चिकित्साशिक्षा आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रिया डा. केसीलाई मान्य नहुने

वरिष्ठ र स्वाच्छ छवि भएकालाई नमिल्ने शर्त राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आफू अनुकुलका व्यक्ति ल्याउने प्रयासप्रति चिकित्सा शिक्षा अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् । ऐनको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आवेदन आह्वान गर्दा नै सीमित मात्रैलाई सहज हुने शर्त राखिएकापछि डा. केसी पक्षले पुनः आवेदनका लागि आग्रह गरेको थियो ।

तर, त्यसविपरीत सरकार पक्षले आवेदन दिएकै व्यक्तिमध्येबाट हतारमा नियुक्ती गर्ने तयारी बुझेपछि डा. केसीले विहीबार पत्रकारसम्मेलन गरेर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्दैछन् ।
आयोग उपाध्यक्षका लागि चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वरेक्टर श्रीकृष्ण गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायसँगै डा. प्रमोद शर्मा, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र डा. नीलाम्बर झा आवेदन दिएका छन् ।

ऐनले उमेरको सन्दर्भमा ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष नकटेको व्यवस्था गरेपनि उपाध्यक्षका लागि इच्छुकबाट आवेदन आह्वान गर्दा ६१ वर्ष नकटेको भन्ने शर्त राखिएको थियो । जसले गर्दा चर्चामा रहेका र निविवादित चिकित्सकहरु प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको बुझाई डा. केसीपक्षको छ ।

डा. केसीले ऐनलाई पुर्ण रुपमा स्वामित्व ग्रहण नगरेपनि ऐन जारी भइसकेको सन्दर्भमा अहिले देखिएका व्यक्तिबाट उपाध्यक्ष बनाइए यो क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीसमेत गुम्ने त्रास देखेर संघर्षमा जाने तय गरेको डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए ।

ऐनअनुसारको शक्तिशाली निकाय आयोगलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, नियमन र कारवाहीसम्मको अधिकारमेत छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले पुस २७ गते बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

ऐनले उपाध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष तोकेको छ । उमेदवारले चिकित्साशास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकास पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक हुनुपर्छ । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी नभएको हुनुपर्ने शर्तसमेत तोकेका छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रिया सुरु, यस्ता छन् मापदण्ड

बहुप्रतिक्षित चिकित्साशिक्षा ऐन पारित भएको साडे ५ महिनापछि चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
ऐन पारितसँगै गत महिना बसेको प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस कमिटिलाई पूर्णता दिएसँगै प्रक्रिया सुरु भएको छ । सिफारिस समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक छन् । डा. गोविन्द केसी केही सम्बन्धनसम्बन्धी केही व्यवस्था सच्याउँन माग गर्दागर्दै पनि संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले पुस २७ गते बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत् उपाध्यक्षका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिले असार २४ सम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।दरखास्त दर्ताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचिवालय निर्धारण गरिएको छ ।  ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल र डा. दिव्यासिंह शाह सदस्य छन् । सिफारिसत समितिले ३० दिनभित्र उपाध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

आयोगको उपाध्यक्षका लागि ऐनले नै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । चार वर्षे कार्यकाल रहने उपाध्यक्षका लागि चिकित्साशास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकास पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक हुनुपर्छ ।
तीबाहेक भ्रष्टाचार, सम्पति शुद्धिकरणलगायत अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोसी प्रमाािणत भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्षका लागि योग्य हुनेछैन् ।

उमेदर हदमा ६१ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्छ । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी भएको व्यक्तिसमेत उपाध्यक्ष बन्न पाउनेछैनन् । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज, काउन्सिलहरुदेखि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानभन्दा बढी अधिकार दिएको छ । पदाधिकारीका आधारमा उपाध्यक्ष सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी अधिकारप्राप्त हुनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै