औषधि महानिर्देशक पदस्थापन विवाद : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको आलटाल

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी १०औँ तहका व्यक्तिलाई दिएर ११औँ तहका व्यक्तिलाई मातहतको निकायमा पदस्थापन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आलटाल गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले दायर गरेको मुद्दामा सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा २१ साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश २४ साउनमै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । स्वास्थ्यसचिव रामप्रसाद थपलियाले अदालतको आदेश आइपुगेको भन्दै त्यसलाई अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । एउटा आदेश पढेर पत्र लेख्न पनि यति दिन लाग्छ र ? भन्ने प्रश्नमा थपलियाले मन्त्रालयमा अरू धेरै काम भएको जवाफ दिए । ‘मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यो मात्रै काम हो र ?’

‘अब म विगतमा के भयो भनेर सम्झेर बस्ने होइन, आखिर अभिभावक त मन्त्रालय नै हो,’ उनले थपे ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएको अर्को निकाय औषधि व्यवस्था विभागका निमित्तमहानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले पनि काम रोकेका छैनन् भने ढकाल बिदामै छन् । ‘अदालतबाट न्याय पाइसकेको छु, मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर पत्र पठाउला भनेरै पर्खिरहेको छु,’ ढकालले हेल्थपोस्टसँग भने ।

ढकालले आफूमाथि ठूलो अपमान र अन्याय भएको ठानेरै अदालत गए पनि अब मन्त्रालयसँग सौहार्दपूर्वक काम गर्न पत्रको पर्खाइमा रहेको सुनाए । ‘अब म विगतमा के भयो भनेर सम्झेर बस्ने होइन, आखिर अभिभावक त मन्त्रालय नै हो,’ उनले थपे ।

लामो समयदेखि आदेश कार्यान्वयनमा नगए पनि ढकालले मन्त्रालयमा निवेदन दिएर अतिरिक्त कानुनी प्रक्रिया भने थालेका छैनन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सचिवले नै पत्र पठाउनुपर्ने भए पनि थपलियाले रोकिराखेका छन् ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले २१ गते विभागको महानिर्देशकबाट ढकाललाई सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा विभागका महानिर्देशक ११औँ तहका ढकाललाई विभागमातहतकै औषधि प्रयोगशालामा सरुवा गरी उनीभन्दा एक तह जुनियर विभागमै १०औँ तहमा कार्यरत पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुने गरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।

ढकालको रिटनिवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले ३१ असारमा प्रतिवादीलाई छलफलका लागि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार विभागको महानिर्देशकबाट ढकाललाई सुरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा विभागका महानिर्देशक ११औँ तहका ढकाललाई विभागमातहतकै औषधि प्रयोगशालामा सरुवा गरी उनीभन्दा एक तह जुनियर विभागमै १०औँ तहमा कार्यरत पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।

ढकालको रिटनिवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले ३१ असारमा प्रतिवादीलाई छलफलका लागि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।

११औँ तहमा कार्यरत फार्मेसी सेवाका कर्मचारी विभागको महानिर्देशक नियुक्तिका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान छ । हाल ढकालबाहेक फार्मेसी सेवामा ११औँ तहमा कार्यतर अरु कोही नभएको र ढकालको मन्त्रीसित नजमेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बाध्य भएर १०औँ तहका क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । विगतमा यसरी सिनियरलाई हटाएर जुनियरलाई जिम्मेवारी दिँदा सिनियरलाई मन्त्रालय वा अन्यत्र कार्यालयमा तान्ने प्रचलन रहेकोमा यसपटक भने मन्त्रालयले अव्यावहारिक रूपमा ढकाललाई विभागमातहतकै प्रयोगशालामा पदस्थापन गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै ढकाल विभागमै फर्कने भएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

औषधि विभागको महानिर्देशक सरुवामा सरकारलाई जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

औषधि व्यवस्था विभागका विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई मातहतको कार्यालयमा पदस्थापन गरी जुनियरलाई महानिर्देशक बनाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जबाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

पदस्थापन गर्दा महानिर्देशकका रुपमा काम गरिरहेको आफूलाई सोही कार्यालयमातहतको कार्यालयमा सरुवा गरी मातहतकै कर्मचारीलाई निमित्तमहानिर्देशक बनाएर आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै पूर्वमहानिर्देशक नारायण ढकालले आइतबार दायर गरेको रिटनिवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलाशले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादीलाई लिखित जबाफसहित झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।

ढकालले रिटमा आफूसँग महानिर्देशकका रुपमा १४ असोज ०७३ मा कार्यसम्पादन करार गरेको र सो करार भंग तथा मूल्यांकन नगरी पदबाट हटाएको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो सरुवा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिने समायोजन ऐनको मूल सिद्धान्तको समेत विपरीत भएको जिकिर गरेका छन् ।

ढकालले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफल गर्न विपक्षीलाई बोलाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ असारमा ११औँ तहको समायोजनपछिको पदस्थापन गर्दा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ढकाललाई मातहतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको निर्देशकका रुपमा सरुवा गरी विभागको निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी १०औँ तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई दिएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपाली कम्पनीका ६ र भारतीय २ औषधि गुणस्तरहीन, बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको निर्देशन

औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा विक्री–वितरण भएका औषधिको नमुना परीक्षण गर्नेक्रममा न्यून गुणस्तरका औषधि भेटिएका छन् । परीक्षणका क्रममा बजारमा भेटिएका ८ प्रकारका न्यून गुणस्तरका औषधि बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न सम्बन्धित औषधि उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको विभागका निमित्तमहानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । न्यूनगुणस्तरका औषधिमा नेपाली कम्पनीका ६ वटा र भारतीय कम्पनीका २ वटा औषधि छन् ।

विभागका अनुसार नेपाल फर्मास्युटिकल्स ल्याबोरेटोरी प्राइभेट लिमिटेड वीरगन्जले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर एलपिएन–७४१६५ को फर्मिन–जिआई फोर्टले मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मेन्टेन नभएको पाइएको हो । यो डायबेटिज रोगका लागि प्रयोग हुने औषधि हो ।

त्यसैगरी, जिडी फर्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गरेको ब्याज नम्बर पिआइटिआई–१७०२ को प्यान्टोनामा पनि न्यून गुणस्तर पाइएको छ । प्यान्टोना एसिडिटीका लागि प्रयोग हुने औषधि हो । उल्लेखितमा औषधिको कलर चेन्ज भएको, ट्याब्लेट भाँचिएको लगायत कारणले मापदण्ड पूरा नभएको निमित्तमहानिर्देशक क्षेत्रीको भनाइ छ ।

विभागको नमुना परीक्षणका क्रममा ३ वटा आयुर्वेदिक कम्पनीका ४ वटा औषधिमा मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा जीवाणु र ब्याक्टेरिया भेटिएको छ । गोरखा आयुर्वेद कम्पनीको ब्याज नम्बर १३५१ को अभिपत्तिकर चूर्ण र पेट सफा नामक औषधिमा मापदण्डभन्दा बढीको जीवाणु भेटिएको छ ।

भारतका दुई कम्पनीका २ औषधि मापदण्डविपरीत
भारतका २ कम्पनीका मापदण्डविपरीतका २ औषधि बजारमा विक्री–वितरण भइरहेको पाइएको छ । मापदण्ड पूरा नगर्नेमा अलकेम ल्याबोरेटोरिज, मुम्बई, भारतको ब्याच नम्बर ८२८२३४६ को अल्मोक्स–५०० र सागा ल्याबोरेटोरिज, अहमदावाद, भारतको ब्याच नम्बर एक्स–०१४०१८ को अल्मोक्जिन–५०० एन्टिबायोटिक औषधि छन् ।

३ आयुर्वेदिक कम्पनीका ४ औषधिमा अत्यधिक जीवाणु तथा ब्याक्टेरिया
विभागको नमुना परीक्षणका क्रममा ३ वटा आयुर्वेदिक कम्पनीका ४ वटा औषधिमा मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा जीवाणु र ब्याक्टेरिया भेटिएको छ । गोरखा आयुर्वेद कम्पनीको ब्याज नम्बर १३५१ को अभिपत्तिकर चूर्ण र पेट सफा नामक औषधिमा मापदण्डभन्दा बढीको जीवाणु भेटिएको छ ।
त्यसैगरी, आरोग्य भवन वर्क प्रालिको ब्याच नम्बर ०१६९ एसएफको आरोग्य बल्बेल चूर्ण र सगरमाथा आयुर्वेदिक औषधि उद्योगको ब्याच नम्बर ०१४ को पुष्यनुग चूर्ण मापदण्डविपरीत विक्री–वितरण भएको पाइएको छ ।

आयुर्वेदिक औषधिमा सूक्ष्म जीवाणु तथा ब्याक्टेरिया केही मात्रामा हुने गर्छन् । तर, अनुगमनका क्रममा मापदण्डभन्दा बढी जीवाणु रहेको पाइएका कारण उक्त औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको विभागका निमित्तमहानिर्देशक क्षेत्रीले बताए । ‘नमुना परीक्षणका क्रममा फेल परेका न्यून गुणस्तरका औषधिलाई सिफारिस, विक्री–वितरण तथा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता न्यून गुणस्तरका औषधिले मावन स्वास्थ्यमा असर पार्छ ।’

जनशक्ति अभावका कारण बजारमा विक्री–वितरण भएका औषधिको अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसकेको क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले भने, ‘भएको जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

औषधि विभागमा जुनियरको अन्डरमा सिनियरको पदस्थापन, १०औँ तहकालाई हाकिम मान्लान् त ११औँ तहकाले ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनपछि केन्द्र सरकारमातहत समायोजित कर्मचारीहरूको पदस्थापनमा विचित्रको चाल देखाएको छ । आइतबार विभिन्न विभाग तथा कार्यालयको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेरसहित कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र थमाएको मन्त्रालयले तल्लो तहका कर्मचारीलाई नेतृत्व दिई उसको मातहतमा रहने गरी माथिल्लो तहका कर्मचारीको जिम्मेवारी तोकेको पाइएको हो ।

पदस्थापनका क्रममा मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागमा १०औँ तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी थमाएको छ । विभागको महानिर्देशकका लागि ११औँ तहको कर्मचारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयले क्षेत्रीलाई पूर्ण निर्देशक नभई निमित्तको जिम्मेवारी तोकेको हो । यसअघि, विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी ११औँ तहका नारायणप्रसाद ढकालले सम्हाल्दै आएका थिए । महानिर्देशक नियुक्तिका लागि ११औँ तहमा कार्यरत फर्मेसीसेवाका कर्मचारी आवश्यक हुने भए पनि मन्त्रालयले तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर, समस्या त्यतिवेला देखियो, जब विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका ११औँ तहका फार्मेसीसेवाका ढकाललाई त्यही विभागको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकियो । अझ बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ढकालको साबिकको जिम्मेवारीमा १०औँ तहका क्षेत्रीलाई निमित्त बनाएर ढकाललाई जिम्मेवारीमा घटुवा गरेर सोही विभागको मातहतमा रहेर काम गर्ने एउटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

अब पदस्थापनको पत्र बुझेको खण्डमा ढकालले आफूभन्दा एक तह जुनियर कर्मचारीलाई हाकिम स्विकारेर उनको मातहत र निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पूर्णतः अव्यावहारिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण छ । त्यसमा पनि हाल विभागको महानिर्देशकका लागि कानुनी रूपमा ढकाल मात्र योग्य छन् । किनकि, हाल फार्मेसीसेवाको ११औँ तहमा ढकाल मात्र कार्यरत छन् । यद्यपि, तल्लो तहका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीलाई निमित्तमहानिर्देशकका रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने वैकल्पिक सुविधा भने मन्त्रीलाई छ, जसको प्रयोग मन्त्रीले गरेका छन् ।

विगतको अभ्यासमा कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआएको यसकिसिमको प्रयोग मात्र प्रतिशोध साध्ने कुत्सित राजनीतिक मनसायले गरिएको र ढकालको मानमर्दनका लागि मन्त्रीले अधिकारको दुरूपयोग गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । विभागको महानिर्देशक हुँदा मन्त्रीको इच्छाअनुसार नचलेको आरोप ढकालमाथि थियो ।

विगतको अभ्यासमा कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआएको यसकिसिमको प्रयोग मात्र प्रतिशोध साध्ने कुत्सित राजनीतिक मनसायले गरिएको र ढकालको मानमर्दनका लागि मन्त्रीले अधिकारको दुरूपयोग गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । विभागको महानिर्देशक हुँदा मन्त्रीको इच्छाअनुसार नचलेको आरोप ढकालमाथि थियो । लामो समयदेखि मन्त्री र ढकालबीचको सम्बन्ध चिस्सिएका खबरहरू सुनिने गरेका थिए । यसैकारण रुष्ट बनेका मन्त्रीले ढकाललाई जिम्मेवारीमा घटुवा गरेर विभागीय मन्त्रीलाई अटेरी गर्नुको परिणाम महसुस गराएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

विगतमा पनि पूर्ण महानिर्देशकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने अभ्यास नभएको भने होइन । तर, यस्तोमा मन्त्रीले सिनियरलाई सोही कार्यालयमातहत नराखेर मन्त्रालय वा अन्य विभाग वा कार्यालयमा तान्ने गर्थे, जसका कारण व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो आउँदैनथ्यो ।

पहिले मन्त्रीसित बुझ्छु : ढकाल
जुनियरको मातहतमा जिम्मेवारी तोकिएसँगै ढकालले आफूमाथि के–कति कारणले अन्याय गरिएको हो भन्नेबारे मन्त्रीसित छलफल गरेपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिने बताए । ‘मलाई के कारणले जुनियरको अन्डरमा जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अवस्था आयो, मबाट के त्यस्तो गल्ती भयो, पहिले माननीय मन्त्रीज्यूसित बुझ्छु,’ ढकालले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा भने, ‘त्यसपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छु ।’
पूर्ण महानिर्देशकका निर्विकल्प उम्मेदवार ढकालले मन्त्रीसितको छलफलपछि समस्याको हल ननिस्किएमा कानुनी बाटो रोज्छन् या तोकिएको जिम्मेवारीमै जान्छन्, त्यो भने हेर्नै बाँकी छ । तर, यस्तो अवस्था आउँदा सिनियरलाई मन्त्रालयमा तान्ने वा अन्य विभागमा खटाउने अभ्यास प्रचलनमा छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

औषधिको ५०% सम्म तर्कहीन प्रयोगले भयावह बन्दै मानव स्वास्थ्य, रोगको तेस्रो कारण औषधि

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो कि औषधिको ५० प्रतिशतसम्म प्रयोग तर्कहीन वा विवेकहीन रूपमा हुने गरेको छ । कुल औषधि प्रयोगको आधा मात्र रोगअनुसारको आवश्यकतामा हुने गरेको तथ्यांकले मानव स्वास्थ्यमा औषधिले पारिरहेको असरको भयावह अवस्थालाई चित्रण गर्छ । विज्ञका अनुसार हचुवाका भरमा गरिने औषधिको यति ठूलो परिमाणको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा अकल्पनीय जोखिम निम्त्याइरहेको छ । यतिसम्म कि, रोगका प्रमुख कारणमध्ये तेस्रो ठूलो हिस्सा औषधिले ओगटेको छ । अर्थात्, रोग लिएर औषधोपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुने तथा ज्यान गुमाउने बिरामी संख्यामा तेस्रो ठूलो संख्या औषधिपीडितको छ ।

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधिको तर्कहीन प्रयोगले नेपालमा मात्र नभई संसारभर नै मानव स्वास्थ्यले आघात भोगिरहेको दर्दनाक चित्र प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार नेपालमा यकिन तथ्यांकीकरण नै नहुने भए पनि यसको अवस्था झन् भयावह छ । यो त औषधि गुणस्तरीय भएर पनि हचुवामा गरिने प्रयोगले निम्त्याइरहेको समस्या भयो । नेपालमा प्रयोग भइरहेका न्यून गुणस्तरका औषधिको असरको कल्पना गर्ने हो भने अवस्था झनै विकराल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘औषधिको ५० प्रतिशत प्रयोग इर्यासनल हुने गरेको अध्ययन–अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन्, जुन भयावह अवस्था हो,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘औषधिकै कारण हस्पिटलाइजेसन हुनुपर्नेको संख्या तेस्रो नम्बरमा भएको अनुमान छ ।’

उत्पादनपछि औषधि उद्योग, सप्लायर, होलसेलर तथा फार्मेसीले सही रूपले भण्डारण नगर्नाले वा मापदण्डविपरीतका काम गर्नाले औषधि विषमा परिणत भइरहेका उदाहरण यत्रतत्र भेटिने गरेका छन् । धेरै फार्मेसीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनविनै किराना सामान बेचेसरह औषधिको बेचबिखन गरिरहेका छन् ।

उत्पादनपछि औषधि उद्योग, सप्लायर, होलसेलर तथा फार्मेसीले सही रूपले भण्डारण नगर्नाले वा मापदण्डविपरीतका काम गर्नाले औषधि विषमा परिणत भइरहेका उदाहरण यत्रतत्र भेटिने गरेका छन् । धेरै फार्मेसीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनविनै किराना सामान बेचेसरह औषधिको बेचबिखन गरिरहेका छन् । ‘फार्मेसीले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नाले विभिन्न रोग निम्तने तथा उपचार नै नलाल्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘असरको मूल्यांकन भएको छैन । भण्डारण र व्यवस्थापन पक्षले औषधिको गुणस्तर कायम गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।’

पुराना एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोड्यो, न त नयाँ एन्टिबायोटिक नेपालमा आएका छन् : स्वास्थ्यराज्यमन्त्री

पछिल्लो ३५ वर्षमा नयाँ एन्टिबायोटिक नेपालमा नआएको र पुराना एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोडेका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार हचुवाका भरमा गरिने एन्टिबायोटिकले रेसिस्टेन्स हुन गई काम गर्न छोडेको हो । यादवले भने, ‘अस्पताल पुगेका बिरामीले औषधिले काम नगरेका कारण मुत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

औषधिको भण्डारणमा समस्या भएका कारण पनि औषधिले आवश्यक काम नगर्ने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा रहेका फार्मेसीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने काठका र्याकमा औषधि राखिएका हुन्छन्, जहाँ अत्यधिक प्रकाशका किरण तथा घाम परेका हुन्छन्,’ राज्यमन्त्री डा. यादवले भने, ‘जब कि, औषधिमा खेलिएको हुन्छ, घामबाट औषधिलाई टाढा राख्नुहोस् । त्यस्ता औषधि न्यून गुणस्तरयुक्त हुने भएका कारण मानव शरीरमा त्यसको असर परिरहेको छ ।’

‘क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले, स–साना विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’ स्थानीय तहलाई शसक्तीकरण गरेको खण्डमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नतिजा दिन सकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

जनस्वास्थ्य प्रादेशिक संरचना भएको बताउँदै मन्त्री डा. यादवले स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्ने बताए । उनले आफू सरकारमा आउनुअघि नै क्षयरोग तथा कुष्टरोग सहायकको सिट काटिएका कारण क्षयरोगीको अवस्था भयावह भएको बताए । मन्त्री यादवले भने, ‘क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले, स–साना विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहलाई शसक्तीकरण गरेको खण्डमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नतिजा दिन सकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो । उनले फार्मेसीमा भण्डारणको अवस्थाबारे जिल्ला संयोजकको टिम बनाएर अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले ७ सय ५३ पालिकाले सरकारसँग मिलेर कामको फिडब्याक लिनुपर्ने बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका औषधि पसलका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी स्वास्थ्य संयोजक भवानी दाहालले स्थानीय तहलाई कामको बोझ तथा अधिकार मात्र दिइएको तर प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरण अभाव रहेकाले सेवा दिन अप्ठ्यारो परिरहेको गुनासो गरिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

कैफियत गर्ने ३५ फार्मेसी निलम्बनमा, ६ विरुद्ध मुद्दा दायर

नेपालमा च्याउझैँ खोलिएका औषधि पसलमा न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरणको बिगबिगी भइरहेका वेला ले गुणस्तरहीन औषधि विक्री–वितरण गर्ने केही औषधि पसलविरुद्ध कारबाहीप्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को दोस्रो चौमासिक विवरणमा ३७ वटा औषधि पसल बन्द गराएको तथा ३५ वटा पसललाई निलम्बन गरेको जनाएको छ ।

मंसिर, पुस, माघ र फागुन गरी ४ महिनामा विभागअन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूले ६ वटा औषधि पसलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा १ सय ९७ वटा औषधि पसललाई सचेत गराइएको छ ।

मुख्यतया व्यवसायी वा लाइसेन्सप्राप्त व्यक्ति पसलमा अनुपस्थित हुने गरेको, दर्ता नै नगरी औषधि पसल सञ्चालन गरेको, लागुऔषध सञ्चय गरेको, औषिधिको अभिलेख नराखेको, विक्री–वितरणको बिलभर्पाइ नभएको जस्ता कैफियत गर्ने औषधि पसलहरूलाई कसुरको मात्रा हेरी निलम्बन गर्ने, पसल नै बन्द गराउने गरेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले जनाकारी दिए । तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका औषधि पसलले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा त्यस्ता औषधि विक्रेता तथा वितरकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने केसी बताउँछन् ।

औषधि विक्रेता तथा वितरकले आफ्नो नाम र पसल वा फार्मेसी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारलाई छलेर दर्ताविनै सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता फार्मेसीले म्याद गुज्रिएकादेखि शरीरमा गम्भीर असर पार्ने औषधिसमेत खुलेआम विक्री गर्दै आएको विभागको अनुगमनमा भेटिएको छ । औषधि ऐन, २०३५ अनुसार औषधि पसलहरूले आफूलाई रीतपूर्वक विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी कैफियत औषधि पसलमा व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ३८४ वटा पसल तथा उद्योगमा व्यवसायी अनुपस्थित पाइएको विभागले जनाएको छ । लागु तथा मनोद्धिपक औषधिको रेकर्ड नराखेका औषधि पसल १३८ वटा भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा ४२ वटा पसलले म्याद नाघेका औषधि सञ्चय गरेको भेटिएको छ । यसक्रममा ६३ वटा फार्मेसीमा दर्ता नभएका औषधि भेटिएका छन् भने ३३ वटा फार्मेसी दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको पाइएको छ ।

४ महिनामा ११ सय ९७ औषधि पसलको अनुगमन
दोस्रो चौमासिक अवधिमा १ हजार १ सय ९७ औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको विभागको रिपोर्टले देखाएको छ । त्यसमध्ये वीरगंजमा १२५, नेपालगंजमा १३८, विराटनगरमा ३७९, र काठमाडौंमा ५५५ वटा फार्मेसीको अनुगमन गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।

सबैभन्दा बढी कैफियत व्यवसायी अनुपस्थित
अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी कैफियत औषधि पसलमा व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ३८४ वटा पसल तथा उद्योगमा व्यवसायी अनुपस्थित पाइएको विभागले जनाएको छ । लागु तथा मनोद्धिपक औषधिको रेकर्ड नराखेका औषधि पसल १३८ वटा भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा ४२ वटा पसलले म्याद नाघेका औषधि सञ्चय गरेको भेटिएको छ । यसक्रममा ६३ वटा फार्मेसीमा दर्ता नभएका औषधि भेटिएका छन् भने ३३ वटा फार्मेसी दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको पाइएको छ । त्यस्तै, २१ वटा फार्मेसीले उचित तापक्रम भ्याक्सिन सञ्चय नगरेको पाइएको छ । केही औषधि पसलले भने निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि पनि विक्रीका लागि राखेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा १६ वटा फार्मेसीले निःशुल्क वितरण गर्नु पर्ने तथा फिजिसियन स्याम्पल औषधि गरेको भेटिएको हो ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
औषधि ऐनअनुसार औषधिको विक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म औषधि व्यवस्था विभागमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरी दर्ता गराई तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले मात्र दर्ता भएको औषधि विक्री–वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुरुमा पाएको दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि २ वर्षका लागि हुन्छ । तोकिएको म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्रको प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नवीकरण नगराएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ ।

विभिन्न समूह वा उपसमूहमा विभाजन गरिएका औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना कसैले पनि औषधि विक्री–वितरण गर्नुहुँदैन । त्यस्तो औषधि चिकित्सकको पे्रस्क्रिप्सनबमोजिम विक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैँले विक्री–वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, द्रोसो चौमासिकको निरीक्षणको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी कैफियत व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ‘औषधि विक्री–वितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम फर्मासिस्ट वा व्यवसायीले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘निरीक्षणका क्रममा धेरै व्यवसायी अनुपस्थित भेटिएका छन्, यस्ता व्यवसायीलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ ।’

वीरगंज शाखा कार्यालयअन्तर्गत सर्लाहीमा भारतको सीतामढीका २८ वर्षीय राजेशकुमार महतोले विनादर्ता फार्मेसी सञ्चालन गरेको तथा प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसारमा संलग्न भेटिएकाले उनीविरुद्ध प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसार कसुरमा १९ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

पुनः प्रमाणीकरण नगरिएका ३ वटा उद्योग
औषधि उद्योगको गुणस्तर अनुगमनका क्रममा डब्लुएचओ जिएमपी प्रमाण्ीाकरण तथा पुनः प्रमाणीकरण नगरिएका ३ वटा उद्योग भेटिएका छन्, जसमा मार्क फर्मुलेसन प्रालि, ग्रेस फर्मास्युटिकल्स प्रालि र आड्सी फर्मास्युटिकल्स प्रालि छन् । त्यसैगरी, विभागले केही भारतीय औषधि उद्योगको नवीकरण रोक्का राखेको छ ।

६ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर
औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतका विभिन्न शाखाले उल्लेखित ४ महिनाको अवधिमा गरेको निरीक्षण–अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका ६ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा चलाइएका सबै फार्मेसी काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका छन्, जसमा विराटनगरको १, वीरगंजका ३ र नेपालगंजका २ वटा छन् ।

विभागको नेपालगंज शाखाअन्तर्गत पर्ने डोटी जिल्लामा रहेको कञ्चन फर्माले औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग गरेको पाइएकाले त्यहाँ कार्यरत भारतीय नागरिक रीतिश बैरागीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा उनलाई ३ महिनाको कैद तथा २ हजार जरिवाना गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वीरगंज शाखा कार्यालयअन्तर्गत सर्लाहीमा भारतको सीतामढीका २८ वर्षीय राजेशकुमार महतोले विनादर्ता फार्मेसी सञ्चालन गरेको तथा प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसारमा संलग्न भेटिएकाले उनीविरुद्ध प्रतिबन्धित औषधि ओसार–पसार कसुरमा १९ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

‘जनशक्ति अभावमा नियमनमा समस्या’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमतिमा ३ सय २८ दरबन्दीसहित संरचना प्रस्ताव भएकोमा हालसम्म पनि स्वीकृत नभएकाले विभागको सेवाप्रवाह एवम् नियमनमा कठिनाइ भएको महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । औषधिबाहेक प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्न आवश्यक कानुनी एवम् संरचनागत व्यवस्था नहुँदा स्वस्थ्योपचारको गुणस्तर कायम राख्न कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय औषधि नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न संरचना र कार्यनीतिको अभाव भएको ढकाल बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दुई कम्पनीका मधुमेह र दुखाइमा प्रयोग गर्ने औषधि कम गुणस्तरका, ९ औषधि पसललाई कारबाही


न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरणको बिगबिगी भइरहँदा औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरहीन औषधि विक्री–वितरणमा संलग्न औषधि उद्योग तथा पसलहरूलाई कारबाही गरेको छ । विभिन्न ५ जिल्लाका ९ औषधि पसललाई कारबाही गरेको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए । उनका अनुसार कास्कीका ४, भक्तपुरका २, काठमाडौंको १, तनहुँको १ र म्याग्दीको १ औषधि पसल कारबाहीमा परेका हुन् ।

विभागको आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार यसअवधिमा विभागले न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने दुई कम्पनीलाई बजारबाट औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । एक स्वदेशी र एक विदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीका न्यून गुणस्तरका औषधि बजारबाट रिकलका लागि पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मधुमेहरोगमा प्रयोग गरिने नेपाल फर्मास्युटिकल ल्याबरोटरी प्रालि जितपुर, वीरगन्जले उत्पादन गरेको फोरमिन–जी १४० नामक औषधि रिकलका लागि विभागले सूचना पठाएको हो । त्यसैगरी, भारतको विन मेडिकेयर प्रालि मोदिपुरमले उत्पादन गरेको –२५०११०, डिकमोल नामक दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएकाले विभागले पत्रपत्रिकामा समेत सूचना जारी गरी रिकलका लागि निर्देशन दिएको छ ।

विभागले समय–समयमा गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने विभिन्न औषधि कम्पनी तथा उद्योगलाई गरेको कारबाहीले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुगेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । रिकलका लागि सूचना पाएपश्चात् तोकिएको समयभित्र त्यस्ता औषधि फिर्ता नगर्ने औषधि पसल र कम्पनीलाई विभागले दिएको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए ।

न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही, औषधि जफत तथा कतिपय अवस्थामा निलम्बन नै गरिने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए । विभागले समय–समयमा गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने विभिन्न औषधि कम्पनी तथा उद्योगलाई गरेको कारबाहीले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुगेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । रिकलका लागि सूचना पाएपश्चात् तोकिएको समयभित्र त्यस्ता औषधि फिर्ता नगर्ने औषधि पसल र कम्पनीलाई विभागले दिएको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए । बजार अनुगमनका क्रममा न्यून गुणस्तरको पाइएका औषधि उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही गर्न औषधि व्यवस्था विभागले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नेखालका त्यस्ता औषधिको सेवनले रोग निको हुनुको साटो झन्–झन् बढ्दै जाने भएकाले त्यस्ता औषधि उद्योग तथा विक्री–वितरकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादक तथा विक्री–वितरक कम्पनीहरूको सूची बनाई उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ ।

कुन–कुन परे कारबाहीमा ?
कारबाहीमा परेका कास्कीका औषधि पसलमा पालुङटार फार्मेसी, आभास आयुर्वेदिक फर्मा, अधिकारी मेडिसिन सप्लायर्स र सृष्टि मेडिकल हल छन् । म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हल र तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि विभागको कारबाहीमा परेका छन् । त्यसैगरी, भक्तपुरको एकै वडाका दुई फार्मेसीलाई विभागले कारबाही गरेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका–१ का अरनिको हाइवे पोलिक्लिनिक प्रालिको फार्मेसी र अर्बिसा फार्मेसी कारबाहीमा परेका हुन् । त्यस्तै, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको एभठिडे फार्मेसी पनि विभागको कारबाहीमा परेको छ ।

म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हललाई भने विभागले २१ दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । बाँकी पाँच फार्मेसी सबैभन्दा कम १५ दिनको कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीका सबै औषधि पसलहरू पालुङटार, आभास, अधिकारी र सृष्टिलाई १५ दिन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी, तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि १५ दिनको कारबाहीमा परेको छ ।

१५ देखि ८० दिन सञ्चालनमा रोक, कसलाई कति ?
कारबाहीमा परेका औषधि पसलहरूलाई विभागले कसुरअनुसार १५ देखि ८० दिनसम्म औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कारबाही भोग्नेमा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकास्थित एभठिडे फार्मेसी छ । एभठिडेलाई विभागले ८० दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको हो । त्यसपछि बढी कारबाही भोग्नेमा भक्तपुरका दुई फार्मेसी छन् । सूर्यविनायक–१ का अरनिको हाइवे पोलिक्लिनिक र अर्बिसा फार्मेसीलाई ७५ दिनका लागि सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हललाई भने विभागले २१ दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । बाँकी पाँच फार्मेसी सबैभन्दा कम १५ दिनको कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीका सबै औषधि पसलहरू पालुङटार, आभास, अधिकारी र सृष्टिलाई १५ दिन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी, तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि १५ दिनको कारबाहीमा परेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै