किशोरमैत्री स्वास्थ्यसंस्था

५ वर्षदेखि ‘व्यवस्थित परिवार, स्वास्थ्य र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय परिवारनियोजन दिवस मनाइँदै आइएको छ । परिवार नियोजन विकासको आधार यसअर्थमा हो कि–यसको असर र प्रभाव समाजका विभिन्न क्षेत्रमा पर्छ । पछिल्ला दिनमा परिवार नियोजनको वहस फेरिएको छ । परिवारनियोजनको पहुँच निश्चित उमेर समूहमा पु¥याउने प्रमुख लक्ष्य पछिल्ला दिनमा राखिएको छ । यसवर्ष परिवार नियोजन दिवसपनि ‘परिवारनियोजन सेवाको सुनिश्चिता, किशोर–किशोरीको सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो । यसको मतलव परिवार नियोजन सेवाको केन्द्रमामा किशोरकिशोरी पनि छन् भन्ने नै हो ।

पहिले–पहिले विवाह गरेर सन्तानको रहर पुगिसकेपछि मात्रै परिवारनियोजनका साधन प्रयोग गर्ने भन्ने धारणा जनमानसमा थियो । तर, अहिले परिवारनियोजनको परिभाषा बदलिएको छ । पछिल्लो समय परिवारनियोजन किशोर–किशोरीदेखि सन्तानको रहर पुगिसकेको समूहसम्म लक्षित छ । वर्तमानमा परिवारनियोजन मानवअधिकार मात्र नभई विकासको मुद्दा पनि हो ।

नेपालको संविधानले नै परिवारनियोजन सेवालाई महिलाको स्वास्थ्यअधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थाबाट ५ प्रकारका परिवारनियोजनका अस्थायी साधन निःशुल्क वितरण गरिँदै आएको छ । जसमा कन्डम, पिल्स, डिपोप्रोभेरा, इनप्लान्ट, आइयुसिडी छन् । यससँगै परिवारनियोजनका स्थायी विधि अपनाउन चाहनेहरूका लागि समेत निःशुल्क सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । निःशुल्क, सुरक्षित र सर्वसुलभ परिवारनियोजन सेवाका लागि नेपाल सरकारको ठूलो आर्थिक लगानी गरेको छ । सन् २०३० सम्म नेपाल सरकारले परिवारनियोजनका क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ अर्ब लगानी गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष निर्धारण गरिए पनि १९ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने संख्या उल्लेख्य छ । यहाँ विवाह भएको केही वर्षभित्रै बच्चा पाउने संस्कार छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रका जनतामा यस्ता सेवा तथा सुविधाबारे सामान्य ज्ञानसमेत छैन ।

नेपाली किशोर–किशोरीमा परिवारनियोजनसम्बन्धी पर्याप्त चेतना भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । तर, ज्ञान भएर पनि व्यक्तिगत जीवनमा लागू नगर्नु दुःखको कुरा हो । करिब ४० प्रतिशत किशोरकिशोरीले मात्र परिवारनियोजनका साधन प्रयोग गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय प्रजनन उमेरका सयजना महिलामध्ये ७० जनालाई मात्र परिवारनियोजनका साधनको आवश्यकता पर्ने गरेको देखिएको छ, तर करिब ५३ जनाले मात्र परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग गरेको तथ्यांकले देखाएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग भए पनि आवश्यकताअनुसार भएको पाइँदैन । स्वास्थ्यसंस्था नजिकमा नहुनाले पनि यस्ता साधनको प्रयोग यथेष्ट नभएको हो । कतिपय अवस्थामा सांस्कृतिक तथा सामाजिक विश्वासका कारण पनि यस्ता साधनको प्रयोग आशा गरिएअनुरूप नभएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि मुस्लिम समुदायमा विभिन्न मान्यताका कारण परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

‘एक विद्यालय, एक नर्स’ अवधारणा लागू गर्न सकेको खण्डमा यसले सार्थकता पाउने देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको हुनाले अब यसको दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हुनेछ ।

नेपालमा विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष निर्धारण गरिए पनि १९ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने संख्या उल्लेख्य छ । यहाँ विवाह भएको केही वर्षभित्रै बच्चा पाउने संस्कार छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रका जनतामा यस्ता सेवा तथा सुविधाबारे सामान्य ज्ञानसमेत छैन । परिवारनियोजनसम्बन्धी ज्ञान र साधनमाथिको पहुँच नहुँदा उनीहरू सुरक्षित परिवारनियोजन सेवाबाट वञ्चित छन् । आगामी दिनमा गाउँ–गाउँसम्म यस्ता सेवा पु¥याउने लक्ष्य नेपाल सरकारको छ, जसले यस्ता साधनको प्रयोगदर बढाउनेछ ।

आगामी दिनमा परिवारनियोजनका साधनको प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सीमान्तकृत समुदाय र किशोर–किशोरीप्रति लक्षित हुनेछ । किशोर–किशोरीले परिवारनियोजन सेवा लिन आएको खण्डमा चासो बढाउने मात्र नभई यसलाई अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्ने संस्कारको समेत विकास हुनेछ ।
नेपाल सरकारका प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थालाई किशोरमैत्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ । स्वास्थ्यसंस्थामा मात्रै नभई विद्यालय तहदेखि नै यसको महत्वबारे किशोर–किशोरीमा जनचेतना अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ अवधारणा लागू गर्न सकेको खण्डमा यसले सार्थकता पाउने देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको हुनाले अब यसको दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हुनेछ । परिवारनियोजन सेवालाई आधाभूत सेवाभित्र राखिसकिएको हुनाले यो स्थानीय सरकारको दायित्व हुन आएको छ । त्यसमा केन्द्रको पनि उत्तिकै भूमिका रहने नै छ ।

लेखक परिवारकल्याण महाशाखा, टेकुकी परिवारनियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रमुख हुन् ।  

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै