स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीको समायोजन एक साताभित्र सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब १ हजारहाराहारी गुनासो सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं गुनासो सम्बोधन समिति संयोजक महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘एक साताभित्र समायोजन टुंगो लगाउन कसरत गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दर्ता भएका जायज गुनासो चाँडै सम्बोधन हुन्छ।’ काठमाडौं उपत्यका, कर्णाली र तराईका केही जिल्लाका हकमा गुनासो दर्ता गरेका कर्मचारीको समायोजन बाँकी रहेको उनले बताए।
मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको एक वर्ष भइसकेको छ। पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिना सतही रूपमा समायोजन गरिँदा एकातिर कर्मचारीले अनावश्यक दुःख पाएका छन् भने स्थानीय तहका कतिपय स्वास्थ्यसंस्था स्वास्थ्यकर्मीबिहीन भएका छन्। यद्यपि, मन्त्रालयले खाली दरबन्दीमा पदपूर्ति जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै दिएको जनाएको छ।
‘हिमालका मनाङ, मुस्ताङ, पूर्वका पहाडी जिल्लामा केही दरबन्दी खाली छन्,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘जतिसकेको कर्मचारी हामीले पठायौं, बाँकी रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहलाई भनेका छौं।’
२५ सय गुनासो सम्बोधन गर्न सकिँदैन
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको समायोजन सूची धेरै हिसाबले त्रुटिपूर्ण थियो। त्यसले स्वास्थ्यकर्मीमा असन्तुष्टि चुलिनुका साथै व्यावहारिक तथा कानुनीरूपमा समेत समायोजन कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याएपछि मन्त्रालयले गुनासो दर्ता गर्ने समय दिएको थियो।
८ हजारहाराहारी कर्मचारीले समायोजन गुनासा दर्ता गरेका थिए। मन्त्रालयद्वारा गठित गुनासो सम्बोधन समितिले गुनासोको प्रकृति छुट्याएर अध्ययन गरी आवश्यक देखेको ठाउँमा समायोजन संशोधनका लागि सिफरिस गर्यो। मन्त्रालयले जायज ठहरिएका गुनासो सम्बोधन गर्दा ५ हजार ५ सयमात्र समायोजन हेरफेर भएको छ। २ हजार ५ सय स्वास्थ्यकर्मीले गुनासोमार्फत् राखेको माग जायज नभएको मन्त्रालयकाे ठहर छ। उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकिने जनाउँदै मन्त्रालयले समायोजन सूची सार्वजनिक भएका बखत पदस्थापन भएकै स्थानमा गएर काम गर्न भनेको छ।
‘जनसंख्या तथा सेवासुविधा बढी रहेको ठाउँमा पदस्थापनाको माग गरेर धेरै गुनासा परेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘दरबन्दी संख्याभन्दा धेरै गुणा पदस्थापन माग भएको छ। त्यसकारण पनि सबैको गुनासो सम्बोधन गर्न सकिँदैन।’
काठमाडौं उपत्यकामा पदस्थापनका लागि मात्र १ हजारहाराहारी नर्स तथा अहेवले गुनासो भरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘१ हजारले माग गरेको काठमाडौंको दरबन्दी हेर्ने हो भने ३ सयहाराहारी मात्र छ, गुनासो भरेका १ हजारलाई हामीले कसरी मिलाउने?,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘यद्यपि, हामीले ४ सयहाराहारी पोस्टिङ गरिसकेका छौं।’
प्रदेश बाहिर परेका कर्मचारीको माग सम्बोधन हुन्छ, यथासम्भव घरपायक मिलाउने कोसिस जारी
कर्मचारीमा सुगम केन्द्रित मनस्थिति हाबी हुँदा समायोजनमा समस्या आएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘जोकोहीको मन सुगममा काम गर्ने हुन्छ, सबैलाई राख्न सकिँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गुनासो सम्बोधन गर्दा घरपायक पार्ने कोसिस गरेका छौं, सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ।’
आफ्नो घर रहेको प्रदेशभन्दा बाहिर परेका कर्मचारीलाई गृहप्रदेशमै राख्ने प्रयास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पछि पोस्टिङ हुँदा सरुवा हुन सक्ने भए पनि गुनासो सम्बोधन गर्दा गृहप्रदेशमै पार्ने कोसिस गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
यस्ता कर्मचारीको अझै पनि हुन्छ गुनासो सम्बोधन
मन्त्रालयले एक साताअघि थप गुनासो नलिने निर्णय गरेको थियो। तर, अझै पनि गुनासो दर्ता गराउन आग्रह गर्दै कर्मचारीहरू मन्त्रालयका कोठा–कोठा चहारिरहेका देखिन्छन्। धेरै कर्मचारी अझै पनि अव्यावहारिक गुनासो लिएर दर्ता गर्न आइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
सबैको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकिने श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन्। तर, अझै पनि गृहप्रदेशभन्दा बाहिर परेका, दीर्घरोग भएका, अवकाशको मुखमा पुगेका, अपांगता भएका तथा सुत्केरीलाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
