स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको १०% विनियोजन गराउने प्रयासमा छु : मन्त्री यादव

उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विनियोजन गर्न आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन् । महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा बिहीबार आयोजित मेडिकल उपकरण हस्तान्तरण समारोहमा मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् ।

यसअघिको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको जम्मा ४.४ प्रतिशत छुट्याइएको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले आगामी वर्ष १० प्रतिशत पुर्याउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफूले पहल गरेको बताए । मन्त्री यादवले भने, ‘कुल बजेटको सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य र शिक्षामा विनियोजन हुनुपर्ने हो । तर, स्वास्थ्यलाई जम्मा ४.४ प्रतिशत छुट्याइयो ।

कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएलगत्तै देशभरिको स्वास्थ्य जनशक्ति, अस्पतालको भौतिक तथा प्राविधिक अवस्था र मेडिकल उपकरणको उपलब्धतालगायतको समग्र अवलोकन एवम् तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक जनशक्ति र उपकरण देशैभरका अस्पतालमा पुर्याउन पहल गर्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

देशको स्वास्थ्यसेवा सुधार गर्न बजेटको यो अनुपात अत्यन्तै थोरै हो । त्यसलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउन मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग र योजना आयोगमा कुरा गरेको छु ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार पनि प्रत्येक देशले आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

थाइल्यान्डमा कुल बजेटको २१ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन हुने गरेको उदाहरण दिँदै मन्त्री यादवले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । कान्ति बाल अस्पतालको व्यवस्थापनलाई मन्त्री यादवले उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गरी बिरामीलाई अधिकतम गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएलगत्तै देशभरिको स्वास्थ्य जनशक्ति, अस्पतालको भौतिक तथा प्राविधिक अवस्था र मेडिकल उपकरणको उपलब्धतालगायतको समग्र अवलोकन एवम् तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक जनशक्ति र उपकरण देशैभरका अस्पतालमा पुर्याउन पहल गर्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

टेकुस्थित परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले करिब ८० लाख मूल्यको उपकरण बिहीबार कान्ति बाल अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना औषधि किनबेच रोक्ने सरकारको तयारी

उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले चिकित्सकको सिफारिस (प्रेसक्रिप्सन) विना औषधि किनबेच गर्न रोक लगाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपाली जनता र विरामीले पाइरहेको औषधि गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै अब सरकारले औषधिको किनबेचलाई व्यवस्थित गर्न लागेको बताए ।

उनले औषधि पसल पनि टिनको छानामुनी दक्षीण फर्केर राखिएको भन्दै त्यस्ता पसलेमा औषधिको गुणस्तर दुई÷तीन दिनमै नष्ट हुने बताए । ‘पान पसलमा, किराना पसलबाट पनि विनाप्रेसक्रिप्सनको औषधि किन पाइन्छ ।’

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा आफूले देशभर कति चिकित्सक, कति नर्स वा अन्य स्वास्थ्यकर्मी छन् भनेर तथ्यांकसमेत नपाएको गुनासो गरे । ‘डाक्टर कति छन्, नर्स कति छन् दिनुस् भनेर मागे कसैले दिँदैन ।’ उनले भने, ‘तलब कसरी पठाउनुहुन्छ भन्दा त अनुमानको भरमा पठाउँछौ भन्छन्’ मन्त्री यादवले थपे ।

उनले अब सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएर विना प्रेसक्रिप्सनको औषधि किनबेच रोक्ने बताए । उनले नेपालमा पनि विदेशमा जस्तै कार्टुनमा औषधि राखेर प्रेसक्रिप्सन लिएर आएपछि मात्रै निकालेर बेच्नुपर्ने बताए ।

प्रयाप्त जनचेतनाको अभाव र अव्यवस्थित कारोवारका कारण चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविनै औषधि किनबेच हुने गरेको छ । उनले सरकारले खरिद गर्ने र नीजि पसलहरुमा विक्री भइरहेको औषधिको पनि गुणस्तरहीन भइरहेको मन्त्रीले बताए ।

उनले औषधि खरिद ढिला टेन्डर प्रक्रियाका कारण खरिद गर्न कठीन भएको, प्रदेश र स्थानीय तहले खरिद गरे पनि स्टोर गर्ने ठाउँ नभएको बताए । ‘लो बिडिङको टेन्डरमा औषधि किन्दा कम गुणस्तरको हुन्छ,’ उनले भने, ‘‘यसरी ल्याएको औषधि तीन महिनाको पनि म्याद हुन्न,’ ।
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले अहिले धेरै सरकारी अस्पतालका नाममा रहेका जग्गाको स्पष्ट लगत र पहिचान नभएको भन्दै सरकारले जग्गा खोजी सुरु गरेको बताए । ‘सरकारी अस्पतालका कति जग्गा अतिक्रमण भएका छन् अब खोजी सुरु हुन्छ’ उनले भने ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा आफूले देशभर कति चिकित्सक, कति नर्स वा अन्य स्वास्थ्यकर्मी छन् भनेर तथ्यांकसमेत नपाएको गुनासो गरे । ‘डाक्टर कति छन्, नर्स कति छन् दिनुस् भनेर मागे कसैले दिँदैन ।’ उनले भने, ‘तलब कसरी पठाउनुहुन्छ भन्दा त अनुमानको भरमा पठाउँछौ भन्छन्’ मन्त्री यादवले थपे ।

यादवले सामायोजनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निकै समस्या थपिरहेको भन्दै ‘समायोजनका कथाले बेथा ल्याएको र बेथा निको नभएको’ टिप्पणी गरे ।

आगामी दिनमा मन्त्रालयले आइसियु र एनआइसियुको संख्या बढाउँने तयारी गरिरहेको समेत मन्त्रीको भनाई थियो । त्यसैगरी विरामीका सुविधाका लागि सरकारी अस्पतालहरुलाई नै सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स दिने, हावा र खाद्यन्नको प्रदूषण रोक्नसमेत काम गर्ने योजना रहेको मन्त्रीको भनाई थियो ।
एक छुट्टै प्रसंगमा यादवले सामायोजनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निकै समस्या थपिरहेको भन्दै ‘समायोजनका कथाले बेथा ल्याएको र बेथा निको नभएको’ टिप्पणी गरे ।

यो पनि पढ्नुस् :

सरकारमा उपेन्द्र यादव : ‘छाडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारमा उपेन्द्र यादव : ‘छाडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

हिजोआज स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको सरकारबसाइलाई लिएर एउटा टिप्पणी गर्छन्, ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

विशेषगरी यो संक्रमणकालीन समयमा उपप्रधानमन्त्रीले हाँकेको मन्त्रालयको काम–कारबाहीलाई लिएर भलै ठट्टामा गरिएको किन नहोस्, यो टिप्पणीमा निहितार्थले मन्त्रीको अवस्थाको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

यसले सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत रहँदारहँदै नेकपा नेतृत्वको सरकारमा दुईतिहाइ पुर्याइदिन जोडिएका उपेन्द्र यादवको सत्तारोहण सुखद र फलदायी बन्न नसकेको स्पष्ट गर्छ । यद्यपि, संविधान संशोधनलगायत विभिन्न सर्तमा संघीय समाजवादी फोरमलाई सत्तामा लिएर गएका यादवको सत्ताबसाइको समीक्षा गरिरहँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी ‘समाजवादी पार्टी’मा रूपान्तरण भइरहेको छ ।

निवर्तमान फोरमका नेताहरूकै विचार सुन्दा समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा छैन । उनीहरूले पार्टीको सत्ताबसाइ लम्बिने विषयलाई उनीहरूकै शब्दमा संविधान संशोधनलगायत राजनीतिक विषयसँग जोडेर हेरेका छन् ।

यो टिप्पणीको उद्देश्य संविधान संशोधनका सन्दर्भमा यादवको पार्टीले चाहेजस्तो वातावरण बन्ला वा नबन्ला, सरकार छोड्ने अवस्था आउला वा नआउला भन्ने विषयमा मिहीन रूपमा चर्चा गर्नु होइन, मात्र यादवले हाँकिरहेको भनिएको मन्त्रालयका पछिल्ला दिशा र दशालाई कोट्याउनु हो ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगिने विषयमा त दोस्रो आरोप लगाएर पन्छिन मिल्ला, मन्त्रालय तहबाट हुने समन्वय, अनुगमन, निर्देशनजस्ता सामान्य विषयमा समेत मन्त्रीको चासो पटक्कै भेटिन्न । मन्त्रालय वा मन्त्रीको तहबाट टुंगिने काम पनि भइरहेका छैनन् । नीति, रणनीति, ऐनअनुसारका नियमावली बनाउने, निर्धारित कार्यक्रमको समीक्षा, मन्त्रालय र विभागमातहतका महाशाखाका काम–कारबाहीमा समेत मन्त्रीले चासो देखाएको पाइन्न ।

अघिल्लो वर्ष जेठ १७ गते शुक्रबार यादवको उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्ट्र«ीसँग स्वास्थ्य अधिकारीहरू बढी आशावादी थिए, ‘स्थायी सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित आएका परिपक्व राजनीतिज्ञ यादवको अभिभावकत्व सुखद बन्नेछ ।’ तिनै अधिकारीहरू आज निराश भएर चर्चा गर्छन्, ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

यादवको आगमनपछि सुरुसुरुका दिनमा मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैले मन्त्रालय हेरफेर हुने अनुमान लगाएका थिए । यादवले परराष्ट्र« लिने भएकाले स्वास्थ्यमा खासै ध्यान नदिएको उनीहरूको बुझाइ थियो । ११ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा अब मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनको बहानामा स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका लागि केही नगरी बस्ने नैतिकता कम्तीमा यादवजस्तो परिपक्व राजनीतिज्ञलाई छैन ।

करिब एक वर्ष लामो अवधिमा अनगिन्ती आर्थिक अनियमितताका विवादहरूमा नजोडिनुलाई मात्रै जानकारहरू मन्त्री यादवको राम्रो पक्ष मानिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन, नयाँ संरचना र संयन्त्र निर्माण गरेर स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई दिशा दिनुपर्ने समयमा इमानदारीको ब्याजले मात्रै यादवको राजनीतिक खाता चल्दैन र यदि चल्यो भने पनि त्यसको ठूलो मूल्य स्वास्थ्यसेवा आवश्यक पर्ने ठूलो जनमानसले चुकाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय भगवान्भरोसामा चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतिहीनतालाई दुई कोणबाट समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पहिलो, मन्त्रीले गर्न नचाहेको वा नसकेको अवस्था र दोस्रो प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वकर्ता नेकपाले पूर्णतः असहयोग गरेको अवस्था ।

पहिलो सन्दर्भमा हेर्दा अहिले पनि सरकारका तेस्रो वरीयताका मन्त्री यादव आकलझुकल मात्र मन्त्रालयमा झुल्किन्छन् । उनी कि विदेशमा हुन्छन्, कि उपत्यकाबाहिर । उपत्यकाभित्रै हुँदा पनि कुनै दिन मन्त्रालयमा अबेरसम्म बसेर काम गरेको देखिन्न ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगिने विषयमा त दोस्रो आरोप लगाएर पन्छिन मिल्ला, मन्त्रालय तहबाट हुने समन्वय, अनुगमन, निर्देशनजस्ता सामान्य विषयमा समेत मन्त्रीको चासो पटक्कै भेटिन्न । मन्त्रालय वा मन्त्रीको तहबाट टुंगिने काम पनि भइरहेका छैनन् । नीति, रणनीति, ऐनअनुसारका नियमावली बनाउने, निर्धारित कार्यक्रमको समीक्षा, मन्त्रालय र विभागमातहतका महाशाखाका काम–कारबाहीमा समेत मन्त्रीले चासो देखाएको पाइन्न ।

स्वास्थ्यको गतिहीनतालाई दोस्रो कोणबाट हेर्दा पहिलोभन्दा बढी तर्कसंगत हो कि भन्ने आकलन गर्नेहरूको संख्या अलि बढी छ । मन्त्री यादवले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछिका ७ महिना मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल वीर र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्सका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसँग लुकामारी खेलेर बसे । लामो प्रतीक्षा र चौतर्फी आलोचनापछि उपकुलपति र एक निर्देशक लिएर अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारी नियुक्तिको पहिला सिफारिस बुझाएपछि बल्ल मन्त्रीले चाहेको मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन पाए ।

यो त सतहमा आएको विषय मात्रै हो, मन्त्रालयअन्तर्गतकै फार्मेसी परिषद् ६ महिनादेखि रजिस्ट्रारविहीन छ, २ सदस्य पनि रिक्त छन् । स्वास्थ्यव्यवसायी परिषद्, नर्सिङ परिषद्देखि मेडिकल काउन्सिलका समेत सदस्यहरूको नियुक्ति रोकिएको छ । ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मन्त्रीको तहबाट सिफारिस भएर पनि मन्त्रिपरिषद्मै पेस हुँदैन वा भए पनि भोलिभोलि भन्दै रोकिएका छन् । त्यति मात्र होइन, कुनै पनि वैदेशिक भ्रमण, अन्य नीतिगत निर्णय र महाशाखा प्रमुख सरुवासमेत मन्त्रीको काबुको विषय छैन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गएका अधिकांश प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भइरहेका छन् वा पास भए पनि प्रधानमन्त्री वा नेकपाअनुकूल बनाएर मात्रै पास भइरहेका छन् । यतिसम्म कि, स्वयम् क्याबिनेटका सदस्य, तेस्रो वरीयताका मन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममा सचिव सरुवा गर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले नसोधीकनै गर्ने गरेको दुःखेसो बारबार पोख्दै आएका छन् । केही महिनाको अन्तरमा स्वास्थ्यमा तेस्रोपटक सचिव सरुवा भयो । पछिल्लोपटक सरुवा गरिँदा पनि आफूलाई जानकारी नदिइएको गुनासो मन्त्री यादवले गर्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि, प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्क भएका मन्त्रालयका केही कर्मचारीले मन्त्री र सचिवालयलाई निरन्तर अटेरी गरिरहँदा पनि मन्त्रीले केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यस सन्दर्भमा समाजवादी पार्टी वा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि सरकार ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’ भएको छ । सरकारबाट बाहिरिएर अन्दोलनमा होमिँदा पनि निर्वाचन आउन अझै ४ वर्ष बाँकी रहेकाले प्रतिफल प्राप्त भइहाल्ने देखिन्न ।

अर्कोतिर सरकार छोडिहाल्दा पनि मधेसकै अर्को प्रमुख दल राजपा अहिले प्रधानमन्त्रीको दलसँग चिढिए पनि सत्तासँग आकर्षित नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा यादवलाई सरकार छोडिहाल्दा पनि सडक र सरकार दुवैले प्रतिफल नदिने र ४ वर्ष बिजनेसविहीन भएर बस्नुपर्ने जोखिम छ । पार्टी वा राजनीतिक स्वार्थलाई हेरेर तत्काल सत्ता नछाड्ने अवस्थामा समाजवादी पार्टी पुगेकै हो भने अब मन्त्रालयलाई यसरी नै छाडेर वा चलाइरहेर स्वास्थ्यक्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउन नमिल्ने अवस्था छ ।

फेरि पनि भनौँ, राजनीतिको लक्ष्य राजनीति नै हो । त्यसका लागि प्लस, माइनस सबै हेर्नुपर्छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई असफल छाडेर मन्त्रीको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रका अधिकांश सूचक झन्–झन् खस्किँदै गएका छन् । प्राप्त उपलब्धिकै जगेर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँको आशा गर्न सकिन्न ।

बस्दा यसरी बसूँ
फेरि पनि भनौँ, राजनीतिको लक्ष्य राजनीति नै हो । त्यसका लागि प्लस, माइनस सबै हेर्नुपर्छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई असफल छाडेर मन्त्रीको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रका अधिकांश सूचक झन्–झन् खस्किँदै गएका छन् । प्राप्त उपलब्धिकै जगेर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँको आशा गर्न सकिन्न ।

स्वास्थ्यमा विगतमा बनेका संरचना गिजोलिएका छन् । समायोजनका नाममा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराइएको छ । समायोजनका सन्दर्भमा पनि अन्य क्षेत्र र विषयमा कर्मचारी गाउँमा जाने कि नजाने भन्ने विषय टड्कारो थियो । स्वास्थ्यमा त सबैभन्दा बढी जनशक्ति गाउँमै थिए, त्यतिलाई समेत चित्त बुझाएर समायोजन नगर्दा एक वर्ष ती पनि विनाकाम बसे । टुंगिसकेको भनिएको ११औँ तहको समायोजनको पत्र सिंहदरबारबाट स्वास्थ्यसम्म पुग्दैपुग्दैन । अत्यावश्यकीय सेवा सुनिचित हुन सकेका छैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि यति गम्भीर अवस्थामा कस्तो संरचना बनाउने भन्दा पनि एक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यक्तिलाई कहाँ राख्ने भन्नेमै रुमलिएर बित्यो, जुन अझै टुंगोमा पुगेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो वर्ष कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवाका लागि सोअनुसारको संरचना बनाउने, पालिका तहमा अस्पताल, प्रदेश तहमा विशेषज्ञ सेवाको एउटा खाका बनिसक्नुपर्ने थियो । केही हदसम्म यी काम टुंगिसकेका थिए । त्यसमा पनि विधि र मापदण्ड निर्धारण नगरी पहुँचका भरमा कागजी संरचना थप्ने र घटाउनेमै मन्त्रालय अल्झिरहेको छ ।

२ हजार ४ सय स्वास्थ्यसंस्था बनाउनका लागि १ हजार २ सयको टुंगो लाग्दा के आधारमा बनाइयो भन्ने यकिन छैन । २ सय १३ वटा पालिका तहका संरचना बन्ने भनिएकोमा अहिले टुंगो लागेकालाई बनाउनेभन्दा पनि निर्णयको कागज फेर्दै २ सय ५१ पुर्याइसकिएको छ । बनाउन र सेवाप्रवाहमा ध्यान नदिईकनै संरचना थप्नुको अर्थ छैन ।

स्वास्थ्यको एउटा प्रणालीका रूपमा विकास हुनुपर्ने बिमा अझै पनि कार्यक्रमकै रूपमा विस्तारको नारा लागिरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन ऐन जारी भएका छन्, तर त्यसअनुरूपका नियमावली बनाउनमा ध्यानै छैन ।

२० वैशाख ०७४ मै टुंगिसकेको संघीयताअनुसारको स्वास्थ्यसेवाका लागि संरचना, जनशक्ति, त्यसको उत्पादन, पूर्वाधार र उपकरणसहितको विषयलाई छाडेर ३५ जिल्ला, ७७ जिल्लाजस्ता बहसमा मन्त्रालय अलमलिइरहेको छ । मन्त्रालय यही दिशामा हिँड्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको छायामा लरबराएका स्वास्थ्यमन्त्रीले सरकार छाड्नु वा नछाड्नुले जनतालाई खासै अर्थ राख्दैन । सरकारमा आफ्नो पोजिसन बनाउने कुरा पार्टीगत वा राजनीतिक विषय होला । तर, छोडी जाने ठाउँ छैन भनेर यथास्थितिमा मन्त्री सरकारमा टाँसिइरहँदा स्वास्थ्यक्षेत्रले भने योभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

(dh.mydip@gmail.com)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति फुकाएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीको मुड– ‘सरकारबाट हट्ने सोच छैन’

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आइतबार विराटनगर पुगेर भने, ‘सरकारबाट हट्ने सोच छैन ।’  तराई–मधेसको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र पार्टी संघीय समाजवादी फोरमको भागमा परेको मन्त्रालयका काममा प्रधानमन्त्री र नेकपाबाट यसअघि असहयोग खेप्दै आएका मन्त्री यादवको पछिल्लोपटक यस्तो भनाइ आएको हो ।

यसलाई मन्त्रालयका अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धन सहज भएपछिको उत्साहका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । खासगरी ओलीभन्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको सम्बन्धनका कारण सरकारमा सहभागी भएका र टिकिरहेका मानिने यादवको लामो समयदेखि रोकिएका काम भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध सुध्रिएको संकेत देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘दुई दिनमै मन्त्रीको उत्साह अर्कै छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आइतबारै धरानको अवस्था बुझ्न र नयाँ उपकुलपतिको खोजीका लागि मन्त्री धरान लागेका छन् ।’ सोहीक्रममा उनले विराटनगर विमानस्थलमा सरकार नछाड्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सात महिनादेखि रोकिएको चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति हटाउने लामो समयदेखिको चाहनामा प्रधानमन्त्रीको साथ पाएपछि यादव थप उत्साही बनेका हुन् ।
यद्यपि, मन्त्रालयअन्तर्गत रोकिएका धेरै सिफारिस र मन्त्रालयको काममा नेकपानिकट कर्मचारीको असहयोगको अवस्था अन्त्य हुने–नहुने हेर्न भने समय लाग्न सक्छ । सात महिनाअघि रिक्त उपकुलपतिमा आफूनिकट डा. डिएन साहको नियुक्ति निर्विकल्प हुने गरी उनले सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिस सात महिनासम्म अड्काएर प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश पदाधिकारी नेकपाको भागमा पारेपछि बल्ल शुक्रबार यो विषय टुंगोमा पुगेको छ ।

संविधान संशोधनको वचन पाएर सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले समर्थन फिर्ता लिइरहँदा त्यस्तै सहमतिमा सरकारमा सामेल भएको फोरम पनि सरकारबाट हट्छ कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै थियो । त्यसलाई चिर्दै यादवले राजपासँग राजनीतिक, कार्यगत सहकार्य भए पनि त्यसका लागि सरकार छोड्नुपर्ने सर्त मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

संविधान संशोधनको वचन पाएर सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले समर्थन फिर्ता लिइरहँदा त्यस्तै सहमतिमा सरकारमा सामेल भएको फोरम पनि सरकारबाट हट्छ कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै थियो । त्यसलाई चिर्दै यादवले राजपासँग राजनीतिक, कार्यगत सहकार्य भए पनि त्यसका लागि सरकार छोड्नुपर्ने सर्त मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार हतपत्त यस्ता विषयमा प्रतिक्रिया नदिने स्वभावका यादवको सरकार छाड्दैनौँ भन्ने प्रक्रियाका पछाडि पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्रीसँगको सहज सम्बन्ध र केही सहमतिले पनि काम गरेको छ, जसअनुसार बाँकी पदमा नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएका कामसमेत अब फटाफट हुन्छन् भन्ने विश्वास मन्त्रीले सहयोगीसँग व्यक्त गरेका थिए ।

६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्नेक्रममा मन्त्री यादवले मन्त्रालयले अगाडि बढाउन खोजेका योजना र सिफारिस रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले यस्तै अवस्था कायम रहे सरकार छोडेर सडकमा फेरि पनि आउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेतसमेत गरेका थिए । उनले प्रदेश तहमा अति विशिष्ट अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई मात्र संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्च्याउने पक्षमा आफू नरहेको बताए ।

लामो समयदेखि अटेरी गर्दै आएका बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुगेका यादवले सिनेटको प्रतिवेदनअनुसार नै हटाएको बताए । स्रोतका अनुसार उनी धरानको अवस्था बुझ्न र नयाँ नियुक्तिका लागि स्वास्थ्यसचिवसहित धरान पुगेका हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीसँगको सम्झौताप्रति सरकार इमानदार हुनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री यादव

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले डा. केसीसँग राज्यले गरेको सहमतिप्रति सरकार इमानदार हुनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा मन्त्री यादवले आफू आन्दोलनबाटै आएको भन्दै डा. केसीसँगको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘राज्यले गरेको सम्झौता इमानदारीसाथ पालना गर्नुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

चिकित्साशिक्षामा जनशक्ति उत्पादन शिक्षाले गरे पनि त्यसको खपत, व्यवस्थापन र असर स्वास्थ्यले भोग्नुपर्ने अवस्थामा विधेयकका विषयमा किन मौन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । ‘मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ, डाक्टर पढ्न र उपचारका लागि अर्बौं बाहिरिनेक्रम रोक्नुपर्छ,’ यादवले भने । उनले स्वास्थ्य र शिक्षाका विषय एकअर्कासँग जोडिएको भन्दै विधेयकका धेरै विषयमा शिक्षाले जवाफ दिन सक्ने तर बिग्रिएपछि स्वास्थ्यमा आउने प्रतिक्रिया दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले डा. केसीले उठाएको एउटा मात्रै विषय एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी सम्बन्धन दिन नसक्ने विषयमा अड्किएको बताए । ‘अहिलेसम्म २ वटा विश्वविद्यालयले मात्रै सम्बन्धन दिन सक्छन्, तर ती दुईवटैले पाँचवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन्,’ राज्यमन्त्री यादवले भने । त्यही प्राविधिक कुराले सरकार अप्ठ्यारोमा परेर सम्बन्धन खोलिएको भनाइ उनको थियो ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

कोसीका स्वास्थ्यकर्मीले मन्त्रीलाई भने– दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावमा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिएन

विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पताल प्रशासनसहित अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावले गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार अनुगमनका लागि अस्पताल पुगेका उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवसितको छलफलका क्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । अस्पतालको अनुगमनलगत्तै मन्त्री यादवले छलफल कार्यक्रम राखेका थिए ।

छलफलका क्रममा अस्पतालका निमित्त मेसु डा. लक्ष्मीनारायण यादवले अस्पतालमा विद्यमान भेन्टिलेटर मेसिन २ थान रहे पनि सञ्चालनका लागि अक्सिजन प्लान्ट र वितरण प्रणाली नभएको गुनासो गरेका छन् । यस्तै, अस्पतालमा क्याथल्याब सेवा र ल्याब उपकरणहरु नरहेकाले सेवाप्रवाहमा समस्या भएको उनले बताए ।

यस्तै, मेडिसिन विभागका डा. दीपक सिग्देलले ६ वटा मात्र आइसियू बेड रहेकाले बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रेफर गर्न बाध्य भएको गुनासो गरे । यस्तै, अस्पतालकी मेट्रोन मञ्जु यादवले बिरामीको अनुपातमा नर्सिङ कर्मचारी अत्यन्तै कम भएको गुनासो गरेकी छिन् ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले कोसी अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश १ को टर्सरी सेवासहितको केन्द्रीय अस्पताल बनाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । उनले टर्सरी सेवा दिने केन्द्रीय अस्पताल बनाउन छुट्टाछुट्टै विभाग आवश्यक रहेको भन्दै जग्गाका लागि छलफल भइरहेको बताए ।

यस्तै, नाक–कान–घाँटी विभागका अनीता जिसी, दन्त विभागका सुधीर श्रेष्ठ, अर्थो विभागका यज्ञराज खरेल, सर्जिकल वार्डका सुनील अधिकारी, प्रसूति विभागका संगीता मिश्रलगायत विभागीय प्रमुखहरुले आ–आफ्ना विभागका समस्या अवगत गराएका थिए । दक्ष जनशक्ति र आवश्यक भौतिक संरचना अभावका कारण अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवा आफैँलाई चित्त नबुझेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

छलफलपछि उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले कोसी अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश १ को टर्सरी सेवासहितको केन्द्रीय अस्पताल बनाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । उनले टर्सरी सेवा दिने केन्द्रीय अस्पताल बनाउन छुट्टाछुट्टै विभाग आवश्यक रहेको भन्दै जग्गाका लागि छलफल भइरहेको बताए । उनले अस्पताललाई लर्निङ सेन्टरका रुपमा विकास गर्न सरकार अगाडि बढिसकेको पनि स्पष्ट परेका छन् ।

मन्त्री यादवले कोसी अञ्चल अस्पताल जनताको भरोसाको केन्द्र भएकाले सोहीअनुसारको गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्न निर्देश गरेका छन् ।
उनले अस्पतालभित्र छिरिसकेका बिरामीले सेवा नलिई नफर्किने अवस्था सिर्जना गर्नसमेत अस्पताललाई निर्देशन दिएका छन् । देश संघीयतामा गइसकेकाले नामबाट अञ्चल शब्द हटाउन आग्रह पनि गरे । यस्तै, मन्त्री यादवले सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरेको जानकारी दिँदै अब स्वास्थ्यसंस्थाको विकृति अन्त्य हुने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान : मन्त्री यादव

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यसेवाको सहज प्रवाहका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र बहुविशेषज्ञ अस्पताल आवश्यक पर्ने बताएका छन् । यो विषयलाई सरकारले स्वास्थ्य नीतिमा समेत पारेर प्रतिष्ठान स्थापना र विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनाइ उनको छ ।
‘प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने, प्रत्येक अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सरकारको नीति हुन्छ,’ रिपोर्टर्स क्लबमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने ।
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा मात्रै प्रतिष्ठान छैनन् । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश १ मा धरान, प्रदेश ३ मा न्याम्स, पाटन, प्रदेश ४ मा पोखरा, प्रदेश ५ मा राप्ती र प्रदेश ६ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ ।

मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्र जहिल्यै उपेक्षामा परेको भन्दै अस्पतालहरू अभावग्रस्त अवस्थामा रहेको समेत बताए । ‘अस्पतालमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘अस्पताल भएर मात्रै हुन्न, अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति डाक्टर, नर्सको पर्याप्त आपूर्तिलगायत विषयमा ध्यान दिन सके मात्रै सर्वसाधारणले सेवा पाउँछन् र स्वास्थ्य क्षेत्र निकै अगाडि बढ्छ ।’

मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था कोसिसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले हरेक प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने बताए । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना र उपचारको दायरालाई अभियानका रूपमा स्थानीय तहसम्म लानुपर्ने मन्त्री यादवले बताए ।
उनले सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति यही महिना ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै यसमा मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई बराबर प्राथमिकता दिइनेसमेत बताए ।

कार्यक्रमका सहभागी जानकारहरूले पछिल्लो समय नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । कोसिस नेपालका संस्थापक अध्यक्ष मात्रिका देवकोटाले १५ देखि ४९ वर्ष समूहका महिलामा मृत्युको प्रमुख कारण आत्महत्या भएको जानकारी दिएका थिए । गरिबी, अशिक्षा, टिनएजका समस्या, राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो बेरोजगारीको समस्या, भविष्यको अनिश्चिततालगायत कारणले मानसिक समस्या बढ्दै गएको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मन्त्रीले स्वास्थ्य अधिकारीलाई भने– मुलुकभर एउटा राम्रो सरकारी अस्पताल देखाइदिनुस्

उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको करोडौँ बजेट खर्च भए पनि गर्व गर्नलायक एउटै पनि सरकारी अस्पताल नभएको बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षाका क्रममा मन्त्री यादवले सुरुमै सरकारी अस्पतालको दयनीय अवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
‘मुलुकभर राम्रो व्यवस्थापन भएको एउटा अस्पताल देखाइदिनुस् त !’ यादवले स्वास्थ्य अधिकारीलाई भने, ‘योभन्दा दुःखद कुरा के होला ?’ सरकारले अस्पताल सुधारमा वार्षिक अबौँ खर्चिरहँदा पनि सरकारी अस्पतालको अवस्था नसुध्रिएको भनाइ यादवको थियो ।

‘निजी अस्पताल किन राम्रोसँग चलेका छन्, सरकारी किन चल्दैनन् ?’ उनले भने, ‘जबसम्म जनताले राम्रो उपचार पाउँदैनन्, तबसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिएको मानिन्न ।’ मन्त्री यादवले स्वास्थ्यमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको बिमा कार्यक्रममा अर्बौं लगानी भए पनि प्रतिफल नदेखिएको सुनाए ।

देशभरका स्वास्थ्य प्रशासक, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थिति रहेको हलमा यादवले स्वास्थ्यले धेरै चुनौतीको सामाना गरिरहेको भन्दै काठमाडौंमा केन्द्र सरकारले चलाएका अस्पतालको अवस्थासमेत अस्तव्यस्त रहेको टिप्पणी गरे । ‘निजी अस्पताल किन राम्रोसँग चलेका छन्, सरकारी किन चल्दैनन् ?’ उनले भने, ‘जबसम्म जनताले राम्रो उपचार पाउँदैनन्, तबसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिएको मानिन्न ।’
मन्त्री यादवले स्वास्थ्यमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको बिमा कार्यक्रममा अर्बौं लगानी भए पनि प्रतिफल नदेखिएको सुनाए । ‘मलाई गुनासो आइरहेको छ, यो वर्ष बिमा गरेर अर्को वर्ष किन नवीकरण गर्न चाहन्नन् ?’ उनले भने, ‘जनता बिमा गरेर सरकारी अस्पतालमा गए पनि निजीमा पठाउँछन्, किन दोहोर झन्झट गर्नु भन्छन् ।’
मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न नीतिमा कहाँ समस्या छन्, त्यसमा सुधार गर्न तत्पर रहेको भन्दै अब गर्न सकिने कामको खाका बनाउन स्वास्थ्य अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यमा सुधारको सट्टा भएका सूचकसमेत खस्किँदै जानु दुःखको कुरा भएको बताए । ‘हामीले खर्च गरेका ठाउँको मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘नयाँ कार्यक्रममा अल्झिनेभन्दा थालेका कामलाई टुंगोमा पुर्याऔँ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वयंसेविकाको काम प्रशंसायोग्य : मन्त्री यादव

‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको निःस्वार्थ सेवा, स्वस्थ, समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्यसेवा विभाग टेकुको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले १५औँ राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाएको छ ।  बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बूढानीलकण्ठ स्वास्थ्यचौकीकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कमला पन्तलाई सम्मान गरे । पन्तले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा पु-याएको योगदानको कदर गर्दै विभागले उनलाई सम्मान गरेको थियो ।

सम्मान ग्रहण गर्दै पन्तले ०३६ तिर स्वयंसेवकका रूपमा पुरुषलाई राखिए पनि अपेक्षाअनुरूप नतिजा प्राप्त नभएपछि ०४५ देखि महिलालाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा राखिएको बताइन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई सम्मान प्रदान गर्नु गर्वको विषय भएको उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको खुलेर प्रशंसा गरे । ‘स्वास्थ्यको माध्यमबाट समाजसेवा, आमा र बच्चाको सेवामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र जुनुसुकै परिस्थिति र समयमा पनि सेवाभावले प्रेरित भई आफ्नो कर्ममा लाग्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका वास्तवमै महान् हुन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘स्वयंसेविकाको खटाइ र परिश्रमले नै आमा तथा बच्चाको स्याहारमा जनचेतना पु-याउन सफलता मिलेको छ । बाल तथा मातृमृत्युदर घटाउनमा उनीहरूको अहम् भूमिका छ, जुन एकदमै अमूल्य कार्य हो ।’
राज्यले उल्लेखनीय सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले सेवालाई नै परम धर्म मानेर पुर्याएको सेवा प्रशंसनीय र अनुकरणीय रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । ‘मानव जातिको सेवा नै सबैभन्दा ठूलो काम हो । योभन्दा ठूलो अर्काे कुनै काम हुँदैन र यसमै जन्मनुको सार्थकता छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘खासै सेवा–सुविधा नपाईकनै सेवाको क्षेत्रमा लाग्नुभएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कार्यको प्रशंसा जति नै गरे पनि न्यून हुन्छ ।’

हाल देशभर ५१ हजार ४ सय २० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् । तथ्यांकअनुसार एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ५० देखि २ सयसम्म घरघुरीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यक्रममा महाशाखाकी प्रमुख रोशनीलक्ष्मी तुइतुईका अनुसार हाल देशभर ५१ हजार ४ सय २० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् । तथ्यांकअनुसार एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ५० देखि २ सयसम्म घरघुरीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विसं २०४५ बाट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सेवाको सुरुवात भएको थियो ।
महाशाखा प्रमुख तुइतुईले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ग्रामीण क्षेत्रका घरघरबाट सेवा पु‍-याउने गरेको बताइन् । ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समुदायका पथप्रदर्शक तथा साँचो हुन्,’ उनले भनिन्, ‘स्वयंमसेविकाले हरेक गाउँ र समुदायदेखि राष्ट्रलाई नै सेवा दिइरहेका छन् ।’

परिवारनियोजनका साधन वितरण, सुरक्षित मातृत्व, नवशिशु स्याहार, खोप कार्यक्रम सञ्चालन, श्वासप्रश्वास समस्यामा परामर्श, सरुवा तथा महामारी रोग नियन्त्रणमा महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाले पु-याएको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय रहेको तुइतुईको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘उहाँहरू (स्वास्थ्य स्वयंसेविका)कै त्यागले बाल तथा मातृमृत्युदर घटाउन सहयोग गरेको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्तसचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले शिशु तथा मातृमृत्युदर घटाउनमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिका निम्ति महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रमुख भूमिका रहेको बताए । कार्यक्रममा स्वास्थ्यसेवा विभाग परिवारकल्याण महाशाखाका प्रमुख आरपी बिच्छ्याले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको प्रशंसा गरे ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपालमा सबै रोगको उपचार सम्भव छ : मन्त्री यादव

उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर रहेका जनसंख्यासम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन निजी क्षेत्रका अस्पतालले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘द वल्र्ड कन्फडेरेसन अफ बिजिनेस’ (वल्र्डकब)ले प्रदान गर्ने ‘द बिज अवार्ड’ वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । अवार्ड थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले प्राप्त गरेको छ ।

२५ वर्ष पुरानो निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित अस्पताल नर्भिकको आफूले धेरैपटक भ्रमण गरेको भन्दै मन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विदेशका समेत प्रतिष्ठित अस्पताल घुमेको बताए । ‘पछिल्ला दिनमा घुमेका प्रतिष्ठित विदेशी अस्पतालकै हाराहारीमा नर्भिक छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापनका आधारमा नर्भिक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । मलाई लाग्छ, सबै उपचार नर्भिकमा सम्भव छ ।’

मन्त्री यादवले नेपालका सरकारी र निजी अस्पतालसमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भएको भन्दै नेपालमै उपचार गर्न प्रोत्साहित गर्न संसद्ले पछिल्लोपटक पारित गरेको ऐनमा सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा सबै उपचार सेवा सम्भव छ,’ यादवले भने, ‘वातावरण मात्रै बनाउनु आवश्यक छ, त्यसको अगुवाइ पनि नर्भिकले लिओस् ।’ उनले राम्रो वतावरण बनेमा नर्भिकजस्ता निजी अस्पतालले विश्वस्तरमै नेपालमा सुलभ उपचार सम्भव छ भन्ने सन्देश छर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्रले पनि उपचारको पहुँचबाहिर रहेकालाई समेट्न निश्चित प्रतिशत छुट्याउनुपर्नेमा यादवले जोड दिए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा निर्धारण गरेको मन्त्री यादवले यो लक्ष्य पूरा गर्न नर्भिकजस्ता निजी क्षेत्रका अस्पतालले पनि भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई पनि कसरी समेट्ने भन्ने छलफलसमेत चलिरहेको जानकारी दिए ।

नेपालमा बढ्दो, हावा–पानी र जमिन प्रदूषण विश्वस्तरमै बहसको विषय बनेको भन्दै उनले चिन्तासमेत व्यक्त गरे । केही समयअघि जेनेभामा भएको विश्व सम्मेलनमा समेत विभिन्न देशका वैज्ञानिकले नेपालमा व्याप्त प्रदूषणको सन्दर्भ उल्लेख गरेको भनाइ मन्त्री यादवको थियो । ‘अति प्रदूषित १० सहरमा काठमाडौैं पर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रस्तुत भइरहेको छ,’ उनले भने ।

विकसित देशहरूले चाहेमा प्रदूषण घटाउन सकिने भन्दै उनले यस सन्दर्भमा पनि नेपाल पछाडि रहेको सुनाए । ‘प्रदूषण कम गर्न जनचेतना जरुरी छ र प्रदूषण हटाउन सके धेरै रोगको भारसमेत घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता रोगका जरा निर्मूल गर्ने काममा पनि नर्भिकका पाइला अगाडि बढून् ।’

मन्त्री यादवले पछिल्ला दिनमा नसर्ने रोगको जोखिम नराम्रोसित बढ्दै गएको भन्दै त्यही भारले उपचार अत्यन्तै महँगो भई अधिकांश नेपालीको पहुँचबाहिर पुगेको बताए । ‘चोटपटक, दुर्घटनाका कारणले पनि रोगका भार थपिइरहेका छन्,’ उनले भने । कम विकसित देश भईकन पनि नेपालले आँखाजस्ता केही रोगको उपचारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको यादवको भनाइ थियो । ‘लहान, विराटनगरका अस्पतालमा गए बाहिर (भारत)का बिरामीको भिड देखिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास गर्ने, निजीलाई पनि सँगै र महत्वका साथ अगाडि बढाउने र सहकारीसँगै लाने नीति लिएको मन्त्रीको भनाइ थियो । अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूले पनि सरकारले मात्र स्वास्थ्य सेवा धान्न सक्दैन भनेरै निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा सो संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशक निकोलस काफेरोले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि अस्पताललाई अवार्ड प्रदान गरिएको बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सांसदको प्रश्नको सामना नगरी हिँडे स्वास्थ्यमन्त्री, मन्त्रालयको काममा छैन दिलचस्वी

संसदीय समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिमाथि छलफल हुँदै छ । मन्त्रालयका नीति, योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्दै छन् । सांसदहरू एकचित्त भएर उनको प्रस्तुति सुन्दै छन् । तोकिएको समयभन्दा झन्डै आधा घण्टा ढिलो गरी बैठककक्षमा छिरे स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव ।

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीको बाँयातर्फको कुर्सीमा बसेको केहीबेरमै मन्त्री यादव उठे र सभापतिसँग कानेखुसी गरे । सभापति घर्तीले डा. देवकोटालाई बीचैमा रोकिन् र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्, ‘मन्त्रीज्यू जानुपर्ने छ रे, उहाँलाई समितिमा स्वागत गरौँ र बिदाइ पनि गरिहालौँ ।’

उहाँमा मन्त्रालयबारे जानकारी पनि छैन, के भइरहेको छ भन्ने थाहा पनि छैन, त्यसो भएपछि संसद् छल्नुको विकल्प थिएन,’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने ।

‘मन्त्रालय र मन्त्रीको भिजन सुन्न बैठक बोलाइएकोमा मन्त्री नै उठेपछि के बैठक बस्नु ?’ समितिका सदस्यहरू एकआपसमा भन्न थाले । मन्त्री निस्किएपछि सभापति घर्तीले न बैठक रोकिन्, न मन्त्रीलाई बस्नुपर्छ भन्न सकिन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका गतिविधिमा खासै चासो छैन । विदेश जानेबाहेक स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक समारोह वा कार्यक्रममा समेत स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा उनले भाग लिने नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यादवले सुरुमै मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग समितिको छलफलमै नजाने बताएका थिए । तर, उनीहरूले मन्त्री नआएको भनेर आलोचना हुने बताउँदै हाजिर गरेर फर्किने जुक्ति दिएका थिए । ‘उहाँमा मन्त्रालयबारे जानकारी पनि छैन, के भइरहेको छ भन्ने थाहा पनि छैन, त्यसो भएपछि संसद् छल्नुको विकल्प थिएन,’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने । सांसदहरूले मन्त्रालयका अधिकारी र सचिव डा. पुष्पा चौधरीको भनाइपछि थुप्रै जिज्ञासा राखे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको गुनासो गरेका थिए ।

मन्त्रालयको काममा छैन दिलचस्वी
यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने समयमा समेत उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय नचाहेको चर्चा चलेको थियो । यादवले सुरुदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय चाहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीबाट खोस्न नचाहेको जानकारहरू बताउँछन् । चाहेको मन्त्रालय नपाए पनि सरकारमा सहभागी भएका यादवले निस्क्रियताबाटै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । पछिल्लो समय राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा डा. सुरेन्द्र आएपछि झन् यादवले सबैजसो जिम्मेवारी उनैलाई सुम्पिएका छन् । ‘कुनै पनि ब्रिफिङ, निर्णय वा भेटघाटमा बस्नै रुचाउनुहुन्न,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । मन्त्रालयको काममा ‘इन्टरटेन’ नगरेका यादब अहिलेसम्म अनियमितता, खरिद, नियुक्ती र सरुवा बढुवामा हुने चलखेलमा विवादमा पनि खासै तानिएका छैनन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै