हेल्थ असिस्टेन्ट पनि आन्दोलित– पदेन हाकिम हुने कि, पढेका हुनेमा विवाद

संघीय नेपालमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा निरपेक्ष रूपमा वरिष्ठतालाई पहिलो आधार बनाउँदा कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले नेतृत्व पाउने अवस्था आएको भन्दै हेल्थ असिस्टेन्टहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यसेवामा सहायक दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ तहमा सेवा प्रवेश गरेका र माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताविना स्वतः स्तरवृद्धि भएकाहरूलाई लोकसेवाको प्रक्रियाविनै माथिल्लो तहको ज्येष्ठता मानी जिम्मेवारी दिन लागिएको भन्दै एचएले आन्दोलन थालेका छन् ।
नयाँ सरकारी व्यवस्थाअनुसार एउटै संस्थामा पाँचौँ तहको माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको एचए भए पनि छैटौँ तहका अ.हे.व÷सि.अ.हे.वले स्वास्थ्यसंस्थाको प्रमुख हुने अवसर पाउनेछन् । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालको आह्वानमा देशभरका हेल्थ असिस्टेन्टहरू मन्त्रालयमा जम्मा भई विरोधसभा एवम् धर्ना गरेका छन् ।

स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा ९(१) अनुसार स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्यसेवाका प्राविधिकले जुन तहमा स्तरवृद्धि भएको हो, सोही तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सि.अ.हे.व. अधिकृत छैटौँ (विशेष पदस्थापन) सेवानिवृत्त हुँदा चौथो तह अ.हे.व. पदको दरबन्दी रित्त हुने र सरुवा प्रावधानमा समेत सि.अ.हे.व.अधिकृत छैटौँ तह (विशेष पदस्थापनसमेत)मा चौथो वा पाँचौँ तहमा कार्यरत अ.हे.व.ले नै स्थानपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ पुसमा पुनः प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनाप्रति उनीहरूको आपत्ति छ । नयाँ संरचनाले कर्मचारीमा मनमुटाव सिर्जना र स्वास्थ्यसेवाप्रवाहमा असर पर्ने अवस्था निम्तिएको संघको ठहर छ ।

स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा ९(१) अनुसार स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्यसेवाका प्राविधिकले जुन तहमा स्तरवृद्धि भएको हो, सोही तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सि.अ.हे.व. अधिकृत छैटौँ (विशेष पदस्थापन) सेवानिवृत्त हुँदा चौथो तह अ.हे.व. पदको दरबन्दी रित्त हुने र सरुवा प्रावधानमा समेत सि.अ.हे.व.अधिकृत छैटौँ तह (विशेष पदस्थापनसमेत)मा चौथो वा पाँचौँ तहमा कार्यरत अ.हे.व.ले नै स्थानपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको व्यवस्थाविपरीत माथिल्लो तहको ज्येष्ठताका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिँदा स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमै असर पर्ने संघको ठहर छ । संघले शैक्षिक योग्यता र र लोकसेवाको प्रक्रियाका आधारमा कर्मचारीको पद र जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने माग गरेको छ । ‘कर्मचारीको सेवा–सुविधाका लागि दिइएको स्तरवृद्धिलाई जिम्मेवारी दिँदा स्वास्थ्यसेवा धरासायी हुने’ संघको ठहर छ ।

संघका उपाध्यक्ष तथा आन्दोलनका संयोजक मेघनाथ चौपागाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा मन्त्रालयको नेतृत्व उदासीन देखिएको आरोप लगाए ।

शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा पास गरेर माथि आएका कर्मचारीलाई हेल्थपोस्टको नेतृत्व दिनुपर्ने चापागाईंको भनाइ छ । आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा काम गर्नुपरको उनको गुनासो छ । शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलाई हेल्थपोस्टको नेतृत्व प्रदान गर्ने विधेयक पास नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनले दिए ।
माग सम्बोधन नभए सबै हेल्थपोस्टमा रहेका १५ हजार एचएलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

मागहरू
१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजन बहिष्कार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको घोषणा (पत्रसहित)

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील पेसागत संघ–संगठन एवम् ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारी समायोजनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार ११ वटा संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले २३ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले स्वास्थ्यसेवामा तहगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशासन सेवाका कर्मचारीसरह व्यवहार नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले समायोजन गर्दा अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीको पनि स्वतः एक तह बढुवा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यसेवाका सबै तहमा तहगत दरबन्दी सिर्जना गरेर मात्र समायोजनमा लैजानुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।

उनीहरूले समायोजन गर्दा अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीको पनि स्वतः एक तह बढुवा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यसेवाका सबै तहमा तहगत दरबन्दी सिर्जना गरेर मात्र समायोजनमा लैजानुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।

यसरी ध्यानाकर्षण गराउनेमा सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय संगठन छन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारिस भई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको दरबन्दी संरचनामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम तहगत दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेमा श्रेणीगत दरबन्दी पेस भएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रशासनसेवाका कर्मचारीसरह व्यवहार र अवसर सुनिश्चित नभए समायोजनमा सरिक नहुने उनीहरुको भनाइ छ । स्वास्थ्यसेवामा झन्डै ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

 

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति स्वास्थ्यका ८ ट्रेड युनियनको असन्तुष्टि, नसच्याए कडा आन्दोलन

कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्यका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियानहरूले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । सत्तारुढ दलनिकटसहित स्वास्थ्यका ८ ट्रेड युनियानले ९ सूत्रीय माग अगाडि सार्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले आइतबारै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै समायोजन अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशमा अन्य कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा एक तहवृद्धिको अवसर दिइए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अवसरबाट वञ्चित गरिएको ट्रड युनियनहरूले जनाएका छन् ।
असन्तुष्ट ट्रेड युनियानमा राष्ट्रिय सास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल छन् ।

अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष क्षेत्रराज कार्कीका अनुसार संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको र विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो । ज्ञापनपत्रमा समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्दा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा अगाडि सारिएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न तयार पारेको संगठन संरचनामा समेत चौथो र पाँचौँ तहका पदाधिकारी रही पाँचौँ, छैटौँ र सातौ तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजना गर्नसमेत ट्रेड युनियनहरूको माग छ ।

संघीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा र सेवा–सुविधा स्पष्ट हुने ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्रै कर्मचारी समयोजन गरिनुपर्ने मागसमेत ट्रड युनियानहरूको छ । ‘स्वास्थ्यसंस्था तथा स्थानीय तहको दरबन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ को ख, ग मा व्यवस्था भएबमोजिन तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृत्तिविकासको बाटो खुला गरिनुपर्छ ।’

स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई निजामतीसरह सुविधा सुनिश्चित गरी हाल कायम तह नघट्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने र स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न तयार पारेको संगठन संरचनामा समेत चौथो र पाँचौँ तहका पदाधिकारी रही पाँचौँ, छैटौँ र सातौ तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजना गर्नसमेत ट्रेड युनियनहरूको माग छ । यसअघि दोस्रो जनआन्दोनपछि दिइएको स्वतः बढुवा र अघिल्ला व्यवस्थापनमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद भएको ठहर उनीहरूको छ ।

यस्ता छन् माग

– संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएकाले विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
– समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्नेक्रममा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तीनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने ।
– जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वस्थ्य कार्यालय तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा खोप, परिवार नियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने ।
– संघीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा–सुरक्षा, सेवा–सुविधा स्पष्ट हुने ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्रै कर्मचारी समयोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसंस्था तथा स्थानीय तहको दरबन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ को ख, ग मा व्यवस्था भएबमोजिन तहगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृतिविकासको बाटो खुला गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई निजामतीसरह सुविधाको सुनिश्चितता गरी हाल कायम रहेको तह नघट्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै