औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्ने उद्योगीहरुको साझा संस्था हो, नेपाल औषधि उत्पादक संघ । उद्योगीहरुले वर्षौंदेखि प्रयत्न गरिरहँदा पनि नेपाली अाैषधि बजारमा नेपाली उद्योगकाे हिस्सा आधाभन्दा कम छ । यद्यपि, उद्योगीहरु निरन्तर राज्यबाट उपयुक्त वातावरण र प्रोत्साहन मिले मागको ८० प्रतिशतसम्म नेपाली कम्पनीले पुर्याउन सक्ने दाबी गर्दै छन् । आमउपभोक्ता र नीतिनिर्मातामा औषधि उद्योगको प्रवर्धन गराउन संघले अगामी फागुनको १७, १८ र १९ गते चितवनमा बृहत् प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरेको छ । यस सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालसँग हेल्थपोस्टका लागि पुष्पराज चौलागार्इँ ले गरेको कुराकानीको अंश ।
नेपालमा स्वदेशी औषधिको बजार कस्तो छ ?
नेपालमा अहिलेको बजारलाई हेर्दा एलोपेथिकतर्फ थोक मूल्यमा जम्मा करिब ५० अर्ब रूपैयाँ मूल्यबराबरको औषधिको बजार छ । यसमा ४३ प्रतिशत हिस्सा नेपाली औषधिले ओगटेको छ भने ४८ प्रतिशत भारतको छ । बाँकी ९ प्रतिशत अन्य विश्वको छ । नेपालमा ५३ वटा उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । ट्याब्लेट, क्याप्सुल, स्लाइन, इन्जेक्सनलगायत सबैखाले औषधि नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् । नेपालका औषधि उद्योगहरू दिनको एक सिफ्ट पनि चलेको अवस्था छैन । दिनमा ६–७ घण्टा काम गर्दा नेपाली उद्योगले बजारको ४२ प्रतिशत माग धानेका छन् । पूर्ण क्षमतामा चल्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योगले स्वदेशी बजारको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओकट्न सक्छन् भने बाह्य देशमा समेत औषधि निर्यात गर्ने क्षमता राख्छन् ।
नेपाल औषधि उद्योग संघले २ वर्षको फरकमा एक्स्पो गरिरहेको छ । यसको कारण ?
औषधि उद्योग संघले २ वर्षको फरकमा ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो’ गर्दै आएका थियौँ । तर, अबबाट ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ एक्स्पो’ भनेर कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ । औषधि भनेको जटिल प्रविधियुक्त उत्पादन हो । औषधि कसरी उत्पादन हुन्छ, कसले उत्पादन गर्छन् भनेर बुझाउनु नै एक्स्पोको प्रमुख उदेश्य हो ।
नेपाली औषधिको गुणस्तरबारेको प्रतिबद्धता जनतासमक्ष पुर्याउन संघले समय–समयमा यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको हो । विश्वमा चलेको प्रविधिअनुसार नेपालमा पनि डाइग्नोसिसदेखि लिएर सबै उपचार हुने गर्छ । तर, नेपालमा पैसा भएका मानिस सबै उपचारका लागि विदेश पुग्ने गर्छन् । अब, उपचार नेपालमा गर्नु र विदेशमा गर्नुमा कुनै फरक छैन ।
विशेषगरी संघले यसपटकबाट एक सामाजिक अभियान पनि सुरु गरेको छ । हामीले मरणोप्रान्त अंगदानको अभियान सुरु गर्न लागेका छौँ । कुनै पनि वेला व्यक्तिको मुत्यु हुन सक्छ । मृत्युपछि हामी मानिसलाई पोल्ने, गाड्ने गर्न गर्छौं । तर, मानिसले आफू मर्नुअघि आफ्ना अंग दान गर्छु भन्दा उसका खेर जाने अंगबाट अर्को मानिसले नयाँ जीवन पाउन सक्छ । यसबारे कानुन बने पनि नेपाली जनतालाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि मरणोप्रान्त अंग दान पनि गर्न सकिन्छ ।
१८ फागुनमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. उपेन्द्र यादवबाट चितवनमा सो कार्यक्रमको उद्घाटन हुनेछ । कार्यक्रममा हजारभन्दा बढी मानिसले अंगदान गर्ने अनुमान छ । नेपाल अधिराज्यभर जनचेतनासहित यो अभियानलाई व्यापक रूपमा अघि बढाउँदै छौँ ।
नेपालका औषधि उद्योग दिनमा जम्मा ६–७ घण्टा चलिरहेको अवस्था छ । यदि मौका दिने हो भने नेपाली उद्योगसित देशको कुल मागको ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा औषधि निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीसित छ ।
नेपाली औषधि बजारको ४२ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको छ भन्नुहुन्छ । तर, जुन ढंगले उत्पादन बढ्नुपर्ने हो, बढ्न सकेको छैन नि ?
नेपालका औषधि उद्योग दिनमा जम्मा ६–७ घण्टा चलिरहेको अवस्था छ । यदि मौका दिने हो भने नेपाली उद्योगसित देशको कुल मागको ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा औषधि निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीसित छ । तर, नेपाल सरकारले बनाएका नीति–नियम कार्यान्वयन नभएका कारण र नेपालको खुला आयातमुखी नीतिका कारण विदेशी औषधि भित्रिरहेका छन् ।
भारतबाट खुला रूपमा औषधि आयात भइरहेको छ । भारतजस्तो विशाल देशको अर्थतन्त्रको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नेपालको छैन । भारतमा अहिले पनि ३५ वटा शीर्षकअन्तर्गत औषधि उद्योगलाई अनुदान दिइँदै छ । त्यहाँका एक दर्जनभन्दा सरकारी निकाय औषधिको विकासमा लागिरहेका छन् । तर, नेपालमा अनुदानको व्यवस्था पनि छैन । यदि हामीलाई नेपाल सरकारले अलिकति आधारभूत संरक्षण दिने हो भने अहिले देशको कुल आवश्यकताको ८० प्रतिशतसम्म औषधि आपूर्ति गर्ने क्षमता हामीसँग छ ।
सरकारले के गरिदियो भने नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्न सक्छ ?
सरकारले औषधिको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारको यस वर्षको बजेटको बुँदा ३३ ले अत्यावश्यक औषधिका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई अभिप्रेरित गर्ने नीति ल्याएको छ । नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने मेसिनमा भन्सार छुट दिइनुपर्छ । विकास तथा अनुसन्धानमा लाग्ने खर्चमा सरकारले सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले नीति त लिएको छ, तर बजेट आएको ८ महिना भइसक्दा पनि लागू भएको छैन ।
त्यसैगरी, बुँदा १०० मा औषधिलगायत एक दर्जन उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन २ वर्षभित्र सरकारले आधारभूत संरक्षण दिने भनिएको छ । त्यस काममा पनि अहिलेसम्म सुरुवात नै भएको देखिँदैन । औषधि उद्योग जुन–जुन वस्तुमा आत्मनिर्भर छन्, त्यस्ता वस्तुको कच्चापदार्थ ल्याउन दिनुपर्छ । सरकारले यी काममा सहजीकरण गरिदिने हो भने २ वर्षभित्र हामी बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्छौँ ।
सरकारलाई विदेशी औषधिमा रोक लगायौँ भने स्वदेशी उद्योगले मूल्य वृद्धि गर्छन् कि भन्ने शंका हुन सक्छ । तर, नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधि परामर्श परिषद् पास भएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा मूल्य सरकारको हातमा छ । उद्योग संघले जथाभावी रूपमा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
विदेशी औषधि कम्पनीप्रति सरकार बढी नै उदार देखिएको हो त ?
नेपालले ०५० सालबाट औषधि नीति आएको थियो । त्यसवेला सरकारले अत्यावश्यक औषधिमा १० वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएको थियो । नेपाली औषधि उद्योगले त्यो अनुसारको क्षमता राख्यौँ । तर, नेपाल सरकारले केही काम गरेन, जसले गर्दा अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएका छौँ । बाँकी औषधिका लागि अन्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको नीति लियो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ । तर, नीति ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको सरकारले खुला आयातलाई प्रोत्साहन दिइरहनु हो ।
३० वटा औषधिको तत्त्व, मलिकुलरहरूका लागि कच्चापदार्थ ल्याउने नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, तर निर्णय हुन सकेको छैन ।
सरकारलाई विदेशी औषधिमा रोक लगायौँ भने स्वदेशी उद्योगले मूल्य वृद्धि गर्छन् कि भन्ने शंका हुन सक्छ । तर, नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधि परामर्श परिषद् पास भएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा मूल्य सरकारको हातमा छ । उद्योग संघले जथाभावी रूपमा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था छैन । गुणस्तरमा प्रतिवद्धता छ । हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म दुर्गम ठाउँमा औषधि पुर्याएका छौँ । तर पनि सरकार नेपाली उद्योगप्रति अझै किन सकारात्मक छैन ?
अझै पनि दुर्गममा बसोवास गर्ने नेपालीले सहज रूपमा औषधि पाइरहेका छैइनन् नि ?
नेपाल औषधि व्यवसयी संघको माध्यमबाट नेपालका सबै ठाउँमा औषधि पुग्ने गर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा औषधि नपाउनुको मुख्य कारण नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा बाढ्ने औषधि हो । सरकारले किनेर बाँढ्ने औषधि हो । के कारणले गर्दा सरकारले सबै ठाउँमा औषधि पुर्याउन सकेको छैन, त्यो सरकारले सुधारेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । तर, नेपाल उद्योग संघले देशलाई पुग्ने औषधि दिन सक्छ ।
बजारमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा कम हुनुमा कतै गुणस्तरीय औषधि दिन नसक्नु त हैन ?
गुणस्तर दिने विषयमा हामी चुनौती नै दिन्छौँ । नेपाली औषधिको पछाडि हेर्दा कहिले बनेको, कुन उद्योगमा बनेको, सबै जानकारी हुन्छ । उद्योगहरूमा गएर हेर्दा पनि गुणस्तर छ कि छैन थाहा हुन्छ । जुन औषधिका लागि कच्चापदार्थ कहाँबाट ल्याएको, कसले जाँच गर्यो, मेसिन कसले चलायो, उद्योगमा औषधि कतिपटक परीक्षण भयो, यी सबै जानकारीको अभिलेख राखिएको हुन्छ । त्यसकारण पनि हामी सरकारलाई चुनौती दिन सक्छौँ कि हामी गुणस्तरयुक्त औषधि दिन सक्षम छौँ र दिइरहेका छौँ ।
जिएमपी भनेको गुड म्यानिफ्यक्चरिङ प्राक्टिस हो । उदाहरणका लागि जसरी एउटा गाडी चलाउने मानिसलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको हुन्छ, त्यसैगरी औषधि उद्योगको लाइसेन्स जिएमपी हो । लाइसेन्सको मिति सकिएपछि नवीकरण गर्न जानुपर्छ । नवीकरण गर्न हामीले पेस गरेका छौँ । तर, सरकारले नवीकरण गर्न सकेको छैन ।
धेरै औषधि उद्योगका जिएमपी नवीकरण हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरमा शंका उठ्नु स्वाभाविक होइन र ?
जिएमपी भनेको गुड म्यानिफ्यक्चरिङ प्राक्टिस हो । उदाहरणका लागि जसरी एउटा गाडी चलाउने मानिसलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको हुन्छ, त्यसैगरी औषधि उद्योगको लाइसेन्स जिएमपी हो । लाइसेन्सको मिति सकिएपछि नवीकरण गर्न जानुपर्छ । नवीकरण गर्न हामीले पेस गरेका छौँ । तर, सरकारले नवीकरण गर्न सकेको छैन । यसको मतलब गुणस्तर नै नाश भयो भन्ने त होइन नि ! गुणस्तरको सवालमा विदेशी दलालले नेपाली औषधिको गुणस्तरबारे अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन् ।
तपाईं गुणस्तरको चुनौती दिइरहनुभएको छ, तर नेपाली औषधिको बजार भने न्यून छ । नेपाली औषधिलाई सरकारले नपत्याएको कि उपभोक्ताले त ?
औषधि उत्पादनका हिसाबले भारत विश्वमा तेस्रो स्थानमा छ । भारतले आफ्नो उत्पादनमा शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत बढायो भने नेपाललाई सित्तैँमा औषधि दिन सक्छ । यस्तो देशसँग हामीले खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । सरकारले नेपाली उद्योगलाई लाइसेन्स दिन ढिला गर्छ, तर विदेशीलाई चाँडै दिन्छ । अब यस्तो अवस्थामा कसले पत्याएन भन्नुभन्दा पनि यो देशमा जुन नीति हुनुपर्ने हो, त्यसले हामीलाई पत्याएन भन्नुपर्छ । यदि खुला आयात बन्द गर्न सकियो भने अबका दिनमा देशको ८० प्रतिशत आवश्यकता स्वदेशी औषधि कम्पनीले पूरा गर्न सक्छन् ।
उसो भए काम गर्नेको नियत खराब हो कि नीति नै फेरबदल गर्नुपर्ने हो त ?
नीति राम्रो छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको नीति मात्र लागू गर्ने हो भने पनि नेपाली औषधिले ठूलो स्थान पाउँछन् । नेपाली औषधि उद्योग काम गर्न सक्षम छन्, काम गर्ने प्रविध तथा जनशक्ति पनि राम्रो छ । तर, सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
चितवन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पुग्नेबित्तिकै अत्यन्त अव्यवस्थित रूपमा फलिएका अनेक प्रकारका औषधिको डंगुर देख्न सकिन्छ । कार्यालयले म्याद नाघेका र केही म्याद भएकै औषधि पनि कार्यालयअगाडि जथाभावी फालेको हो । स्वास्थ्य कार्यालयबाहिर एन्टिबायोटिक, प्यारासिटामोल, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, मलेरिया, एचआइभीलगायतका म्याद नाघेका औषधिको थुप्रो देख्न सकिन्छ । कार्यालयपरिसरमा गैरजिम्मेवार ढंगले प्रदूषण फैलाउने गरी फालिएका औषधिको डंगुरमा कतिपय म्याद ननाघेका औषधिसमेत भेट्न सकिन्छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालमा प्रयाप्त उत्पादन भएका गुणस्तरीय औषधि आयातमा रोक लगाउने बताएका छन् । सातौँ फर्मा एण्ड हेल्थ एक्स्पोमा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपाली औषधि उद्योगको विकासमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । एक्स्पोको दोस्रो दिन मरणोप्रान्त अंगदान अभियानको औपचारिक सुरुवात गर्दै उनले औषधि परामर्श समितिको प्रतिवेदनअनुसार चाँडै सरकारले कानून बनाएर त्यसको प्रवन्ध गर्ने बताए ।
