नेपालमा च्याउझैँ खोलिएका औषधि पसलमा न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरणको बिगबिगी भइरहेका वेला ले गुणस्तरहीन औषधि विक्री–वितरण गर्ने केही औषधि पसलविरुद्ध कारबाहीप्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को दोस्रो चौमासिक विवरणमा ३७ वटा औषधि पसल बन्द गराएको तथा ३५ वटा पसललाई निलम्बन गरेको जनाएको छ ।
मंसिर, पुस, माघ र फागुन गरी ४ महिनामा विभागअन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूले ६ वटा औषधि पसलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा १ सय ९७ वटा औषधि पसललाई सचेत गराइएको छ ।
मुख्यतया व्यवसायी वा लाइसेन्सप्राप्त व्यक्ति पसलमा अनुपस्थित हुने गरेको, दर्ता नै नगरी औषधि पसल सञ्चालन गरेको, लागुऔषध सञ्चय गरेको, औषिधिको अभिलेख नराखेको, विक्री–वितरणको बिलभर्पाइ नभएको जस्ता कैफियत गर्ने औषधि पसलहरूलाई कसुरको मात्रा हेरी निलम्बन गर्ने, पसल नै बन्द गराउने गरेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले जनाकारी दिए । तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका औषधि पसलले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा त्यस्ता औषधि विक्रेता तथा वितरकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने केसी बताउँछन् ।
औषधि विक्रेता तथा वितरकले आफ्नो नाम र पसल वा फार्मेसी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारलाई छलेर दर्ताविनै सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता फार्मेसीले म्याद गुज्रिएकादेखि शरीरमा गम्भीर असर पार्ने औषधिसमेत खुलेआम विक्री गर्दै आएको विभागको अनुगमनमा भेटिएको छ । औषधि ऐन, २०३५ अनुसार औषधि पसलहरूले आफूलाई रीतपूर्वक विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।
अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी कैफियत औषधि पसलमा व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ३८४ वटा पसल तथा उद्योगमा व्यवसायी अनुपस्थित पाइएको विभागले जनाएको छ । लागु तथा मनोद्धिपक औषधिको रेकर्ड नराखेका औषधि पसल १३८ वटा भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा ४२ वटा पसलले म्याद नाघेका औषधि सञ्चय गरेको भेटिएको छ । यसक्रममा ६३ वटा फार्मेसीमा दर्ता नभएका औषधि भेटिएका छन् भने ३३ वटा फार्मेसी दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको पाइएको छ ।
४ महिनामा ११ सय ९७ औषधि पसलको अनुगमन
दोस्रो चौमासिक अवधिमा १ हजार १ सय ९७ औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको विभागको रिपोर्टले देखाएको छ । त्यसमध्ये वीरगंजमा १२५, नेपालगंजमा १३८, विराटनगरमा ३७९, र काठमाडौंमा ५५५ वटा फार्मेसीको अनुगमन गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।
सबैभन्दा बढी कैफियत व्यवसायी अनुपस्थित
अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी कैफियत औषधि पसलमा व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ३८४ वटा पसल तथा उद्योगमा व्यवसायी अनुपस्थित पाइएको विभागले जनाएको छ । लागु तथा मनोद्धिपक औषधिको रेकर्ड नराखेका औषधि पसल १३८ वटा भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा ४२ वटा पसलले म्याद नाघेका औषधि सञ्चय गरेको भेटिएको छ । यसक्रममा ६३ वटा फार्मेसीमा दर्ता नभएका औषधि भेटिएका छन् भने ३३ वटा फार्मेसी दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको पाइएको छ । त्यस्तै, २१ वटा फार्मेसीले उचित तापक्रम भ्याक्सिन सञ्चय नगरेको पाइएको छ । केही औषधि पसलले भने निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि पनि विक्रीका लागि राखेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा १६ वटा फार्मेसीले निःशुल्क वितरण गर्नु पर्ने तथा फिजिसियन स्याम्पल औषधि गरेको भेटिएको हो ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
औषधि ऐनअनुसार औषधिको विक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म औषधि व्यवस्था विभागमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरी दर्ता गराई तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले मात्र दर्ता भएको औषधि विक्री–वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुरुमा पाएको दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि २ वर्षका लागि हुन्छ । तोकिएको म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्रको प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नवीकरण नगराएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ ।
विभिन्न समूह वा उपसमूहमा विभाजन गरिएका औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना कसैले पनि औषधि विक्री–वितरण गर्नुहुँदैन । त्यस्तो औषधि चिकित्सकको पे्रस्क्रिप्सनबमोजिम विक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैँले विक्री–वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, द्रोसो चौमासिकको निरीक्षणको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी कैफियत व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ‘औषधि विक्री–वितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम फर्मासिस्ट वा व्यवसायीले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘निरीक्षणका क्रममा धेरै व्यवसायी अनुपस्थित भेटिएका छन्, यस्ता व्यवसायीलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ ।’
वीरगंज शाखा कार्यालयअन्तर्गत सर्लाहीमा भारतको सीतामढीका २८ वर्षीय राजेशकुमार महतोले विनादर्ता फार्मेसी सञ्चालन गरेको तथा प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसारमा संलग्न भेटिएकाले उनीविरुद्ध प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसार कसुरमा १९ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
पुनः प्रमाणीकरण नगरिएका ३ वटा उद्योग
औषधि उद्योगको गुणस्तर अनुगमनका क्रममा डब्लुएचओ जिएमपी प्रमाण्ीाकरण तथा पुनः प्रमाणीकरण नगरिएका ३ वटा उद्योग भेटिएका छन्, जसमा मार्क फर्मुलेसन प्रालि, ग्रेस फर्मास्युटिकल्स प्रालि र आड्सी फर्मास्युटिकल्स प्रालि छन् । त्यसैगरी, विभागले केही भारतीय औषधि उद्योगको नवीकरण रोक्का राखेको छ ।
६ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर
औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतका विभिन्न शाखाले उल्लेखित ४ महिनाको अवधिमा गरेको निरीक्षण–अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका ६ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा चलाइएका सबै फार्मेसी काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका छन्, जसमा विराटनगरको १, वीरगंजका ३ र नेपालगंजका २ वटा छन् ।
विभागको नेपालगंज शाखाअन्तर्गत पर्ने डोटी जिल्लामा रहेको कञ्चन फर्माले औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग गरेको पाइएकाले त्यहाँ कार्यरत भारतीय नागरिक रीतिश बैरागीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा उनलाई ३ महिनाको कैद तथा २ हजार जरिवाना गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वीरगंज शाखा कार्यालयअन्तर्गत सर्लाहीमा भारतको सीतामढीका २८ वर्षीय राजेशकुमार महतोले विनादर्ता फार्मेसी सञ्चालन गरेको तथा प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसारमा संलग्न भेटिएकाले उनीविरुद्ध प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसार कसुरमा १९ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
‘जनशक्ति अभावमा नियमनमा समस्या’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमतिमा ३ सय २८ दरबन्दीसहित संरचना प्रस्ताव भएकोमा हालसम्म पनि स्वीकृत नभएकाले विभागको सेवाप्रवाह एवम् नियमनमा कठिनाइ भएको महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । औषधिबाहेक प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्न आवश्यक कानुनी एवम् संरचनागत व्यवस्था नहुँदा स्वस्थ्योपचारको गुणस्तर कायम राख्न कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय औषधि नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न संरचना र कार्यनीतिको अभाव भएको ढकाल बताउँछन् ।
