‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’
यो उक्तिसित हामी सबैजसो नेपाली अभ्यस्त छौँ ।

कहिले कार्यालय समयमा खुल्दैन, कहिले कर्मचारी हुँदैनन् त कहिले समयअगावै कार्यालय बन्द हुन्छ ।

सरकारी कार्यालय १० बजे खुलेर ५ बजे बन्द हुनुपर्ने हो । तर, उपत्यकामा रहेको औषधि व्यवस्था विभागका महाशाखा तथा शाखाहरू ११–१२ बजेसम्म पनि खुल्दैनन् ।

विभागका कर्मचारी दैनिक २ घण्टाजति बैठकमा व्यस्त हुन्छन् । यता सेवाग्राही भने कहिले बैठक सकिएला र कर्मचारीलाई भेटौँला भनेर कोठाबाहिर कुर्न बाध्य छन् ।

हेल्थपोस्टको टोलीले एक सातादेखि विभागको अनुगमन गर्दै आएको छ । दिनहुँजसो विभागका कर्मचारी बैठकमा व्यस्त भएको र बाहिर सेवाग्राही कुरिरहेको देखिएको छ ।

केही समयअघि विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कर्मचारी कार्यालयमा आएपछि उसको १० देखि ५ बजेसम्मको कामको लेखाजोखा हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनीसमेत दिएका थिए । तर, मन्त्री ढकालले दिएको निर्देशनको कत्ति पनि असर विभागमा देखिएको छैन ।

कर्मचारीको यस्तो अनियमितता कहिलेसम्म ?
हेल्थपोस्ट टोली बुधबार ११ : ४५ मा पुग्दा विभागका केही शाखा खुले पनि कर्मचारी थिएनन् । केही बन्द अवस्थामा थिए । कोठाबाहिर भेटिएका सेवाग्राही १० बजेदेखि नै कुरिरहेको बताउँछन् ।
‘१० बजेदेखि कुरेर बसेको छु, कोठामा कोही आउनु भएको छैन,’ सेवाग्राही अमिर अन्सारी भन्छन्, ‘मिटिङमा हुनुहुन्छ रे, खोइ कतिवेला आउने हो !’

विभागमा कर्मचारीको प्रतीक्षा उनका निम्ति एक दिनको मात्र होइन । उनी यो परिपाटीसित अभ्यस्त भइसकेका छन् ।
‘आज मात्र कुर्नुपरेको होइन, पटक– पटक घण्टौँसम्म कुरेर बस्नुपरेको छ,’ अन्सारीको गुनासो छ, ‘कहिलेकाहीँ त १ बजेसम्म पनि कुरेर बसेको छु ।’

विभागमा दैनिकजसो हजारौँको संख्यामा सेवाग्रही आउने गर्छन् । काम समयमा नहुँदा पटक–पटक धाउनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

छरपस्ट फालिएका कागजपत्र
औषधिको नियामक निकाय विभागमा छरपस्ट फालिएको अवस्थामा कागजपत्र देख्न सकिन्छ । हेर्दा जोकोहीलाई लाग्छ, यो कुनै सरकारी कार्यालय नभएर कारखाना हो । न कोठा व्यवस्थित छन्, न बोरोमा खाँदेर लडाइएका कागजपत्र नै ।

हामी एक महिनाअघि विभाग पुग्दा पनि कागजपत्रको दुरवस्था यस्तै नै थियो । बुधबार विभाग पुग्दा पनि अवस्था फेरिएको छैन ।

लामो समयदेखिका कागजपत्र केलाएर सफा गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।  ‘कागजपत्र सफा गर्न अझै एक महिना लाग्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘सफा गर्ने ठाउँमा घुलो उडेका कारण कोठामा लगेर राखेका हौँ ।’

महानिर्देशक ढकाल भन्छन्– प्रायः सधैँ ३० मिनेटको मिटिङ हुन्छ, कहिलेकाहीँ लम्बिन पनि सक्छ
कर्मचारीको बैठकका कारणले कुनै सेवाग्राहीको तत्काल गर्नुपर्ने काम नअड्किने महानिर्देशक ढकाल बताउँछन् । ‘मिटिङ दैनिक १० बजे सुरु हुन्छ, १० ः ३० सम्ममा सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकहीँ लम्बिन पनि सक्छ ।’

सेवाग्राहीलाई कसरी सजिलो हुन्छ भन्नेमा आफूले ध्यान दिइरहेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । तर, कार्यालय समयमा महाशाखा तथा शाखाहरू बन्द गरेर घण्टौँसम्म बैठक बस्दा सेवाग्राहीलाई कति सजलो भएको होला, उनले बुुझ्नैपर्ने विषय हो ।

नेपाली बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको विक्री–वितरण दिनहुँ बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले नियमित अनुगमनका क्रममा न्यून गुणस्तर पाइएका औषधि बजारबाट फिर्ता गराउँदै आएको छ । अवैधानिक रूपमा सञ्चालित कतिपय औषधि पसललाई विभाग बन्दसमेत गराउँछ । तर, विभागको अनुगमन आवश्यकभन्दा निकै सीमित र फितलो हुँदा बजारमा न्यून गुणस्तरका औषधिको विक्री–वितरण तथा अवैध पसल चलिरहेकै छन् ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक विवरण सर्वजनिक गर्दै अवैधानिक रूपमा औषधि विक्री–वितरण गर्ने १६ औषधि पसललाई बन्द गरेको जनाएको छ । ४ महिनामा विभागअन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूले ४ वटा औषधि पसलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागको चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा विभागले कुल ५ सय ६५ फार्मेसीको अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमन फितलो, चार्डपर्वको कारण देखाएर उम्किने प्रयास
विभागले प्रथम चौमासिकमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । ४ महिनामा विभागले ८ सय ८७ वटा फार्मेसीको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ५ सय ६५ वटाको मात्र अनुगमन गरेको छ ।

चौमास अवधिमा दसैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व परेकाले अनुगमन शाखाका कर्मचारीले लक्ष्यअनुरूप अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसकेको विभागको भनाइ छ । यसलाई अनुगमन सुस्त हुनुको कारण देखाइरहँदा विभागले यतिसम्म पनि सोचेको छैन कि, दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व आकस्मिक घटना नभई नियमित तालिकाअन्तर्गत प्रतिवर्ष मनाइन्छन्, जसको तिथिमिति वर्षको सुरुवातअघि नै सार्वजनिक गरिने क्यालेन्डरमा स्पष्ट उल्लेख हुन्छ । त्यसैले लक्ष्य तय गर्ने समयमै ज्ञात भएको चाडपर्वलाई देखाएर आफ्नो फितलो कार्यसम्पादनलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु विभागका लागि कत्ति पनि सुहाउने कुरा होइन ।

विभागले काठमाडौंमा ५९० फार्मेसीको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२६ को मात्र अनुगमन गरेको छ । त्यसैगरी, नेपालगन्जमा ९९ को लक्ष्य राखेकोमा ३९, वीरगन्जमा ९९ मा ६९ र विराटनगरमा ९९ मा १३१ मा अनुगमन गरेको छ ।

मुख्यतया व्यवसायी वा लाइसेन्सप्राप्त व्यक्ति पसलमा अनुपस्थित हुने गरेको, दर्ता नै नगरी औषधि पसल सञ्चालन गरेको, लागुऔषध सञ्चय गरेको, औषधिको अभिलेख नराखेको, विक्री–वितरणको बिल–भर्पाई नभएको जस्ता कैफियत गर्ने औषधि पसलहरूलाई कसुरको मात्रा हेरी निलम्बन गर्ने, पसल नै बन्द गराउने गरेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले जनाकारी दिए । तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका औषधि पसलले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा त्यस्ता औषधि विक्रेता तथा वितरकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने केसी बताउँछन् ।

चौमास अवधिमा दसैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व परेकाले अनुगमन शाखाका कर्मचारीले लक्ष्यअनुरूप अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसकेको विभागको भनाइ छ । यसलाई अनुगमन सुस्त हुनुको कारण देखाइरहँदा विभागले यतिसम्म पनि सोचेको छैन कि, दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व आकस्मिक घटना नभई नियमित तालिकाअन्तर्गत प्रतिवर्ष मनाइन्छन्, जसको तिथिमिति वर्षको सुरुवातअघि नै सार्वजनिक गरिने क्यालेन्डरमा स्पष्ट उल्लेख हुन्छ ।

१८ प्रतिशत फार्मेसीमा लाइसेन्सप्राप्त व्यवसायी अनुपस्थित, अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि विक्री–वितरण
सबैभन्दा बढी कैफियत औषधि पसलमा लाइसेन्सप्राप्त व्यवसायीको अनुपस्थिति पाइएको विभागले जनाएको छ । फामेर्सी सञ्चालनका लागि लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिले व्यवसाय दर्ता गरेर पसल सञ्चालनमा ल्याउने तर आफू पसलमा नबसी अनधिकृत व्यक्तिमार्फत औषधिको विक्री–वितरण गराउने गरेका छन् ।

चौमास अवधिमा अनुगमन गरिएकामध्ये १०३ वटा पसलमा लाइसेन्सप्राप्त व्यक्ति अनुपस्थित पाइएको विभागले जनाएको छ । यसले १८.२३ प्रतिशत पसलमा अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधिको विक्री–वितरण भइरहेको देखाएको छ ।

त्यसैगरी, लागुऔषध तथा मनोद्धिपक औषधिको रेकर्ड नराखेका औषधि पसल ५८ वटा भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा १२ वटा पसलले म्याद नाघेका औषधि सञ्चय गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै, ११ वटा दर्ता नभएका औषधि विक्री–वितरणका लागि राखेको पाइएको छ भने ८ वटा फार्मेसी विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको भेटिएको छ ।

पहिलो चौमासिकको निरीक्षण प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी कैफियत व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको उल्लेख छ । ‘औषधि विक्री–वितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम फमार्सिस्ट वा व्यवसायीले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘निरीक्षणका क्रममा धेरै व्यवसायी अनुपस्थित भेटिएका छन्, यस्ता व्यवसायीलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ ।’

५ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर
औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतका विभिन्न शाखाले उल्लेखित ४ महिनाको अवधिमा गरेको निरीक्षण–अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका ५ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा चलाइएका सबै फार्मेसी काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका छन् । वीरगन्जको १ र नेपालगन्जका ४ वटा फार्मेसीविरुद्ध विभागले मुद्दा चलाएको हो ।

११ फार्मेसी निलम्बित
विभागले कैफियत देखिएका ११ वटा फार्मेसीलाई निलम्बन गरेको छ । नियमित अनुगमनका क्रममा अनियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको पाइएका काठमाडौंका ४ र विराटनगरका ७ वटा फार्मेसीलाई विभागले निलम्बन गरेको हो ।

स्वास्थ्य सचिव भन्छन्– यति अनुगमन गर्‍यौँ, यतिमा छापा मार्‍यौँ भन्ने मात्र विभागको काम होइन, केही फरक नतिजा ल्याउनुस्
विभागले वर्षौंदेखि गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता मात्र दिएको र परिवर्तन महसुस हुने नयाँ तथा फरक काम केही नगरेको स्वास्थ्यसचिव खगराज बरालले बताए । ‘कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्दा आफैँबाट सुरु गनुपर्छ । हामी कहाँ छौँ, पहिलेभन्दा के कुरामा सुधार भयो, त्यो हेर्नु जरुरी छ,’ सचिव बरालले भने, ‘अनुगमन गरेको समीक्षा गर्ने मात्र काम भयो । म आएको ५ महिना भयो, तर मैले केही फरक काम पाइनँ ।’

नियामक निकायको नियमनपछि पनि सुधारको अवस्था जहाँको त्यहीँ हुँदा सरकारको लगानी मात्र खेर गइरहेको सचिव बरालको भनाइ छ । ‘हामी जहाँ छौँ, त्यहीँ रह्यौँ भने केही अर्थ भएन,’ उनले भने, ‘यसले सरकारको लगानी मात्र खेर गइरहेको छ ।’

अनुगमनका लागि अनुगमन नभएर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न सचिव बरालले विभागलाई निर्देशन दिए । ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाएर राखिएको छ, अनुगमन त केही मात्रामा गर्छन् नै । तर, देखिने फरक काम आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘वषौँदेखि एउटै कामलाई काम निरन्तरता दिइँदै आइयो, जसबाट जनताले केही सुधार महसुस गरेनन् । पहिलेभन्दा सुधार हुने गरी कार्यक्रम आउनु जरुरी छ ।’

जेका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यो हासिल नभएको सचिव बरालको ठम्याइ छ । उनको प्रश्न छ, ‘यति अनुगमन गर्यौँ वा छापा मार्यौँ भन्नुभन्दा विभागले अरु काम के गरेको छ ?’

विभागको तयारी जबाफ– अनुगमन फितलो हुनुमा जनशक्ति अभाव
हाल विभागमा ११५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा ४२ दरबन्दी रिक्त रहेको विभागले जनाएको छ । ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको विभाग बताउँछ । जनशक्ति अभावकै कारण नियमनमा कठिनाइ भइरहेको महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल बताउँछन् । विभागले केही अधिकृत तथा सहायक गरी २१ जना कर्मचारी आफैँले नियुक्त गरेर जनशक्तिको कमी न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ ।

पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा आवश्यक मात्रामा अनुगमन गर्न नसकिरहेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । जनशक्तिको अभावसँगै औषधिबाहेक प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको नियमन गर्न आवश्यक कानुनी एवम् संरचनागत व्यवस्था नहुँदा स्वस्थ्योपचारको गुणस्तर कायम राख्न कठिनाइ रहेको उनी बताउँछन् । यसका साथै राष्ट्रिय औषधि नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न संरचना र कार्यनीतिको अभावका कारण पनि काममा प्रभाव परिरहेको ढकाल बताउँछन् ।

औषधि व्यवस्था विभागले बजार विक्री–वितरणका लागि राखिएका ४ औषधि न्यून गुणस्तरको भएको पुष्टि गरेको छ । नियमित बजार अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन पाइएका ती औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न विभागले सम्बन्धित कम्पनी तथा आयातकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । न्यून गुणस्तरका औषधिमा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीका छन् ।

विभागका अनुसार विजयदीप ल्याबोरेटोरी लिमिटेडले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर पिएल–०३२ को ‘पान्डिया प्यान्ट्रोप्राजोल सोडियम ट्याबलेट्स युएसडी’ नामक औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको छ । सोही कम्पनीको ब्याच नम्बर पिएएल–०१७ को सोही नामको औषधि पनि न्यून गुणस्तरको पाइएको विभागले पुष्टि गरेको छ ।

त्यसैगरी, भारतीय कम्पनी हिन्दुस्तान मेडिसिन्स प्रालिको ब्याच नम्बर २३० को ‘डेक्स्ट्रोज २५ एमएल’ गुणस्तरहीन पाइएको छ । त्यस्तै, आर्य फार्माल्याब प्रालिको उत्पादन ब्याच नम्बर डिसिएल–४५००३ को ‘डिक्याट्सी सस्पेन्सन २०० एमएल’ पनि ल्याब परीक्षणका क्रममा न्यून गुणस्तरको पाइएको विभागले जनाएको छ ।

उल्लेखित उत्पादन औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम विक्री–वितरण रोक्का गरी बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि पनि विभागले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनका क्रममा विभिन्न कम्पनीका औषधि न्यून गुणस्तरका भेटिएका छन् ।

औषधिजस्तो संवेदनशील उत्पादनमा गुणस्तरको मापदण्ड पूरा नगरिँदा जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । तर, नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन ।

सबै औषधि पसल तथा कम्पनीहरूको र सबै उत्पादनको अनुगमन गर्न सम्भव नभएको विभागले बताउँदै आएको छ । जनशक्ति अभावका कारण आफूहरूले सीमित उत्पादन, पसल र कम्पनीको मात्र अनुगमन गर्न बाध्य रहेको विभागको भनाइ छ ।

सरकारले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नारायणप्रसाद ढकाललाई जिम्मेवारीमा फर्काएर पुरानो गल्ती सच्याएको छ । विभागको महानिर्देशकका लागि कानुनतः ढकाल मात्र योग्य उम्मेदवार भएको अवस्थामा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिशोध साध्ने हिसाबले स्वार्थकेन्द्रित निर्णय गरेर महानिर्देशक नियुक्तिलाई विवादमा तानेका थिए । औषधि विभागमा ढकालसँगै राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशकमा सुनिल शर्माको पनि पुनर्बहाली भएको छ । उनी पनि केन्द्रको निर्देशकका लागि योग्यतम उम्मेदवार हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा ढकालजसैगरी राजनीतिक सिकार बन्दै विस्थापित हुन पुगेका थिए ।

१३ असारमा कर्मचारी समायोजनपछि पदस्थापनका क्रममा विभागको महानिर्देशकका लागि निर्विकल्प उम्मेदवार फार्मेसी सेवाका ११औँ तहका ढकाललाई विस्थापित गरी उनीमातहतकै १०औँ तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तनिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर मन्त्री यादवले कानुनको उल्लंघन गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, ढकाललाई १०औँ तहका क्षेत्रीले नेतृत्व गरेको विभागमातहतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको निर्देशकमा पदस्थापन गरेर मन्त्री यादवले विगतमा कहिल्यै अभ्यास नगरिएको जुनियरको अन्डरमा सिनियरलाई जिम्मेवारी तोक्ने भूल गरेका थिए । आफ्नो मानमर्दन भएपछि कानुनी उपचारको बाटो रोजेका ढकाललाई देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायले पुनर्बहाली गर्दासमेत मन्त्री यादवले त्यसको कार्यान्वयन नगरी ढकाललाई मन्त्रालयमा तानेर आफ्नो प्रतिशोधपूर्ण निर्णयलाई गलत दिशामै निरन्तरता दिएका थिए । अन्ततः मन्त्री यादवको सुरुमा स्वास्थ्य र त्यसपछि सरकारबाटै बहिर्गमनपछि विभागको महानिर्देशक नियुक्ति विवादले निकास पाएको छ ।

मन्त्री यादवलाई विस्थापित गरेर करिब दुई महिनाअघि स्वास्थ्यको नेतृत्वमा आएका मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार ढकाललाई महानिर्देशकमा फर्काएसँगै ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि किचलोमा फसेको विभागले निकास पाएको हो । ढकालको विभागमा पुनर्बहालीसँगै तत्कालीन मन्त्री यादवले गरेको गैरन्यायिक निर्णय सच्चिएको छ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । विभागले तोकिएको योग्यताअनुसारको महानिर्देशक पाएको छ र ढकालमाथि न्याय भएको छ । यो निर्णयमार्फत मन्त्री ढकालले विधि र प्रक्रियाभन्दा आफू कुनै पनि मूल्यमा बाहिर नजाने पटक–पटकको घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनको संकेत दिन खोजेको रुपमा हेरिएको छ । यद्यपि, भटाभट नियुक्तिमा लागेका मन्त्री ढकालको यसअघिका केही नियुक्तिमा पात्र छनोटबारे यदाकदा जिज्ञासा भने उठिसकेका छन् ।

ढकालले बुधबार पत्र पाएलगत्तै पदबहाली गरेका गरे । ‘ढिलै भए पनि न्यायको जित हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ,’ सर्वोच्चको आदेश लिएर आउँदा पनि विभागको जिम्मेवारीमा फर्किन करिब ६ महिना संघर्ष गरेका महानिर्देशक ढकालले पदबहालीपछि हेल्थपोस्टसित भने, ‘राम्रा सोच्ने मानिस पनि हुँदा रहेछन्, मलाई जिम्मेवारीमा फर्काउने मन्त्रीज्यूप्रति म आभारी छु ।’ मन्त्री ढकालको निर्णयले न्यायपालिकाको सम्मानका साथै कानुनी राज्यको अवधारणाको आत्मसात् भएको उनको भनाइ छ ।

आदलतबाट बच्न नाटकीय रूपमा ५ दिनका लागि जिम्मेवारीमा फर्काइएको अवधिलाई समेत गणना गर्दा ढकालको यो महानिर्देशकमा तेस्रो आगमन हो । करिब ३३ महिना विभागको नेतृत्व गरिसकेका ढकालले जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय औषधिको प्रत्याभूति गराउनु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताए ।
‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘विभागमा संरचनात्मक र कार्यसम्पादनसम्बन्धी सुधारको खाँचो छ, त्यसतर्फ केन्द्रित हुन्छु ।’

भएको के थियो ?
ढकाललाई सरकारले १४ असोज ०७३ मा कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । स्वास्थ्यको नेतृत्वमा यादव आएसँगै ढकालको मन्त्रीसँगको सम्बन्ध बिस्तारै चिस्सिँदै गएको थियो । विशेषगरी भारतीय औषधि कम्पनीहरूलाई औषधि आयात अनुमति दिने क्रममा मन्त्रीको इच्छाअनुकूल नचलेको भन्दै यादव ढकालसित रुष्ट भएका खबर बाहिरिएका थिए । पछि ढकाललाई जिम्मेवारीबाट हटाएसँगै मन्त्री यादवले २३ वटा भारतीय कम्पनीलाई अनुमति दिलाउनुले पनि यसलाई यादवको ढकालसितको मनमुटावको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा पुष्टि गर्छ ।

ढकाललाई विस्थापन गर्न फामेर्सी सेवाको ११औँ तहको कर्मचारी आवश्यक हुने कानुनी प्रावधान रहेको तर बहालवाला कर्मचारीमा त्यो योग्यताको अर्को व्यक्ति उपलब्ध नभएकाले खुम्चिएर बसेका मन्त्री यादवले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनालाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । १३ असारमा पदस्थापनका क्रममा उनले ढकाललाई विभागमातहकको औषधि प्रयोगशालाको निर्देशकका रूपमा घटुवा गरी विभागको महानिर्देशकमा विभागमै कार्यरत १०औँ तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिए । तर, ढकालसित प्रतिशोध लिने मनस्थिति बनाएका मन्त्री यादवले भूल त्यसिवेला गरे जब उनले जुनियरले नेतृत्व गरेको विभागमातहतको औषधि प्रयोगशालामा सिनियर ढकाललाई पठाए । यदि उनले ढकाललाई त्यतिवेलै मन्त्रालयमा तानेको भए सायद उनको न्यायिक उपचारको बाटो मजबुत हुने थिएन र मन्त्रीको चाल सफल हुने थियो । यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएकै थियो ।

मन्त्री यादवको प्रतिशोध साध्ने हतारोका कारण पर्याप्त कानुनी आधार पाएका ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगे । आफू नियुक्त हुँदाका बखत सरकारले मन्त्रालयले १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरेको कार्यसम्पादन करार भंग हुने गरी तथा त्यसअनुरूप मूल्यांकन नै नगरी हटाइएकाले आफ्नो पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग उनको रिटनिवेदनमा थियो । रिटउपर दुईपक्षीय सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २१ साउनमा उनलाई महानिर्देशकबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तर, मन्त्री यादवले सर्वोच्चको आदेशपछि पनि आफ्नो निर्णय सच्याएनन् । ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ असोजमा विभागमा हाजिर हुन जान पत्र त दियो, तर २४ भदौमै मन्त्रालय तानिएको पत्र ढकालले १० असोजमा पाए । यसरी मन्त्रीसितको कटुताका कारण गोलचक्करमा घुमाइएका ढकाल नयाँ मन्त्री आएको २ महिनापछि विभागमा फर्किएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा फर्काइए शर्मा
मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशको जिम्मेवारीमा सुनिल शर्मालाई फर्काएका छन् । शर्मा पनि केन्द्रको निर्देशकका लागि निर्विकल्प उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन मन्त्री यादवको चालमा परेका थिए ।

केन्द्रको निर्देशकका रूपमा बहाल रहेकै अवस्थामा शर्मालाई कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममै मन्त्रालयमा तानिएको थियो, जब कि केन्द्रको निर्देशकका लागि शर्मा नै पहिलो दाबेदार थिए । स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासन समूह ११औँ तहमा कार्यरत शर्मा मात्र भएको अवस्थामा उनलाई विस्थापन गरी केन्द्रमै कार्यरत १०औँ तहका कुञ्ज जोशीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यद्यपि, शर्माले भने कानुनी उपचारको बाटो रोजेनन् ।

मन्त्री ढकालले शर्मालाई निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्काएसँगै केन्द्रले तोकिएको योग्यताअनुसारको नेतृत्व पाएको छ भने शर्माले पनि न्याय पाएका छन् । उनले पनि दुई दिनअघि नै केन्द्रमा पदबहाली गरिसकेका छन् ।

नेपाली बजारमा औषधिको विक्री–वितरण मनपरी मूल्यमा हुने गरेको पाइएको छ । विशेषगरी विदेशबाट आयात औषधि अंकित मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेर मोलमोलाइमा विक्री हुँदै आएका छन् । सरकारले कत्ति पनि निगरानी नगर्दा उत्पादक कम्पनीले नै उत्पादन लागतको कैयौँ गुणा बढाएर अंकित मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् भने अंकित मूल्यमा पनि भारी थप गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने गरिएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म जम्मा ९६ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको छ । तीबाहेका औषधिको विक्री–वितरण अस्वाभाविक मूल्यमा भइरहेको पाइएको छ । क्यान्सर, मिर्गौलालगायत रोगका अत्यावश्यक औषधि, रगत बढाउने इन्जेक्सनजस्ता औषधिमा सप्लायर्सले अंकितभन्दा बढी मूल्य लिने गरेको औषधि व्यवसायी दीपकप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।

अंकित मूल्यभन्दा ७१.५% सम्म बढी असुलिँदै
औषधिको अंकित मूल्यभन्दा ७१.५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । सरकारले औषधिको उचित मूल्य निर्धारणमा चासो नदेखाएका कारण सर्वसाधारणले मार खेपिरहेको दाहालको भनाइ छ । कम्पनीले नै लागतमूल्यको कैयौँ गुणा थपेर अंकित मूल्य कायम गर्ने र त्यसमा पनि छुट दिनुको साटो उल्टो थपेर विक्री–वितरण गरिँदा नेपाली उपभोक्ता नराम्ररी ठगिइरहेका छन् ।

‘भारतीय एक कम्पनीको रगत बढाउने इन्जेक्सनको मूल्य नेपाली ७ सय रुपैयाँ छ । तर, नेपालमा सो औषधि १ हजार २ सयमा विक्री गरिँदै आएको छ,’ दाहालले भने, ‘औषधिको लागत मूल्यमा कति प्रतिशतसम्म थपेर उपभोक्ताका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले यस्तो मनोमानी भएको हो ।’ न बढी मूल्य लिनुको कारण उत्पादक, वितरक वा विक्रेताले नै दिन सकिरहेका छन्, न त सरकारीतवरबाटै यसलाई रोक्न कुनै पहल भएको छ ।

मूल्य निर्धारण नै गर्दैन सरकार, ७३.५% औषधिमा मनोमानीको छुट
औषधि व्यवस्था विभागले अत्यावश्यकीय औषधिको सूचीमा ३ सय ४८ प्रकृतिका औषधिलाई राखेको छ । तर, हालसम्म ९६ प्रकारका औषधिको मात्र मूल्य निर्धारण भएको छ । यसरी हेर्दा अझै करिब ७३.५ प्रतिशत औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले सकेको छैन । यसका कारण औषधिको मूल्य उत्पादकपिच्छे फरक–फरक हुँदा उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन् ।

२ माघ ०७५ मा औषधि परामर्श समितिको बैठकले औषधिको मूल्य नियन्त्रण र निर्धारण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको परामर्श समितिको बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तयार पारे पनि अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषधिको म्ूल्य निर्धारण गर्न ४ वटा तरिका सुझाएको छ । तर, नेपालको परिप्रेक्षमा धेरैजसो औषधि भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारतबाट ल्याउने औषधिमा उत्पादन मूल्य हेरेर मूल्य निर्धारण गर्ने र स्वदेशमा उत्पादित औषधिको हकमा सी प्लस मेथडद्वारा मूल्य निर्धारण हुँदा उपभोक्ता नठगिने र उत्पादक पनि मर्कामा नपर्ने दाहाल बताउँछन् । औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य र गुणस्तरको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी नुहँदा बजारका फार्मेसीपिच्छे मूल्य हुने गरेको छ ।

‘हाम्रै पहलमा औषधि परामर्श समितिको बैठक एकचोटि बसेको थियो । त्यसवेला सैद्धान्तिक रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न सहमति भए पनि आजसम्म व्यावहारिक रुपमा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘४ वर्षअगाडि निर्धारण गरेको मूल्यमै हामी औषधि निर्यात गरिरहेका छौँ ।’ कच्चापदार्थको मूल्य बढ्दा औषधिको मूल्य बढ्नुपर्ने दाहालको तर्क छ ।

औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा लागत खर्च, ढुवानी खर्च, श्रमिक खर्चलाई आधार बनाइनुपर्ने व्यवस्था छ । खर्च कटाइसकेपश्चात् बढीमा २० प्रतिशत मुनाफा राखेर विक्री गर्न सकिने कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ मा उल्लेख छ । तर, औषधिजस्तो अत्यावश्यकीय वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखेर विक्री भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

यस्तै, सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तयार पारे पनि स्वीकृत भने भएको छैन । औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा वैज्ञानिकता, सरलता, एकरूपता, पारदर्शिता ल्याई सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ मूल्यमा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरी पहुँच अभिवृद्धि गर्न औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ कार्यान्वयन गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको हो ।

औषधि व्यवस्था विभाग हाल ९६ प्रकृतिका औषधिको मूल्य निर्धारण भएको र अन्य अत्यावश्यक औषधिको सूची परिमार्जनको क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ । विभागले जम्मा १२ प्रतिशत औषधि पसलको मात्र अनुगनमा गर्ने गरेको छ । विभागले जनशक्ति अभावका कारण अनुगमनमा समस्या भएको बताइहँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पार्दै आएको छ ।

विदेशी फर्मास्युटिकल कम्पनीको वर्चश्व, स्वदेशीभन्दा पाँचगुणा बढी विदेशी एलोपेथिक उद्योग नेपालमा दर्ता
विभागमा फर्मास्युटिकल उद्योग दर्ताको अवस्था हेर्दा विदेशी कम्पनीको वर्चश्व देखिन्छ । विभागमा ३ सय ७३ वटा विदेशी एलोपेथिक औषधि उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, भेटेरिनरी १६ वटा र आयुर्वेद र हर्बलतर्फ ३५ वटा विदेशी उद्योग दर्ता रहेको विभागको रेकर्ड छ । नेपाली उद्योगमा एलोपेथिकतर्फ ७३, भेटेरिनरीतर्फ १२ र आयुर्वेद र हर्बलतर्फ ८० वटा मात्र विभागमा दर्ता छन् । स्वेदेशी औषधि उद्योगलाई सरकारले यो वा त्यो बहानामा कानुनमा बाँध्ने गरेको छ, तर विदेशी उद्योगलाई दर्ता वा औषधिमा सौहुलियत दिने गरेको औषधि व्यवासायी दाहाल बताउँछन् ।

सरकारले खुला आयातलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ
नेपालमा अहिलेको बजारलाई हेर्दा एलोपेथिकतर्फ थोक मूल्यमा जम्मा करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधिको बजार छ । यसमा ४३ प्रतिशत हिस्सा नेपाली औषधिले ओगटेको छ भने ४८ प्रतिशत भारतको छ । बाँकी ९ प्रतिशत अन्य विश्वको रहेको औषधी व्यवसायी बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म औषधिमा ४३ प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएका छौँ । बाँकी औषधिका लागि अन्य देशको भरपर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले ल्याएकोे नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ,’ दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले नीति ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको खुला आयातलाई प्रोत्साहन दिइरहनु हो भन्ने स्पष्ट छ ।’

नेपालका औषधि उद्योगहरू दिनको एक सिफ्ट पनि चलेको अवस्था छैन । दिनमा ६–७ घण्टा काम गर्दा नेपाली उद्योगले बजारको ४२ प्रतिशत माग धानेका छन् । पूर्ण क्षमतामा चल्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योगले स्वदेशी बजारको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने र बाह्य देशमा समेत औषधि निर्यात गर्ने क्षमता राख्ने दाहालको दाबी छ ।

सरकारले नेपालमा धेरैजसो प्रयोगमा आउने औषधिबारे जानकारीमूलक मोबाइल ‘एप’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एपबारे जानकारी दिएको छ । विभागले सञ्चालनमा ल्याउने एप सरकारीतबरबाट सञ्चालित पहिलो औषधिसम्बन्धी एप हुनेछ ।

विभागले ६०० प्रकारका औषधि र तिनको विस्तृत जानकारी समेटिएको ‘नेप्लिज नेसनल फमुलरी’ एपको सार्वजनिक गरेको हो । विभागका अनुसार चिकित्सक, उपभोक्ता तथा सरोकारवाला पक्षले औषधिसँग सम्बन्धित सूचनाको स्रोतका रूपमा एपको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

चिकित्सकले धेरै मात्रामा सिफारिस गर्ने ६ सयभन्दा बढी औषधि (विभिन्न जेनेरिक) बारे एपमा सूचना उपलब्ध हुने औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले बताए । केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको जनाकारी दिँदै क्षेत्रीले २ जनावरीभित्रमा एप सुचारु हुने जानकारी दिए । एप डाउनलोड गरेर प्रयोगकर्ताले औषधिको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था, त्यसबाट हुने असर, साइड इफेक्ट, सावधानी आदिबारे जानकारी लिन सक्ने र ठगिनबाट जोगिने विश्वास विभागको छ ।

‘एप डाउनलोड गरेपछि औषधिको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था, त्यसबाट हुने असर आदिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ,’ महानिर्देशक क्षेत्रीले भने, ‘एपको प्रयोगपछि सर्वसाधारणले ठगिनुपर्दैन ।’ क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, प्रजनन स्वास्थ्यलगायतसँग जोडिएका औषधिसम्बन्धी अत्यावश्यक जानकारी एपमा उपलब्ध हुने विभागले जनाएको छ ।

एपमार्फत सुरक्षित, असरयुक्त, गुणयुक्त र सुलभ रूपमा औषधि प्राप्त गर्नमा उपभोक्तालाई सहयोग पुग्ने विभागको दबी छ । एपको प्रयोगबाट उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिन सक्ने विभागको विश्वास छ ।

स्वार्थप्रेरित भएर अनावश्यक औषधि प्रेस्क्राइब नगर्न मन्त्री ढकालको डाक्टरलाई चेतावनी
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले अति आवश्यकीय औषधिबारे सर्वसाधारणले जानकारी पाउनु राम्रो काम भएको बताए । मन्त्री ढकालले सरकारी अस्पतालका डाक्टरले अस्पतालको फामेर्सीमा भएका औषधि प्रेस्क्राइब नगरी व्यक्तिगत फाइदाका लागि निजी फार्मेसीमा भएका औषधि प्रेस्क्राइब गरिरहेको जनाउँदै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न चेतावानी दिए ।

‘बिरामीको आवश्यकताभन्दा पनि फार्मेसी सञ्चालकसँग डाक्टरको मित्रताका कारणले औषधि प्रेस्क्राइब हुने गरेको सुनेको छु,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध औषधि प्रेस्क्राइब नगरी निजी फार्मेसीमा रेफर गर्ने गरेका छन् । अब यो प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।’

सरकारी अस्पतालभित्र सञ्चालित फार्मेसीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय तत्कालै लिनुपरेको बताउँदै मन्त्री ढकालले यस विषयमा गहन रूपमा लाग्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिए । विभागले ल्याउन लागेको एपमार्फत औषधिको मूल्यबारे समेत जानकारी दिन सकेको खण्डमा सेवाग्राहीलाई थप मद्दत पुग्ने सुझाब मन्त्री ढकालले दिए ।

बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी रहेको गुनासा तथा उजुरी दिनहुँ बढिरहेका छन् । वेलाबखत औषधि व्यवस्था विभागले औषधि उत्पादक तथा वितरक कम्पनी तथा औषधि पसलमा अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । विभागले शंकास्पद लागेका औषधिहरूको स्याम्पल परीक्षण पनि गर्दै आएको छ । विभागले अत्यन्त सीमित रूपमा मात्र गर्ने गरेको अनुगमनका क्रममा संकलन गरेको स्यम्पलको परीक्षण नतिजा त्यति राम्रो निस्किने गरेको छैन । मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा औषधि उद्योगी तथा व्यापारीबाट खेलबाड हुने गरेको स्याम्पल परीक्षणको रिपोर्टले देखाउँछ ।

विभागले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा गरेको १ हजार १८ वटा औषधिको स्याम्पल परीक्षणमा १ सय ११ वटा औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएका थिए । पछिल्लो समय धेरै कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन भेटिन थालेपछि त्यस्ता औषधि उत्पादक तथा वितरक कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुगमनको काम जारी रहेको विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबाहदुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

१२% औषधि पसलको मात्र हुन्छ अनुगमन
होलसेलर र खुद्रा गरी हालसम्म २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन् । यसबाहेक दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालनमा आइरहेका औषधि पसलको संख्या पनि ५ हजारभन्दा बढी रहेको सरकारी रिपोर्टहरूले नै देखाएका छन् । तर, विभागले वर्षभरिमा करिब आफूकहाँ दर्ता भएको संख्याको १२ प्रतिशत औषधि पसलको मात्र अनुगमन गर्ने गरेको पाइएको छ । विनादर्ता सञ्चालनमा रहेका अवैध औषधि पसललाई समेत जोड्ने हो भने यो प्रतिशत अझै कम हुन्छ । त्यसमा पनि एकपटक अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएका वा गुणस्तरहीन तथा नियमविपरीतका औषधि विक्री–वितरण गरिरहेका औषधि पसलले आफूलाई सुधार गरे–नगरेबारे पुनः अनुगमन (फलो) गर्ने फुर्सद विभागलाई छैन ।

अनुगमन गर्ने जनशक्ति अभावका कारण अनुगमनको कभरेज बढाउन नसकिएको निमित्तमहानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अनुगमनको कभेरज बढाउनुपर्छ,’ निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कानुनको दायरामा ल्याउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत औषधि पसलको अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

औषधि पसल नै अवैध, विभागको दर्तासंख्याभन्दा महालेखाको तथ्यांकमा ५ हजार औषधि पसल बढी
औषधि पसल दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकमा विभागमा दर्ता भएको संख्याभन्दा करिब ५ हजार बढी औषधि पसल सञ्चालनमा छन् ।  महालेखाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार औषधि पसलको संख्या २८ हजार छ । तर, औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । यसरी हेर्दा ५ हजार औषधि पसल दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । महालेखाको समेत नजरमा नआई सञ्चालन भइरहेका औषधि पसलको संख्या पनि हजाराँैमा रहेको जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइ छ । विशेषगरी, गाउँघरमा हजारौँ औषधि पसल विनादर्ता र विनालेखापरीक्षण अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको उनीहरूको बताउँछन् ।

विभागमा होलसेलर र खुद्रा गरी एलोपेथिकतर्फ १६ हजार ८ सय ७४ औषधि पसल दर्ता छन् । त्यसैगरी, भेटेरिनरीका ३ हजार १ सय १६, आयुर्वेदतर्फ २ हजार ९ सय ५१, होमियोप्याथीतर्फ ६ सय २२ र युनानीतर्फ २० औषधि पसल विभागमा दर्ता भएका छन् ।

औषधि ऐन २०३५ मा औषधि पसल दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । औषधिको विक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फार्मेसी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँघरका धेरैजसो औषधि पसलले विनादर्ता अवैध रूपमा औषधि विक्री–वितरण गर्दै आएको स्वयम् विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी अवैध रूपमा औषधिको विक्री–वितरण भइरहँदा खबर भएर पनि राज्य टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।

विभागमा दर्ता नभएका औषधि पसलबाट छ््यापछाप्ती औषधिको विक्री–वितरण भइरहेको अनुगमनका क्रममा भेटिने गरेको छ । नियमनकारी औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीलाई कानुनको दायारा ल्याउन सकिरहेको छैन ।

विदेशी फर्मास्युटिकल कम्पनीको वर्चस्व, स्वदेशीभन्दा ५ गुणा बढी विदेशी एलोपेथिक उद्योग नेपालमा दर्ता
विभागमा फर्मास्युटिकल उद्योगको दर्ताको अवस्था हेर्दा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व देखिन्छ । विभागमा ३ सय ७३ वटा विदेशी एलोपेथिक औषधि उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, भेटेरिनरी १६ वटा र आयुर्वेद र हर्बलतर्फ ३५ वटा विदेशी उद्योग दर्ता रहेको विभागको रेकर्ड छ । नेपाली उद्योगमा एलोपेथिकतर्फ ७३, भेटेरिनरीतर्फ १२ र आयुर्वेद र हर्बलतर्फ ८० वटा मात्र विभागमा दर्ता छन् ।

अवैध औषधि पसलबारे स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल भन्छन्– राज्यको निरीहताको प्रमाण हो
दर्ता नभईकन सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कारबाही गर्न नसक्नुले राज्यको निरीहताको प्रमाण दिइरहेको केही साताअघि जिम्मेवारीमा आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल बताउँछन् । ‘सामान्य खानेकुराका लागि त अनुगमन गरेर राम्रो–नराम्रो छुट्याइन्छ भने औषधि नै दर्ता नभएको पसलमा विक्री–वितरण भइरहनुले जनताको स्वास्थ्यमाथि हामी कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा यहीँबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ मन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘अब यस्ता अवैधानिक पसललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

दातृसंस्थाबाट आएको अनुदान सेमिनार तथा विदेशयात्रामा भन्दा औषधि किन्नमा खर्च गरेर स्वास्थ्यसेवालाई गुणस्तरीय बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने र अब मन्त्रालयले त्यसै गर्ने मन्त्री ढकालको भनाइ छ । अस्पतालमा उपचार गर्न आएका मानिस जुन सीमान्तकृत वर्गका छन्, गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरूलाई निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्ने हो भने निजी फार्मेसीले लुट गर्न नपाउने मन्त्री ढकाल बताउँछन् ।

‘सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि छ, तर डाक्टर सा’बले अर्को औषधिको नाम प्रेस्क्राइब गरिरहेका छन्,’ मन्त्री ढकालले प्रश्न गरे, ‘डाक्टरले रोगीको सेवा गर्ने हो कि बाहिरको फार्मेसीको सेवा गर्ने हो ?’ विभिन्न कार्यक्रममा स्वास्थ्यक्षेत्रमा चरम बोथिति रहेको औँल्याउँदै आमूल सुधारको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका मन्त्री ढकालको काम भने हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि, केही सातामा पनि मन्त्री ढकालको बोलीअनुसारको सुरुवात भने भइसक्नुपर्नेमा त्यस्तो संकेत नदेखिएको धारणासमेत सार्वजनिक हुन थालिसकेका छन् ।

नेपाललाई औषधि निर्यात गर्ने विदेशी कम्पनीमध्ये दुई भारतीय कम्पनी न्यून गुणस्तरका पाइएका छन् ।  नेपाली बजारमा औषधि निर्यात गर्दै आएका यी दुई भारतीय कम्पनी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जिएमपी) मापदण्डमा फेल भएका हुन् । औषधि व्यवस्था विभागले गरेको निरीक्षणका क्रममा यी कम्पनीको जिएमपी फेल भएको पाइएको हो ।

विभागले गत असारमा भारत, भियतनाम, युक्रेन, जोर्डन, फिलिपिन्स, बंगलादेशलगायत देशमा सञ्चालनरत २३ वटा औषधि उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो । यसमध्ये भारतको नागपुरमा रहेको युनिजुलेस लाइफ साइन्सेज लिमिटेड र विहारको पटनामा रहेको श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रालिको जिएमपी मापदण्ड फेल भएको पाइएको हो । मापदण्ड पूरा नभएको पाइएपछि यी दुवै कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधि विभागले दर्ता नगर्ने जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा जिएमपी मापदण्ड पूरा नभएको पाएका कारण यी भारतीय उद्योगले उत्पादन गरेका औषधि विभागले दार्ता नगर्ने भएको विभागका निमित्तमहानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।

विभागले समय–समयमा नेपालमा औषधि निर्यात गर्ने विदेशी कम्पनीमा जिएमपी मापदण्डको स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको छ । नेपालले विभिन्न देशका गरी ३ सय ५० भन्दा बढी उद्योगबाट औषधि खरिद गर्दै आएको छ ।

स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनी सुमी फर्मास्युटिकल प्रालिको उत्पादन ‘मायोल्डिप ५’ (एम्लोडिपाइन बेसिलेट ट्याब्लेट्स आइपी) गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले बजार अनुगमनका क्रममा संकलन भएका औषधिको नमुना परीक्षणका क्रममा उक्त औषधि गुणस्तरहीन पाइएको हो । गुणस्तरहीन प्रमाणित भएसँगै औषधिको विक्री–वितरण बन्द गरी तुरुन्त बजारबाट फिर्ता गर्न विभागले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागका अनुसार मायोल्डिप ५ सुमी फर्मास्युटिकल्सको ब्याच नम्बर एमपी ४० को उत्पादन हो । विभागले औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम सो औषधिको विक्री–वितरण रोक्का गरी बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको विभागका निमित्तमहानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

यसअघि पनि विभागले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनका क्रममा विभिन्न कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन पाइँदै आएका छन् । विभागको प्रत्येकजसो अनुगमनमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन पाइनुले मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको बुझाउँछ । अनुगमनको नजरमा नपरेका र अनुगमन परीक्षण हुनुअघि यस्ता कैयौँ गुणस्तरहीन औषधि बजारमा विक्री–वितरण भइरहेका छन् । यस्तोमा बजारबाट फिर्ता गर्नुभन्दा पनि गुणस्तरहीन औषधिलाई बजारमा प्रवेश नै नदिनु प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागले बजार अनुगमनका क्रममा संकलन भएका औषधिको नमुना परीक्षण गर्दा ३ कसिमका औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको जनाएको छ । बजारमा विक्री–वितरण भइरहेका २ कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन पाइएपछि विभागले सो औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । गुणस्तरहीन पाइएका ३ वटै औषधि स्वदेशी कम्पनीका रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार आर्या फर्माल्याब प्रालिले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर डिसिटी ४५००१ को डिकाल्सी ५०० – क्याल्सियम विथ भिटामिन डी३ ट्याबलेट्स नामक औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको छ । यो औषधि भिटामिन डीको कमी पूर्ति गर्न खुवाउने गरिन्छ । विभागको अनुगमन परीक्षणमा यो औषधिमा भिटामिनको मात्रा आवश्यकभन्दा कम पाइएको छ ।

त्यसैगरी, आर्या फर्माल्याब प्रालिले नै उत्पादन गरेको ब्याज नम्बर अल ४५००१ को आर्हेक्स– किओर्हेक्जाइडिन माउथवास नामक औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको छ । यो औषधि मुखमा घाउ–खटिरा आउँदा मुख कुल्ला गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसमा औषधिको मात्रा तोकिएभन्दा न्यून भएको विभागले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा विभागले आर्को एक आयुर्वेदिक औषधि कम्पनीको उत्पादन पनि गुणस्तरहीन रहेको फेला पारेको छ । डेखा हर्बल्सले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर १२६ को अमलक्यासी चूर्ण १०० ग्राम अनुगमन परीक्षणमा गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको हो । यो आयुर्वेदिक उत्पादनमा सूक्ष्म जीवाणु तत्त्व बढी भएको पाइएको छ, जुन खान योग्य नभएको विभागले जनाएको छ ।

औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम उल्लेखित ३ औषधिको विक्री–वितरण रोक्का गरी बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको विभागका निमित्तमहानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । यसअघि पनि विभागले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनका क्रममा विभिन्न कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन पाइँदै आएका छन् ।

एकभन्दा बढी तत्व समावेश भएका भिटामिन वा टनिक किसिमका औषधि बिरामीलाई सिफारिस गर्न वा बिक्री– वितरण नगर्न औषधि व्यवस्था विभागले निर्देशन दिएको छ ।  फुड सप्लिमेन्ट, डायटरी सप्लिमेन्ट को नाममा यस्ता प्रतिबन्धित औषधि गैर कानुनी ढंगबाट आयत गरी औषधि, पसलबाट बिक्री–वितरण गरिरहेको पाएपछि विभागले औषधिका प्रठारी,बिक्री–वितरण सचय, परिवहन तथा बिरामीलाई सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको हो । यस्ता औषधि बिक्री–बितरण गरेको फेला परेमा औषधि ऐन २०३५ बमोजिम कारबाही हुने एक सुचना जारी गरि विभागले जानकारी दिएको हो ।

बाह् प्रयोग र भेटनेरी प्रयोगका औषधिको हकमा भने लागू नहुने विभागले बताएको छ । विभागले गत भदौ २ गते पनि विभागमा दर्ता नभएका यस्ता समाग्री विक्रि वितरण नगर्न सूचना जारी गरेको थियो । धेरै तत्व समावेश भएका भिटामिन फुड सप्लिमेन्ट, डायटरी सप्लिमेन्ट बजारमा बिक्री हुन थालेको पाएपछि विभागले यस्ता प्रतिबन्धित औषधि बिक्रि– वितरण नगर्न निर्देशन दिएको विभागका निमित्त महानिर्देशक पान बहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।

२०४९ फाल्गुन १८ गते राजपत्रमा नै सुचना जारी गरि यस्ता औषधिलाई फुड सप्लिमेन्ट नाममा बिक्री वितरण गर्न नपाइने भनेर उल्लेख गरिएको छ, महानिर्देशक क्षेत्री भन्छन्,‘ जुन सुचना अझै पनि जीवित नै रहेको छ । जबसम्म नेपाल सरकारले प्रतिबन्धित फुकुवा गर्दैन, तबसम्म यस्ता औषधिलाई विभिन्न वाहनामा बिक्री गर्न पाइदैँन ।’कतिपय औषधिजन्य उत्पादक वा चिकित्सकले पनि यो सुचनालाई व्यवस्ता गरेर फुड सप्लिमेन्ट, डायटरी सप्लिमेन्ट नाममा आम उपभोक्तलाई खुवाइरहेको पाइरहेका कारण विभागले अनुगन थालिरहेको छ, यस्ता प्रतिबन्धित औषधि बिक्री गरेको पाइएमा कानुन अनुसारको कारबाही हुने क्षेत्री बताउँछन् ।

जब कि चिकित्सकले प्रेस्काइर्भ गरेपछि आममानिसले त्यो औषधि भनेर बुझ्छ, खाद्य वस्तु वा डायटरी सप्लिमेन्ट हो भनेर बुझ्दैन, महानिर्देशक क्षेत्री भन्छन्,‘ जसलाई भिटामिनको कमि रहेको अवस्थामा उपचार अनुसारको डोज दिने हो, तर लो डोज ल्याएर फुड सप्लिमेन्ट नाममा आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको छ ।’नेपाल सरकारले प्रतिबन्धित लगाएको औषधिलाई यो वा त्यो नाममा आममानिसलाई खुवाउन नहुने महानिर्देशक क्षेत्रीको भनाई छ ।

ग्यास्ट्रिकको उपचारमा प्रयोग गरिँदै आएको र्‍यानिटिडिन समूहको औषधिले सेवनकर्तालाई क्यान्सर गराउन सक्ने जोखिम रहेको सरकारीस्तरबाटै जानकारी गराइएको छ । विभिन्न अनुसन्धानका क्रममा सो औषधिको प्रयोगले क्यन्सर निम्त्याउन सक्ने जोखिम पाइएपछि औषधि व्यवस्था विभागले हालका लागि उक्त औषधि उत्पादन, अयात, विक्री–वितरण र प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

अमेरिकामा भएको इम्युनिटी इन्टरनेसनल एजेन्सी अफ रिसर्च अन क्यान्सर (आइएआरसी) ले केही महिनाअघि मात्रै र्यानिटिडिन औषधिमा क्यान्सरको तत्त्व रहेको पत्ता लगाएको थियो । र्‍यानिटिडिनमा ‘नाइट्रोसमिन इम्प्युरिटी, नाइट्रोसोडिमिथाइलमाइन (एनडिएमए) थोरै मात्रामा रहेको र यसले मानिसलाई क्यान्सर गराउन सक्ने देखिएको हो ।

आइएआरसी र्‍यानिटिडिन समूहको औषधिले क्यान्सर गराउन सक्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भई त्यसअनुरूप वर्गीकरण गरिएसँगै औषधि व्यवस्था विभागले स्वदेशी उत्पादन र विदेशबाट आयात हुने औषधि तथा कच्चापदार्थमा जोखिमयुक्त तत्त्व यकिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । विभागले पत्राचार गर्दै औषधि उत्पादक र आयातकर्तालाई नेपाली बजारमा उत्पादन तथा प्रयोग हुने सो समूहको औषधिमा ‘नाइट्रोसमिन इम्प्युरिटी, नाइट्रोसोडिमिथाइलमाइन भए–नभएको यकिन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस औषधिको प्रयोगले क्यान्सर गराउन सक्ने सम्भावना देखिएपछि अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसनले पनि सर्तक रहन अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि बंगलादेश, भारतलगायत देशले यो औषधि प्रयोग नगर्नेका लागि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

नेपालमा र्‍यानिटिडिन समूहका ७–८ वटा ब्रान्डका औषधि उत्पादन र आयत हुने गरेको विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । नेपालका ७ वटा कम्पनी एपेक्स, टौरस, केमिड्रग्स, लोमस, क्युरेक्स, मार्क फर्मुलेसन र युनिक फर्माले यो औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
‘हाललाई यो औषधि उत्पादन, अयात, विक्री–वितरण तथा प्रयोग नगर्नू भनेका छौँ,’ महानिर्देशक क्षेत्रीले भने, ‘जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने औषधि उत्पादन तथा विक्री गर्न पाइँदैन ।’

नेपालमा ग्यास्ट्रिकको समस्या आम छ । सबैजसो नेपालीलाई न्यूनाधिक रूपमा ग्यास्ट्रिक हुने गरेको भन्दै यसलाई नेपालीको साझा समस्याका रूपमा समेत लिँदै आइएको छ । यस्तोमा नेपाली बजारमा छ्यासछ्यास्ती उपलब्ध ग्यास्ट्रिकका विभिन्न ब्रान्डका औषधि राम्रै विक्री हुने गरेका छन् । तर, यो औषधि कतिले प्रयोग गरिरहेका छन् र बजारमा अहिले कति मात्रामा स्टक छ भन्ने तथ्यांक भने विभागसँग छैन ।

औषधि व्यवस्था विभागले बजार अनुगमनका क्रममा ४ कसिमका औषधि न्यून गुणस्तरको भएको जनाएको छ । बजारमा विक्रीवितरण भइरहेका ३ कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि विभागले उक्त औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरु र आयातकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । गुणस्तरहीन औषधिमा नेपाली र विदेशी कम्पनीका रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर पिओआर १२२१ को रिलेट (ओआरएस) नामक औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको छ । यो औषधि झाडापखालाका बिरामीका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । सुमी फर्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गरेको ब्याज नम्बर सिएफ २९ को जोनासेफ २०० ट्याबलेटमा पनि न्यून गुणस्तर पाइएको छ । यो एन्टिबायोटिक हो । त्यसैगरी, विभागको अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन पाइएको अर्को औषधिमा इन्टास फर्मास्युटिकल्सको ब्याच नम्बर एनवाई ०७८३ को टिओआर १० हो ।

उल्लेखित औषधि औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम विक्रीवितरण रोक्का गरी बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर श्रेत्रीले जनाकारी दिए । यसअघि पनि विभागले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनका क्रममा विभिन्न कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन पाइँदै आएका छन् ।

उपप्रधान एवं स्वस्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अदालतको आदेश कार्यन्वयनमा नजादै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई पुनः मन्त्रालयमा तानेको पाइएको छ ।पदस्थापन गर्ने क्रममा जुनियरलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर मातहतको निकायमा पदस्थापन गरेर अन्याय गरेको भन्दै अदालत गएका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई् आदेशअनुसार हाजिर नै नगराई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

असार १३ मा असारमा पदस्थापन गर्ने क्रममा ढकाललाई औषधि प्रयोगशालाकाको प्रमुखमा पदस्थापन गरेर विभागमा पानबहादुर क्षेत्रीलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । सोलगतै ढकाल अदालत गएपछि अदालतले २१ साउनमा पदस्थापनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि आदेश दिएको थियो । लामो समयसम्म ढकाललाई आदेशअनुसार हाजिर गराउँने प्रक्रिया नगराई बीचमै मन्त्रालय तानेको तथ्य भेटिएको हो ।

पछिल्लोपटक असोज ५ मा मन्त्रालयलजे ढकाललाई विभागमा हाजिर हुन जानु भन्ने पत्र दिएको थियो । पत्रपाएपछि विभागमा गएर नियमित काम थालेका ढकालले १० गते मन्त्रालय तानिएको पत्र पाएका थिए । ‘असोज ५ मा बल्ल हाजिर हुन जानु भन्ने पत्र पाएको छ, २४ भदौमै मन्त्रालय तनिएको भन्ने अर्कोपत्र १० गते पाएँ,’ ढकालले भने ।

साउन २१ मा अदालतले पुरानो पदस्थापन नमानेपछि उनले अदालतको आदेशअनुसार हाजिर हुने पत्र दिन बारबार आग्रह गरेका थिए । तर बीचमा ढकाललाई पत्र नदिएपनि मन्त्रालयले अदालतको ‘मानहानीबाट जोगिन’ बीचमै हाजिर गराउँने निर्णय गरेर पत्र नदिई बीचमै मन्त्रालयमा काज तानेको देखिन्छ ।

विदेशीगरी केही भारतीय औषधि कम्पनीलाई औषधि आयतको अनुमति दिने क्रममा आफूले भनेका कम्पनी नपर्ने देखेपछि ढकालसँग मन्त्री यादव चिठिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ढकाललाई सरुवा गरेसँगै नयाँ टिमबाट मन्त्रीले २३ भारतीय उद्योगलाई औषधि आयतका अनुमति दिलाइसकेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी १०औँ तहका व्यक्तिलाई दिएर ११औँ तहका व्यक्तिलाई मातहतको निकायमा पदस्थापन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आलटाल गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले दायर गरेको मुद्दामा सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा २१ साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश २४ साउनमै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । स्वास्थ्यसचिव रामप्रसाद थपलियाले अदालतको आदेश आइपुगेको भन्दै त्यसलाई अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । एउटा आदेश पढेर पत्र लेख्न पनि यति दिन लाग्छ र ? भन्ने प्रश्नमा थपलियाले मन्त्रालयमा अरू धेरै काम भएको जवाफ दिए । ‘मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यो मात्रै काम हो र ?’

‘अब म विगतमा के भयो भनेर सम्झेर बस्ने होइन, आखिर अभिभावक त मन्त्रालय नै हो,’ उनले थपे ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएको अर्को निकाय औषधि व्यवस्था विभागका निमित्तमहानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले पनि काम रोकेका छैनन् भने ढकाल बिदामै छन् । ‘अदालतबाट न्याय पाइसकेको छु, मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर पत्र पठाउला भनेरै पर्खिरहेको छु,’ ढकालले हेल्थपोस्टसँग भने ।

ढकालले आफूमाथि ठूलो अपमान र अन्याय भएको ठानेरै अदालत गए पनि अब मन्त्रालयसँग सौहार्दपूर्वक काम गर्न पत्रको पर्खाइमा रहेको सुनाए । ‘अब म विगतमा के भयो भनेर सम्झेर बस्ने होइन, आखिर अभिभावक त मन्त्रालय नै हो,’ उनले थपे ।

लामो समयदेखि आदेश कार्यान्वयनमा नगए पनि ढकालले मन्त्रालयमा निवेदन दिएर अतिरिक्त कानुनी प्रक्रिया भने थालेका छैनन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सचिवले नै पत्र पठाउनुपर्ने भए पनि थपलियाले रोकिराखेका छन् ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले २१ गते विभागको महानिर्देशकबाट ढकाललाई सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा विभागका महानिर्देशक ११औँ तहका ढकाललाई विभागमातहतकै औषधि प्रयोगशालामा सरुवा गरी उनीभन्दा एक तह जुनियर विभागमै १०औँ तहमा कार्यरत पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुने गरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।

ढकालको रिटनिवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले ३१ असारमा प्रतिवादीलाई छलफलका लागि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार विभागको महानिर्देशकबाट ढकाललाई सुरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा विभागका महानिर्देशक ११औँ तहका ढकाललाई विभागमातहतकै औषधि प्रयोगशालामा सरुवा गरी उनीभन्दा एक तह जुनियर विभागमै १०औँ तहमा कार्यरत पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।

ढकालको रिटनिवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले ३१ असारमा प्रतिवादीलाई छलफलका लागि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।

११औँ तहमा कार्यरत फार्मेसी सेवाका कर्मचारी विभागको महानिर्देशक नियुक्तिका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान छ । हाल ढकालबाहेक फार्मेसी सेवामा ११औँ तहमा कार्यतर अरु कोही नभएको र ढकालको मन्त्रीसित नजमेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बाध्य भएर १०औँ तहका क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । विगतमा यसरी सिनियरलाई हटाएर जुनियरलाई जिम्मेवारी दिँदा सिनियरलाई मन्त्रालय वा अन्यत्र कार्यालयमा तान्ने प्रचलन रहेकोमा यसपटक भने मन्त्रालयले अव्यावहारिक रूपमा ढकाललाई विभागमातहतकै प्रयोगशालामा पदस्थापन गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै ढकाल विभागमै फर्कने भएका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई मातहतको कार्यालयमा पदस्थापन गरी जुनियरलाई महानिर्देशक बनाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जबाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

पदस्थापन गर्दा महानिर्देशकका रुपमा काम गरिरहेको आफूलाई सोही कार्यालयमातहतको कार्यालयमा सरुवा गरी मातहतकै कर्मचारीलाई निमित्तमहानिर्देशक बनाएर आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै पूर्वमहानिर्देशक नारायण ढकालले आइतबार दायर गरेको रिटनिवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलाशले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादीलाई लिखित जबाफसहित झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।

ढकालले रिटमा आफूसँग महानिर्देशकका रुपमा १४ असोज ०७३ मा कार्यसम्पादन करार गरेको र सो करार भंग तथा मूल्यांकन नगरी पदबाट हटाएको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो सरुवा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिने समायोजन ऐनको मूल सिद्धान्तको समेत विपरीत भएको जिकिर गरेका छन् ।

ढकालले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफल गर्न विपक्षीलाई बोलाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ असारमा ११औँ तहको समायोजनपछिको पदस्थापन गर्दा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ढकाललाई मातहतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको निर्देशकका रुपमा सरुवा गरी विभागको निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी १०औँ तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई दिएको थियो ।

औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा विक्री–वितरण भएका औषधिको नमुना परीक्षण गर्नेक्रममा न्यून गुणस्तरका औषधि भेटिएका छन् । परीक्षणका क्रममा बजारमा भेटिएका ८ प्रकारका न्यून गुणस्तरका औषधि बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न सम्बन्धित औषधि उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको विभागका निमित्तमहानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । न्यूनगुणस्तरका औषधिमा नेपाली कम्पनीका ६ वटा र भारतीय कम्पनीका २ वटा औषधि छन् ।

विभागका अनुसार नेपाल फर्मास्युटिकल्स ल्याबोरेटोरी प्राइभेट लिमिटेड वीरगन्जले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर एलपिएन–७४१६५ को फर्मिन–जिआई फोर्टले मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मेन्टेन नभएको पाइएको हो । यो डायबेटिज रोगका लागि प्रयोग हुने औषधि हो ।

त्यसैगरी, जिडी फर्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गरेको ब्याज नम्बर पिआइटिआई–१७०२ को प्यान्टोनामा पनि न्यून गुणस्तर पाइएको छ । प्यान्टोना एसिडिटीका लागि प्रयोग हुने औषधि हो । उल्लेखितमा औषधिको कलर चेन्ज भएको, ट्याब्लेट भाँचिएको लगायत कारणले मापदण्ड पूरा नभएको निमित्तमहानिर्देशक क्षेत्रीको भनाइ छ ।

विभागको नमुना परीक्षणका क्रममा ३ वटा आयुर्वेदिक कम्पनीका ४ वटा औषधिमा मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा जीवाणु र ब्याक्टेरिया भेटिएको छ । गोरखा आयुर्वेद कम्पनीको ब्याज नम्बर १३५१ को अभिपत्तिकर चूर्ण र पेट सफा नामक औषधिमा मापदण्डभन्दा बढीको जीवाणु भेटिएको छ ।

भारतका दुई कम्पनीका २ औषधि मापदण्डविपरीत
भारतका २ कम्पनीका मापदण्डविपरीतका २ औषधि बजारमा विक्री–वितरण भइरहेको पाइएको छ । मापदण्ड पूरा नगर्नेमा अलकेम ल्याबोरेटोरिज, मुम्बई, भारतको ब्याच नम्बर ८२८२३४६ को अल्मोक्स–५०० र सागा ल्याबोरेटोरिज, अहमदावाद, भारतको ब्याच नम्बर एक्स–०१४०१८ को अल्मोक्जिन–५०० एन्टिबायोटिक औषधि छन् ।

३ आयुर्वेदिक कम्पनीका ४ औषधिमा अत्यधिक जीवाणु तथा ब्याक्टेरिया
विभागको नमुना परीक्षणका क्रममा ३ वटा आयुर्वेदिक कम्पनीका ४ वटा औषधिमा मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा जीवाणु र ब्याक्टेरिया भेटिएको छ । गोरखा आयुर्वेद कम्पनीको ब्याज नम्बर १३५१ को अभिपत्तिकर चूर्ण र पेट सफा नामक औषधिमा मापदण्डभन्दा बढीको जीवाणु भेटिएको छ ।
त्यसैगरी, आरोग्य भवन वर्क प्रालिको ब्याच नम्बर ०१६९ एसएफको आरोग्य बल्बेल चूर्ण र सगरमाथा आयुर्वेदिक औषधि उद्योगको ब्याच नम्बर ०१४ को पुष्यनुग चूर्ण मापदण्डविपरीत विक्री–वितरण भएको पाइएको छ ।

आयुर्वेदिक औषधिमा सूक्ष्म जीवाणु तथा ब्याक्टेरिया केही मात्रामा हुने गर्छन् । तर, अनुगमनका क्रममा मापदण्डभन्दा बढी जीवाणु रहेको पाइएका कारण उक्त औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको विभागका निमित्तमहानिर्देशक क्षेत्रीले बताए । ‘नमुना परीक्षणका क्रममा फेल परेका न्यून गुणस्तरका औषधिलाई सिफारिस, विक्री–वितरण तथा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता न्यून गुणस्तरका औषधिले मावन स्वास्थ्यमा असर पार्छ ।’

जनशक्ति अभावका कारण बजारमा विक्री–वितरण भएका औषधिको अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसकेको क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले भने, ‘भएको जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनपछि केन्द्र सरकारमातहत समायोजित कर्मचारीहरूको पदस्थापनमा विचित्रको चाल देखाएको छ । आइतबार विभिन्न विभाग तथा कार्यालयको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेरसहित कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र थमाएको मन्त्रालयले तल्लो तहका कर्मचारीलाई नेतृत्व दिई उसको मातहतमा रहने गरी माथिल्लो तहका कर्मचारीको जिम्मेवारी तोकेको पाइएको हो ।

पदस्थापनका क्रममा मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागमा १०औँ तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी थमाएको छ । विभागको महानिर्देशकका लागि ११औँ तहको कर्मचारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयले क्षेत्रीलाई पूर्ण निर्देशक नभई निमित्तको जिम्मेवारी तोकेको हो । यसअघि, विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी ११औँ तहका नारायणप्रसाद ढकालले सम्हाल्दै आएका थिए । महानिर्देशक नियुक्तिका लागि ११औँ तहमा कार्यरत फर्मेसीसेवाका कर्मचारी आवश्यक हुने भए पनि मन्त्रालयले तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर, समस्या त्यतिवेला देखियो, जब विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका ११औँ तहका फार्मेसीसेवाका ढकाललाई त्यही विभागको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकियो । अझ बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ढकालको साबिकको जिम्मेवारीमा १०औँ तहका क्षेत्रीलाई निमित्त बनाएर ढकाललाई जिम्मेवारीमा घटुवा गरेर सोही विभागको मातहतमा रहेर काम गर्ने एउटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

अब पदस्थापनको पत्र बुझेको खण्डमा ढकालले आफूभन्दा एक तह जुनियर कर्मचारीलाई हाकिम स्विकारेर उनको मातहत र निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पूर्णतः अव्यावहारिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण छ । त्यसमा पनि हाल विभागको महानिर्देशकका लागि कानुनी रूपमा ढकाल मात्र योग्य छन् । किनकि, हाल फार्मेसीसेवाको ११औँ तहमा ढकाल मात्र कार्यरत छन् । यद्यपि, तल्लो तहका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीलाई निमित्तमहानिर्देशकका रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने वैकल्पिक सुविधा भने मन्त्रीलाई छ, जसको प्रयोग मन्त्रीले गरेका छन् ।

विगतको अभ्यासमा कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआएको यसकिसिमको प्रयोग मात्र प्रतिशोध साध्ने कुत्सित राजनीतिक मनसायले गरिएको र ढकालको मानमर्दनका लागि मन्त्रीले अधिकारको दुरूपयोग गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । विभागको महानिर्देशक हुँदा मन्त्रीको इच्छाअनुसार नचलेको आरोप ढकालमाथि थियो ।

विगतको अभ्यासमा कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआएको यसकिसिमको प्रयोग मात्र प्रतिशोध साध्ने कुत्सित राजनीतिक मनसायले गरिएको र ढकालको मानमर्दनका लागि मन्त्रीले अधिकारको दुरूपयोग गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । विभागको महानिर्देशक हुँदा मन्त्रीको इच्छाअनुसार नचलेको आरोप ढकालमाथि थियो । लामो समयदेखि मन्त्री र ढकालबीचको सम्बन्ध चिस्सिएका खबरहरू सुनिने गरेका थिए । यसैकारण रुष्ट बनेका मन्त्रीले ढकाललाई जिम्मेवारीमा घटुवा गरेर विभागीय मन्त्रीलाई अटेरी गर्नुको परिणाम महसुस गराएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

विगतमा पनि पूर्ण महानिर्देशकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने अभ्यास नभएको भने होइन । तर, यस्तोमा मन्त्रीले सिनियरलाई सोही कार्यालयमातहत नराखेर मन्त्रालय वा अन्य विभाग वा कार्यालयमा तान्ने गर्थे, जसका कारण व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो आउँदैनथ्यो ।

पहिले मन्त्रीसित बुझ्छु : ढकाल
जुनियरको मातहतमा जिम्मेवारी तोकिएसँगै ढकालले आफूमाथि के–कति कारणले अन्याय गरिएको हो भन्नेबारे मन्त्रीसित छलफल गरेपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिने बताए । ‘मलाई के कारणले जुनियरको अन्डरमा जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अवस्था आयो, मबाट के त्यस्तो गल्ती भयो, पहिले माननीय मन्त्रीज्यूसित बुझ्छु,’ ढकालले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा भने, ‘त्यसपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छु ।’
पूर्ण महानिर्देशकका निर्विकल्प उम्मेदवार ढकालले मन्त्रीसितको छलफलपछि समस्याको हल ननिस्किएमा कानुनी बाटो रोज्छन् या तोकिएको जिम्मेवारीमै जान्छन्, त्यो भने हेर्नै बाँकी छ । तर, यस्तो अवस्था आउँदा सिनियरलाई मन्त्रालयमा तान्ने वा अन्य विभागमा खटाउने अभ्यास प्रचलनमा छ ।

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो कि औषधिको ५० प्रतिशतसम्म प्रयोग तर्कहीन वा विवेकहीन रूपमा हुने गरेको छ । कुल औषधि प्रयोगको आधा मात्र रोगअनुसारको आवश्यकतामा हुने गरेको तथ्यांकले मानव स्वास्थ्यमा औषधिले पारिरहेको असरको भयावह अवस्थालाई चित्रण गर्छ । विज्ञका अनुसार हचुवाका भरमा गरिने औषधिको यति ठूलो परिमाणको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा अकल्पनीय जोखिम निम्त्याइरहेको छ । यतिसम्म कि, रोगका प्रमुख कारणमध्ये तेस्रो ठूलो हिस्सा औषधिले ओगटेको छ । अर्थात्, रोग लिएर औषधोपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुने तथा ज्यान गुमाउने बिरामी संख्यामा तेस्रो ठूलो संख्या औषधिपीडितको छ ।

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधिको तर्कहीन प्रयोगले नेपालमा मात्र नभई संसारभर नै मानव स्वास्थ्यले आघात भोगिरहेको दर्दनाक चित्र प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार नेपालमा यकिन तथ्यांकीकरण नै नहुने भए पनि यसको अवस्था झन् भयावह छ । यो त औषधि गुणस्तरीय भएर पनि हचुवामा गरिने प्रयोगले निम्त्याइरहेको समस्या भयो । नेपालमा प्रयोग भइरहेका न्यून गुणस्तरका औषधिको असरको कल्पना गर्ने हो भने अवस्था झनै विकराल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘औषधिको ५० प्रतिशत प्रयोग इर्यासनल हुने गरेको अध्ययन–अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन्, जुन भयावह अवस्था हो,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘औषधिकै कारण हस्पिटलाइजेसन हुनुपर्नेको संख्या तेस्रो नम्बरमा भएको अनुमान छ ।’

उत्पादनपछि औषधि उद्योग, सप्लायर, होलसेलर तथा फार्मेसीले सही रूपले भण्डारण नगर्नाले वा मापदण्डविपरीतका काम गर्नाले औषधि विषमा परिणत भइरहेका उदाहरण यत्रतत्र भेटिने गरेका छन् । धेरै फार्मेसीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनविनै किराना सामान बेचेसरह औषधिको बेचबिखन गरिरहेका छन् ।

उत्पादनपछि औषधि उद्योग, सप्लायर, होलसेलर तथा फार्मेसीले सही रूपले भण्डारण नगर्नाले वा मापदण्डविपरीतका काम गर्नाले औषधि विषमा परिणत भइरहेका उदाहरण यत्रतत्र भेटिने गरेका छन् । धेरै फार्मेसीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनविनै किराना सामान बेचेसरह औषधिको बेचबिखन गरिरहेका छन् । ‘फार्मेसीले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नाले विभिन्न रोग निम्तने तथा उपचार नै नलाल्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘असरको मूल्यांकन भएको छैन । भण्डारण र व्यवस्थापन पक्षले औषधिको गुणस्तर कायम गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।’

पुराना एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोड्यो, न त नयाँ एन्टिबायोटिक नेपालमा आएका छन् : स्वास्थ्यराज्यमन्त्री

पछिल्लो ३५ वर्षमा नयाँ एन्टिबायोटिक नेपालमा नआएको र पुराना एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोडेका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार हचुवाका भरमा गरिने एन्टिबायोटिकले रेसिस्टेन्स हुन गई काम गर्न छोडेको हो । यादवले भने, ‘अस्पताल पुगेका बिरामीले औषधिले काम नगरेका कारण मुत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

औषधिको भण्डारणमा समस्या भएका कारण पनि औषधिले आवश्यक काम नगर्ने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा रहेका फार्मेसीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने काठका र्याकमा औषधि राखिएका हुन्छन्, जहाँ अत्यधिक प्रकाशका किरण तथा घाम परेका हुन्छन्,’ राज्यमन्त्री डा. यादवले भने, ‘जब कि, औषधिमा खेलिएको हुन्छ, घामबाट औषधिलाई टाढा राख्नुहोस् । त्यस्ता औषधि न्यून गुणस्तरयुक्त हुने भएका कारण मानव शरीरमा त्यसको असर परिरहेको छ ।’

‘क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले, स–साना विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’ स्थानीय तहलाई शसक्तीकरण गरेको खण्डमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नतिजा दिन सकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

जनस्वास्थ्य प्रादेशिक संरचना भएको बताउँदै मन्त्री डा. यादवले स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्ने बताए । उनले आफू सरकारमा आउनुअघि नै क्षयरोग तथा कुष्टरोग सहायकको सिट काटिएका कारण क्षयरोगीको अवस्था भयावह भएको बताए । मन्त्री यादवले भने, ‘क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले, स–साना विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहलाई शसक्तीकरण गरेको खण्डमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नतिजा दिन सकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो । उनले फार्मेसीमा भण्डारणको अवस्थाबारे जिल्ला संयोजकको टिम बनाएर अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले ७ सय ५३ पालिकाले सरकारसँग मिलेर कामको फिडब्याक लिनुपर्ने बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका औषधि पसलका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी स्वास्थ्य संयोजक भवानी दाहालले स्थानीय तहलाई कामको बोझ तथा अधिकार मात्र दिइएको तर प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरण अभाव रहेकाले सेवा दिन अप्ठ्यारो परिरहेको गुनासो गरिन् ।

नेपालमा च्याउझैँ खोलिएका औषधि पसलमा न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरणको बिगबिगी भइरहेका वेला ले गुणस्तरहीन औषधि विक्री–वितरण गर्ने केही औषधि पसलविरुद्ध कारबाहीप्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को दोस्रो चौमासिक विवरणमा ३७ वटा औषधि पसल बन्द गराएको तथा ३५ वटा पसललाई निलम्बन गरेको जनाएको छ ।

मंसिर, पुस, माघ र फागुन गरी ४ महिनामा विभागअन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूले ६ वटा औषधि पसलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा १ सय ९७ वटा औषधि पसललाई सचेत गराइएको छ ।

मुख्यतया व्यवसायी वा लाइसेन्सप्राप्त व्यक्ति पसलमा अनुपस्थित हुने गरेको, दर्ता नै नगरी औषधि पसल सञ्चालन गरेको, लागुऔषध सञ्चय गरेको, औषिधिको अभिलेख नराखेको, विक्री–वितरणको बिलभर्पाइ नभएको जस्ता कैफियत गर्ने औषधि पसलहरूलाई कसुरको मात्रा हेरी निलम्बन गर्ने, पसल नै बन्द गराउने गरेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले जनाकारी दिए । तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका औषधि पसलले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा त्यस्ता औषधि विक्रेता तथा वितरकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने केसी बताउँछन् ।

औषधि विक्रेता तथा वितरकले आफ्नो नाम र पसल वा फार्मेसी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारलाई छलेर दर्ताविनै सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता फार्मेसीले म्याद गुज्रिएकादेखि शरीरमा गम्भीर असर पार्ने औषधिसमेत खुलेआम विक्री गर्दै आएको विभागको अनुगमनमा भेटिएको छ । औषधि ऐन, २०३५ अनुसार औषधि पसलहरूले आफूलाई रीतपूर्वक विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी कैफियत औषधि पसलमा व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ३८४ वटा पसल तथा उद्योगमा व्यवसायी अनुपस्थित पाइएको विभागले जनाएको छ । लागु तथा मनोद्धिपक औषधिको रेकर्ड नराखेका औषधि पसल १३८ वटा भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा ४२ वटा पसलले म्याद नाघेका औषधि सञ्चय गरेको भेटिएको छ । यसक्रममा ६३ वटा फार्मेसीमा दर्ता नभएका औषधि भेटिएका छन् भने ३३ वटा फार्मेसी दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको पाइएको छ ।

४ महिनामा ११ सय ९७ औषधि पसलको अनुगमन
दोस्रो चौमासिक अवधिमा १ हजार १ सय ९७ औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको विभागको रिपोर्टले देखाएको छ । त्यसमध्ये वीरगंजमा १२५, नेपालगंजमा १३८, विराटनगरमा ३७९, र काठमाडौंमा ५५५ वटा फार्मेसीको अनुगमन गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।

सबैभन्दा बढी कैफियत व्यवसायी अनुपस्थित
अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी कैफियत औषधि पसलमा व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ३८४ वटा पसल तथा उद्योगमा व्यवसायी अनुपस्थित पाइएको विभागले जनाएको छ । लागु तथा मनोद्धिपक औषधिको रेकर्ड नराखेका औषधि पसल १३८ वटा भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा ४२ वटा पसलले म्याद नाघेका औषधि सञ्चय गरेको भेटिएको छ । यसक्रममा ६३ वटा फार्मेसीमा दर्ता नभएका औषधि भेटिएका छन् भने ३३ वटा फार्मेसी दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको पाइएको छ । त्यस्तै, २१ वटा फार्मेसीले उचित तापक्रम भ्याक्सिन सञ्चय नगरेको पाइएको छ । केही औषधि पसलले भने निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि पनि विक्रीका लागि राखेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा १६ वटा फार्मेसीले निःशुल्क वितरण गर्नु पर्ने तथा फिजिसियन स्याम्पल औषधि गरेको भेटिएको हो ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
औषधि ऐनअनुसार औषधिको विक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म औषधि व्यवस्था विभागमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरी दर्ता गराई तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले मात्र दर्ता भएको औषधि विक्री–वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुरुमा पाएको दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि २ वर्षका लागि हुन्छ । तोकिएको म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्रको प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नवीकरण नगराएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ ।

विभिन्न समूह वा उपसमूहमा विभाजन गरिएका औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना कसैले पनि औषधि विक्री–वितरण गर्नुहुँदैन । त्यस्तो औषधि चिकित्सकको पे्रस्क्रिप्सनबमोजिम विक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैँले विक्री–वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, द्रोसो चौमासिकको निरीक्षणको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी कैफियत व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ‘औषधि विक्री–वितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम फर्मासिस्ट वा व्यवसायीले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘निरीक्षणका क्रममा धेरै व्यवसायी अनुपस्थित भेटिएका छन्, यस्ता व्यवसायीलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ ।’

वीरगंज शाखा कार्यालयअन्तर्गत सर्लाहीमा भारतको सीतामढीका २८ वर्षीय राजेशकुमार महतोले विनादर्ता फार्मेसी सञ्चालन गरेको तथा प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसारमा संलग्न भेटिएकाले उनीविरुद्ध प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसार कसुरमा १९ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

पुनः प्रमाणीकरण नगरिएका ३ वटा उद्योग
औषधि उद्योगको गुणस्तर अनुगमनका क्रममा डब्लुएचओ जिएमपी प्रमाण्ीाकरण तथा पुनः प्रमाणीकरण नगरिएका ३ वटा उद्योग भेटिएका छन्, जसमा मार्क फर्मुलेसन प्रालि, ग्रेस फर्मास्युटिकल्स प्रालि र आड्सी फर्मास्युटिकल्स प्रालि छन् । त्यसैगरी, विभागले केही भारतीय औषधि उद्योगको नवीकरण रोक्का राखेको छ ।

६ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर
औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतका विभिन्न शाखाले उल्लेखित ४ महिनाको अवधिमा गरेको निरीक्षण–अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका ६ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा चलाइएका सबै फार्मेसी काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका छन्, जसमा विराटनगरको १, वीरगंजका ३ र नेपालगंजका २ वटा छन् ।

विभागको नेपालगंज शाखाअन्तर्गत पर्ने डोटी जिल्लामा रहेको कञ्चन फर्माले औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग गरेको पाइएकाले त्यहाँ कार्यरत भारतीय नागरिक रीतिश बैरागीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा उनलाई ३ महिनाको कैद तथा २ हजार जरिवाना गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वीरगंज शाखा कार्यालयअन्तर्गत सर्लाहीमा भारतको सीतामढीका २८ वर्षीय राजेशकुमार महतोले विनादर्ता फार्मेसी सञ्चालन गरेको तथा प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसारमा संलग्न भेटिएकाले उनीविरुद्ध प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसार कसुरमा १९ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

‘जनशक्ति अभावमा नियमनमा समस्या’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमतिमा ३ सय २८ दरबन्दीसहित संरचना प्रस्ताव भएकोमा हालसम्म पनि स्वीकृत नभएकाले विभागको सेवाप्रवाह एवम् नियमनमा कठिनाइ भएको महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । औषधिबाहेक प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्न आवश्यक कानुनी एवम् संरचनागत व्यवस्था नहुँदा स्वस्थ्योपचारको गुणस्तर कायम राख्न कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय औषधि नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न संरचना र कार्यनीतिको अभाव भएको ढकाल बताउँछन् ।

न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरणको बिगबिगी भइरहँदा औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरहीन औषधि विक्री–वितरणमा संलग्न औषधि उद्योग तथा पसलहरूलाई कारबाही गरेको छ । विभिन्न ५ जिल्लाका ९ औषधि पसललाई कारबाही गरेको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए । उनका अनुसार कास्कीका ४, भक्तपुरका २, काठमाडौंको १, तनहुँको १ र म्याग्दीको १ औषधि पसल कारबाहीमा परेका हुन् ।

विभागको आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार यसअवधिमा विभागले न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने दुई कम्पनीलाई बजारबाट औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । एक स्वदेशी र एक विदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीका न्यून गुणस्तरका औषधि बजारबाट रिकलका लागि पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मधुमेहरोगमा प्रयोग गरिने नेपाल फर्मास्युटिकल ल्याबरोटरी प्रालि जितपुर, वीरगन्जले उत्पादन गरेको फोरमिन–जी १४० नामक औषधि रिकलका लागि विभागले सूचना पठाएको हो । त्यसैगरी, भारतको विन मेडिकेयर प्रालि मोदिपुरमले उत्पादन गरेको –२५०११०, डिकमोल नामक दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएकाले विभागले पत्रपत्रिकामा समेत सूचना जारी गरी रिकलका लागि निर्देशन दिएको छ ।

विभागले समय–समयमा गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने विभिन्न औषधि कम्पनी तथा उद्योगलाई गरेको कारबाहीले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुगेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । रिकलका लागि सूचना पाएपश्चात् तोकिएको समयभित्र त्यस्ता औषधि फिर्ता नगर्ने औषधि पसल र कम्पनीलाई विभागले दिएको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए ।

न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही, औषधि जफत तथा कतिपय अवस्थामा निलम्बन नै गरिने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए । विभागले समय–समयमा गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने विभिन्न औषधि कम्पनी तथा उद्योगलाई गरेको कारबाहीले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुगेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । रिकलका लागि सूचना पाएपश्चात् तोकिएको समयभित्र त्यस्ता औषधि फिर्ता नगर्ने औषधि पसल र कम्पनीलाई विभागले दिएको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए । बजार अनुगमनका क्रममा न्यून गुणस्तरको पाइएका औषधि उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही गर्न औषधि व्यवस्था विभागले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नेखालका त्यस्ता औषधिको सेवनले रोग निको हुनुको साटो झन्–झन् बढ्दै जाने भएकाले त्यस्ता औषधि उद्योग तथा विक्री–वितरकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादक तथा विक्री–वितरक कम्पनीहरूको सूची बनाई उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ ।

कुन–कुन परे कारबाहीमा ?
कारबाहीमा परेका कास्कीका औषधि पसलमा पालुङटार फार्मेसी, आभास आयुर्वेदिक फर्मा, अधिकारी मेडिसिन सप्लायर्स र सृष्टि मेडिकल हल छन् । म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हल र तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि विभागको कारबाहीमा परेका छन् । त्यसैगरी, भक्तपुरको एकै वडाका दुई फार्मेसीलाई विभागले कारबाही गरेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका–१ का अरनिको हाइवे पोलिक्लिनिक प्रालिको फार्मेसी र अर्बिसा फार्मेसी कारबाहीमा परेका हुन् । त्यस्तै, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको एभठिडे फार्मेसी पनि विभागको कारबाहीमा परेको छ ।

म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हललाई भने विभागले २१ दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । बाँकी पाँच फार्मेसी सबैभन्दा कम १५ दिनको कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीका सबै औषधि पसलहरू पालुङटार, आभास, अधिकारी र सृष्टिलाई १५ दिन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी, तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि १५ दिनको कारबाहीमा परेको छ ।

१५ देखि ८० दिन सञ्चालनमा रोक, कसलाई कति ?
कारबाहीमा परेका औषधि पसलहरूलाई विभागले कसुरअनुसार १५ देखि ८० दिनसम्म औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कारबाही भोग्नेमा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकास्थित एभठिडे फार्मेसी छ । एभठिडेलाई विभागले ८० दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको हो । त्यसपछि बढी कारबाही भोग्नेमा भक्तपुरका दुई फार्मेसी छन् । सूर्यविनायक–१ का अरनिको हाइवे पोलिक्लिनिक र अर्बिसा फार्मेसीलाई ७५ दिनका लागि सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हललाई भने विभागले २१ दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । बाँकी पाँच फार्मेसी सबैभन्दा कम १५ दिनको कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीका सबै औषधि पसलहरू पालुङटार, आभास, अधिकारी र सृष्टिलाई १५ दिन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी, तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि १५ दिनको कारबाहीमा परेको छ ।