स्वास्थ्य कार्यालयबाटै मानव स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड, चितवन कार्यालयअगाडि औषधिको डंगुर

चितवन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पुग्नेबित्तिकै अत्यन्त अव्यवस्थित रूपमा फलिएका अनेक प्रकारका औषधिको डंगुर देख्न सकिन्छ । कार्यालयले म्याद नाघेका र केही म्याद भएकै औषधि पनि कार्यालयअगाडि जथाभावी फालेको हो । स्वास्थ्य कार्यालयबाहिर एन्टिबायोटिक, प्यारासिटामोल, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, मलेरिया, एचआइभीलगायतका म्याद नाघेका औषधिको थुप्रो देख्न सकिन्छ । कार्यालयपरिसरमा गैरजिम्मेवार ढंगले प्रदूषण फैलाउने गरी फालिएका औषधिको डंगुरमा कतिपय म्याद ननाघेका औषधिसमेत भेट्न सकिन्छन् ।

‘मान्छेहरू औषधि नपाएर उपचारबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । तर, यहाँ स्वास्थ्य कार्यालयले यसरी औषधि फालेको छ,’ भरतपुरकी तारा बरालले फालिएका औषधिमध्येबाट एक पोका म्याद ननाघेको औषधि देखाउँदै भनिन्, ‘यो सिफ्रोफोक्सासिन औषधिको म्याद अझै ६ महिना बाँकी छ, तर यसरी फालिएको छ ।’ उनले सरकारी अस्पतालमा जाँदा निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि नपाएर बिरामीहरू यत्तिकै फर्किरहेको बताइन् ।

औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तुको राम्ररी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा स्वयम् स्वास्थ्य कार्यालयले नै जथाभावी बाहिर फालेर चरम लापरबाही गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु भुसालले बताए । ‘म्याद नाघेका औषधिलाई स्वास्थ्य कार्यालयले छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर यहाँ यसरी बाहिर फालिएको छ,’ भुसालले भने, ‘मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा हिँड्ने व्यक्तिले यो औषधि खायो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?’

उनका अनुसार कार्यालयले म्याद ननाघेका एन्टिबायोटिक औषधिसमेत म्याद नाघेका औषधिमा मिसाएर बाहिर फालिएको छ । कार्यालयपरिसरमा म्याद नाघेका औषधिको गन्ध फैलिन सुरु भएका कारण मानव स्वास्थ्यमा यसले गम्भीर असर गर्न सक्ने उनले बताए । स्वास्थ्य कार्यालयजस्तो जिम्मेवार निकायले यसरी औषधि फल्नु गैरजिम्मेवारी भएको उनले बताए ।

जथाभावी औषधि फाल्दा एकातिर त्यसबाट फैलिने प्रदूषणले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउँछ भने अर्कोतिर लागुऔषध वा अन्य गलत प्रयोजनमा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । अधिकांश बिरामीलाई आवश्यक पर्ने टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमोक्सोमिसिलजस्ता अत्यावश्यक एन्टिबायोटिक औषधि कार्टुनका कार्टुन कार्यालय परिसरमै फालिएको छ ।

एन्टिबायोटिक, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो/मलेरिया, एचआइभीलगायतका २० हजार ट्याब्लेटभन्दा बढी म्याद नाघेका औषधि बाहिर राखिएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ । बेटाडिन १ सय सिसी, कुष्टरोग एचआरजेट १ हजार ५४, एचआर चाइल्ड ९ हजार ५ सय ट्याब्लेट, ५० सिसी प्यारासिटामोल र अन्य एन्टिबायोटिक र एचआइभीका औषधि म्याद नाघेकाले बाहिर फालिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, कोष तथा लेखानियन्त्रकका प्रतिनिधिको रोहबरमा स्वास्थ्य कार्यालयले म्याद नाघेका औषधिको मुचुल्का उठाएको थियो । तर, म्याद नाघेका औषधिलाई निस्तेज नपारी कार्यालयअगाडि छरपस्ट फालिएको छ ।

जथाभावी गाड्न वा जलाउन नमिल्ने भएका कारण म्याद नाघेका औषधिको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिए । स्टोरमा राख्ने ठाउँ नहुँदा बाहिर राखिएको उनले बताए । ‘म्याद नाघेका औषधि अन्य औषधिसँग राख्ने कुरा भएन । अन्य स्थानमा राख्ने ठाउँ छैन,’ अधिकारीले भने, ‘अब छिट्टै यसलाई व्यवस्थापन गर्छौं ।’ उनका अनुसार दुई वर्षदेखिका म्याद नाघेका औषधि बाहिर राखिएको छ । म्याद नाघेका औषधिलाई निस्तेज पार्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । ‘त्यतिकै बाहिर जलाउन पनि भएन, गाड्दा पनि सबै कुहिने औषधि छैनन्,’ उनले भने, ‘यसको व्यवस्थापनको तयारीमा छौँ ।’

औषधिको आपूर्ति, खपत र आवश्यकताबीच तालमेल नभएकाले बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँबराबरका औषधि म्याद छँदै वितरण नहुँदा खेर गइरहेका छन् । स्वास्थ्य नीतिमा औषधिको म्याद समाप्त नहुँदै लक्षित वर्गमा वितरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अनुकूल आपूर्ति प्रणाली नहुँदा वर्षौंदेखि यस्तो समस्या देखिएको छ । यद्यपि, अधिकारी भने औषधिको माग नआउँदा स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेका औषधिको म्याद नाघेको बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

औषधिको ५०% सम्म तर्कहीन प्रयोगले भयावह बन्दै मानव स्वास्थ्य, रोगको तेस्रो कारण औषधि

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो कि औषधिको ५० प्रतिशतसम्म प्रयोग तर्कहीन वा विवेकहीन रूपमा हुने गरेको छ । कुल औषधि प्रयोगको आधा मात्र रोगअनुसारको आवश्यकतामा हुने गरेको तथ्यांकले मानव स्वास्थ्यमा औषधिले पारिरहेको असरको भयावह अवस्थालाई चित्रण गर्छ । विज्ञका अनुसार हचुवाका भरमा गरिने औषधिको यति ठूलो परिमाणको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा अकल्पनीय जोखिम निम्त्याइरहेको छ । यतिसम्म कि, रोगका प्रमुख कारणमध्ये तेस्रो ठूलो हिस्सा औषधिले ओगटेको छ । अर्थात्, रोग लिएर औषधोपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुने तथा ज्यान गुमाउने बिरामी संख्यामा तेस्रो ठूलो संख्या औषधिपीडितको छ ।

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधिको तर्कहीन प्रयोगले नेपालमा मात्र नभई संसारभर नै मानव स्वास्थ्यले आघात भोगिरहेको दर्दनाक चित्र प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार नेपालमा यकिन तथ्यांकीकरण नै नहुने भए पनि यसको अवस्था झन् भयावह छ । यो त औषधि गुणस्तरीय भएर पनि हचुवामा गरिने प्रयोगले निम्त्याइरहेको समस्या भयो । नेपालमा प्रयोग भइरहेका न्यून गुणस्तरका औषधिको असरको कल्पना गर्ने हो भने अवस्था झनै विकराल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘औषधिको ५० प्रतिशत प्रयोग इर्यासनल हुने गरेको अध्ययन–अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन्, जुन भयावह अवस्था हो,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘औषधिकै कारण हस्पिटलाइजेसन हुनुपर्नेको संख्या तेस्रो नम्बरमा भएको अनुमान छ ।’

उत्पादनपछि औषधि उद्योग, सप्लायर, होलसेलर तथा फार्मेसीले सही रूपले भण्डारण नगर्नाले वा मापदण्डविपरीतका काम गर्नाले औषधि विषमा परिणत भइरहेका उदाहरण यत्रतत्र भेटिने गरेका छन् । धेरै फार्मेसीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनविनै किराना सामान बेचेसरह औषधिको बेचबिखन गरिरहेका छन् ।

उत्पादनपछि औषधि उद्योग, सप्लायर, होलसेलर तथा फार्मेसीले सही रूपले भण्डारण नगर्नाले वा मापदण्डविपरीतका काम गर्नाले औषधि विषमा परिणत भइरहेका उदाहरण यत्रतत्र भेटिने गरेका छन् । धेरै फार्मेसीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनविनै किराना सामान बेचेसरह औषधिको बेचबिखन गरिरहेका छन् । ‘फार्मेसीले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नाले विभिन्न रोग निम्तने तथा उपचार नै नलाल्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘असरको मूल्यांकन भएको छैन । भण्डारण र व्यवस्थापन पक्षले औषधिको गुणस्तर कायम गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।’

पुराना एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोड्यो, न त नयाँ एन्टिबायोटिक नेपालमा आएका छन् : स्वास्थ्यराज्यमन्त्री

पछिल्लो ३५ वर्षमा नयाँ एन्टिबायोटिक नेपालमा नआएको र पुराना एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोडेका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार हचुवाका भरमा गरिने एन्टिबायोटिकले रेसिस्टेन्स हुन गई काम गर्न छोडेको हो । यादवले भने, ‘अस्पताल पुगेका बिरामीले औषधिले काम नगरेका कारण मुत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

औषधिको भण्डारणमा समस्या भएका कारण पनि औषधिले आवश्यक काम नगर्ने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा रहेका फार्मेसीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने काठका र्याकमा औषधि राखिएका हुन्छन्, जहाँ अत्यधिक प्रकाशका किरण तथा घाम परेका हुन्छन्,’ राज्यमन्त्री डा. यादवले भने, ‘जब कि, औषधिमा खेलिएको हुन्छ, घामबाट औषधिलाई टाढा राख्नुहोस् । त्यस्ता औषधि न्यून गुणस्तरयुक्त हुने भएका कारण मानव शरीरमा त्यसको असर परिरहेको छ ।’

‘क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले, स–साना विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’ स्थानीय तहलाई शसक्तीकरण गरेको खण्डमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नतिजा दिन सकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

जनस्वास्थ्य प्रादेशिक संरचना भएको बताउँदै मन्त्री डा. यादवले स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्ने बताए । उनले आफू सरकारमा आउनुअघि नै क्षयरोग तथा कुष्टरोग सहायकको सिट काटिएका कारण क्षयरोगीको अवस्था भयावह भएको बताए । मन्त्री यादवले भने, ‘क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले, स–साना विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहलाई शसक्तीकरण गरेको खण्डमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नतिजा दिन सकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो । उनले फार्मेसीमा भण्डारणको अवस्थाबारे जिल्ला संयोजकको टिम बनाएर अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले ७ सय ५३ पालिकाले सरकारसँग मिलेर कामको फिडब्याक लिनुपर्ने बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका औषधि पसलका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी स्वास्थ्य संयोजक भवानी दाहालले स्थानीय तहलाई कामको बोझ तथा अधिकार मात्र दिइएको तर प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरण अभाव रहेकाले सेवा दिन अप्ठ्यारो परिरहेको गुनासो गरिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपालकै उत्पादनले पुग्ने औषधि आयात गरिरहनुपर्दैन : स्वास्थ्यमन्त्री यादव

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालमा प्रयाप्त उत्पादन भएका गुणस्तरीय औषधि आयातमा रोक लगाउने बताएका छन् । सातौँ फर्मा एण्ड हेल्थ एक्स्पोमा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपाली औषधि उद्योगको विकासमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । एक्स्पोको दोस्रो दिन मरणोप्रान्त अंगदान अभियानको औपचारिक सुरुवात गर्दै उनले औषधि परामर्श समितिको प्रतिवेदनअनुसार चाँडै सरकारले कानून बनाएर त्यसको प्रवन्ध गर्ने बताए ।
‘नेपाली औषधि कम्पनीको उत्पादन पनि छ र गुणस्तर पनि छ भने ती औषधि आयत गरिरहनु आवश्यक छैन्’ उनले भने । उनले औषधि बनाउनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ पनि नेपाल आफैले बनाउन थाले औषधिमा आत्मनिर्भर हुन अझ बल पुग्ने बताए ।

नेपालमा खपत हुने औषधिको ४० प्रतिशत नेपाली कम्पनीको र ६० प्रतिशत विदेशबाट आयत भइरहेको सुनाए । मन्त्री यादवले नेपाली उपभोक्ता समक्ष बाहिर देशबाट ल्याउने औषधिको भन्दा नेपाली कम्पनीले गुणस्तरीय औषधि दिन सक्छन् भन्ने विश्वास जगाउन आवश्यक भएको बताए ।
७० भन्दा बढी प्रकारका औषधिमा नेपाली कम्पनी आत्मनिर्भर भएको उद्योगीहरुको दावी छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा अहिले आँखाको दान र प्रत्यारोपण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले एउटा मृत व्यक्तिका शरीरबाट ८ जनाको जीवन बचाउँन सकिने भन्दै मरणोप्रान्त अंगदानमा जोड दिए ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३ हजार जनाको मिर्गौलासहित १ हजारको कलेजो र विभन्न अग प्रत्यारोपण आवश्यक पर्छ । महिनामा २ हजार जनाको मतिष्क मृत्यु हुने गरेको छ । मरणोप्रान्त अंगदानको चेतना बढाउन सक्ने मृत व्यक्तिको अंगबाटै ठूलो संख्यालाई नयाँ जीवन दिन सकिन्छ ।
पश्चिमी मुलुकहरुमा हुने अंग प्रत्यारोपणको ८० प्रतिशत मतिष्क मृत्यु भएकाहरुबाट हुने गरेको छ । तर नेपालमा कानूनी प्रवन्ध रहेपछि नगण्य रुपमा मात्रै मतिष्कमृत्यु भएकाहरुको अंग निकालेर प्रत्यारोण गरिएको छ ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले अकल्पनीय रुपमा आउने मृत्युपछि मरेर जाने मान्छेले पनि थुपैलाई जीवन दिन सक्ने भन्दै अंगदानजस्तो ठूलो मानवीय सेवा अरु केही नभएको बताए । दाहालले नेपाली कम्पनीलाई सरकारले सकारात्मक सहयोग गरे छिट्टै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भन्दै औषधि परामर्श समितिले बनाएको प्रतिवेदन सरकारले कानुनको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवनमा सुरु भयो सातौँ ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ एक्स्पो’, औषधि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सपना

स्वदेशी औषधि उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ सातौँ नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ एक्स्पो २०१९ चितवनमा सुरु भएको छ ।

औषधि उत्पादक कम्पनीहरूको साझा संस्था औषधि उत्पादन संघ (एपोन)को आयोजनामा तीन दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीको शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उद्घाटन गरे । नेपाली औषधि उद्योगको उत्पादन र गुणस्तरमा बहससँगै नेपाली उपभोक्ता र सिफारिसकर्ता (चिकित्सक समुदाय)लाई उत्पादनप्रति आश्वस्त तुल्याउन प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो । प्रदर्शनीमा औषधि कम्पनीबाट उत्पादिन औषधि, उत्पादन प्रक्रिया, प्रविधि र अस्पतालहरूका सेवाबारे समेत एकै ठाउँमा जानकारी पाउन सकिन्छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री यादवले निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र उत्पादक एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर बस्नुको सट्टा परस्पर विश्वास र सहकार्यमार्फत नेपाली उद्योग र उत्पादनको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताए । यादवले वर्तमान सरकार नेपाली उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि आह्वान गरे ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा २ सयवटा स्टल राखिएको केन्द्रीय सदस्य एवम् मिडिया संयोजक विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगका ५१, औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ३०, अधिकांश भारतीय र केही चिनियाँसमेत गरी विदेशी औषधि उद्योगका १ सय ३० र निजी क्षेत्रका अस्पतालका १० वटा स्टल राखिएका छन् ।

‘सरकार, निजी क्षेत्र र जनता, तीनै पक्षको सकहार्य र साथले मात्रै हामी नेपाललाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।
एक्स्पोका संयोजक नारायण क्षेत्रीले नेपालमा उत्पादित औषधिको प्रविधि र यसमा अपनाइएका संवेदनशीलताबारे जनमानसमा र नेपालको औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गरिएको बताए ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले नेपाली कम्पनी र उद्योगलाई बदनाम गराउन र नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन नदिन विभिन्न शक्ति लागेको भन्दै त्यसलाई चिर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘घरी हामीलाई तथ्यबाहिर गएर मूल्यवृद्धि गर्यो भनिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाएरै छाड्न चाहन्छौँ, तर त्यसमा सरकारको साथ चाहिन्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पुराना नीति–नियम परिमार्जनमा जोड दिँदै कतिपय पछिल्ला नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘कतिपय नारा सुन्दा रमाइलो लाग्छन्, तर व्यवहारमा लागू गर्न कठिन छन्,’ उनले भने ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले सरकार केही महँगो भए पनि स्वदेशी औषधिलाई नै प्राथमिकता दिने पक्षमा रहेको भन्दै गुणस्तरका सन्दर्भमा सम्झौता नगर्न उद्योगीसँग आग्रह गरे । ‘नेपाल औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको पर्याप्त संकेत छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको पनि लक्ष्य हो, यसमा हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ ।’

महानिर्देशक ढकालले नेपालमा ५१ औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेको र अझै थप ३० वटा उद्योग सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै यो नेपालका लागि सकारात्मक संकेत भएको बताए ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा २ सयवटा स्टल राखिएको केन्द्रीय सदस्य एवम् मिडिया संयोजक विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगका ५१, औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ३०, अधिकांश भारतीय र केही चिनियाँसमेत गरी विदेशी औषधि उद्योगका १ सय ३० र निजी क्षेत्रका अस्पतालका १० वटा स्टल राखिएका छन् ।

तीनदिने प्रदर्शनीको दोस्रो दिन शनिबार एपोनले मरणोप्रान्त अंगदानको सामाजिक अभियानको समेत सुरुवात गर्ने कार्यक्रम छ । भिन्नखालको यो अभियानको उद्घाटन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले शनिबार गर्ने कार्यक्रम छ । अभियानमा हजारभन्दा बढीले मरणोप्रान्त अंगदान गर्ने कार्यक्रम छ ।

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विदेशी दलालले नेपाली औषधिको गुणस्तरबारे अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन्

औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्ने उद्योगीहरुको साझा संस्था हो, नेपाल औषधि उत्पादक संघ । उद्योगीहरुले वर्षौंदेखि प्रयत्न गरिरहँदा पनि नेपाली अाैषधि बजारमा नेपाली उद्योगकाे हिस्सा आधाभन्दा कम छ । यद्यपि, उद्योगीहरु निरन्तर राज्यबाट उपयुक्त वातावरण र प्रोत्साहन मिले मागको ८० प्रतिशतसम्म नेपाली कम्पनीले पुर्याउन सक्ने दाबी गर्दै छन् । आमउपभोक्ता र नीतिनिर्मातामा औषधि उद्योगको प्रवर्धन गराउन संघले अगामी फागुनको १७, १८ र १९ गते चितवनमा बृहत् प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरेको छ । यस सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालसँग हेल्थपोस्टका लागि पुष्पराज चौलागार्इँ ले गरेको कुराकानीको अंश ।

नेपालमा स्वदेशी औषधिको बजार कस्तो छ ?
नेपालमा अहिलेको बजारलाई हेर्दा एलोपेथिकतर्फ थोक मूल्यमा जम्मा करिब ५० अर्ब रूपैयाँ मूल्यबराबरको औषधिको बजार छ । यसमा ४३ प्रतिशत हिस्सा नेपाली औषधिले ओगटेको छ भने ४८ प्रतिशत भारतको छ । बाँकी ९ प्रतिशत अन्य विश्वको छ । नेपालमा ५३ वटा उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । ट्याब्लेट, क्याप्सुल, स्लाइन, इन्जेक्सनलगायत सबैखाले औषधि नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् । नेपालका औषधि उद्योगहरू दिनको एक सिफ्ट पनि चलेको अवस्था छैन । दिनमा ६–७ घण्टा काम गर्दा नेपाली उद्योगले बजारको ४२ प्रतिशत माग धानेका छन् । पूर्ण क्षमतामा चल्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योगले स्वदेशी बजारको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओकट्न सक्छन् भने बाह्य देशमा समेत औषधि निर्यात गर्ने क्षमता राख्छन् ।

नेपाल औषधि उद्योग संघले २ वर्षको फरकमा एक्स्पो गरिरहेको छ । यसको कारण ?
औषधि उद्योग संघले २ वर्षको फरकमा ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो’ गर्दै आएका थियौँ । तर, अबबाट ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ एक्स्पो’ भनेर कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ । औषधि भनेको जटिल प्रविधियुक्त उत्पादन हो । औषधि कसरी उत्पादन हुन्छ, कसले उत्पादन गर्छन् भनेर बुझाउनु नै एक्स्पोको प्रमुख उदेश्य हो ।

नेपाली औषधिको गुणस्तरबारेको प्रतिबद्धता जनतासमक्ष पुर्याउन संघले समय–समयमा यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको हो । विश्वमा चलेको प्रविधिअनुसार नेपालमा पनि डाइग्नोसिसदेखि लिएर सबै उपचार हुने गर्छ । तर, नेपालमा पैसा भएका मानिस सबै उपचारका लागि विदेश पुग्ने गर्छन् । अब, उपचार नेपालमा गर्नु र विदेशमा गर्नुमा कुनै फरक छैन ।

विशेषगरी संघले यसपटकबाट एक सामाजिक अभियान पनि सुरु गरेको छ । हामीले मरणोप्रान्त अंगदानको अभियान सुरु गर्न लागेका छौँ । कुनै पनि वेला व्यक्तिको मुत्यु हुन सक्छ । मृत्युपछि हामी मानिसलाई पोल्ने, गाड्ने गर्न गर्छौं । तर, मानिसले आफू मर्नुअघि आफ्ना अंग दान गर्छु भन्दा उसका खेर जाने अंगबाट अर्को मानिसले नयाँ जीवन पाउन सक्छ । यसबारे कानुन बने पनि नेपाली जनतालाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि मरणोप्रान्त अंग दान पनि गर्न सकिन्छ ।

१८ फागुनमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. उपेन्द्र यादवबाट चितवनमा सो कार्यक्रमको उद्घाटन हुनेछ । कार्यक्रममा हजारभन्दा बढी मानिसले अंगदान गर्ने अनुमान छ । नेपाल अधिराज्यभर जनचेतनासहित यो अभियानलाई व्यापक रूपमा अघि बढाउँदै छौँ ।

नेपालका औषधि उद्योग दिनमा जम्मा ६–७ घण्टा चलिरहेको अवस्था छ । यदि मौका दिने हो भने नेपाली उद्योगसित देशको कुल मागको ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा औषधि निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीसित छ ।

नेपाली औषधि बजारको ४२ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको छ भन्नुहुन्छ । तर, जुन ढंगले उत्पादन बढ्नुपर्ने हो, बढ्न सकेको छैन नि ?
नेपालका औषधि उद्योग दिनमा जम्मा ६–७ घण्टा चलिरहेको अवस्था छ । यदि मौका दिने हो भने नेपाली उद्योगसित देशको कुल मागको ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा औषधि निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीसित छ । तर, नेपाल सरकारले बनाएका नीति–नियम कार्यान्वयन नभएका कारण र नेपालको खुला आयातमुखी नीतिका कारण विदेशी औषधि भित्रिरहेका छन् ।

भारतबाट खुला रूपमा औषधि आयात भइरहेको छ । भारतजस्तो विशाल देशको अर्थतन्त्रको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नेपालको छैन । भारतमा अहिले पनि ३५ वटा शीर्षकअन्तर्गत औषधि उद्योगलाई अनुदान दिइँदै छ । त्यहाँका एक दर्जनभन्दा सरकारी निकाय औषधिको विकासमा लागिरहेका छन् । तर, नेपालमा अनुदानको व्यवस्था पनि छैन । यदि हामीलाई नेपाल सरकारले अलिकति आधारभूत संरक्षण दिने हो भने अहिले देशको कुल आवश्यकताको ८० प्रतिशतसम्म औषधि आपूर्ति गर्ने क्षमता हामीसँग छ ।

सरकारले के गरिदियो भने नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्न सक्छ ?
सरकारले औषधिको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारको यस वर्षको बजेटको बुँदा ३३ ले अत्यावश्यक औषधिका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई अभिप्रेरित गर्ने नीति ल्याएको छ । नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने मेसिनमा भन्सार छुट दिइनुपर्छ । विकास तथा अनुसन्धानमा लाग्ने खर्चमा सरकारले सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले नीति त लिएको छ, तर बजेट आएको ८ महिना भइसक्दा पनि लागू भएको छैन ।

त्यसैगरी, बुँदा १०० मा औषधिलगायत एक दर्जन उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन २ वर्षभित्र सरकारले आधारभूत संरक्षण दिने भनिएको छ । त्यस काममा पनि अहिलेसम्म सुरुवात नै भएको देखिँदैन । औषधि उद्योग जुन–जुन वस्तुमा आत्मनिर्भर छन्, त्यस्ता वस्तुको कच्चापदार्थ ल्याउन दिनुपर्छ । सरकारले यी काममा सहजीकरण गरिदिने हो भने २ वर्षभित्र हामी बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्छौँ ।

सरकारलाई विदेशी औषधिमा रोक लगायौँ भने स्वदेशी उद्योगले मूल्य वृद्धि गर्छन् कि भन्ने शंका हुन सक्छ । तर, नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधि परामर्श परिषद् पास भएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा मूल्य सरकारको हातमा छ । उद्योग संघले जथाभावी रूपमा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।

विदेशी औषधि कम्पनीप्रति सरकार बढी नै उदार देखिएको हो त ?
नेपालले ०५० सालबाट औषधि नीति आएको थियो । त्यसवेला सरकारले अत्यावश्यक औषधिमा १० वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएको थियो । नेपाली औषधि उद्योगले त्यो अनुसारको क्षमता राख्यौँ । तर, नेपाल सरकारले केही काम गरेन, जसले गर्दा अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएका छौँ । बाँकी औषधिका लागि अन्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको नीति लियो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ । तर, नीति ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको सरकारले खुला आयातलाई प्रोत्साहन दिइरहनु हो ।
३० वटा औषधिको तत्त्व, मलिकुलरहरूका लागि कच्चापदार्थ ल्याउने नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, तर निर्णय हुन सकेको छैन ।

सरकारलाई विदेशी औषधिमा रोक लगायौँ भने स्वदेशी उद्योगले मूल्य वृद्धि गर्छन् कि भन्ने शंका हुन सक्छ । तर, नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधि परामर्श परिषद् पास भएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा मूल्य सरकारको हातमा छ । उद्योग संघले जथाभावी रूपमा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था छैन । गुणस्तरमा प्रतिवद्धता छ । हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म दुर्गम ठाउँमा औषधि पुर्याएका छौँ । तर पनि सरकार नेपाली उद्योगप्रति अझै किन सकारात्मक छैन ?

अझै पनि दुर्गममा बसोवास गर्ने नेपालीले सहज रूपमा औषधि पाइरहेका छैइनन् नि ?
नेपाल औषधि व्यवसयी संघको माध्यमबाट नेपालका सबै ठाउँमा औषधि पुग्ने गर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा औषधि नपाउनुको मुख्य कारण नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा बाढ्ने औषधि हो । सरकारले किनेर बाँढ्ने औषधि हो । के कारणले गर्दा सरकारले सबै ठाउँमा औषधि पुर्याउन सकेको छैन, त्यो सरकारले सुधारेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । तर, नेपाल उद्योग संघले देशलाई पुग्ने औषधि दिन सक्छ ।

बजारमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा कम हुनुमा कतै गुणस्तरीय औषधि दिन नसक्नु त हैन ?
गुणस्तर दिने विषयमा हामी चुनौती नै दिन्छौँ । नेपाली औषधिको पछाडि हेर्दा कहिले बनेको, कुन उद्योगमा बनेको, सबै जानकारी हुन्छ । उद्योगहरूमा गएर हेर्दा पनि गुणस्तर छ कि छैन थाहा हुन्छ । जुन औषधिका लागि कच्चापदार्थ कहाँबाट ल्याएको, कसले जाँच गर्यो, मेसिन कसले चलायो, उद्योगमा औषधि कतिपटक परीक्षण भयो, यी सबै जानकारीको अभिलेख राखिएको हुन्छ । त्यसकारण पनि हामी सरकारलाई चुनौती दिन सक्छौँ कि हामी गुणस्तरयुक्त औषधि दिन सक्षम छौँ र दिइरहेका छौँ ।

जिएमपी भनेको गुड म्यानिफ्यक्चरिङ प्राक्टिस हो । उदाहरणका लागि जसरी एउटा गाडी चलाउने मानिसलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको हुन्छ, त्यसैगरी औषधि उद्योगको लाइसेन्स जिएमपी हो । लाइसेन्सको मिति सकिएपछि नवीकरण गर्न जानुपर्छ । नवीकरण गर्न हामीले पेस गरेका छौँ । तर, सरकारले नवीकरण गर्न सकेको छैन ।

धेरै औषधि उद्योगका जिएमपी नवीकरण हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरमा शंका उठ्नु स्वाभाविक होइन र ?
जिएमपी भनेको गुड म्यानिफ्यक्चरिङ प्राक्टिस हो । उदाहरणका लागि जसरी एउटा गाडी चलाउने मानिसलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको हुन्छ, त्यसैगरी औषधि उद्योगको लाइसेन्स जिएमपी हो । लाइसेन्सको मिति सकिएपछि नवीकरण गर्न जानुपर्छ । नवीकरण गर्न हामीले पेस गरेका छौँ । तर, सरकारले नवीकरण गर्न सकेको छैन । यसको मतलब गुणस्तर नै नाश भयो भन्ने त होइन नि ! गुणस्तरको सवालमा विदेशी दलालले नेपाली औषधिको गुणस्तरबारे अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन् ।

तपाईं गुणस्तरको चुनौती दिइरहनुभएको छ, तर नेपाली औषधिको बजार भने न्यून छ । नेपाली औषधिलाई सरकारले नपत्याएको कि उपभोक्ताले त ?
औषधि उत्पादनका हिसाबले भारत विश्वमा तेस्रो स्थानमा छ । भारतले आफ्नो उत्पादनमा शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत बढायो भने नेपाललाई सित्तैँमा औषधि दिन सक्छ । यस्तो देशसँग हामीले खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । सरकारले नेपाली उद्योगलाई लाइसेन्स दिन ढिला गर्छ, तर विदेशीलाई चाँडै दिन्छ । अब यस्तो अवस्थामा कसले पत्याएन भन्नुभन्दा पनि यो देशमा जुन नीति हुनुपर्ने हो, त्यसले हामीलाई पत्याएन भन्नुपर्छ । यदि खुला आयात बन्द गर्न सकियो भने अबका दिनमा देशको ८० प्रतिशत आवश्यकता स्वदेशी औषधि कम्पनीले पूरा गर्न सक्छन् ।

उसो भए काम गर्नेको नियत खराब हो कि नीति नै फेरबदल गर्नुपर्ने हो त ?
नीति राम्रो छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको नीति मात्र लागू गर्ने हो भने पनि नेपाली औषधिले ठूलो स्थान पाउँछन् । नेपाली औषधि उद्योग काम गर्न सक्षम छन्, काम गर्ने प्रविध तथा जनशक्ति पनि राम्रो छ । तर, सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दुई कम्पनीका मधुमेह र दुखाइमा प्रयोग गर्ने औषधि कम गुणस्तरका, ९ औषधि पसललाई कारबाही


न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरणको बिगबिगी भइरहँदा औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरहीन औषधि विक्री–वितरणमा संलग्न औषधि उद्योग तथा पसलहरूलाई कारबाही गरेको छ । विभिन्न ५ जिल्लाका ९ औषधि पसललाई कारबाही गरेको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए । उनका अनुसार कास्कीका ४, भक्तपुरका २, काठमाडौंको १, तनहुँको १ र म्याग्दीको १ औषधि पसल कारबाहीमा परेका हुन् ।

विभागको आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार यसअवधिमा विभागले न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने दुई कम्पनीलाई बजारबाट औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । एक स्वदेशी र एक विदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीका न्यून गुणस्तरका औषधि बजारबाट रिकलका लागि पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मधुमेहरोगमा प्रयोग गरिने नेपाल फर्मास्युटिकल ल्याबरोटरी प्रालि जितपुर, वीरगन्जले उत्पादन गरेको फोरमिन–जी १४० नामक औषधि रिकलका लागि विभागले सूचना पठाएको हो । त्यसैगरी, भारतको विन मेडिकेयर प्रालि मोदिपुरमले उत्पादन गरेको –२५०११०, डिकमोल नामक दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएकाले विभागले पत्रपत्रिकामा समेत सूचना जारी गरी रिकलका लागि निर्देशन दिएको छ ।

विभागले समय–समयमा गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने विभिन्न औषधि कम्पनी तथा उद्योगलाई गरेको कारबाहीले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुगेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । रिकलका लागि सूचना पाएपश्चात् तोकिएको समयभित्र त्यस्ता औषधि फिर्ता नगर्ने औषधि पसल र कम्पनीलाई विभागले दिएको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए ।

न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही, औषधि जफत तथा कतिपय अवस्थामा निलम्बन नै गरिने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए । विभागले समय–समयमा गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने विभिन्न औषधि कम्पनी तथा उद्योगलाई गरेको कारबाहीले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुगेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । रिकलका लागि सूचना पाएपश्चात् तोकिएको समयभित्र त्यस्ता औषधि फिर्ता नगर्ने औषधि पसल र कम्पनीलाई विभागले दिएको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए । बजार अनुगमनका क्रममा न्यून गुणस्तरको पाइएका औषधि उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही गर्न औषधि व्यवस्था विभागले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नेखालका त्यस्ता औषधिको सेवनले रोग निको हुनुको साटो झन्–झन् बढ्दै जाने भएकाले त्यस्ता औषधि उद्योग तथा विक्री–वितरकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादक तथा विक्री–वितरक कम्पनीहरूको सूची बनाई उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ ।

कुन–कुन परे कारबाहीमा ?
कारबाहीमा परेका कास्कीका औषधि पसलमा पालुङटार फार्मेसी, आभास आयुर्वेदिक फर्मा, अधिकारी मेडिसिन सप्लायर्स र सृष्टि मेडिकल हल छन् । म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हल र तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि विभागको कारबाहीमा परेका छन् । त्यसैगरी, भक्तपुरको एकै वडाका दुई फार्मेसीलाई विभागले कारबाही गरेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका–१ का अरनिको हाइवे पोलिक्लिनिक प्रालिको फार्मेसी र अर्बिसा फार्मेसी कारबाहीमा परेका हुन् । त्यस्तै, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको एभठिडे फार्मेसी पनि विभागको कारबाहीमा परेको छ ।

म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हललाई भने विभागले २१ दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । बाँकी पाँच फार्मेसी सबैभन्दा कम १५ दिनको कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीका सबै औषधि पसलहरू पालुङटार, आभास, अधिकारी र सृष्टिलाई १५ दिन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी, तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि १५ दिनको कारबाहीमा परेको छ ।

१५ देखि ८० दिन सञ्चालनमा रोक, कसलाई कति ?
कारबाहीमा परेका औषधि पसलहरूलाई विभागले कसुरअनुसार १५ देखि ८० दिनसम्म औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कारबाही भोग्नेमा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकास्थित एभठिडे फार्मेसी छ । एभठिडेलाई विभागले ८० दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको हो । त्यसपछि बढी कारबाही भोग्नेमा भक्तपुरका दुई फार्मेसी छन् । सूर्यविनायक–१ का अरनिको हाइवे पोलिक्लिनिक र अर्बिसा फार्मेसीलाई ७५ दिनका लागि सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हललाई भने विभागले २१ दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । बाँकी पाँच फार्मेसी सबैभन्दा कम १५ दिनको कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीका सबै औषधि पसलहरू पालुङटार, आभास, अधिकारी र सृष्टिलाई १५ दिन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी, तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि १५ दिनको कारबाहीमा परेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बिरामीको भरोसा बन्दै वीर अस्पतालको फार्मेसी, औषधिको अंकित मूल्यमा ७०% सम्म छुट

नेपालकै पुरानो र ठूलो केन्द्रीय अस्पताल वीरको मूल भवनको भुइँतलामा विशेषगरी दिउँसोको समयमा खचाखच भिड देख्न सकिन्छ । लाइनमा बसेका प्रायः मानिसको हातमा डाक्टरको प्रेस्क्रिब्सन हुन्छ । उनीहरू अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि किन्न पालो पर्खेर बसेका हुन्, जहाँ १५ देखि २० मिनेटसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक दिन हजारौँको संख्यामा स्वास्थ्योपचारका लागि मुलुककै सस्तो अस्पताल वीर आउने बिरामीले पैसा तिरेर औषधि किन्नका लागि यसरी नै समय र श्रम खर्चिरहेका छन् ।

अस्पतालपरिसरमा अन्य फार्मेसी नभएका भने होइनन् । अस्पतालको गेटबाट बाहिर निस्केलगत्तै लहरै फार्मेसी छन् र त्यहाँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन । तर, अस्पतालको फार्मेसीले दिने छुट र विश्वसनीयताका कारण धेरै बिरामी केहीबेर पर्खेरै भए पनि भित्रै औषधि किन्न रुचाउँछन् ।

सेवाग्राहीको यति धेरै विश्वास र आकर्षण भएको फार्मेसीले उनीहरूलाई नकुराईकन सेवा दिनमा के समस्या छ त ? फामेर्सी प्रमुख मानबहादुर महरा आवश्यक जनशक्तिको अभावले समस्या निम्त्याएको मान्छन् । ‘सेवाग्राहीको चाप धान्न सक्ने पर्याप्त जनशक्ति नभएको हुँदा सेवाग्राहीका लागि केही असर पुुगेको छ,’ उनी भन्छन् ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सबै सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी राख्न प्रशासनिक र कानुनी अग्रसरता लिएपछि वीरको फार्मेसी ५ माघ ०७३ मा स्थापना भएको थियो । अस्पताल प्रशासनले त्यसलाई विस्तार गर्दै लगेर यो अवस्थामा पु-याएको हो । सुरुमा २ सय प्रकारका औषधि बिक्रीबाट प्रारम्भ गरिएको फार्मेसीले अहिले १ हजार ५ सय प्रकारका औषधि बिक्री गरिरहेको छ ।

अस्पताल भवनमै अ‍ेपिडी र विपन्न वर्गका लागि भनेर २ वटा फार्मेसी सञ्चालनमा छन् । ५ जना जनशक्तिबाट सञ्चालन सुरु गरिएको फार्मेसीमा अहिले १० जनले सेवा दिइरहेका छन् । तर, सेवाग्राहीको बढ्दो आकर्षण धान्न यो जनशक्तिले भ्याइरहेको छैन । फार्मेसीका लागि दरबन्दी भने जम्मा ३ वटा छन् । दरबन्दीका बाहेक नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा ५ जना र न्याम्समा पढेर आएका २ जनाले फार्मेसीमा सेवा दिइरहेका छन् ।

अंकित मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म छुट
वीरको फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्दा सेवाग्राहीले ७० प्रतिशतसम्म छुट पाउने गरेका छन् । ८ रुपैयाँ अंकित मूल्यको पेन्टोप्राजोल ४० एमजी क्याप्सुल फार्मेसीले जम्मा २ रुपैयाँ ४० पैसामा बेच्दै आएको छ । त्यसैगरी, ९ सय १० रुपैयाँ ४० पैसा अंकित मूल्यको इनोक्जापारिन– ६० एमजी इन्जेक्सनलाई वीरका ग्राहकले जम्मा ३ सय ५६ रुपैयाँ ४० पैसा तिर्नुपर्छ, जसमा झन्डै ६१ प्रतिशत छुट समावेश छ ।

विशेषगरी, मुटु, सुगर, हर्मोनल ड्रग्स, दम, एन्टिबायोटिक्स, क्यान्सर, मिर्गौलारोगका औषधि अन्यत्रभन्दा वीरको फार्मेसीमा सस्तोदरमा पाइने महराको दाबी छ । अस्पतालमा बालरोग, गाइनो, मानसिकरोग विभाग नभएकाले यी रोगका औषधि फार्मेसीमा उपलब्ध छैनन् ।

उधारोको समेत व्यवस्था
फार्मेसीले केही निश्चित समूहका ग्राहकका लागि उधारोमा समेत औषधि दिने गरेको छ । आकस्मिक सेवाका लागि आउने बिरामी, भर्ना भएर बसेका बिरामी, विपन्न सेवाअन्तर्गतका बिरामी (हेमोडाइलाइसिस, क्यान्सर, मिर्गौला फेललगायत), स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका बिरामी, जनयुद्धका घाइते कार्डधारी बिरामीलाई उद्यारोमा औषधि सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यसरी उधारोमा दिइएको औषधिको भुक्तानी नेपाल सरकार वा अस्पतालबाट हुने गर्छ ।

यसअन्तर्गत एक बिरामीले अधिकतम ४ लाखसम्मको औषधि उधारो पाउने व्यवस्था छ । मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट गरेका बिरामीले ४ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि सेवा पाउने गर्छन् । त्यसैगरी, क्यान्सर र विपन्न वर्गअन्तर्गतका बिरामीले अधिकतम एक लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उधारोमा पाउने व्यवस्था छ ।

वीरमा मात्र पाइन्छ हेपाटाइटिस सीको औषधि
हेपाटाइटिस सीको औषधि वीरबाहेक अन्यत्र कहीँ पनि पाइँदैन । तसर्थ, वीरको फार्मेसीमा धेरैजसो हेपाटाइटिस सीको औषधि लिन आउनेको धुइँचो लाग्ने गरेको महरा बताउँछन् । उनका अनुसार यो औषधिका लागि धेरै अस्पतालका कार्ड बोकेर ग्राहकहरू वीरमा लाइन लाग्ने गरेका छन् । त्यसैगरी, नार्कोटिक तथा साइकोटोर्फिक औषधि पनि विशेष सहुलियतका कारण खोज्न आउनेको संख्या धेरै छ ।

रोगका विभागअनुसार फार्मेसीलाई विशिष्टीकृत गरिने
१ सय २९ वर्ष पार गरिसकेको ऐतिहासिक वीर अस्पतालले २ वर्षअघि मात्र आफ्नै फार्मेसी स्थापना गरेको हो । फार्मेसीलाई रोगका विभागअनुसार विशिष्टीकृत गर्ने योजना अस्पतालको छ । यसका लागि कोठाहरू बनिरहेको महरा बताउँछन् । उनका अनुसार डिपार्मेन्टका रूपमा विकास गरेपछि फार्मेसीको छुट्टै युनिट बनाउने लक्ष्य छ । ‘आइपिटी, ओपिडी, इमर्जेन्सीलगायत विभागमा फार्मेसीको विस्तार गर्ने तथा औषधिको साइड इफेट पत्ता लगाउने फर्माको भिगिलेन्स सेन्टरका रूपमा काम गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

ठाउँ अभावले स्टोरेजमा समस्या
ठाउँ अभावका कारण औषधि स्टोर गर्न समस्या रहेको महराको गुनासो छ । १० दिनका लागि पुग्ने औषधि पनि स्टोर गर्ने ठाउँ छैन । उनका अनुसार बिरामीको चापअनुसार ३ महिनासम्मको औषधि स्टोर गर्ने ठाउँको आवश्यकता छ ।

जनशक्ति अभावले २४ घण्टे सेवामा कठिनाइ

सेवाग्राहीलाई २४ घण्टे सेवा उपलब्ध गराउन थप ८ देखि १० जना आवश्यक रहेको फार्मेसी प्रमुख महरा बताउँछन् । फार्मेसीले नियमानुसार २४सै घण्टा सेवा–सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । ‘जनशक्ति अभावका कारण रातिको समयमा हामीले सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ,’ महरा भन्छन्, ‘दिउँसोकै समयमा पनि सेवाग्राहीको चापअनुरूप पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समयमै सेवा दिनमा बाधा पुगेको छ ।’

तर, पछिल्लो समय नेपाल सरकारले फार्मेसीका लागि थप ५ दरबन्दी स्वीकृत गरेकाले अर्को वर्षदेखि भने २४ घण्टे सेवा दिन सकिने महरा बताउँछन् । उनका अनुसार थप दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवामा पठाइसकेको छ । हाल वीरका दुई फार्मेसीमध्ये विपन्न वर्गका लागि छुट्याइएको फार्मेसी बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म र ओपिडी फार्मेसी बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म खुल्ने गरेको छ ।

फार्मेसी सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘सिड मनी’मार्फत २५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त रकमबाट सुरु भएको फार्मेसीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म ३ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार गरिसकेको छ । सेवाग्राहीलाई आकर्षक छुट दिएर पनि अहिलेसम्म फार्मसी ४३ लाख नाफामा गएको प्रमुख महराले जानकारी दिए ।

औषधि खरिद ऐन र अस्पताल औषधि निर्देशिका ‘२०७२’ बाट औषधि छनोट गर्दा विशेषगरी सम्बिन्धत चिकित्सक, विभाग, युनिट प्रमुखको विश्वसनीयताका आधारमा औषधिको ब्रान्ड छनोट गर्नका लागि ड्रग्स एन्ड थेरापिटिक कमिटीको सिफारिसमा औषधि खरिद गर्नेगरेको महराले बताए ।

फार्मेसीले खरिदमूल्यमा २० प्रतिशत मुनाफा राखी औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य नबढ्ने गरी औषधि विक्री गर्ने गरेको छ । यति नाफा राख्दा पनि ग्राहकले बाहिरका औषधि पसलमा भन्दा अस्पतालको फार्मेसीमा सस्तो दरमा औषधि पाउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रत्येक सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार अस्पतालको डिपर्मेन्टका रूपमा वीरको फार्मेसी सञ्चालनमा छ । निजी फार्मेसीमा भन्दा सस्तो दरमा औषधि उपलब्ध हुने भएकाले अस्पतालको फार्मेर्सीबाट बिरामीले राहत महसुस गर्ने महरा बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

देउराली–जनता २८ वर्षमा, उपप्रधानमन्त्रीले भने– मेरै क्षेत्रका जनतालाई रोजगारी दिनुस्

३ सय २० थरी औषधि उत्पादन, ५ सय ७ जनालाई रोजगारी

नेपाली औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा झन्डै तीन दशकदेखि निरन्तर सेवा पुर्याइरहेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिले स्थापनाको २८औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका धापासीस्थित कम्पनीले ‘गुणस्तरीय उत्पादन हाम्रो पहिचान, समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नारासहित प्रालिले बुधबार वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।

वार्षिकोत्सव समारोहको प्रमुख अतिथि उप–प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कुनै पनि निजी संस्था २८ वर्षको अवधिसम्म टिकाउ हुन सक्नु ज्यादै नै उपलब्धिपूर्ण भएको बताए । उनले हाल नेपालमा ५३ वटा औषधि उद्योग अस्तित्वमा रहेको र १५ वटा थपिनेक्रममा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गरेका सयभन्दा बढी औषधि अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।

कम्पनीले रोजगारी सिर्जना गरेर देशको आवश्यकतामा टेवा पुर्याएको उनले बताए । उनले कम्पनी आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रभित्र रहेको भन्दै सोही निर्वाचन क्षेत्रका योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नै रोजगारी दिन कम्पनीसित आग्रह गरे ।

२८ वर्षका दौरान संस्थाले धेरै कुरा प्राप्त गर्नुका साथै केही कुरा गुमाउँदै यहाँसम्म आएको मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो । औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नु ज्यादै चुनौतीपूर्ण कार्य भएको र यस क्षेत्रमा गरिने लगानीबाट तत्कालै मुनाफा आर्जन गर्न गाह्रो हुने बताउँदै उनले कम्पनी र त्यसका कार्यकारी निर्देशकको प्रशंसा गरे । ‘मलाई उद्योगी तथा मिहिनेती मान्छे ज्यादै मनपर्छ,’ उनले भने, ‘अथक मिहिनेतका साथ गुणस्तरीय औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा राम्रो पहिचान बनाउन सफल यो संस्था नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूको भिडमा एक प्रशंसायोग्य कम्पनी हो ।’

कम्पनीले रोजगारी सिर्जना गरेर देशको आवश्यकतामा टेवा पुर्याएको उनले बताए । उनले कम्पनी आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रभित्र रहेको भन्दै सोही निर्वाचन क्षेत्रका योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नै रोजगारी दिन कम्पनीसित आग्रह गरे । आफू त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएका नाताले सोही क्षेत्रका योग्यता पुगेका जनताले रोजगारी पाऊन् भन्नु स्वार्थी कुरा नभई स्वाभाविक भएको उनको तर्क थियो । औषधिको क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील रहेकाले चुनाव जित्ने सस्तो लोकप्रियताको हिसाबले औषधि उद्योगीको जीवन चल्न नहुने उनको धारणा थियो ।

समारोहमा औषधि व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा निरन्तर २८ वर्ष अगाडि बढिरहनु संस्थाको ज्यादै प्रेरणादायी उपलब्धि भएको बताए । औषधि उत्पादनको प्रविधिका हिसाबले नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसक्दा बाहिरबाट धेरै प्रविधि ल्याउनुपर्ने भएकाले औषधि उत्पादन व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा अन्य व्यवसायजस्तो लाभको क्षेत्र नभएको ढकालको भनाइ थियो ।

गुणस्तरीय औषधि उत्पादनका लागि कुनै एक क्षेत्रको गुणस्तरको मात्रै भूमिका महत्वपूर्ण नरहने बताउँदै ढकालले त्यसका लागि प्रविधि, कच्चापदार्थ, औषधि भण्डारणलगायत उत्पादनका चक्रमा सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रको गुणस्तरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ढकालले प्रस्ट्याएका थिए । औषधि उत्पादन प्रक्रियामा गुणस्तर कायम गरिएको भए पनि त्यसको भण्डारणमा गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको खण्डमा औषधिको गुणस्तर कायम नसक्ने ढकालको तर्क थियो ।

नेपालमा करिब २२ हजार औषधि पसल रहेकामा ६ हजार सरकारी औषधि विक्रीकेन्द्र रहेको उनले जानकारी दिए । कतिपय औषधि विक्रीकेन्द्रले सही प्रकारले औषधिको भण्डारण नगरेका कारण पनि औषधिको गुणस्तरमा ह्रास आउने गरेको ढकालले बताए ।

नेपालमा करिब २२ हजार औषधि पसल रहेकामा ६ हजार सरकारी औषधि विक्रीकेन्द्र रहेको उनले जानकारी दिए । कतिपय औषधि विक्रीकेन्द्रले सही प्रकारले औषधिको भण्डारण नगरेका कारण पनि औषधिको गुणस्तरमा ह्रास आउने गरेको ढकालले बताए । त्यसमा औषधि उत्पादक कम्पनीको कुनै पनि हात नहुने टिप्पणी गर्दै उनले देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स कम्पनी नेपालको गुणस्तरीय औषधि उत्पादकका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको बताए ।

कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले कम्पनी औषधिको गुणस्तर स्थापित गर्न लागिपरेको बताए । कम्पनीले हाल ५ सय ७ जनालाई रोजगारी प्रदान गरी ३ सय २० थरीका औषधि उत्पादन गर्दै आएको शर्माले जानकारी दिए । कम्पनीका उत्पादन गुणस्तरका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको उनको दाबी थियो । देशको अर्थतन्त बलियो बनाउन कम्पनी स्वाधीन हुन चाहेको उनले बताए ।
सरकारले नेपाली औषधि उत्पादक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने तर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा नेपालको सरकारी नीति वामेसर्दै गर्दाको अवस्थामा भएको समेत उनको भनाइ थियो ।
‘नेपाली औषधि उत्पादकको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निर्यात गर्ने क्षमता ज्यादै न्यून अर्थात् लगभग शून्यकै अवस्थामा रहेका कारण नेपाली औषधि उत्पादन कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन तथा लगानीयोग्य वातावरण बनाउनतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कतिपय औषधि नेपाली कम्पनीलाई उत्पादनको अनुमति नदिई विदेशबाट आयात गर्नका लागि खुला रूपमा नेपाल सरकारले अनुमति दिएको तथ्यांक उजागर गर्दै शर्माले स्वदेशी ब्रान्ड नाम राखेर विदेशी औषधि नेपाली बजारमा खुला रूपमा विक्री–वितरण भइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरे ।

नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले विदेशमा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।  वार्षिकोत्सव समारोहमा कम्पनीमा १० देखि २५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई दीर्घसेवापदक तथा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

औषधि पसल अनुगमनमा उपमेयरसहितको टोली, एकमा ताला

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले बिहीबार उपमहानगरक्षेत्रभित्रका औषधि पसलहरूमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएको एक औषधि पसलमा टोलीले तालाबन्दी गरेको छ भने अन्यलाई नियमसंगत चल्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगरको संयोजकत्वमा जिल्लाका सरोकारवाला निकाय सम्मिलित उपभोक्ता हक–हित सरंक्षण समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन टोलीले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजवरपरका तीनवटा औषधि पसलमा अनुगमन गरेको हो ।

रामलीला मेडिकल हल, सिटी फार्मेसी र सिद्धिविनायक फर्मास्युटिकल्स प्रालि फर्मा डिभिजनमा अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनपश्चात् टोलीले मेडिकलहरूलाई नियमसंगत काम गर्न निर्देशनसमेत दिएको अनुगमनमा सहभागी उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत शरदकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख निनु श्रेष्ठका अनुसार रामलीला मेडिकलमा अभिलेख राख्ने तरिका नियमअनुसार नमिलेकाले त्यसलाई भोलिसम्ममा मिलाएर पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सिद्धिविनायक औषधिको थोक विक्रेता भएकाले औषधिको गुणस्तर जाँचका लागि दुईवटा औषधि नमुनाका रूपमा लिइएको र त्यसलाई औषधि व्यवस्था विभाग केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइने श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै, सिटी फार्मेसीमा सञ्चालक नभेटिएको र कमर्स पढेका व्यक्ति मेडिकलमा बसेकाले मेडिकल सञ्चालक स्वयम् औषधि व्यवस्था विभागको नेपालगन्ज कार्यालयमा उपस्थित नहुँदासम्मका लागि मेडिकल बन्द गराइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सिद्धिविनायक औषधिको थोक विक्रेता भएकाले औषधिको गुणस्तर जाँचका लागि दुईवटा औषधि नमुनाका रूपमा लिइएको र त्यसलाई औषधि व्यवस्था विभाग केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइने श्रेष्ठले बताए ।

अनुगमन टोलीमा उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत पौडेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा लक्ष्मीप्रसाद शर्मा, औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख श्रेष्ठ, स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामबहादुर चन्द र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी सहायक निरीक्षक गणेश विष्टलगायत थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो चितवनमा हुने

स्वादेशी औषधिलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल औषधि उत्पादक संघले १७ देखि १९ फागुनसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो गर्ने भएको छ । यसपटकको एक्स्पोमा मरणोपरान्त अंगदानका लागि सामाजिक अभियानसहित सञ्चालन गरिँदै छ । अंगदानका लागि संघले सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँग सहकार्य गरेको छ ।

संघअन्तर्गतका कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएका औषधि र त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधि, ल्याब र मेसिनको संघले प्रत्येक २ वर्षमा एक्स्पो गर्दै आएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै पहिलोपटक मरणोपरान्त अंगदानको अभियानलाई संघले संस्थागत गर्ने निर्णय गरेको हो । संघले उक्त एक्स्पोमा करिब १ हजारजनालाई प्रत्यारोपणका लागि फर्म भर्न लगाउने तयारी गरेको छ ।
चितवन काठमाडौंपछिको दोस्रो मेडिकल हब भएका कारण संघले चितवनमा एक्स्पो गर्न लागेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले बताए ।

नेपालमा उत्पादन भइरहेको औषधि उत्पादनको प्रविधि र यसमा अपनाइएका संवेदनशीलताबारे जनमानसमा सचेतना दिने, नेपाली औषधिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउन थप प्रविधि र दक्षता प्रदान गर्ने, औषधि प्राविधिक र फर्मासिस्टलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नवीन प्राविधिक ज्ञान दिने लक्ष्य एक्स्पोको छ । नेपालमा हाल प्रत्येक वर्ष ३५ वटा प्राविधिक कलेजबाट करिब १ हजार ५ सय औषधि प्राविधिक र ५ सयको हाराहारीमा फर्मासिस्ट उत्पादन भइरहेका छन् ।

एक्स्पोमा २ सय स्टल रहनेछन् । औषधि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको खोज गरिरहेका विभिन्न ३० बहुराष्ट्रिय कम्पनी, १ सय २० भारतीय, १० चिनियाँ कम्पनी एक्स्पोमा सहभागी रहने बताइएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १० वटा अस्पतालसमेत एक्स्पोमा सहभागी हुनेछन् ।
एक्स्पोमा औषधि व्यवस्था विभाग, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन, ग्य्राजुएट फर्मासिस्ट, एसोसियनसन अफ नेपाल, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाललगायत संस्थासमेत आबद्ध छन् ।

नेपाली उत्पादनले ४५ प्रतिशत माग धान्ने, वार्षिक २५ अर्ब बिदेसिँदै

नेपाली औषधि उद्योगले नेपालको कुल मागको ४५ प्रतिशत औषधि धान्दै आएको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघले ४ दशकको खुड्किला पार गर्दै गर्दा संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले अझै पनि ५५ प्रतिशत औषधिमा विदेशी उत्पादनमा निर्भर रहनुपरेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपालले करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधि विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल भित्र्याएको थियो भने करिब २० अर्बबराबरको औषधि स्वदेशबाटै पूर्ति भएको थियो ।

यदि सरकारले आधारभूत पक्षहरूमा साथ तथा सहयोग दिने हो भने तत्कालका लागि करिब ७५ प्रतिशत औषधि नेपालमै बनाउन सकिन्छ । संघ राष्ट्रिय औषधि उद्योगको विकासको पथमा लागिपरेको समेत उनको दाबी छ । हाल नेपाल सरकारले ९६ वटा औषधिको मूल्य तोकेको छ ।
विदेशबाट आयात हुने विभिन्न औषधिमा पनि हाल नेपालीमै लेभल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि न्यून गुणस्तरका औषधि नेपाल आउने कार्य धेरै हदसम्म रोकिएको दाहालको तर्क छ । उनका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तरलाई विशेष ध्यानमा राखेर कुशल औषधि संहिता २०७२ समेत जारी गरेको छ ।

एचआइभी, परिवारनियोजनका साधनहरू तथा क्यान्सरका औषधि आयातका लागि भने औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति नै दिने गरेको छ । विश्वको कुनै पनि मुलुक औषधि उत्पादनका हिसाबले पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर नभएको उनको तर्क छ । विकसित प्रविधि प्रयोग गरिएका औषधिहरूको मूल्य महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा ५३ किसिमका एलोपेथिक औषधि उत्पादन हुने गरेको छ भने ३० किसिमका औषधि विभिन्न उद्योगले ल्याउने तयारी भएको दाहालले जानकारी दिए । औषधि उत्पादनका लागि पनि विशेष प्रकारको नियम हुने बताउँदै उनले औषधि उत्पादनका लागि आधुनिक प्रयोगशाला नेपालमा रहेको उनले बताए । औषधि उत्पादनका क्रममा कच्चापदार्थको मात्रा तोकिएको हुन्छ । थर्मकोपियाले दिएको मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन हुने गर्छ । ब्याच मेनुफ्याक्चरिङ रेकर्ड प्रत्येक औषधि उद्योगमा हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
क्षयरोगका बिरामीका लागि नेपाल सरकारले वितरण गर्ने गरेको करिब २० करोडबराबरको औषधि नेपाल सरकारले भारतबाट आयात गरेर वितरण गर्ने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले आधारभूत कुराहरूको व्यवस्थापन गरेको खण्डमा संघले गुणस्तरीय औषधि सम्पूर्ण नेपाली जनताको पहुँचमा पुर्याई देशभर औषधि वितरण गर्ने अध्यक्ष दाहालको दाबी छ । संघले यसअघि नै स्वदेशी उत्पादनले नै आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहेका औषधिमा आयात प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै आएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपाली औषधि उत्पादकको प्रस्ताव – ‘आत्मनिर्भर औषधि आयात रोकौं’

नेपाली औषधि कम्पनीहरूले स्वदेशी उत्पादनले नै आत्मनिर्भरताको अवस्था रहेका औषधिको आयातमा (कच्चा पदार्थबाहेक) तत्काल रोक लगाउन माग गरेका छन् । विभिन्न समयका अध्ययनले समेत स्वदेशी कम्पनीलाई संवर्धन र प्रवर्धनका गर्न सुझाब दिएको सन्दर्भमा सरकारले प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने भनाइ उद्योगीहरूको छ ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले यो विषय आफूहरूले औषधि परामर्श परिषद्मा समेत जोडदार रूपमा उठाउने बताए । ३७ वर्षअघि बनेको परामर्श परिषद्को १५औँ बैठक बुधबार बस्दै छ । बैठकमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षणसहित औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधिमा समेत छलफल हुँदै छ ।
औषधि क्षेत्रमा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिनिर्धारणमा महत्वपूर्ण मानिने बैठकअघि नेपाललाई औषधिमा परनिर्भर बनाइरहने गरी चलखेल भइरहेको समेत एपोनको आरोप छ । त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा नेपाली औषधि कम्पनीलाई बदनाम गर्ने र उत्पादनलाई गुणस्तरहीन प्रमाणित गर्ने खेल भइरहेको आरोप अध्यक्ष दाहालले लगाए ।

संघका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै दाहालले नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरू औषधि ऐन २०३५, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवम् औषधि व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको विश्वस्तरीय मापदण्डहरू पूरा गरेरै उत्पादन हुने भएकाले गुणस्तरीय र सुरक्षित रहेको कुरामा कुनै शंका नपाल्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘यतिसम्म कि, केही दिनअगाडि नेपालका औषधि पसलहरूमा ८ रूपैयाँ ३७ पैसामा विक्री भइरहेको कार्डियस २.५ ग्रामको मूल्य १ रूपैँया ३४ पैसा भनेर प्रचार गरियो,’ उनले भने, ‘तथ्यमै तलमाथि गरेर नेपाली उद्योगलाई बदनाम नगरियोस् ।’

उनले नवीकरण प्रक्रियामा रहेका उद्योगहरूको डब्लुएचओ जिएमपी प्रमाणीकरणका लागि समेत न्यून गुणस्तरको भन्ने गरिएको भन्दै यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ०७३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन समिति बनाएका थिए । समितिले नेपाली उद्योगका गुणस्तरीय उत्पादन रहेका र आत्मनिर्भर भएका औषधिको आयतमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाब दिएको थियो । समितिको सुझाब हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा हाल ५३ उद्योगले तीन सय प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने संकेत देखेरै २९ वटा नयाँ कम्पनी प्रक्रियामा छन् । अहिलेकै अवस्थामा २५ अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको यो क्षेत्रमा आयात प्रतिबन्ध गर्न सके लगानीवृद्धिसँगै रोजगारीको समेत सिर्जना हुन सक्ने भनाइ उद्योगीहरूको छ । विभिन्न अध्यायनले ८० भन्दा बढी प्रकारका औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको देखाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

एलोपेथिक २०, आयुर्वेदिक २६ थरी औषधि न्यूनगुणस्तरका (औषधिका नामसहित)

बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी रहेका गुनासा तथा उजुरी बढ्दै जाँदा औषधि व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न औषधि उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरूमा गरेको अनुगमनका क्रममा करिब चार दर्जन थरीका औषधि न्यून गुणस्तरका भेटिएका हुन् ।  विभागका सूचना अधिकारी श्री सन्तोष केसीका अनुसार पछिल्लो समय धेरै कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन भेटिन थालेपछि त्यस्ता औषधि उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुगमन गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका कम्पनीहरूलाई कसुरको मात्रा हेरी निलम्बन गर्ने, सचेत गराउनेलगायत बन्द गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाइएको र गुणस्तरहीन भेटिएका ब्याचका औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको उनले बताए । यद्यपि अधिकांश उद्योगले न्यून गुणस्तरका भेटिएका ब्याचको औषधि फिर्ता गरे नगरेको जानकारी विभागमा गराउने गरेका छैनन् ।

गुणस्तरनियन्त्रण तथा अनुगमन विभागले गुणस्तरहीन औषधिहरू रिकल गरी पत्र–पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेका कम्पनीहरूको संख्या ५५ पुगेको सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिए । त्यसमा डब्लुएचओ जिएमपी निलम्बन गरिएको औषधि उद्योग एउटा छ भने उत्पादन रोक्का भएको औषधि उद्योग एउटा छ ।

आव ०७४/७५ मा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट विभागमा ४० वटा उजुरी तथा गुनासा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ३० वटा अर्थात् ७५ प्रतिशतमाथि कारबाही भइसकेको छ र १० वटा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागमा विभिन्न व्यक्ति, संस्थाबाट औषधि उत्पादक कम्पनीहरूको कैफियत र औषधिको गुणस्तर सम्बन्धमा उजुरीहरू आउने गरेका छन् । आव ०७४/७५ मा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट विभागमा ४० वटा उजुरी तथा गुनासा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ३० वटा अर्थात् ७५ प्रतिशतमाथि कारबाही भइसकेको छ र १० वटा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज र नेपालगन्जका गरी जम्मा ३ सय २० औषधिका पसललाई सचेत गराएको विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । उनका अनुसार सचेत गराइएका त्यस्ता कम्पनी तथा उद्योगमा काठमाडौंका १ सय १०, विराटनगरका ५०, वीरगन्जका ८६ तथा नेपालगन्जका ७४ छन् । त्यसैगरी विभागले विभिन्न कैफियत भेटिएका विभिन्न ५१ वटा पसल बन्द गराएको छ । जसमा काठमाडौंका १४, विराटनगरका २४, वीरगन्जका ३५ पसल छन् ।

त्यसैगरी, विभागले १ सय २८ पसल विक्री–वितरक हरूलाई निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनमा परेका त्यस्ता उत्पादक तथा वितरक संस्थामा काठमाडौंका ७८, विराटनगरका १६, वीरगन्जका १५ तथा नेपालगन्जका १९ छन् ।
विभागमा जम्मा ११ औषधि उत्पादक तथा वितरक कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा काठमाडौंका २, विराटनगरका ३, वीरगन्जका ३ र नेपालगन्जका ११ कम्पनी छन् ।

विभागले बजार अनुगमनका क्रममा न्यून गुणस्तरका एलोपेथिकतर्फ विभिन्न २० प्रकारका औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको विभागका सूचना अधिकारी केसीले बताए । त्यसैगरी, आयुर्वेदिकतर्फ विभिन्न २६ औषधिलाई विभागले बजारबाट फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा न्यून गुणस्तर पाइएका औषधि उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न औषधि व्यवस्था विभागले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ । त्यस्ता औषधिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको तथा त्यसले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले त्यस्ता उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको सूचना अधिकारी सरोज केसी बताउँछन् । उनका अनुसार न्यून गुणस्तर भेटिएका विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि कम्पनीहरूलाई निलम्बन गरिएको छ ।
विभागले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी तथा उद्योगहरूको समेत सूची बनाएको छ । विभागको यस्तो सूचीमा ११ वटा औषधि उत्पादक कम्पनी छन् ।

यी हुन् न्यूनगुणस्तरका एलोपेथिक औषधि
प्रोर्याब २०
आर लोस् इन्जेक्सन
गिलप्राइड
एसिटप
र्यापिड
मेट्रो ४००
इन्डोसेफ५०
ग्लिपिड २
पेनोपाज ४०
ल्याक्जो ३००
ल्याक्जो १००
फायलोनिल सिरप
काफर पिडी सिरप
इम्युनिकेयर सिरप
बेसिटोर
युनिनोटेक ५००
रिन्जर ल्याक्टेट
सिप ५००
इनार २५
एसिलक, प्रोर्याब र र्यापिड नामक औषधि ग्यास्ट्रिकरोगमा प्रयोग गरिन्छ । डेस्ट्रोक भनेको ग्लुकोज हो भने मेट्रो झाडापखाला हुँदा चलाउने औषधि हो । त्यस्तै, ग्लिपिड २ डायबिटिजपीडितले प्रयोग गर्ने गर्छन् । एसिटप भाइरल इन्फेक्सनमा प्रयोग गरिन्छ । इन्डोसेफ–फिफ्टी दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि हो ।

यी हुन् न्यूनगुणस्तरका आयुर्वेदिक औषधि
त्रिफला चूर्ण
अभिपत्तिकर चूर्ण
शीतोपलादीचूर्ण
फुस्यानुग चूर्ण–१, २
महासुदर्शन चूर्ण
प्रदर्नासक चूर्ण
सर्भरादि चूर्ण
लावणभास्कर चूर्ण
पञ्चसकर चूर्ण
हिङवास्तक चूर्ण
कफिपादी चूर्ण
निरोगी चूर्ण– १०० ग्राम
तालिसादी चूर्ण– ६० ग्राम
धातुपौष्टिक चूर्ण– ६० ग्राम

गुणस्तहीन औषधि उत्पादक केही कम्पनी
श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइभेट लिमिटेड
ओम सूर्य जडीबुटी उद्योग, गोठाटार
एग्लोमेड लिमिटेड, भारत
एलिएन्स फर्माेसिटिकल प्राइभेट लिमिटेड
युरोलाइफ हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेड, भारत
फर्माे इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, रामकोट, काठमाडौं,
मुडगल आयुर्वेद भवन, भारत
विन मेडिकेयर प्राइभेट लिमिटेड
फर्माेसिटिकल प्राइभेट लिमिटेड, जितपुर ।

गुणस्तरहीन औषधि उत्पादक यस्ता कम्पनीहरूलाई विभागले रिकलमार्फत बजारबाट औषधि फिर्ता लिन लगाउने र पटक–पटकको रिकलपश्चात् पनि निम्न गुणस्तरको औषधि बजारमा ल्याएको पाइएमा औषधि सेवा विभागले त्यस्ता कम्पनीलाई प्रदान गरिएको लाइन्सेन्स रद्द गराउने विभागका सूचना अधिकारी श्री सन्तोष केसी बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गर्भवतीमा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने ‘अल्फा मिथाइल डोपा’ अभाव, औषधि व्यवस्था विभाग भन्छ– अभाव छैन

करिब ३ महिनादेखि गर्भवती महिलामा प्रयोग गरिने उच्च रक्तचापको औषधि ‘अल्फा मिथाइल डोपा’को अभाव देखिएको छ । डोपाको विकल्पमा प्रयोग हुने ‘ल्याबेटोलोल’ महँगो छ । ‘हाइड्रालेजिन’ सुरक्षित भए पनि सुईबाट दिनुपर्ने भएकाले सजगताका साथ ‘निफिडियन’ चलाउनुपरेको धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुमनराज ताम्राकार बताउँछन् ।

बजारमा औषधि अभावका कारण जोखिम लिएरै भए पनि ‘एम्लोडिपिन’ चलाउनुपरेको ताम्राकारको भनाइ छ । नेपालमा उक्त औषधिको उत्पादन नहुने तथा अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा निश्चित समयावधिमा गर्नुपर्ने नवीकरण प्रक्रिया रोकिएका कारण औषधि रोकिएको हुन सक्ने डाक्टर ताम्राकारको भनाइ छ ।

गर्भवती महिलामा उच्च रक्तचाप भएको समयमा प्रयोग गरिने अन्य औषधिको तुलनामा ‘अल्फा मिथाइल डोपा’ सस्तो, भरपर्दो र सुलभ भएकाले चिकित्सकले उक्त औषधि नै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

गर्भवतीमा उच्च रक्तचापको समस्या हुँदा आमामा विविध स्वास्थ्य जोखिमका साथसाथै बच्चा कम तौलको जन्मने, पेटभित्रै निस्सासिएर बच्चाको मृत्यु हुने, बच्चामा जन्मँदै अपांगता हुने जस्ता समस्या देखापर्न सक्छन् ।

गर्भवती अवस्थामा महिलामा उच्च रक्तचापको समस्या हुँदा आमा–बच्चा दुवैमा समस्या आउने गर्छ । बजारमा डोपाको अभाव हुँदा सामान्य अवस्थामा समेत चलाउन सजग हुनुपर्ने उच्च रक्तचाप नियन्त्रक विभिन्न औषधिसमेत चलाउन बाध्य हुनुपरेको डा. ताम्राकारको भनाइ छ । उनका अनुसार आमा तथा बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिमबाट बच्न रक्तचाप सन्तुलनमा राख्नु अनिवार्य भएका कारण जोखिम लिएरै भए पनि अन्य औषधिको प्रयोग गरिएको हो ।

गर्भवतीमा उच्च रक्तचापको समस्या हुँदा आमामा विविध स्वास्थ्य जोखिमका साथसाथै बच्चा कम तौलको जन्मने, पेटभित्रै निस्सासिएर बच्चाको मृत्यु हुने, बच्चामा जन्मँदै अपांगता हुने जस्ता समस्या देखापर्न सक्छन् । डा. ताम्राकारका अनुसार यस्ता समस्याबाट बच्न गर्भवती महिलामा रक्तचापको सन्तुलन कायम हुनुपर्छ र त्यसका लागि ‘अल्फा मिथाइल डोपा’ सबैभन्दा उपयुक्त औषधि हो ।

तर, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार ‘अल्फा मिथाइल डोपा’को बजारमा अभाव छैन । कुनै एक दुई ठाउँमा औषधि अभाव देखिएको हुन सक्ने तर समग्रमा अभावको अवस्था सिर्जना भइनसकेको उनको दाबी छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै