चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका इच्छुक ६ जनाकै दरखास्त रद्द, सर्त सच्याएर पुनः विज्ञापन (सूचनासहित)

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले प्रथम सूचनाअनुसार दरखास्त दिएका ६ जनाकै रद्द गरेर पुरानो विज्ञापनमा रहेको ऐन प्रतिकुलको सर्त सच्याएर पुनः विज्ञापन गरेको छ । ऐनमा ४५ वर्ष पूरागरी ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत आयोगले दरखास्त दिने मितिसम्म ६१ वर्ष पूरा नगरेको भन्ने शर्त राखेसँगै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सो आधारमा डा. अलायन्सले पनि सच्याएर पुनः सूचना जारी गर्न माग गदै सिफारिस समिति समक्ष निवेदन दिएको थियो । यद्यपि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजकत्वको सिफारिस समितिले असार ९ गते १५ दिनको समयसीमा दिएर इच्छुक उमेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
यसबीचमा केही सीमित व्यक्तिलाई मात्रै मिल्नेगरी शर्त राखिएको भन्दै र चिकित्साशिक्षामा अनुभव नभएका र विवादित व्यक्तिसमेतले आवेदन दिएपछि प्रक्रियामै प्रश्न उठेको थियो । उपाध्यक्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय र चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वरेक्टर श्रीकृष्ण गिरीसहित डा. प्रमोद शर्मा, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र डा. नीलाम्बर झाले आवेदन दिएका थिए ।

आयोगले पुनः विज्ञापन गर्दा ६१ वर्षको शर्त हटाएको छ । आयोगले यसबीचमा ६ वटा दरखास्त परेकोमा प्रर्याप्त दरखास्त पर्न आएको र प्राप्त भएका दरखास्तमध्ये पनि ऐनअनुसार उपाध्यक्षका लागि तोकिएका सबै योग्यता पूरा गरेको पुष्टि हुने प्रमाणहरु वा स्वयम् घोषणा संलग्न गरेको नदेखिएको समितिले औल्याएको छ ।

समितिले दफा २५ वमोजिम उपाध्यक्षका पदमा नियुक्ती हुन आयोग्य नरहेको पुष्टि हुने प्रमाण समेत नदेखिएको भन्दै उल्लिखित कानून बमोजिम दरखास्त पेश गर्ने सबै ६ जना उमेदवारको दरखास्त सिफारिस समितिको छनोट कार्यविधि, २०७६को दफा ७ बमोजिम दद्द गरेको र पुनः दरखास्त आह्वान गरिएको समितिले जनाएको छ ।

 

सूचना

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको कर्मकाण्डी प्रक्रिया तत्काल रोक्न डा. केसीको माग

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिको चालू प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । तीन सातादेखि चलिरहेको आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रियाबारे डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत औपचारिक रूपमा मुख खोलेका हुन् । यद्यपि, डा. केसीका समर्थक, सहयोगी तथा अनुयायीहरूको संगठन सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले भने यसअघि नै नियुक्तिप्रक्रियाबारे असन्तुष्टि जनाउँदै योग्यतम व्यक्ति नियुक्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिसकेको छ ।

सोलिडारिटीले उपाध्यक्षमा आवेदन दिने म्याद बाँकी छँदै उपाध्यक्ष सिफारिस समितिका अध्यक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई यसबारे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । मुख्यतः आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धमा डा. केसीपक्षको आपत्ति गैरकानुनी रूपमा तोकिएको उमेरको हद र सर्तहरूमा छ । सिफारिस समितिले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत उमेरलगायतमा सर्तहरू तेर्स्याउनाले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएको र कतिपय योग्यतम व्यक्ति अनावश्यक सर्तकै कारण उपाध्यक्षका लागि अनिच्छुक देखिएको केसीपक्षको ठहर छ ।

मुख्यतः आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धमा डा. केसीपक्षको आपत्ति गैरकानुनी रूपमा तोकिएको उमेरको हद र सर्तहरूमा छ । सिफारिस समितिले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत उमेरलगायतमा सर्तहरू तेर्स्याउनाले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएको र कतिपय योग्यतम व्यक्ति अनावश्यक सर्तकै कारण उपाध्यक्षका लागि अनिच्छुक देखिएको केसीपक्षको ठहर छ ।

आफूनिकट र पार्टीका कार्यकर्तालाई आयोग सुम्पिन नै यस्ता सर्तहरू राखिएको आरोप केसीपक्षले लगाएको छ । यसो गरिएका लामो सत्याग्रह र कठिन संघर्षबाट चिकित्साशिक्षा र समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रको कायापलट गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यका साथ ल्याइएको चिकित्साशिक्षा विधेयक त्यसअन्तर्गत सुधारको संवाहकका रूपमा व्यवस्था गरिएको चिकित्साशिक्षा आयोगको कुनै औचित्य नहुने र उल्टै हालसम्मका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा भएकाले आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति नियुक्तिको वातावरण बनाउन केसीपक्षको माग छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिलाई नजरन्दाज गरी बलजफ्ती उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया कर्मकाण्डी रूपमा अघि बढाइएमा कडाभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने डा. केसीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने प्रावधानसहित संसद्मा प्रस्तुत केही विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने तथा आफूसँगको विगतको सम्झौताबमोजिम चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएका छन् ।

डा. केसी विज्ञप्तिमा भन्छन् :

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यसअन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्साशिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि हामी निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं । तर यसबीच राज्यबाट पाइला पाइलामा हामीलाई झुक्याउने काम भयो । हामीसित भएका सम्झौताहरु बारम्बार उल्लंघन भए । विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरुको हित हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयास पनि भयो । तर लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता ग-यो । तर विडम्बना, पछि गएर फेरि सुधारको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यसयता हामीले निरन्तर उक्त ऐनमा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छौं । त्यसको सुनुवाइ गरिएको छैन ।

स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखापरेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्साशिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्साशिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।

बरु पछिल्लो समय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखापरेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्साशिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्साशिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।

अहिले मेडिकल कलेजहरुमा मात्र नभई नर्सिङलगायत सीटीइभीटीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरु लथालिंग छन् । मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ र मिलेमतोका कारण ती संस्था पढाउनेभन्दा पनि डिग्री बेच्ने थलो बनेका छन् । हालै नर्सिङ काउन्सिलले लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षाको नतिजाले पनि यो कुरा देखाउँछ । चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्ने बेला सीटीइभिटीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पार्न भएको राजनीतिज्ञहरुको प्रयासको यस्तो पृष्ठभुमि हामीबाट लुकेको छैन । आयोग बनेपछि पनि पार्टीको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने हो र आयोग नियमनको सट्टा मिलेमतोको बाटो लाग्ने हो भने सुधारको दिशामा अहिलेसम्म हात परेका उपलब्धिहरु पनि गुम्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने हैन कि योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिने शर्तमा जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ । त्यसका लागि हाल अघि बढेको उम्मेदवारहरुको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दर्छौं ।

साथै मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि जोडदार माग गर्दर्छौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दर्छौं । अन्तमा चिकित्साशिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसो नगरिएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ असार २६

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रिया डा. केसीलाई मान्य नहुने

वरिष्ठ र स्वाच्छ छवि भएकालाई नमिल्ने शर्त राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आफू अनुकुलका व्यक्ति ल्याउने प्रयासप्रति चिकित्सा शिक्षा अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् । ऐनको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आवेदन आह्वान गर्दा नै सीमित मात्रैलाई सहज हुने शर्त राखिएकापछि डा. केसी पक्षले पुनः आवेदनका लागि आग्रह गरेको थियो ।

तर, त्यसविपरीत सरकार पक्षले आवेदन दिएकै व्यक्तिमध्येबाट हतारमा नियुक्ती गर्ने तयारी बुझेपछि डा. केसीले विहीबार पत्रकारसम्मेलन गरेर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्दैछन् ।
आयोग उपाध्यक्षका लागि चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वरेक्टर श्रीकृष्ण गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायसँगै डा. प्रमोद शर्मा, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र डा. नीलाम्बर झा आवेदन दिएका छन् ।

ऐनले उमेरको सन्दर्भमा ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष नकटेको व्यवस्था गरेपनि उपाध्यक्षका लागि इच्छुकबाट आवेदन आह्वान गर्दा ६१ वर्ष नकटेको भन्ने शर्त राखिएको थियो । जसले गर्दा चर्चामा रहेका र निविवादित चिकित्सकहरु प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको बुझाई डा. केसीपक्षको छ ।

डा. केसीले ऐनलाई पुर्ण रुपमा स्वामित्व ग्रहण नगरेपनि ऐन जारी भइसकेको सन्दर्भमा अहिले देखिएका व्यक्तिबाट उपाध्यक्ष बनाइए यो क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीसमेत गुम्ने त्रास देखेर संघर्षमा जाने तय गरेको डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए ।

ऐनअनुसारको शक्तिशाली निकाय आयोगलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, नियमन र कारवाहीसम्मको अधिकारमेत छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले पुस २७ गते बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

ऐनले उपाध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष तोकेको छ । उमेदवारले चिकित्साशास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकास पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक हुनुपर्छ । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी नभएको हुनुपर्ने शर्तसमेत तोकेका छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगमा अनुकूलको व्यक्ति उपाध्यक्ष बनाउन ऐनविपरीत सर्त

बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा ऐन पारित भएको साढे ५ महिनापछि चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्दा सरकारले ऐनको अपव्याख्या गर्दै सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै मिल्ने गरी सर्त राखेको पाइएको छ ।

चिकित्साशिक्षा ऐनले उपाध्यक्षका लागि उमेरका सन्दर्भमा न्यूनतम ४५ र अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहद कायम गरे पनि उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले आवेदन माग गर्दा दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ६१ वर्ष उमेर ननाघेको भन्ने सर्त तेस्र्याएको छ । यसले गर्दा धेरै हिसाबले निर्विवादित व्यक्तिहरू बाहिरिने र सीमित व्यक्ति मात्र योग्य हुने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सोहीअनुसार सोमबारको अन्तिम दिनसम्म ६ जनाको आवेदन परेको छ । जसमा अधिकांश नामै नसुनिएका र विवादित व्यक्तिको आवेदन परेको छ । चिकित्साशिक्षा आयोग हाँक्नसक्ने अपेक्षा गरिएका र सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नसक्ने क्षमता भएकाहरु विभिन्न शर्तकै कारण आवेदनबाटै पछाडि हटेका छन् ।

विज्ञपनमा राखिएका सर्त

मन्त्रालयका अधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलनिकट एक चिकित्सकलाई ल्याउन तथा नचाहेका निर्विवाद व्यक्तिलाई प्रक्रियामा छिर्न नदिनकै लागि यस्तो अव्यावहारिक सर्त राखिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । ‘अवकाश पाउने मिति ६५ वर्ष हुनेछ र ४५ वर्ष नपुगेको मान्छे नियुक्त हुन सक्दैन भनेपछि ऐन, नियमावली केका आधारमा यो सर्त राखियो ?’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

आयोगको उपाध्यक्ष सिफारिसका लागि गठित लोकसेवा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको समितिले जारी गरेको दरखास्तसम्बन्धी सूचनामा योग्यतासम्बन्धी सर्तमै दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ६१ वर्ष उमेर ननाघेको भन्ने सर्त राखिएको छ ।

उपाध्यक्षका लागि राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन २०७५ को दफा २५ मा उपाध्यक्षको अयोग्यतासम्बन्धी सर्त (च)मा पैतालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, दफा २६ मा पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी सर्तमा निजको उमेर पैँसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा भन्ने उल्लेख छ ।

सूचनामा राखिएको यस्तो सर्तबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् आयोगका लागि दाबेदार ठानिएका मध्ये एक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले आफू उपाध्यक्ष बन्ने दौडमा नरहेको बताए । ‘त्यो सर्त किन र कसरी राखियो, राख्नेलाई नै सोध्नुस्,’ उनले भने, ‘आयोगसँग मेरो फिलोसोफी मिल्दैन र मेरो इन्ट्रेस्ट छैन ।’

उनले आफू काम गर्नका लागि पदमा जानुपर्छ र पदमा गएकालाई काम लगाउनुपर्छ भन्ने सोचको भएको भन्दै आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति सोहीअनुसार होस् भन्ने चाहेको बताए ।

अर्कोतिर २४ को २ मा उल्लेखित सर्तका कारण पनि चिकित्सकहरू उपाध्यक्ष बन्ने चुनौती लिन तयार देखिएका छैनन् । उक्त उपदफामा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षणसंस्था वा अन्य कुनै सेवाको बहालवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी उपाध्यक्ष नियुक्त भएमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिभन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो सर्तअनुसार उपाध्यक्ष भएका व्यक्तिले आफू कार्र्यरत रहेको शिक्षणसंस्था, प्रतिष्ठान वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । एकातिर उपाध्यक्ष बन्न राजीनामा गरे पेन्सन प्रभावित हुने, उपाध्यक्षको तलब पनि आकर्षक नभएको र निजी अभ्याससमेत वर्जित गरेकाले धेरै नामचलेका चिकित्सकहरू सकेसम्म पन्छिन खोजेका छन् । यससँगै चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा आकर्षक र शक्तिशाली पदमा जानका लागि पनि बलियो उम्मेदवार नपाइएको बहानामा मन्त्रीनिकटका व्यक्तिलाई ल्याउने खेल भइरहरेको बुझाइ मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

आयोगको सिफारिस समितिमा चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिको क्षमता, राजनीति र कानूनी सन्दर्भसमेतलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने मान्छे नहुनु नै समस्या बनिदिएको शिक्षा अधिकारीहरुका बुझाई छ । ‘यो तिथी बसाल्ने विषयमा पहिल्यै सोचेर मान्छे पहिचान गरेर शर्त बनाउँन सकिन्थ्यो, तर यहाँ त राम्रा भन्दा हाम्रालाई पार्ने खेल भयो’ अधिकारीहरु भन्छन् ।

ऐन जारी भएसँग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस कमिटीलाई पूर्णता दिएसँगै आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो । लोकसेवाको अध्यक्षको संयोजकत्वको कमिटीमा विज्ञ (महिला)मा डा. दिव्यासिंह शाह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विष्णु लम्साल सदस्य छन् । ९ असारमा प्रकाशित सूचनाअनुसार २३ गतेभित्र इच्छुक उम्मेदवारले दरखास्त हालिसक्नुपर्छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि लामो सत्याग्रह गरेर ऐन र आयोगको व्यवस्था गराउने डा. गोविन्द केसीले सम्बन्धनसम्बन्धी केही व्यवस्था सच्याउन माग गर्दागर्दै पनि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले २७ पुसमा बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

आयोगको उपाध्यक्षका लागि ऐनले नै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । चारवर्षे कार्यकाल रहने उपाध्यक्षका लागि चिकित्साशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ । आयोगको उपाध्यक्षका लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक योग्य हुन्छ । यसबाहेक भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्षका लागि योग्य हुँदैन ।

ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी भएको व्यक्तिसमेत उपाध्यक्ष बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले आयोगलाई चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज, काउन्सिलहरूको नियमनदेखि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानभन्दा बढी अधिकार दिएको छ । आयोगका पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी अधिकारप्राप्त हुनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै