प्रधानमन्त्रीले कुरै नबुझी सरकारी अस्पताललाई पखालेर निजीको महिमागान गरेको त्यो क्षण…

होटेल सोल्टीको प्रमुख हल खचाखच छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुखअतिथि रहेको समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव विशेष अतिथि ।

हजारभन्दा बढीको त्यो भव्य उपस्थितिमा झन्डै आधा त भिआइपी नै छन् । दर्शकदीर्घाको पहिलो रोमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर, भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरी, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठ, नेकपाकै अर्का नेता वामदेव गौतम, राजपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतो, नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरी, अमरेशकुमार सिंह, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव, स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरी, आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल छन् । त्यसपछाडिका रोमासमेत सबैजसो सार्वजनिक अनुहार नै छन् ।

मन्त्रीहरू, प्रमुख दलका शीर्षनेता, कुटनीतिज्ञ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रहरीप्रमुखसमेतको उपस्थितिको यो दृश्य कुनै राष्ट्रिय समारोहको नभएर निजीक्षेत्रको अस्पताल मेडिसिटीको एउटा सामान्य कार्यक्रमको थियो ।

२०७४ भदौदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति पाएको यो अस्पतालको समारोह यति विशेष हुनुको एक मात्र कारण यसका सञ्चालक प्रभावशाली व्यक्ति गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो हुन् ।

देशको प्रधानमन्त्री एउटा निजी अस्पतालको कार्यक्रममा प्रमुखअतिथि भएर जान हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय वा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै तय गर्ने विषय होला । प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित हुने कार्यक्रममा मन्त्री, सचिवदेखि उच्च पदस्थहरू जाने विषयमा पनि खासै बहस गरिरहनुपरेन । तर, कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको विचारले भने कार्यक्रमपछिका अनौपचारिक जमघटमा निकै चर्चा पायो ।

कार्यक्रमको मेलो थियो, मात्र ०७४ भदौदेखि ३ सय शय्याको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन अनुमति पाएको प्रस्तावित आश्विनी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले नेसनल एक्रिडिटेसन बोर्ड फर हस्पिटल एन्ड हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स (एनएबिएच) मान्यता !

यो मान्यताले जति ठूलो अर्थ राख्ने हो, त्योभन्दा अर्थपूर्ण विषय मेडिसिटीका लागि देशका प्रधानमन्त्रीले खर्चिएका शब्द थिए । ओलीले कार्यक्रममा मेडिसिटीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पतालको मान्यता पाएकोमा बधाई दिए । ‘नेपालमा एउटा अस्पतालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ, भरपर्न सकिने अस्पतालका रूपमा विकास गरेको छ,’ ओली यतिमा मात्रै रोकिएनन्, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमसेकम एउटा अस्पतालले प्राप्त गर्यो ।’

प्रधानमन्त्रीले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एउटा अस्पताल छ भन्न पाएको भन्दै गर्वसमेत गरे । अस्पताल त्यो मान्यताका लागि आवेदन दिन गयो, नियमनका लागि मापदण्ड बनायो, खर्च गर्यो र प्राप्त गर्यो । यो उसका लागि अन्य निजी अस्पतालसँग तुलना गर्न एउटा तहमा पुग्यौँ भन्ने विषय होला । तर, सरकारी अस्पतालसँग तुलना गरिराख्नुपर्ने विषय होइन ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको अस्पतालको प्रशंसामा जति मिठा शब्द खर्चिए, त्यति नै विषवमन सरकारी अस्पतालप्रति गरे, जसको सुधार, विकास, नियमन, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, उन्नति–अवनतिलगायत सबै पक्षको अन्तिम जिम्मेवारी देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उनी स्वयम्को हो ।

ओलीले सोही कार्यक्रममा सरकारी अस्पतालहरूले यस्तो मान्यता किन पाएनन् भनेर प्रश्न उठाए । ‘सार्वजनिक संस्था सुधारमा कति आफ्नो ठान्छौँ भन्ने कुरा बाधा भएको छ । वीरजस्तो इतिहास बोकेको अस्पताल, टिचिङ, बिपिकेआइएसएचले किन यस्तो मान्यता पाउन सकेनन् ?’ ओलीले थपे, ‘जग्गाको क्षेत्रफल पुगेन कि, डाक्टर छैनन् कि, खर्च पुगेन कि ?’

उनले निजी अस्पतालले यस्तो मान्यता प्राप्त गर्दा अर्को निजी अस्पतालको चित्त दुःखाउलासमेत भन्न भ्याए । ‘यस्तो सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ, ऊभन्दा राम्रो गरेर जित्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ, ईर्श्या होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनको अभिव्यक्ति थियो ।

अस्पतालले जनशक्तिको व्यवस्थापन, सेवा, प्रविधि, बिरामीमैत्री पूर्वाधार तथा मापदण्डलगायतका आधारमा यस्तो मान्यता पायो । गुणस्तर र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यस्ता मान्यता पाउन एउटा आधारभूत विषय भनेको लिन चाहने संस्थाले यो मान्यताका लागि आवेदन दनुपर्छ । गैरसरकारी तहको आस्पतालले यो मान्यता पाउनुले अस्पताल एउटा विधि, पद्धति, प्रक्रिया वा गुणस्तरमा चलेको प्रमाणित गरेको छ । यस आधारमा सेवामूलक व्यवसाय गर्न आएको अस्पतालको कोणबाट खुसी हुनु स्वाभाविक नै होला ।

तर, बहस गर्नुपर्ने विषय भनेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका धारणा हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको अस्पतालको प्रशंसामा जति मिठा शब्द खर्चिए, त्यति नै विषवमन सरकारी अस्पतालप्रति गरे, जसको सुधार, विकास, नियमन, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, उन्नति–अवनतिलगायत सबै पक्षको अन्तिम जिम्मेवारी देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उनी स्वयम्को हो ।

प्रधानमन्त्रीपछि स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बरु केही सरकारी अस्पतालको नाम लिए । उनले गंगालाल एउटा गर्व गर्न लायक संस्था भएको बताए । उनले आँखा सेवामा तिलगंगादेखि, लहान र विराटनगरका अस्पतालसमेत अन्तर्राष्ट्रिय उपचारको गन्तव्य बनिरहेको प्रसंग उप्काए । उनले मिर्गौला प्रत्यारोपण, कलेजो प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरीसमेत राम्रो भएको बताए ।

तर, प्रधानमन्त्रीले सरकारी स्वास्थ्यसेवालाई बलियो बनाउने केवल सैद्धान्तिक नाराबाहेक केही ठोस विषय उप्काएनन् । औपचारिक कार्यक्रमपछि विशेषगरी सरकारी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यलाई लिएर निकै चित्त दुःखाए । मुस्किलले केही सय ओपिडी सेवा दिइरहेको एउटा निजी अस्पतालसँग वर्षौंदेखि हजारौँ बिरामीको निर्विकल्प भरोसा बनेका सरकारी अस्पतालसँग दाँज्न सुहाउँछ ? त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्यसंस्थाको स्तरीकरणको जाँच गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने यो संस्थाबाट मान्यता पाउन नसक्ने भएरै हाम्रा सरकारी अस्पतालले नपाएका हुन् कि लिन नगएका हुन् ? वा यस्तो प्रमाणीकरणका लागि माग्न जानुपर्ने हो कि होइन त ? एउटा निजी अस्पतालका लागि यस्ताखाले मान्यताले प्रतिष्ठासँगै व्यवसायको विस्तार र प्रचारमा अहम् भूमिका निभाउलान्, तर पूर्णतः सेवामूलक सरकारी अस्पतालका लागि त्यसले खासै महत्व नराख्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

निजीक्षेत्रमा राम्रो अस्पताल बनेको छ, उपचारका लागि बिदेसिने रकम रोकिन्छ भनेर त्यसको प्रशंसा नै गर्नुहुन्नथ्यो भन्ने कदापि होइन । सेवामूलक व्यवसायका लागि खोलेको अस्पतालले प्रतिस्पर्धाका लागि बजारीकरण, प्रमाणीकरण गर्न सक्छ ।

के सरकारी संस्थालाई सरकारले मेडिसिटीजस्तै भव्य भौतिक संरचना, चुस्त व्यवस्थापन, व्यवस्थित सेवाजस्ता कुरामा आवश्यक मात्रामा ध्यान दिएको छ त ? र, ती अस्पतालले त्यस्ता मान्यताका लागि निवेदन दिएर चेकजाँचपश्चात् मान्यताका लागि अयोग्य भएका हुन् त ? भारतको गैरसरकारी क्षेत्रको त्यो प्रमाणीकरण नेपालका सरकारी अस्पतालका लागि आवश्यक छ त ? किन यी विषयमा प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुभएन ?

इन्टरनेसनल सोसाइटी फर क्वालिटी इन हेल्थ केयर (इस्क्वा)का सदस्य एवम् एसियन सोसाइटी फर क्वालिटी हेल्थ केयरको कार्यकारी बोर्डमा रहेको संस्थाले अस्पताललाई मान्यता दिनु उसका लागि खुसीको विषय होला । तर, यो सरकारीसँग तुलना गर्नुपर्ने विषय हो त ?

के सरकारी संस्थालाई सरकारले मेडिसिटीजस्तै भव्य भौतिक संरचना, चुस्त व्यवस्थापन, व्यवस्थित सेवाजस्ता कुरामा आवश्यक मात्रामा ध्यान दिएको छ त ? र, ती अस्पतालले त्यस्ता मान्यताका लागि निवेदन दिएर चेकजाँचपश्चात् मान्यताका लागि अयोग्य भएका हुन् त ? भारतको गैरसरकारी क्षेत्रको त्यो प्रमाणीकरण नेपालका सरकारी अस्पतालका लागि आवश्यक छ त ? किन यी विषयमा प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुभएन ?

यो नभई नहुने मान्यता हो भने प्रधानमन्त्रीले मञ्चमा सँगै बसेका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई किन सरकारी अस्पताललाई यस्तो मान्यता दिलाउन लाग्नुस् भनेर निर्देशन दिनुभएन ? नेकपाकै अर्का अध्यक्ष (तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्नका लागि स्वतन्त्र प्राधिकरण बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि यस्तै निकाय बनाउने कुरामा कार्यक्रममा खासै बहस भएन ।

कार्यक्रममा अधिकांश सरकारी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसमेत थिए, अस्पतालका निर्देशकहरू थिए । प्रधानमन्त्रीले कतिपटक उहाँलाई बोलाएर सरकारी अस्पतालबारे यति चिन्तन गर्नुभयो ? यस्ता मापदण्ड अन्य ठूला अस्पताल, प्रयोगशाला, उपकरणहरूले विभिन्न देशका प्रमाणीकरण गर्ने निकायबाट मान्यता र गुणस्तर प्रमाणीकरण पाएका छन् । यो उनीहरूका लागि आफैँले आफैँलाई व्यवस्थित बनाउने र प्रचार गर्ने मेलो होला । तर, सरकारी अस्पतालले नपाएका र अब निजी अस्पतालबाहेक देशमा गुणस्तरहीन मात्रै अस्पताल छन् भन्नेखालको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकारी स्वास्थ्यसंस्थालाई खसाल्ने र निजीलाई मात्रै सब्ल हुन् भन्ने भ्रम फैलाउन मद्दत गर्छ ।
निजीक्षेत्रका अस्पतालले पैसा हुनेका लागि छरितो सेवा, गुणस्तरीय प्रविधि, विशेषज्ञ जनशक्ति भित्र्याएका होलान् । तर, सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भनेको त निजीले सक्ने सरकारले त्यही काम गर्न नसक्ने किन हुन्छ ? सरकारको नेतृत्वकर्ताको तहबाट त त्यसको समीक्षा र पहल हुनुपर्ने हो । तर, सीमित स्रोत–साधन, अन्य कर्मचारीसरह तलबमा काम गरिरहेका चिकित्सक, अव्यवस्थाका बीचमा सेवा दिइरहेका सरकारी अस्पताल र तिनका चिकित्सकको मनोबल गिराउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चित्तै बुझेन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै