नेपाली बजारमा औषधिको विक्री–वितरण मनपरी मूल्यमा हुने गरेको पाइएको छ । विशेषगरी विदेशबाट आयात औषधि अंकित मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेर मोलमोलाइमा विक्री हुँदै आएका छन् । सरकारले कत्ति पनि निगरानी नगर्दा उत्पादक कम्पनीले नै उत्पादन लागतको कैयौँ गुणा बढाएर अंकित मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् भने अंकित मूल्यमा पनि भारी थप गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने गरिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म जम्मा ९६ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको छ । तीबाहेका औषधिको विक्री–वितरण अस्वाभाविक मूल्यमा भइरहेको पाइएको छ । क्यान्सर, मिर्गौलालगायत रोगका अत्यावश्यक औषधि, रगत बढाउने इन्जेक्सनजस्ता औषधिमा सप्लायर्सले अंकितभन्दा बढी मूल्य लिने गरेको औषधि व्यवसायी दीपकप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।
अंकित मूल्यभन्दा ७१.५% सम्म बढी असुलिँदै
औषधिको अंकित मूल्यभन्दा ७१.५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । सरकारले औषधिको उचित मूल्य निर्धारणमा चासो नदेखाएका कारण सर्वसाधारणले मार खेपिरहेको दाहालको भनाइ छ । कम्पनीले नै लागतमूल्यको कैयौँ गुणा थपेर अंकित मूल्य कायम गर्ने र त्यसमा पनि छुट दिनुको साटो उल्टो थपेर विक्री–वितरण गरिँदा नेपाली उपभोक्ता नराम्ररी ठगिइरहेका छन् ।
‘भारतीय एक कम्पनीको रगत बढाउने इन्जेक्सनको मूल्य नेपाली ७ सय रुपैयाँ छ । तर, नेपालमा सो औषधि १ हजार २ सयमा विक्री गरिँदै आएको छ,’ दाहालले भने, ‘औषधिको लागत मूल्यमा कति प्रतिशतसम्म थपेर उपभोक्ताका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले यस्तो मनोमानी भएको हो ।’ न बढी मूल्य लिनुको कारण उत्पादक, वितरक वा विक्रेताले नै दिन सकिरहेका छन्, न त सरकारीतवरबाटै यसलाई रोक्न कुनै पहल भएको छ ।
मूल्य निर्धारण नै गर्दैन सरकार, ७३.५% औषधिमा मनोमानीको छुट
औषधि व्यवस्था विभागले अत्यावश्यकीय औषधिको सूचीमा ३ सय ४८ प्रकृतिका औषधिलाई राखेको छ । तर, हालसम्म ९६ प्रकारका औषधिको मात्र मूल्य निर्धारण भएको छ । यसरी हेर्दा अझै करिब ७३.५ प्रतिशत औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले सकेको छैन । यसका कारण औषधिको मूल्य उत्पादकपिच्छे फरक–फरक हुँदा उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन् ।
२ माघ ०७५ मा औषधि परामर्श समितिको बैठकले औषधिको मूल्य नियन्त्रण र निर्धारण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको परामर्श समितिको बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तयार पारे पनि अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषधिको म्ूल्य निर्धारण गर्न ४ वटा तरिका सुझाएको छ । तर, नेपालको परिप्रेक्षमा धेरैजसो औषधि भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारतबाट ल्याउने औषधिमा उत्पादन मूल्य हेरेर मूल्य निर्धारण गर्ने र स्वदेशमा उत्पादित औषधिको हकमा सी प्लस मेथडद्वारा मूल्य निर्धारण हुँदा उपभोक्ता नठगिने र उत्पादक पनि मर्कामा नपर्ने दाहाल बताउँछन् । औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य र गुणस्तरको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी नुहँदा बजारका फार्मेसीपिच्छे मूल्य हुने गरेको छ ।
‘हाम्रै पहलमा औषधि परामर्श समितिको बैठक एकचोटि बसेको थियो । त्यसवेला सैद्धान्तिक रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न सहमति भए पनि आजसम्म व्यावहारिक रुपमा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘४ वर्षअगाडि निर्धारण गरेको मूल्यमै हामी औषधि निर्यात गरिरहेका छौँ ।’ कच्चापदार्थको मूल्य बढ्दा औषधिको मूल्य बढ्नुपर्ने दाहालको तर्क छ ।
औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा लागत खर्च, ढुवानी खर्च, श्रमिक खर्चलाई आधार बनाइनुपर्ने व्यवस्था छ । खर्च कटाइसकेपश्चात् बढीमा २० प्रतिशत मुनाफा राखेर विक्री गर्न सकिने कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ मा उल्लेख छ । तर, औषधिजस्तो अत्यावश्यकीय वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखेर विक्री भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
यस्तै, सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तयार पारे पनि स्वीकृत भने भएको छैन । औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा वैज्ञानिकता, सरलता, एकरूपता, पारदर्शिता ल्याई सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ मूल्यमा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरी पहुँच अभिवृद्धि गर्न औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ कार्यान्वयन गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको हो ।
औषधि व्यवस्था विभाग हाल ९६ प्रकृतिका औषधिको मूल्य निर्धारण भएको र अन्य अत्यावश्यक औषधिको सूची परिमार्जनको क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ । विभागले जम्मा १२ प्रतिशत औषधि पसलको मात्र अनुगनमा गर्ने गरेको छ । विभागले जनशक्ति अभावका कारण अनुगमनमा समस्या भएको बताइहँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पार्दै आएको छ ।
विदेशी फर्मास्युटिकल कम्पनीको वर्चश्व, स्वदेशीभन्दा पाँचगुणा बढी विदेशी एलोपेथिक उद्योग नेपालमा दर्ता
विभागमा फर्मास्युटिकल उद्योग दर्ताको अवस्था हेर्दा विदेशी कम्पनीको वर्चश्व देखिन्छ । विभागमा ३ सय ७३ वटा विदेशी एलोपेथिक औषधि उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, भेटेरिनरी १६ वटा र आयुर्वेद र हर्बलतर्फ ३५ वटा विदेशी उद्योग दर्ता रहेको विभागको रेकर्ड छ । नेपाली उद्योगमा एलोपेथिकतर्फ ७३, भेटेरिनरीतर्फ १२ र आयुर्वेद र हर्बलतर्फ ८० वटा मात्र विभागमा दर्ता छन् । स्वेदेशी औषधि उद्योगलाई सरकारले यो वा त्यो बहानामा कानुनमा बाँध्ने गरेको छ, तर विदेशी उद्योगलाई दर्ता वा औषधिमा सौहुलियत दिने गरेको औषधि व्यवासायी दाहाल बताउँछन् ।
सरकारले खुला आयातलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ
नेपालमा अहिलेको बजारलाई हेर्दा एलोपेथिकतर्फ थोक मूल्यमा जम्मा करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधिको बजार छ । यसमा ४३ प्रतिशत हिस्सा नेपाली औषधिले ओगटेको छ भने ४८ प्रतिशत भारतको छ । बाँकी ९ प्रतिशत अन्य विश्वको रहेको औषधी व्यवसायी बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म औषधिमा ४३ प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएका छौँ । बाँकी औषधिका लागि अन्य देशको भरपर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले ल्याएकोे नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ,’ दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले नीति ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको खुला आयातलाई प्रोत्साहन दिइरहनु हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
नेपालका औषधि उद्योगहरू दिनको एक सिफ्ट पनि चलेको अवस्था छैन । दिनमा ६–७ घण्टा काम गर्दा नेपाली उद्योगले बजारको ४२ प्रतिशत माग धानेका छन् । पूर्ण क्षमतामा चल्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योगले स्वदेशी बजारको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने र बाह्य देशमा समेत औषधि निर्यात गर्ने क्षमता राख्ने दाहालको दाबी छ ।
