स्वास्थ्य समायोजनमा ९ हजार गुनासा जायज ठहर, १५ दिनभित्र सम्बोधन हुने

सरकारले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनमा परेका गुनासाको सम्बोधन १५ दिनभित्र टुंगिने बताएको छ । सरकारले जारी गरेको समायोजन सूचीमा असन्तुष्टि छरपस्ट भएपछि समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित कर्मचारीलाई गुनासो दर्ता गराउने समय दिएको थियो । तोकिएको समयावधिभित्र करिब १३ हजार गुनासा दर्ता भएकामा सरकारगठित समितिको छानबिनका क्रममा ९ हजार गुनासा कायम भएका छन् ।

छानबिनका क्रममा दोहिरिएका र असान्दर्भिक गुनासालाई हटाउँदा ९ हजारको हाराहारीमा गुनासा कायम भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । गुनासो अभिलेखीकरणका लागि ९ टोली खटिएका छन्, जसमा १९ जना कर्मचारी छन् । ५ वैशाखभित्र दर्ता भएका गुनासालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कम्प्युटरमा अभिलेखीकरण गर्ने काम सकेको छ ।

‘इन्ट्री गरिएका गुनासालाई गुनासोको प्रकृतिका आधारमा ९ भागमा राखेर हेरिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘जायज गुनासोअनुसार कसरी दरबन्दी मिलाउन सकिन्छ भनी गृहकार्य भइरहेको छ ।’

गुनासो अध्ययनसँगसँगै कर्मचारीले मागेको ठाउँमा दरबन्दी रिक्त भए–नभएको हेर्ने र दरबन्दी खाली रहेको अवस्थामा राख्दै जाने मन्त्रालयको योजना छ । कर्मचारीको मागबमोजिम दरबन्दी खाली नभएको अवस्थामा भने सकेसम्म मागेको ठाउँनजिकको स्वास्थ्यसंस्थामा दरबन्दी मिलाउने कोसिस भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘निष्पक्ष ढंगले २ साताभित्रै समायोजनमा परेका गुनासाको सम्बोधन हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले हेल्थपोस्टसित भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारले विभिन्न मितिमा गरी २७ हजार ३ सय २ कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको कर्मचारी समायोजनप्रक्रिया टुंगिन भने सकेको छैन । समायोजन सूची सार्वजनिक भएलगत्तै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समायोजनमा परेका अधिकतर कर्मचारीले गुनासो दर्ता गराएका थिए ।

गुनासो अभिलेखीकरणको काम सकिएकाले अब सबै विवरण केलाएर सबैलाई मान्य हुने गरी समस्याको हल निकाल्ने समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ । सामान्यले गत चैतमा विभिन्न चरणमा गरी स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

गुनासो अभिलेखीकरणको काम सकिएकाले अब सबै विवरण केलाएर सबैलाई मान्य हुने गरी समस्याको हल निकाल्ने समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ । सामान्यले गत चैतमा विभिन्न चरणमा गरी स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका विभिन्न पेसागत संघ–संगठनहरू समायोजन सच्याउन विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन तथा लबिङमा लागेका थिए । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन सूचीमा मात्र नभई पुनःसंरचित संगठन संरचनामै असन्तुष्टि छ, जुन ऐनमार्फत नै व्यवस्थित गरिएकाले संशोधनका लागि संघीय संसद्ले नै पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ ।

पुनःसंरचित संगठन संरचनालाई यथावत् राखी त्यसैभित्रबाट कर्मचारीको मागबमोजिम वा मागनिकट हुने गरी समायोजन कार्यान्वयनको अभ्यास गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ । कर्मचारीमा समायोजन सूचीप्रति चुलिएको कर्मचारीको असन्तुष्टिका बीच सूची कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव नदेखेरै सरकारले हालका लागि यथास्थानमा काम गरिरहन आग्रह गर्दै सरकारले यथासम्भव कर्मचारीको मागबमोजिम नै सूची सच्याउन गुनासो दर्ता गर्ने अवसर दिएको थियो । सरकारको प्रयास र योजना सफल भएमा सूची सच्याइएपछि त्यसअनुरुपको समायोजन नियुक्तिपत्र दिई सबै कर्मचारीले खटाइएको स्थानमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि बल्ल समायोजनप्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ ।

 

यो पनि पढ्नुस्

सरकारमा उपेन्द्र यादव : ‘छाडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनमा स्वास्थ्यका ८ ट्रेडयुनियनले औँल्याए ८ त्रुटि, नसच्याए आन्दोलन

समायोजन ऐन र स्वास्थ्यसेवा ऐनको मर्म र मापदण्डविपरीत स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन गरिएको भन्दै त्यसलाई स्थगन गरी विधि र प्रक्रियासम्मत समायोजन गर्न स्वास्थ्यका आठवटा ट्रेडयुनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ऐनअनुसार सरकारले पटक–पटक समायोजनका लागि प्रयास गर्दा पनि विवाद साम्य नभई समाधान ननिस्किएको अवस्थामा पछिल्लो समायोजनमा ८ त्रुटिसहित स्वस्थ्यकर्मीहरूले यस्तो माग आगाडि सारेका हुन् ।

उनीहरूले समायोजन प्रक्रियालाई तत्काल स्थगन गरेर स्वास्थ्यसेवा ऐन, नियम र समायोजन ऐनको मर्म, भावना र मापदण्डअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग सरकारसामु तेस्र्याएका छन् । ट्रेडयुनियनहरूले सोमबारै स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्यका लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गर्न, त्यसैका आधारमा अन्तिम ज्येष्ठता र दरबन्दी तेरिजको सूचना निकालेर मात्रै समायोजन टुंग्याउन माग गरेका छन् ।

ट्रेडयुनियनहरूले समायोजन प्रक्रियालाई तत्काल स्थगन गरेर स्वास्थ्य सेवाऐन, नियम र समायोजन ऐनको मर्म, भावना र मापदण्डअनुसार समायोजन गर्न माग अगाडि सारेका छन् । उनीहरूले सोमबारै स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

विधिविपरीत जबर्जस्ती समायोजन गरेमा बाध्य भएर सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूको छ । संयुक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका तर्फबाट अध्यक्ष रामजी घिमिरे, राष्ट्रिय स्वस्थ्यकर्मी संघ, नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष भक्तिमान सुब्बा, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष बालकिशोर यादव, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठनका तर्फबाट अध्यक्ष चित्रजंग शाही, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघका तर्फबाट अध्यक्ष हरिबहादुर कुँबर, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका तर्फबाट क्षेत्रराज कार्की, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमैया दहाल र हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले हस्तक्षर गरेका छन् ।

ती संगठनहरूले ऐनको भावनाविपरीत समायोजन गरिएको, स्वास्थ्यसेवाको छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण नगरी समायोजन गरिएको, आवेदनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको, अन्तिम सूची प्रकाशित नगरी समायोजन गरिएको, दरबन्दी यकिन नगरी समायोजन गरिएकोलगायत त्रुटि औँल्याएका छन् । त्यसैगरी, श्रीमान् श्रीमती, अवकाश हुनै लागेको, गम्भीर प्रकृतिका बिरामी, बसोवास स्थानदेखि सुत्केरी गर्भवतीसमेतको ख्याल नगरी समायोजन गरिएकाले पनि सच्याउनुपर्ने भनाइ उनीहरूको छ । यस्ता त्रुटिका कारण समग्र स्वास्थ्यसेवा प्रभावित हुने, स्वास्थ्यक्षेत्रबाट प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा भई स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्नै समस्या देखिने चेतावनी स्वास्थ्यकर्मीहरूको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा समायोजन-अधिकांश गुनासा मनको वह पोख्नेखालका, अध्ययन–विश्लेषणका आधारमा केहीको मात्र सच्याइने

समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्यका करिब १६ हजार कर्मचारीले गुनासो दर्ता गराएका छन् । सरकारले समायोजनसम्बन्धी गुनासो दर्ताका लागि तोकेको समयसीमाको अन्तिम दिन बिहीबारसम्ममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराउने कर्मचारीको संख्या ५ हजार ६ सय पुगेको छ भने ११ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराएको सम्बन्धि मन्त्रालयहरुले जानकारी दिएका छन् । सामान्यले स्वास्थ्यका चौथोदेखि सातौँ तहका करिब २७ हजार कर्मचारीको समायोजन गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा केही त्रुटि भएको भन्दै गुनासो फारम भर्नका लागि ५ वैशाख ०७६ (बिहीबार) साँझ ५ बजेसम्मका लागि समय दिएको थियो ।

अधिकांश गुनासामा मनको वह मात्र पोखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकतर कर्मचारीले कुनै त्रुटि, अव्यावहारिकता, आवश्यकतालगायतका तथ्यपूर्ण आधारसहित समायोजन सच्याउन निवेदन नगरी आफूलाई अपायक पर्दाका कठिनाइलाई भावनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सच्याउनुपर्ने पर्याप्त कारण र आधार देखिएमा केहीको मात्र सच्याइने
कर्मचारीले गरेको गुनासा संकलन, अध्ययन, विश्लेषण गरी पर्याप्त कारण र आधार देखिएमा मात्र केही कर्मचारीको गुनासो सुनावाइ हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेलले जानकारी दिए । गुनासो दर्ताका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानमै समायोजन गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् । समायोजनमा दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै फाजिलमा बस्नुपरेको, पहिले फारम भराउँदा आफूले नरोजेको ठाउँमा जानुपरेको, पद हटाएकोलगायत दलिल प्रस्तुत गर्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

अधिकांश गुनासा मनको वह पोख्नेखालका
अधिकांश गुनासामा मनको वह मात्र पोखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकतर कर्मचारीले कुनै त्रुटि, अव्यावहारिकता, आवश्यकतालगायतका तथ्यपूर्ण आधारसहित समायोजन सच्याउन निवेदन नगरी आफूलाई अपायक पर्दाका कठिनाइलाई भावनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी गुनासो सुन्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३ जना र संघीय प्रशासन मन्त्रालयबाट ३ जना गरी ६ जनालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । स्वास्थ्यका तर्फबाट गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेल, जनस्वास्थ्यप्रशासक शम्भु काफ्ले र शाखाअधिकृत प्रेमलाल दुवालले पाएका छन् भने सामान्य प्रशासनका सहसचिव रूपनारायण भट्टराई, उपसचिव ईश्वरकुमार गिरि र उपसचिव वन्धुप्रसाद बास्तोला तोकिएका छन् ।

मन्त्रालयले सामायोजनको अन्तिम सूची प्रकाशन भई कार्यरत निकायमा समायोजनपत्र प्राप्त नभएसम्म जो जुन स्वास्थ्यसंस्था वा कार्यालयमा कार्यरत हो, सोही कार्यालयमा रहेर सेवाप्रवाह गरिरहन सबै कर्मचारीमा सूचित गरेको छ ।

गुनासो दर्ताको समयसीमा बिहीबार सकिएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै प्राप्त गुनासा संकलन, अध्ययन, विश्लेषण गरी पर्याप्त कारण र आधार भएमा समायोजन संशोधन गर्ने जनाएको हो ।

‘समायोजनको पत्र प्राप्त नभएसम्म पुरानै ठाउँमा काम गरिरहनू’
मन्त्रालयले सामायोजनको अन्तिम सूची प्रकाशन भई कार्यरत निकायमा समायोजनपत्र प्राप्त नभएसम्म जो जुन स्वास्थ्यसंस्था वा कार्यालयमा कार्यरत हो, सोही कार्यालयमा रहेर सेवाप्रवाह गरिरहन सबै कर्मचारीमा सूचित गरेको छ । समायोजनबारे गुनासो दर्ताको तोकिएको समयसीमा सकिएलगत्तै बिहीबार मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत कर्मचारीलाई यस्तो निर्देशन गरेको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

१३ वर्षअघि नै मृत्यु भएका कर्मचारीको समेत सरकारले ग-यो समायोजन, शिरीष स्वास्थ्यचौकीले सप्रमाण दियो उजुरी

सरकारले कर्मचारी समायोजनमा चरम लापरबाही गरेको खुलेको छ । यतिसम्म कि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूचीमा १३ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्यचौकीमा खटाएको पाइएको छ ।

सामान्यले सार्वजनिक गरेको समायोजन सूचीमा चौथो तहका अहेव टेकबहादुर पाललाई डडेल्धुरा जिल्लाको शिरीष स्वास्थ्यचौकीमा खटाइएको छ । तर, पालको १३ वर्षअघि नै २७ माघ २०६३ मा निधन भइसकेको थियो ।

दशकअघि मृत्यु भइसकेका कर्मचरीलाई आफ्नो कार्यालयमा खटाइएको जानकारी पाएपछि शिरीष स्वास्थ्यचौकीले प्रमाणसहित मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । कार्यालयले स्वर्गीय दासका घरपरिवारसित सम्पर्क गरी निजको पारिवारिक निवृत्तिभरणको प्रमाणपत्रसहित मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराएको छ ।

साबिकको देवल दिव्यपुर–७, डडेल्धुरा स्थायी घर भएका अहेव दासको निधनपछि उनकी पत्नी जन्तरीदेवी पालले पारिवारिक निवृत्तिभरण बुझ्दै आएकी छिन् । तर, सरकारले मृत्युको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी रेकर्डमा दासलाई कार्यरत कर्मचारीकै सूचीमा राखिरहनु र समायोजनमा पठाउनुले सरकारी संयन्त्रको नाजुक स्थिति र चरम अस्तव्यस्ततालाई उजागर गर्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनपछि स्वास्थ्यकर्मीविहीन बन्यो भेरी अस्पताल, ‘विशिष्ट विशेषज्ञ’को दर्जा पाएलगत्तै नियमित सेवामै कठिनाइ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारीको समायोजनपछि नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत कतिपय स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई समायोजनका क्रममा अन्यत्रै खटाइएपछि जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका हुन् ।

अस्पतालमा कार्यरतमध्ये ३५ जना कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ । कार्यरत २७ स्टाफनर्समध्ये दुई नर्सिङ अधिकृतसहित ८ जना संघअन्तर्गत समायोजन भएका छन् भने बाँकी १९ जनालाई प्रदेशअन्तर्गत खटाइएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख रूपानन्द अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय भेरी अस्पताल संघअन्तर्गत सञ्चालनमा छ ।

बुधबारदेखि अस्पताल नर्स र ल्याब कर्मचारीविहीनजस्तै भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अस्पतालमा ४३ वटा नर्स दरबन्दी रहेकोमा पछिल्लो समय २६ जना नियमित सेवामा थिए ।

अस्पतालमा कार्यरतमध्ये ३५ जना कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ । कार्यरत २७ स्टाफनर्समध्ये दुई नर्सिङ अधिकृतसहित ८ जना संघअन्तर्गत समायोजन भएका छन् भने बाँकी १९ जनालाई प्रदेशअन्तर्गत खटाइएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख रूपानन्द अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय भेरी अस्पताल संघअन्तर्गत सञ्चालनमा छ ।

अस्पतालको क्षमतावृद्धिका लागि विकास समितिले बेड थपे पनि चिकित्सकको दरबन्दी थप नगरेको अवस्थामा समायोजनका नाममा भएका कर्मचारी पनि प्रदेशमा पठाउँदा अस्पताल नर्स तथा ल्याब कर्मचारीविहीनसरह हुन पुगेको अधिकारीले बताए । ‘केही नर्स सुत्केरी तथा अध्ययन बिदामा छन् । भएका नर्समध्ये मन्त्रालयले अहिले १६ जनालाई प्रदेशमा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीसँग आठजना मात्रै नर्स संघअन्तर्गत छन्, गुणस्तरीय सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ ।’

सरकारी मापदण्डअनुसार एउटा नर्सले एक सिफ्टमा ६ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्नेमा यहाँ एउटैले १५ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, ल्याबमा कार्यतर ६ जना नै कर्मचारी प्रदेशमा गएपछि भेरी अस्पतालको ल्याब खाली भएको अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले जनशक्ति उत्पादन र खपत गर्ने नीति तथा योजना बनाउन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको हो ।

सरकारले यसअघि भेरी अञ्चल अस्पतालसहित देशभरका पाँचवटा प्रमुख अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत राखेर विशिष्ट विशेषज्ञ (सुपर स्पेसियालिटी) अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वस्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ३ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले भेरी अस्पताल बाँके, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, भरतपुर अस्पताल चितवन, कोसी अस्पताल विराटनगर र डडेल्धुरा अस्पताल डडेल्धुरालाई केन्द्र सरकारमातहत राख्ने र विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्तरोन्नति हुनुपूर्व उल्लेखित अस्पतालहरू कोसी र भेरी अञ्चल अस्पतालका रूपमा र नारायणी र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा थिए ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विस्तृत प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । भरतपुर अस्पतालबाहेकका चार अस्पतालको नामसमेत परिवर्तन गरिएको थियो ।

सरकारी मापदण्डअनुसार एउटा नर्सले एक सिफ्टमा ६ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्नेमा यहाँ एउटैले १५ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, ल्याबमा कार्यतर ६ जना नै कर्मचारी प्रदेशमा गएपछि भेरी अस्पतालको ल्याब खाली भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्र सरकारमातहतमै रहने गरी परिवर्तिन नामबाटै अस्पताल सञ्चालन तथा पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सबै विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल अब ५ सय शय्याका हुनेछन् । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेश तहबाट बनेका विकास समितिहरू खारेज भएर केन्द्र सरकारबाटै नयाँ विकास समिति बन्नेछन् । कर्मचारी अभाव हुँदै गएपछि ५ सय शय्यासहितको विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनमा चुनौती देखिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।

विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनका लागि केही समयअघि भेरी अञ्चल अस्पतालमा इन्डोर ब्लकको समेत शिलान्यास गरिएको थियो । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ३२ करोड ३१ लाख ३ हजार ७ सय ९३ लागतमा निर्माण हुने इन्डोर ब्लकको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्याशसँगै मन्त्री राईले अस्पतालपरिसरमा निर्माण सम्पन्न भएको नर्सिङ आवास भवनको उद्घाटनसमेत गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनमा रहेको त्रुटि सच्याउन स्वास्थ्यकर्मी संघको अपील

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन सूचीप्रति नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले आपत्ति जनाउदै सच्याउन माग गरेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै संघले कर्मचारी समायोजनका लागि प्रयोग गरिएको सफ्टवेयर विशुद्ध रुपमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई लक्षित गरि निमार्ण भएको टिप्पणी गरेको छ ।

संघले स्वास्थ्य सेवा गम्भीरतालाई ध्यान नदिई समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाएका कारण स्वास्थ्य सेवा तर्फका कर्मचारीहरुको समायोजन व्यापक त्रुटि भएको भन्दै समस्या सुझाउन मन्त्रालयलाई अपिल गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘समायोजनमा देखिएको त्रुटिका कारण स्वास्थ्यकर्मीहले काम गर्ने वातावरण नभएकाले सोको प्रत्यक्ष असर आम जनमानसमा पर्ने हुँदा नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल समस्या समधानको निम्ति पहलकदमी लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।’
संघले यदि समयमा नै सम्न्धित निकाय समस्या समाधान तदारुकता नदेखाएको अवस्थामा आगामी दिनमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितको जिम्मेवार सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालय नै हुने पनि जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा समायोजनमा गुनासैगुनासा, ‘३ महिनाको शिशु च्यापेर कहाँ जाऊँ ?’ (फोटो फिचरसहित)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रांगण शुक्रबार भरिभाउ छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा केही त्रुटि भएको भन्दै गुनासो फारम भर्नका लागि ५ वैशाख ०७६ सम्मका लागि समय दिएसँगै बिहानैबाट फारम भर्न कर्मचारीहरू घण्टौँ घममा लाइन बसिरहेका छन् । समायोजन हुँदा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार नभएको वा समायोजनबाट मर्का परेको भनी कर्मचारीबाट प्राप्त गुनासा सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने सूचना मन्त्रालयले बिहीबार प्रकाशन गरेको हो ।

शुक्रबार मन्त्रालय प्रांगणमा बूढा–बूढी, गर्भवतीदेखि लिएर युवा–युवतीको ठूलै भिड छ । आफूले मागेको ठाउँमा समायोजन नगरेको भन्दै उनीहरू गुनासो दर्ता गराउन टाढा–टाढाबाट शुक्रबार मन्त्रालय आएका हुन् । कर्मचारी समायोजनमा असहमति जनाउँदै गुनासो दर्ता गर्न मन्त्रालयपरिसरमा लाइनस लागेका कर्मचारीले आफ्नो समस्या हेल्थपोस्टसँग पोखे ।

महोत्तरीका श्यामसुन्दर झाले धमौरा स्वास्थ्यचौकी महोत्तरीमा अहेव पदमा काम गरेको २४ वर्ष भयो । भर्खरै मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको समायोजनको सूचीमा उनको दरबन्दी फाजिलमा रहेका कारण उनी आफूलाई घरनजिकैको स्वास्थ्यचौकीमा दरबन्दीमा समायोजन गरियोस् भनेर गुनासो दर्ता गर्न आएका छन् ।

गजेन्द्रप्रसाद मण्डल हाल खोटाङको एक स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत छन् । उनले समायोजनको फर्म भर्दा सप्तरीमा भरेका थिए । तर, समायोजन भएर आउँदा उनी धनकुटा परे । ‘१६ वर्ष विकट ठाउँमा काम गरेँ । तर, मलाई समायोजनमा धनकुटा पारियो,’ उनले भने, ‘समायोजन गर्दा घरपायक पार्नुपर्ने होइन र ?’

लक्ष्मी थिङ हातमा सानी नानी लिएर गुनासो दर्ता गर्न लाइनमा बसेकी छिन् । सिन्धुली घर भएकी लक्ष्मीले ५ वर्ष चपौली स्वास्थ्यचौकीमा सेवा गरिन् । समायोजनका क्रममा उनलाई सिन्धुलीको विकट मानिने घग्याङले गाउँपालिको स्वास्थ्यचौकीमा खटाइयो । उनी भन्छिन्, ‘भर्खर ३ महिनाकी छोरी काखमा छे, घरपरिवारलाई छोडेर यस्ती सानी नानीलाई लिएर कहाँ जाऊ ?’

म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको भगैनी स्वास्थ्यचौकीमा तारा बुढाथोकीले सेवा गरेको २४ वर्ष भयो । उनी छैटौँ तहकी हुन् । तर, उनलाई समायोजनमा मालिका गाउँपालिका खटाइएको छ । उनी भन्छिन्, ‘यत्रो वर्ष जागिर गरेको मान्छे, बुढेुसकालमा कहाँ झोला बोकेर जाने ?’

म्याग्दी नै घर भएकी दिलकुमारी पुनको पनि हातमा छोरा छ । समायोजनको फारम भर्दा उनले आफू कार्यरत स्वास्थ्यचौकी नै रोजेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘हातमा सानो छोरो छ, तर मलाई समायोजनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पठाइएको छ । छोरो छोडेर कसरी जान सक्छु र !’ म्याग्दीका यी दुवै कर्मचारीको एउटै भनाइ छ, समायोजन संशोधन नभए सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्न सक्दैनौँ । सरकारले समायोजनका नाममा अनावश्यक दुःख दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

हरिपूर्व आयुर्वेद औषधालयमा पाँचौँ तहमा कार्यरत सर्लाहीका नवीन यादवले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । उनले समायोजनको फारम भर्दा आफू रहेको स्थानीय तहमा भरेका थिए । यादव भन्छन्, ‘आफू कार्यरत रहेकै ठाउँका लागि समायोजन फारम भरेको थिएँ, तर समायोजन भएर आउँदा दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिकामा पठाएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रांगणमा शुक्रबार बिहान भटिएका केही प्रतिनिधि कर्मचारीका गुनासा हुन् यी । समायोजनमा सरकारले धेरै कर्मचारीलाई अपायक पर्ने स्थानमा खटाएको छ । सबैसजो कर्मचारीको एउटै दुखेसो छ, आफूले भनेको ठाउँमा समायोजन गरिएन ।

धेरै वर्ष दुर्गममा बसेर भर्खर मात्र घरनजिकको कार्यालयमा सरुवा भएको उनले बताए । ‘वर्षौंको संघर्षपछि बल्ल घरपायक आएको मात्र के थिएँ, फेरि दार्चुला खटाइएयो । घर–परिवार छाडेर त्यति टाढा गएर काम गर्न सकिन्न,’ उनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रांगणमा शुक्रबार बिहान भटिएका केही प्रतिनिधि कर्मचारीका गुनासा हुन् यी । समायोजनमा सरकारले धेरै कर्मचारीलाई अपायक पर्ने स्थानमा खटाएको छ । सबैसजो कर्मचारीको एउटै दुखेसो छ, आफूले भनेको ठाउँमा समायोजन गरिएन ।

१५ सय गुनासा दर्ता भइसके, ५ हजार पुग्ने आकलन
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हालसम्म १ हजार ५ सयको हाराहारीमा गुनासो फारम दर्ता भएको र हुनेक्रम जारी रहेको मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार यहीतवरले गुनासा आउने हो भने ५ हजारभन्दा बढीको गुनासो आउने देखिएको छ ।

गुनासो सुन्न ६ सदस्यीय समिति, स्वास्थ्य र सामान्यका ३–३
मन्त्रालयले गुनासो सुन्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३ जना र संघीय प्रशासन मन्त्रालयबाट ३ जना गरी ६ जनालाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्वास्थयका तर्फबाट गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेल, जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्ले र शाखाअधिकृत प्रेमलाल दुवालले पाएका छन् भने सामान्य प्रशासनका सहसचिव रूपनारायण भट्टराई, उपसचिव ईश्वरकुमार गिरि र उपसचिव वन्धुप्रसाद बास्तोला तोकिएका छन् ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकार ! चिकित्सकमा वितृष्णा जगाएर देशका दुर्गम भेगलाई चिकित्सकविहीन बनाउन खोजेको हो ?

संघीय नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा चिकित्सकको समायोजन जसरी गरिएको छ, त्यसले एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ । तीन तहमा समायोजन गर्दै गर्दा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वा संघमा, स्थानीयबाट संघमा सरुवा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले चिकित्सकको वृत्तिविकास, अध्ययन बिदा वा अवसरको सुनिश्चितता नहुने भएको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यसेवामा आमनागरिकको समान र सहज पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

जुन विषयको चिन्ता सरकारले गर्नुपर्ने थियो, त्यो आज हामी चिकित्सकले गरिरहेका छौँ । सरकारसँग गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने, चिकित्सक पठाउने र टिकाउने आधार के छ ?

सरकारलाई लागेको होला, अहिले गाउँ–गाउँमा चिकित्सक छन्, अब किन हुन्नन् ? अहिले दुर्गम ठाउँमा पनि चिकित्सकको उपलब्धता कसरी सम्भव भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । न्यूनतम सुविधा, विनापूर्वाधारका स्वास्थ्यसंस्था हुँदा पनि दुर्गममा अधिकृतको पदमा प्रतिस्पर्धा गरी जागिर खान जानुका पछाडि उच्च तहको अध्ययन (एमडी, एमएस) अध्ययनको सुनिश्चितता र त्यसपछिको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आफ्नो सीपको विकासको अवसरको आशा हो । त्यति मात्रै होइन, सहज वृत्तिविकासको अवस्थामा स्वास्थ्यसचिवसम्म हुने अवसरले पनि सरकारी सेवामा चिकित्सक आकर्षित भइरहेका छन् ।

विभिन्न प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुँदै चिकित्सा पेसामा संलग्न चिकित्सकहरू केही वर्षदेखि बिदेसिने लहर चलिरहेको छ । यस्तो समयमा पनि युवा चिकित्सकहरू देशमै बसेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने भावनाले काम गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समायोजन र सरकारी रवैयाले सेवाभावको सोच बोकेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई मर्माहत र विचलित गराएको छ ।

भर्खर जागिर सुरु गरेका चिकित्सकहरू र एकदशक सेवा गरिसकेका चिकित्सकहरू स्थानीय निकाय र एउटै प्रदेशमा सधैँका लागि रहिरहनुपर्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पनि सम्भव हुन्न । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति चाहिन्छ । चिकित्सकले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन, निरन्तर शिक्षा, तालिमलगायतबाट अद्यावधिक गर्ने अवसर पाएनन् भने गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सकहरू विदेश जान नसकेर वा बाध्यताले जागिर खाएका हुन् र यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ र जसरी पनि सीमित क्षेत्र र घेराभित्र राख्छौँ भन्ने मनोविज्ञानले प्रेरित हो भने त्यो घातक हुनेछ । दुर्गमका जिल्लाहरू चिकित्सकविहीन वा विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।
यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संघीय प्रदेशको संरचनामा जानुपूर्व सेवामा रहेका चिकित्सको संख्या १ हजार ४ सय को हाराहारीमा छ, जुन संख्या संघीय संरचनामा जाँदा निकै कम हो । नयाँ आवश्यकता र संरचनाअनुसार जाँदा ठूलो संख्यामा चिकित्सक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्मका चिकित्सकलाई सहजै रूपमा संघअन्तर्गत परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । चिकित्सक केन्द्रीकरण समस्याका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै चिकित्सक भर्ना लिनु नै व्यावहारिक र समस्याको दीर्घकालीन सामाधान हुनेछ ।

प्रशासकीय अधिकृतहरू स्वेच्छाले जान चाहेबाहेक सम्पूर्ण संघअन्तर्गत परिचालन हुन मिल्ने, तर स्वास्थ्यका अधिकृतलाई भने त्यो व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने ? किन ४ महिनादेखि चिकित्सक अन्याय भयो भनी सडकमा आन्दोलित भएर हिँड्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ? किन चिकित्सकहरूको संयमतालाई कमजोरी ठानेका छन् ? राज्य चिकित्सकप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने ? चिकित्सक र चिकित्सा पेसालाई राज्यले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई जनताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नुनपर्ने ? सँगै १३–१४ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको चिकित्सक आज विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा युएसएमएलई दिई देशमा राम्रो वातावरण बनेन भनी अमेरिका हिँड्दा र विदेशबाट विशेषज्ञता हासिल गरेर फर्कन खोज्दा मेडिकल फिल्ड असुरक्षित भनी नफर्केको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? चिकित्सक कि राज्यले ?

कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

समायोजनको समयमा चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च रहने गरी सेवा र सुविधा वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्था गरी चिकित्सक र चिकित्सा पेसा मर्यादित र सुरक्षित छ र यसको भविष्य उज्ज्वल छ भनी विश्वास दिलाउनुपर्ने राज्यले नै सरकारी चिकित्सकलाई असुरक्षित महसुस गराई वैकल्पिक बाटो खोज्न र वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारेको त होइन भन्ने आभास हुन्छ । कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

अतः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बन्दको स्थिति छिटोभन्दा छिटो टुंग्याइयोस् । चिकित्सकका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिई सम्पूर्ण चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत नै राखी स्थानीय तहसम्म परिचालित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा बसिरहन्छ ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन हुँदै गर्दा पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यको संवेदनशीलता नबुझ्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा प्रहरी, सैनिक सेवालाई विशेष मानेर जसरी छुट्टै ऐन जारी गरिएको छ, स्वास्थ्यमा पनि त्यही अवस्था थियो र छुट्टै ऐन थियो । छुट्टै ऐनले १५ बर्ष सञ्चालनमा रहेको सेवा अहिले खारेज हुँदा त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्थ्र्यो । त्यो हुन सकेन् ।

स्वास्थ्य ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य ऐन किन आवश्यक थियो, चिकित्सको मर्म नबुझिकन ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । प्रशासनको कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको कामको प्रकृति विल्कुलै भिन्न हुन्छ । अहिले निजामति ऐनमा समावेश भइसेकपछि पनि समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई निजामति कर्मचारी जसरी नै तीन तहमा राखिएको छ ।

डाक्टरलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्दा कसरी विभेद छ । उदाहरणका लागि अहिले स्थानीय तहमा खटाइएको चिकित्सक जीवनभर, अथवा अनुभव, क्षमता, विशषज्ञता बढ्दा पनि त्यही नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघमा आउनु पनि नपाउने भयो ।
अहिले प्रदेश १ मा खटिएको डाक्टर जागिरे जीवनभर त्यही नै खटिनुपर्ने भयो, उसको विशेषताअनुसारको दरवन्दी, सेवा दिनसक्ने ठाउँ होस कि नहोस् ।
सुरुमा एउटा व्यक्ति प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उसले प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्छु भनेर सोचेको हुन्छ होला । राजनीतिमा छिर्नेमान्छेले पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सपना देखेको होला । एउटा डाक्टर सम्झौता गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उनले पनि स्वास्थ्य सचिव बन्ने सपना बोकेको हुन्छ । अहिले तल्लो तहमा गएका डाक्टरलाई त्यही नै सीमित गर्ने हो भने, उ सरकारी सेवामा किन आकर्षित भइराख्छ । अहिले प्रशासनमा निश्चित तहका कर्मचारीको दरवन्दी केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीयमा काममा खटाइएको मात्रै छ, तर, डाक्टरले यतिसम्म पनि छुट पाएका छैनन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

यो अवस्था रहँदा सेवा प्रवाहका क्रममा एउटा चिकित्सक कुनै क्षेत्रमा असुरक्षित महसुस गर्दैगर्दा अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जाने अवसर समेत रहन्न । अहिले सरकारले यस्ता कुरालाई डाक्टरको स्वार्थसँग जोडिएको समस्याको रुपमा मात्रै लिएको छ । यो विभेदकारी समायोजनले सरकारी सेवामा भएका डाक्टरलाई कतिलाई जागिर छोड्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने सोचेको छैन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ । राज्यकै पुनः संरचना भएर सम्बृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहँदा स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेर्नेगरी योजना बनाउँनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन् । सरकारसँग त गाउँगाउँमा विशेषज्ञलाई आकर्षित गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा कायकल्प गर्ने योजना र हुनुपर्छ र त्यो अवसर पनि छ । तर, सरकार अवसर गुमाउँदैछ । भएका सेवा पनि खल्बलिने र स्वास्थ्य सेवामा भएका उपलब्धी पनि गुम्ने अवस्था आएको छ । एकपटक सोचौँ यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा आउने ? वा बसिरहने ?

एकातिर दरवन्दी कहाँ राख्ने, भन्ने सवाल छ, अर्कोतिर खटाइँदा पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी कस्को मातहतमा बस्नुपर्ने भन्ने छ । अहिले तहका हिसाबले चिकित्सकहरु आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । आठौँ तहका डाक्टरले विदा माग्दा सातौँ तहको कर्मचारीसँग माग्नुपर्ने ? चल्नुपर्ने ?

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

एकातिर दरवन्दी राख्ने कुरामा विभेद, राखेपनि नेतृत्व दिने सन्दर्भमा अविश्वास । सरकारले चिकित्सकलाई के ठानेको छ ? स्थानीय तहमा अस्पतालहरु पनि गाउँपालिका अन्तर्गत छन्, विदा स्वीकृत गराउन कति ठाउँमा धाउने ? केही दिनअघि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीबाट धेरै घाइते भए । मुत्यु भए भने धेरै घाइते भए । डाक्टर संघमा भएमात्रै सरकारले चाहेको बेला खटाउन सक्छ ।अहिले समायोजनले कुनै प्रदेशमा धेरै होला, कुनै प्रदेशमा कम होला । उदाहरण हेरौं न न्युरो सर्जरी डाक्टर कुनै प्रदेशमा हुन सक्छन्, कुनै नहुन सक्छन् ।

डाक्टरले सेवामा प्रवेश गर्दा प्रदेशको लागि भनेर खाएका होइन् । लोकसेवाले आवेदन खुलाएर सेवा प्रवेश गरेको हो, स्थानीयका लागि होइन् । अब स्थानीयहरुले नयाँ ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट चिकित्सक नियुक्ती गराउने, आकर्षक सुविधा दिएर टिकाउन सक्छन् । अहिले सेवा प्रवेश गरिसकेकालाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन् ।

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

(नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘विभेदकारी’ समायोजनविरुद्ध सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बहिष्कारदेखि सामूहिक राजीनामासम्म

हेल्थपोस्ट फाइल तस्बिर

कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिएको बचन पालना नभएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरूले स्थगन गरेको अनिश्चितकालीन स्वास्थ्यसेवा बहिष्कारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले काठमाडौंबाहिर रहेका चिकित्सकलाई समेत काम छाडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन निर्देशन दिएको छ भने सामूहिक राजीनामा दिने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

पछिल्लोपटक संघीय मामिला एवम् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको सूची सार्वजनिक गर्दा चिकित्सकलाई निजामती कर्मचारीसरह व्यवहार गर्ने कार्यकारी प्रमुखको आश्वासनविपरीत खटाइएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

गोदानले बुधबार आकस्मिक भेला गराएर शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । संघले विज्ञाप्तिमार्फत १८ फागुनमा दुईतिहाइ जनमतको मजबुत जगमा उभिएका देशका कार्यकारी प्रमुखले नै संघको मागअनुसार समायोजन गर्ने बचन दिएपछि अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कारको कार्यक्रम स्थगन गरेको स्मरण गरेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र आन्दोलनको सहमतिविपरीत विपरीत सरोकारवाला मन्त्रालयले चिकित्सकहरूलाई अवैज्ञानिक र असमान समायोजन गरेको तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरेर चिकित्सकलाई बलजफ्ती कनिष्ठ कर्मचारीमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको संघको आरोप छ ।

संघले यो निर्णयले चिकित्सकको अध्ययनजस्ता वृत्तिविकासमा अप्रत्यक्ष अवरोध निम्त्याएको जनाएको छ । संघले अन्यायपूर्ण समायोजन प्रक्रियाको विरोधमा कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले समायोजनपत्र नबुझ्ने र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने घोषणा गरेको छ ।

संघले चिकित्सकहरूले तत्काल सामूहिक राजीनामा संकलन गर्ने र सरकारसमक्ष बुझाउने तथा बिहीबार चिकित्सक संघसँग परामर्श गरेर आन्दोलनको स्वरूप र थप कार्यक्रम निर्धारण गर्ने जनाएको छ । संघले उपत्यकाबाहिरका चिकित्सकलाई काठमाडौं बोलाएर आन्दोलन चर्काउने र हावाहुरी प्रभावित बारा पर्साबाहेकका क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन स्वास्थ्यसेवा बहिष्कार गर्ने जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रधानमन्त्रीले छलेको गोदानको आरोप, ‘समायोजन मान्दैनौँ, बरु राजीनामा दिन्छौँ’

लामो समयको संघर्षपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार खटिने स्वास्थ्यसेवाअन्तर्गतका ७, ८, ९ र १०औँ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजानिक गरेलगत्तै त्यसको विरोधमा संघर्ष सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गरेपछि चिकित्सकको समायोजनबारे फरक मत र माग राख्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सार्वजनिक समायोजन सूची आफूलाई मान्य नहुने जनाएको हो ।

सामान्यले सार्वजनिक गरेको समायोजन सूची विगतको चिकित्सकको आन्दोलनको सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनविपरीत भएको ठहर गर्दै गोदानले आन्दोलनको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । ‘हामीसँग भएको सम्झौताअनुरूप समायोजन आएन,’ गोदानका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले हेल्थपोस्टसित भने, ‘यो समायोजन हामीलाई मान्य छैन, अबको अन्तिम अस्त्र भनेको राजीनामा नै हो ।’

गोदानले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ आएपछि सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर देशभर खटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
‘सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरिएमा देशको कुनै पनि क्षेत्र चिकित्सकविहीन हुँदैन, सबै जनताले सर्वसुलभ रूपमा सेवा पाउँछन् भन्ने हाम्रो अवधारणा थियो,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर, सरकारले यो समायोजनमा प्रदेश २ र ३ मा धेरै चिकित्सकलाई खटाएको छ, जुन दुर्गम र अति दुर्गमबाट तानिएका हुन् । अब ६, ७ नम्बरका जनताले अब चिकित्सकको मुखै देख्न नपाउने ?’

प्रधानमन्त्रीबाटै छल्ने काम भयो
गोदानले दोस्रोपटकको आन्दोलन विनाकुनै लिखित सहमति स्थगित गर्नुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त आश्वासन थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक तहमा छलफलपछि गोदानले प्रधानमन्त्रीले नै विश्वास दिलाएको माग पूरा हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाउँदै एकाएक आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । तर, त्यसबमोजिम समायोजनको सूची नआएपछि गोदानले प्रधानमन्त्रीबाटै छल्ने काम भएको आरोप लगाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग भएको वार्तामा चिकित्सकको योग्यता हेरेर समायोजनमा लाने आश्वासन पाएका थियौँ, तर त्यस ढंगले सूची आएन,’ डा. पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता दिएपछि पुग्यो, आन्दोलन स्थगन गर्नुस्, माग पूरा हुन्छ भन्ने आवाश्वन पाइएको थियो, तर पटक–पटक झुक्काउने काम मात्र भएको छ ।’  डा. पाण्डेले स्वास्थ्यकर्मीका अन्य संगठनसँग पनि अनौपचारिक बैठक भइरहेको र अब संयुक्त आन्दोलन हुने बताए ।

दुईपटकको आन्दोलनले दिएन राहत, तेस्रो आन्दोलनको तयारी
गोदानले चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर देशभर सेवामा खटाउनुपर्ने प्रमुख माग राख्दै २२ पुषदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । आन्दोलन चर्किंदै सेवा बहिष्कारसम्म पुगेपछि गोदानसँग वार्ताका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएको थियो । सरकारी वार्ताटोलीमा स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सहसचिव जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठ थिए भने गोदानका तर्फबाट अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रविन खड्का, डा. सन्तोष पौडेललगायतको टिम थियो । सरकार र गोदानबीच ८ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

सहमतिको एक महिना बित्तिसक्दा पनि मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएपछि गोदानले दोस्रोपटक २७ माघबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको थियो । यसपटक गोदानले प्रधानमन्त्रीसितको छलफलपछि अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनलाई कार्यरूप दिँदा सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारमातहत नराखिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेतबाट धोका भएको भन्दै गोदानले तेस्रोपटक आन्दोलनको तयारी गरेको छ । गोदानको यसपटकको आन्दोलनले भने कि वार कि पारको हुनुपर्ने देखिन्छ । यसै पनि गोदानले अन्तिम अस्त्र अर्थात् सामूहिक राजीनामाको विकल्प नभएको बताइसकेको छ ।
अध्यक्ष डा. पाण्डेले बुधबार बस्ने बैठकले आन्दोलनबारे सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने बताए । ‘हामी पुनः स्थगन भएको आन्दोलनबाटै विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी, अन्योल कायमै, पेलेर ल्याए आन्दोलन– चिकित्सक

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीको समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि अन्योल भने यथावत् देखिएको छ ।

बिहीबार नै समायोजनप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको घोषणा गरेको मन्त्रालयले समायोजन सूची भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आइतबार स्वास्थ्यका आठौँ र नवौँ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको मन्त्रालय निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको समायोजनछैन ।

स्वास्थ्यकर्मीका विभिन्न संघ–संगठनले पुनःसंरचित संगठन संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि जनाएर विभिन्न रूपमा आन्दोलनमै उत्रिएपछि पेचिलो बन्दै गएको समायोजनप्रक्रियाले चौतर्फी विवाद र प्राविधिक कठिनाइका कारण मूर्त रुप लिन नसकेपछि मन्त्रालय चरणबद्ध रुपमा सूची निकाल्ने तयारीमा लागेको हो । समान्यले समायोजनको विषय टुंगिसकेको घोषणा गरिसक्दा पनि आंशिक सूचीको तयारीले कर्मचारीमा थप अन्योल बढाएको छ ।

सरकारले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यतर्फ २७ हजार ३ सय २ कर्मचारी समायोजनमा परेको जनाए पनि सूची सार्वजनिक नहुँदा समायोजनमा अन्योल कायमै रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्यसेवाका ६ सय ५७ कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । फाजिलका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यसेवाअन्तर्गत स्थानीय तहमा २२ हजार १ सय ७६, प्रदेशमा २ हजार ३ सय ९४ र केन्द्रमा २ हजार ७५ जना कर्मचारी समायोजन भएको जनाएको छ । स्वास्थ्यमा ११औँ तहको समायोजन सकिएको १ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म कर्मचारीले पत्र पाएका छैनन् । समायोजन अन्योलमा पर्नुका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक चलखेललाई कारण मान्नेहरू पनि छन् । राजनीति, आर्थिक र सम्बन्धका पहुँचका आधारमा केन्द्रमा बस्ने होडबाजीले समायोजनलाई प्रभावित बनाइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

अन्योलको लामो शृंखलाले मन्त्रालय तथा विभागमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई काममा रुचिसमेत हराउँदै गएको छ । लामो समयसम्म आफ्नो कार्यथलोको टुंगो नलाग्दा कर्मचारीमा एककिसिमको त्रास र अधैर्यको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

प्राविधिक क्षेत्र भएको र धेरै समूह, उपसमूह रहने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनप्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका एक कर्मचारीका अनुसार गत बिहीबार हतार–हतारमा समायोजन प्रक्रिया सकियो भनेर घोषणा गरियो, तर स्वास्थ्यमा भने कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन । ‘सेवा–समूह एउटै भए पनि त्यसभित्रका क्षेत्र धेरै हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा समायोजनको काम चलिरहेको छ, तर कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने कुनै ढुंगो छैन ।’

समायोजनमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीबीच अन्योल थपिँदै छ । अन्योलको लामो शृंखलाले मन्त्रालय तथा विभागमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई काममा रुचिसमेत हराउँदै गएको छ । लामो समयसम्म आफ्नो कार्यथलोको टुंगो नलाग्दा कर्मचारीमा एककिसिमको त्रास र अधैर्यको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सरकारले विभेद गरेकाले पनि समायोजन अन्योलमा पर्दै गएको कतिपय विज्ञले आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यक्षेत्रप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमै कमजोरी कमजोरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रका सहसचिवस्तरका कर्मचारी केन्द्र सरकारमातहत नै सीमित रहने तर स्वास्थ्यका सोहीसरहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउने सरकारी नीतिले विभेदलाई उजागर गरेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसैगरी, आफ्नो ज्ञान र अभ्यासलाई दैनिकजसो अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने चिकित्सकलाई एकपटक समायोजनमा पठाएपछि केन्द्रमा फर्कने ढोका सदाका लागि बन्द गरिनु किमार्थ व्यावहारिक र मानवीय नभएको बताउँदै उनीहरूले यस्तो निरपेक्ष नीतिले चिकित्साको सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घटाउने खतरातर्फसमेत सचेत गराइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ : छल्ने कार्य मात्र भएको छ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन टुंगिसकेको जानकारी दिएको छ । तर, हालसम्म सूचना भने निकालेको छैन । ‘आज निस्कन्छ भन्छन्, भोलि निस्कछन् भन्छन्, तर निकालेका छैनन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले कर्मचारीमा त्रास उत्पन्न भएको छ ।’
क्षेष्ठका अनुसार समायोजनपछि केही असर भने पर्ने देखिन्छ । ‘धेरै कर्मचारी यताउता हुँदा केही समय सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसका लागि समायोजन हुनासाथ कर्मचारीको सरुवाका वेला अर्को कर्मचारी नआएसम्म त्यही संस्थामा काम गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्छ,’ उनले भने । समायोजन कार्यान्वयनका क्रममा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन मन्त्रालय पूर्ण संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीको निश्चित समायोजनमा पर्ने मनस्थितिका कारण कार्यालयका नियमित काममा असर देखिइसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजनमा पर्छु भन्ने विविदै छ, जसका कारण नियमित चलिरहेका कार्यक्रममा केही अन्योल छाएको छ,’ उनले भने, ‘यसका कारण स्थानीय र प्रदेश तहका नियमित कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।’ समायोजनबारे कर्मचारीमा मौलाएको धारणाले औषधि खरिद, खोपको व्यवस्थापन, परिवारनियोजनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममा असर पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘योग्यताअनुसारको समायोजनको सूची आएन भने आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन ।’

योग्यताअनुसारको समायोजन आएन भने आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन : गोदान
समायोजनको विषयलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान) निकै अघिदेखि संघर्षरत छ । समायोजनपछि चिकित्सकको वृत्तिविकासमा असर पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार धेरै चिकित्सक तल्ला तहमै समायोजित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे समायोजनको सूचीको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । गोदानको माग र विगतको सम्झौताविपरीत सरकार पेलेरै जाने मनसायले समायोजनको सूची ल्याएको खण्डमा गोदानलगायत स्वास्थ्यकर्मीका अन्य संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने पाण्डेले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘योग्यताअनुसारको समायोजनको सूची आएन भने आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन ।’

गोदानले समायोजनको विषयलाई लिएर यसअघि नै दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा सरकारसित लिखित सहमतिपश्चात् आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको गोदानले पछिल्लोपटक भने विनाकुनै लिखित सहमति अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । सामूहिक राजीनामासम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको गोदानले प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक तहसितको भेट तथा छलफलपछि सकारात्मक आश्वासन पाएको जनाउँदै आन्दोलन रोकेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘समायोजनमा स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीमाथिकाे विभेद’ सच्याउन स्वास्थ्यका दुई संगठनको माग

कर्मचारी समायोजनमा स्वास्थ्यक्षेत्रका कर्मचारीमाथि विभेद भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीका प्रमुख दुई संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल जनस्वास्थ्य संघ (नेपा) र स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा शिक्षा संघ नेपालले छुट्टाछुट्टै विज्ञाप्ति जारी गरी समायोजनमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद हुने अवस्था आएकोप्रति विरोध जनाएका छन् ।

नेपाले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन हुँदा वृत्तिविकास तथा सम्भावित अवसरहरूमा एकरूपता नहुने अवस्था देखिएको भन्दै निजामतीसरहको सेवा–सुविधा र अवसरको ग्यारेन्टीका लागि माग गरेको छ । नेपाले अन्य समूहका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर खटन–पटन गरेअनुसार नै स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई पनि गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा शिक्षा संघले पनि समायोजन कानुनअनुसार स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा समान नहुने देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘प्रशासन सेवाका कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न खटिने तर स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी सम्बन्धित तहमै समायोजन भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ संघका अध्यक्ष बद्रीबहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरेको विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले निजामती सेवामा विभेद भएको छ, शासक र शासितको रूपमा देखिएको छ ।’

त्यसैगरी, शिक्षा संघले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीजस्तो निश्चित अवधिपछि एक तह बढुवा दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कुरामा पनि विभेद गरिएकोप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्यसेवाबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले अन्य जुनियर कर्मचारीको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति संघको आपत्ति छ । संघले स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव स्वास्थ्यसेवाका भए पनि विज्ञ र क्षमतावान् कर्मचारीलाई वञ्चित गर्ने अवस्था आएको समेत जनाएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

हेल्थ असिस्टेन्ट पनि आन्दोलित– पदेन हाकिम हुने कि, पढेका हुनेमा विवाद

संघीय नेपालमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा निरपेक्ष रूपमा वरिष्ठतालाई पहिलो आधार बनाउँदा कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले नेतृत्व पाउने अवस्था आएको भन्दै हेल्थ असिस्टेन्टहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यसेवामा सहायक दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ तहमा सेवा प्रवेश गरेका र माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताविना स्वतः स्तरवृद्धि भएकाहरूलाई लोकसेवाको प्रक्रियाविनै माथिल्लो तहको ज्येष्ठता मानी जिम्मेवारी दिन लागिएको भन्दै एचएले आन्दोलन थालेका छन् ।
नयाँ सरकारी व्यवस्थाअनुसार एउटै संस्थामा पाँचौँ तहको माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको एचए भए पनि छैटौँ तहका अ.हे.व÷सि.अ.हे.वले स्वास्थ्यसंस्थाको प्रमुख हुने अवसर पाउनेछन् । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालको आह्वानमा देशभरका हेल्थ असिस्टेन्टहरू मन्त्रालयमा जम्मा भई विरोधसभा एवम् धर्ना गरेका छन् ।

स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा ९(१) अनुसार स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्यसेवाका प्राविधिकले जुन तहमा स्तरवृद्धि भएको हो, सोही तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सि.अ.हे.व. अधिकृत छैटौँ (विशेष पदस्थापन) सेवानिवृत्त हुँदा चौथो तह अ.हे.व. पदको दरबन्दी रित्त हुने र सरुवा प्रावधानमा समेत सि.अ.हे.व.अधिकृत छैटौँ तह (विशेष पदस्थापनसमेत)मा चौथो वा पाँचौँ तहमा कार्यरत अ.हे.व.ले नै स्थानपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ पुसमा पुनः प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनाप्रति उनीहरूको आपत्ति छ । नयाँ संरचनाले कर्मचारीमा मनमुटाव सिर्जना र स्वास्थ्यसेवाप्रवाहमा असर पर्ने अवस्था निम्तिएको संघको ठहर छ ।

स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा ९(१) अनुसार स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्यसेवाका प्राविधिकले जुन तहमा स्तरवृद्धि भएको हो, सोही तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सि.अ.हे.व. अधिकृत छैटौँ (विशेष पदस्थापन) सेवानिवृत्त हुँदा चौथो तह अ.हे.व. पदको दरबन्दी रित्त हुने र सरुवा प्रावधानमा समेत सि.अ.हे.व.अधिकृत छैटौँ तह (विशेष पदस्थापनसमेत)मा चौथो वा पाँचौँ तहमा कार्यरत अ.हे.व.ले नै स्थानपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको व्यवस्थाविपरीत माथिल्लो तहको ज्येष्ठताका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिँदा स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमै असर पर्ने संघको ठहर छ । संघले शैक्षिक योग्यता र र लोकसेवाको प्रक्रियाका आधारमा कर्मचारीको पद र जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने माग गरेको छ । ‘कर्मचारीको सेवा–सुविधाका लागि दिइएको स्तरवृद्धिलाई जिम्मेवारी दिँदा स्वास्थ्यसेवा धरासायी हुने’ संघको ठहर छ ।

संघका उपाध्यक्ष तथा आन्दोलनका संयोजक मेघनाथ चौपागाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा मन्त्रालयको नेतृत्व उदासीन देखिएको आरोप लगाए ।

शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा पास गरेर माथि आएका कर्मचारीलाई हेल्थपोस्टको नेतृत्व दिनुपर्ने चापागाईंको भनाइ छ । आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा काम गर्नुपरको उनको गुनासो छ । शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलाई हेल्थपोस्टको नेतृत्व प्रदान गर्ने विधेयक पास नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनले दिए ।
माग सम्बोधन नभए सबै हेल्थपोस्टमा रहेका १५ हजार एचएलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

मागहरू
१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजन बहिष्कार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको घोषणा (पत्रसहित)

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील पेसागत संघ–संगठन एवम् ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारी समायोजनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार ११ वटा संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले २३ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले स्वास्थ्यसेवामा तहगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशासन सेवाका कर्मचारीसरह व्यवहार नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले समायोजन गर्दा अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीको पनि स्वतः एक तह बढुवा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यसेवाका सबै तहमा तहगत दरबन्दी सिर्जना गरेर मात्र समायोजनमा लैजानुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।

उनीहरूले समायोजन गर्दा अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीको पनि स्वतः एक तह बढुवा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यसेवाका सबै तहमा तहगत दरबन्दी सिर्जना गरेर मात्र समायोजनमा लैजानुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।

यसरी ध्यानाकर्षण गराउनेमा सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय संगठन छन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारिस भई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको दरबन्दी संरचनामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम तहगत दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेमा श्रेणीगत दरबन्दी पेस भएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रशासनसेवाका कर्मचारीसरह व्यवहार र अवसर सुनिश्चित नभए समायोजनमा सरिक नहुने उनीहरुको भनाइ छ । स्वास्थ्यसेवामा झन्डै ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

 

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति स्वास्थ्यका ८ ट्रेड युनियनको असन्तुष्टि, नसच्याए कडा आन्दोलन

कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्यका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियानहरूले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । सत्तारुढ दलनिकटसहित स्वास्थ्यका ८ ट्रेड युनियानले ९ सूत्रीय माग अगाडि सार्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले आइतबारै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै समायोजन अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशमा अन्य कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा एक तहवृद्धिको अवसर दिइए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अवसरबाट वञ्चित गरिएको ट्रड युनियनहरूले जनाएका छन् ।
असन्तुष्ट ट्रेड युनियानमा राष्ट्रिय सास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल छन् ।

अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष क्षेत्रराज कार्कीका अनुसार संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको र विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो । ज्ञापनपत्रमा समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्दा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा अगाडि सारिएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न तयार पारेको संगठन संरचनामा समेत चौथो र पाँचौँ तहका पदाधिकारी रही पाँचौँ, छैटौँ र सातौ तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजना गर्नसमेत ट्रेड युनियनहरूको माग छ ।

संघीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा र सेवा–सुविधा स्पष्ट हुने ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्रै कर्मचारी समयोजन गरिनुपर्ने मागसमेत ट्रड युनियानहरूको छ । ‘स्वास्थ्यसंस्था तथा स्थानीय तहको दरबन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ को ख, ग मा व्यवस्था भएबमोजिन तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृत्तिविकासको बाटो खुला गरिनुपर्छ ।’

स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई निजामतीसरह सुविधा सुनिश्चित गरी हाल कायम तह नघट्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने र स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न तयार पारेको संगठन संरचनामा समेत चौथो र पाँचौँ तहका पदाधिकारी रही पाँचौँ, छैटौँ र सातौ तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजना गर्नसमेत ट्रेड युनियनहरूको माग छ । यसअघि दोस्रो जनआन्दोनपछि दिइएको स्वतः बढुवा र अघिल्ला व्यवस्थापनमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद भएको ठहर उनीहरूको छ ।

यस्ता छन् माग

– संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएकाले विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
– समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्नेक्रममा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तीनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने ।
– जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वस्थ्य कार्यालय तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा खोप, परिवार नियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने ।
– संघीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा–सुरक्षा, सेवा–सुविधा स्पष्ट हुने ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्रै कर्मचारी समयोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसंस्था तथा स्थानीय तहको दरबन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ को ख, ग मा व्यवस्था भएबमोजिन तहगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृतिविकासको बाटो खुला गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई निजामतीसरह सुविधाको सुनिश्चितता गरी हाल कायम रहेको तह नघट्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै