४ कलेजका विद्यार्थीद्वारा एमबिबिएस परीक्षा बहिष्कार, शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीको लाठी, तेस्रो र चौथो वर्षका लागि कार्यदल गठन

अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ताको प्रमुख माग राख्दै महिनौँदेखि आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(आइओएम)द्वारा सञ्चालित बिहीबारको एमबिबिएस र बिएससी नर्सिङको प्रथम वर्षको बोर्ड परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । एमबिबिएसको बुधबारको परीक्षामा तीनवटा मेडिकल कलेजका कुनै पनि विद्यार्थी र एक मेडिकल कलेजका झन्डै ९५ प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी भएनन् ।

बुधबारको बिडिएसलगायतको परीक्षा बहिष्कार गरेका चारवटा कलेजमध्ये तीनवटाका सम्पूर्ण विद्यार्थीले बिहीबारको एमबिबिएस परीक्षासमेत बहिष्कार गरे भने बुधबारको परीक्षा दिएका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बिहीबारको परीक्षा बहिष्कार गरे । बुधबारको एमबिबिएस परीक्षा बहिष्कार गर्नेमा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी छन् । उनीहरूले कलेजहरूले सबै विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म पठन–पाठन, परीक्षालगायत शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने र आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

सिएमसीमा धर्नामा बसेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीको लाठी, सबै विद्यार्थीले गरे परीक्षा बहिष्कार

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) का सबै विद्यार्थीले बुधबारको एमबिबिएस परीक्षा सामूहिक रूपमा बहिष्कार गरे । बुधबारको परीक्षामा पनि यहाँका सबै बिडिएस विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए । बुधबार उनीहरूले प्रवेशपत्र जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।बिहीबार परीक्षा बहिष्कार गरेर नियमित आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका विद्यार्थीमाथि प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गरेको छ । शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले निर्मम रूपमा लाठीचार्ज गरेको आन्दोलनरत विद्यार्थीले बताएका छन् । प्रहरीको लाठीबाट एक विद्यार्थीको हातमा गम्भीर चोट पुगेका कारण उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।

गण्डकीमा प्रिन्सिपल र सिइओका छोराछोरीसहित ५ जनाले मात्र दिए परीक्षा, ९० विद्यार्थीले गरे बहिष्कार, प्रश्नपत्र आउट
गण्डकी मेडिकल कलेजमा ९० भन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहँदा ५ विद्यार्थीले भने परीक्षा दिएका छन् । परीक्षा दिनेमा कलेजका प्रिन्सिपल र सिइओका छोराछोरीसमेत सामेल छन् । अवैध शुल्क फिर्ताको आन्दोलनको बिउ जगाउने गण्डकीका बिडिएस विद्यार्थीले भने बुधबार परीक्षा दिएका थिए । तर, एमबिबिएसका अधिकांश विद्यार्थीले बिहीबारको परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन् ।

गण्डकीमा परीक्षामा सामेल भएका जम्मा ५ परीक्षार्थीको परीक्षासमेत विवादित बनेको छ । बिहीबारको एमबिबिएस पहिलो वर्षको परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि परीक्षा विवादित बनेको हो । परीक्षा सुरु हुनु केही मिनेटअगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको बताइएको छ । अवैध शुल्क फिर्ताको माग गर्दै परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीले प्रश्नपत्र बाहिरिएको थाहा पाएलगत्तै परीक्षाहलभित्र पसेर विरोध जनाएका थिए । यसक्रममा प्रहरीले विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको आन्दोलनरत विद्यार्थी अंकित सिन्हाले जानकारी दिए । ‘प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा ढोकाको सिसा फुटेको छ भने एक विद्यार्थीको हात काटेको छ,’ उनले भने ।

युनिभर्सल र नेसनलका सबै २ सय एमबिबिएस विद्यार्थीले गरे परीक्षा बहिष्कार
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र नेसनल मेडिकल कलेजका प्रथम वर्षका सबै २ सय एमबिबिएस विद्यार्थीले बिहीबार परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । दुवै कलेजमा परीक्षा बहिष्कार गरेर विद्यार्थीले शुल्कफिर्ताको आन्दोलनलाई राजी राखेका छन् । यी दुवै कलेजका सबै बिडिएस विद्यार्थीले बुधबारको परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए ।

जानकीमा बिडिएस विद्यार्थीले बहिष्कार गरे, एमबिबिएसले परीक्षा दिए
जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बिहीबार बिडिएसतर्फको परीक्षा बहिष्कार गरेकोमा बिहीबार एमबिबिएसतर्फका विद्यार्थी भने परीक्षामा सामेल भएका छन् ।

यसअघि २१ कात्तिकदेखि सञ्चालन गर्ने गरी तय गरिएको परीक्षा विद्यार्थीकै बहिष्कारका कारण आइओएमले बुधबारदेखि सुरु हुने गरी सारेको थियो । सारिएको मितिमा पनि विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन जारी राखेका हुन् । १० मंसिरमा सरकार र केलेज सञ्चालकबीच अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ताबारे दुईबुँदे सहमति भएसँगै आइओएमले परीक्षा फर्म भर्ने म्याद १५ मंसिरसम्मका लागि थप गर्दै तोकिएको मितिमा परीक्षामा सामेल हुन आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको थियो । तर, विद्यार्थीले भने कलेज सञ्चालकसितको मिलेमतोमा सरकारले पीडित विद्यार्थीले न्याय नपाउने गरी ठगीकर्ता सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले सहमति गरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।

तेस्रो र चौथो वर्षको अतिरिक्त शुल्क छानबिनका लागि चिकित्साशिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन
यसैबीच, राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट असुलिएको अवैध शुल्कबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । आयोगले बिहीबार अतिरिक्त असुलिएको शुल्कबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । आयोगले योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच १० मंसिरमा भएको अतिरिक्त शुल्क फिर्तासम्बन्धी दुईबुँदे सहमतिमा हाल प्रथम र द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्र अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा भने आयोगले छानबिन गरी सोही आधारमा शुल्कफिर्ताको प्रक्रिया बढाउने उल्लेख थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनका क्रममा आयोगले छानबिन कार्यदल गठन गरेको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आइओएमअन्तर्गत बुधबार सुरु हुने प्रथम वर्षको परीक्षा बहिष्कार गर्ने विद्यार्थीको घोषणा, आन्दोलन चर्काइने

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले बुधबार (१८ मंसिर) देखि सञ्चालन गर्न लागेको चिकित्साशिक्षाको वार्षिक परीक्षा विद्यार्थीले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । एमबिबिएस, बिडिएसलगायत स्नातक तहका प्रथम वर्षका विद्यार्थीले यस वर्षको वार्षिक परीक्षा दोस्रोपटक बहिष्कार गर्न लागेका हुन् । मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग गर्दै महिनौँदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीले यसअघि २१ कात्तिकका लागि तोकिएको परीक्षा बहिष्कार गरेपछि आइओएमले १८ मंसिरका लागि परीक्षा सारेको थियो ।

३ मेडिकल कलेजका करिब २ सय विद्यार्थी परीक्षामा सामेल नहुने
कलेजको ठगीविरुद्ध आफूहरूले महिनौँदेखि आन्दोलन चलाइरहँदा सरकारले ठगीकर्ता कलेज सञ्चालककै तजबिजमा पीडित विद्यार्थीले न्याय नपाउने गरी शुल्क फिर्ताको सहमति गरेको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन जारी नै राखेका छन् । संगठित रूपमा आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीबीच फुट ल्याई आन्दोलन तुहाएर ठगीकर्तालाई उन्मुक्ति दिने नियोजित चालअन्तर्गत १० मंसिरमा प्रमुख सरोकार पक्षा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई अपूरो र अवैज्ञानिक सहमति गरिएको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीचको २ बुँदे शुल्क समायोजन सहमतिप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीले बुधबारदेखि सुरु हुने परीक्षा बहिष्कार गरी आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् । चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत करिब २ सय विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेर पूर्ण न्याय नपाएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको पटक–पटकको अल्टिमेटम नमानेका कलेज सञ्चालकहरूसित १० मंसिरमा रातारात दुईबुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा चलाइएको ८–१० घण्टा लामो छलफलमा लामो समयदेखि पठन–पाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका पीडित विद्यार्थीको भने प्रतिनिधित्व गराइएको थिएन । सहमतिमा एमबिबिएस र बिडिएसका प्रथम र द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट असुलिएको अतिरिक्त शुल्क मात्र समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । सबै संकाय र वर्षका विद्यार्थीबाट ठगिएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग आन्दोलनरत विद्यार्थीको छ ।

हातमा कालोपट्टी र मानवसांलोसहित परीक्षाकेन्द्रमा प्रदर्शन गरिने
बुधबारदेखि सुरु हुने प्रथम वर्षको परीक्षा बहिष्कार गर्न लागेका विद्यार्थीले हातमा कालोपट्टी र मानवसांलो बनाएर परीक्षाकेन्द्रमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । प्रदर्शनसहित परीक्षाकेन्द्रमा धर्ना दिने तर परीक्षामा सामेल नहुने कार्यक्रम तय भएको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका एक विद्यार्थीले हेल्थपोस्टलाई जनाकारी दिए ।
‘हामी हुनै पनि हालतमा परीक्षामा सहभागी हुँदैनौँ,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘भोलिको परीक्षामा हातमा कालोपट्टी लगाएर विरोध गर्छौं ।’

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट ३ अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले ठगीकर्ता कलेजहरूलाई ठगी रकम फिर्ता गराउन नसक्दा तथा कारबाही प्रक्रिया बढाउन नसक्दा पीडित विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । यसअघि नै एक महिनाका लागि स्थगित गरिएको परीक्षा फेरि पनि स्थगित गरिए चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थीको एकेडेमिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने खतरा छ ।

सरकार ठगीकर्तासामु नतमस्तक देखिएको वर्तमान अवस्थामा परीक्षा सारेर पनि कुनै प्रगति हुने संकेत देखिएको छैन । यस्तोमा न आइओएम परीक्षा स्थगित गर्न सक्ने अवस्थामा छ न विद्यार्थी नै परीक्षा दिने अवस्थामा छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा भने कलेजबाट ठगिएका विद्यार्थी नै पर्ने निश्चित छ ।

तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीले आन्दोलन थप सशक्त बनाउँदै लैजाने
स्नातक तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने बताएका छन् । यद्यपि, उनीहरूको आन्दोलनमा माग पूरा भएको भनिएका प्रथम र द्वितीय वर्षका विद्यार्थीले समेत पूर्णतः साथ दिएका छन् । प्रथम वर्षका विद्यार्थीले परीक्षा नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा साथ दिनुले कलेज सञ्चालकको विद्यार्थीमा फुट ल्याउने चाल सफल नभएको पुष्टि गर्छ ।

सरकारले अर्बौं ठगीकर्ता कलेज सञ्चालकको इसारामा सहमति गरेर पीडित विद्यार्थीलाई धोका दिएको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अंकित सिन्हा बताउँछन् । माफियामुखी दुईबुँदे सहमति खारेज गरी सम्पूर्ण रूपमा अवैध असुलिएको रकम फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ । तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयोगलाई अध्ययन गर्न दिने, प्रतिवेदन आएपछि, निर्णय आएपछि भनेर झारा टार्ने काम भएको सिन्हा बताउँछन् ।

चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षको अघिल्लो दिन मंगलबार पनि कलेजमा धर्ना तथा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । विद्यार्थीले दुईबुँदे शुल्क समायोजन सहमतिको चर्को विरोध गरेका थिए । सरकार र माफियाको मिलेमतोमा गरिएको विद्यार्थीमारा सहमति खारेज गरी सबै विद्यार्थीबाट ठगिएको रकम फिर्ता गरिनुपर्नेमा विद्यार्थीको जोड थियो । यसैगरी, नेसनल र युनिभर्सलमा पनि विद्यार्थीको अवैध शुल्क फिर्ताको आन्दोलन जारी नै छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सहमति नमान्ने विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता गर्नुपर्दैन : कलेज सञ्चालक, सबैको फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन : विद्यार्थी

सरकार र मेडिकल कलेजहरूबीच मंगलबार राति भएको सहमतिको विरोध गरेपछि विद्यार्थीलाई तत्काल अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुनपर्ने चितवन मेडिकल कलेजले जनाएको छ । सहमतिपछि पनि विद्यार्थीले जारी राखेको आन्दोलनका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले चितवन मेडिकल कलेजले बिहीबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै रकम फिर्ताको नभई समायोजनको मात्र सहमति भएको जानकारी दिएको छ ।

मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. हरिशचन्द्र न्यौपानले भने, ‘एमबिबिएस र बिडिएसमा अध्ययन गर्दै आएका पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको शुल्क समायोजन प्रक्रियामा गइसकेकाले आन्दोलनको अर्थ छैन ।’ तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा चिकित्साशिक्षा आयोगबाट आएको निर्णयपछि मात्र केही गर्न सकिने अवस्था रहेको डा. न्यौपानेले बताए ।

‘विश्वविद्यालयले तोकेको रकममा हामीले पढाएका छौँ, अतिरिक्त लिइएको रकम भने आउँदो वर्ष तिर्नुपर्ने शुल्कमा मिलाउने गरी प्रक्रियामा गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो वर्षमा पढ्नेहरूको हकमा हामीले बुधबारबाटै लागू गरेका छौँ । तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हकमा भने आयोगले अध्ययन गरेर दिएको निर्णय हामीले पालना गर्ने हो ।’

सरकारसँग भएको दुईबुँदे सहमतिमा पनि त्यही सम्झौता भएकाले आफूहरूले त्यहीअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाएको उनले बताए । सहमतिको मूल सरोकार पक्ष ठगिएका विद्यार्थी तथा अभिभावक हुन्, जो महिनौँदेखि पढाइ अलपत्र छोडेर न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई रातारात ठगीकर्ता कलेज सञ्चालकलाई राहत दिने गरी उनीहरूकै तजबिजमा सहमति गरियो । सरकारको त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कलेज सञ्चालक डा. न्यौपाने भन्छन्, ‘सहमतिमै भनिएको छ– २०७२/०७३ र ०७३/०७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्साशिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्साशिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने । यही सम्झौतालाई टेकेर हामीले काम गर्ने हो ।’

सरकारसँग भएको सम्झौताको आफूले पालना गर्ने भन्दाभन्दै फेरि विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनले अस्पतालमा अवस्था असहज बन्दै गएको उनले बताए । सरकारको निर्णय पालना गर्ने दायित्व आमजनताको भएकाले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई निर्णय कार्यान्वयनतर्फ लाग्न उनले अनुरोध गरे ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीले भने सरकारले अर्बौं ठगीकर्ता कलेज सञ्चालकको इसारामा सहमति गरेर पीडित विद्यार्थीलाई धोका दिएको बताएका छन् । मंगलबार रातिको माफियामुखी दुईबुँदे सहमति खारेज गरी सम्पूर्ण रूपमा अवैध असुलिएको रकम फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने विद्यार्थीको भनाइ छ ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी नसिम अख्तरले भने, ‘आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको रकम समायोजन गर्ने भनिएको हो, हामीलाई सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकले झुक्याएका छन् ।’

आफ्नो अधिकारका लागि सहमतिविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए । ‘तेस्रो र चाथौ वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयोगलाई अध्ययन गर्न दिने, प्रतिवेदन आएपछि, निर्णय आएपछि भनेर झारा टार्ने काम भयो,’ उनले भने ।

सरकार र कलेज सञ्चालक आन्दोलनमा एकजुट भएका विद्यार्थीलाई फुटाएर आफ्नो योजना सफल बनाउन लागेको विद्यार्थीको भनाइ छ । सरकारले समेत मेडिकल सञ्चालकसँग मिलेर पीडित विद्यार्थीका जायज मग सम्बोधन नगरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । अपूरो सहमति खारेज गरी पैसा फिर्ता गर्ने सर्तमा मात्रै आन्दोलन रोकिने विद्यार्थीले बताएका छन् । विद्यार्थीले बिहीबार पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सत्याग्रह, अवैध शुल्कफिर्ताको विद्यार्थी आन्दोलन र पेस्तोल

हजारौँ हरियारधारीको हिंसात्मक आन्दोलनभन्दा एक व्यक्तिको शान्तिपूर्ण सत्याग्रह निकै बलियो हुन्छ । विश्व इतिहासमा सशस्त्र संघर्षले जितेका उदाहरण विरलै भेटिन्छन्, तर जनताको एकीकृत प्रयासमा हुने शान्तिपूर्ण संघर्षले हारेका उदाहरण कमै मात्र छन् । बहुजनको हक–अधिकार र हितका खातिर संगठित भएर गरिने पूर्णतः शान्तिपूर्ण आन्दोलनले ढिलोचाँडो सफलता पाएकै इतिहास छ ।

शासक वा दाता पक्षलाई आफूविरुद्ध उर्लिएको त्यस्तो आन्दोलन घामट बन्छ, जुन पूर्णतः शान्तिपूर्ण हुन्छ । त्यसैले उनीहरू विरोधीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गराएर हिंसात्मक बनाउन यथासम्भव प्रयास गरिरहन्छन् । यदि त्यसमा सफल भए भने आन्दोलन दबाउनमा उनीहरूले कामयाबी हासिल गर्छन् । हिंसात्मक बनेसँगै आन्दोलन दबाउन शासकले वैधता प्राप्त गर्छन् । त्यसैले तानासाहीका क्रूरतम शासनविरुद्ध होस् या साम्राज्यवादीका उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतका लागि, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता आन्दोलनमा घुसपैठ र हिंसा मिसिन नदिन सधैँ चनाखो भएको पाइन्छ ।

आफूले २८ वर्षसम्म जेलमा बरबर प्रताडना खपेर पनि नेल्सन मण्डेलाले गोराविरुद्धको आन्दोलनलाई हिंसात्मक बन्न दिएनन्, फलस्वरूप पशुवत् व्यवहार गरिएका काला जातिको मुक्तिदाता बन्दै सफलतम राजनेताका रूपमा विश्वमाझ स्थापित भए । हाम्रै छिमेकमा महात्मा गान्धीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिँसा मिसिन दिएनन्, फलस्वरूप कहिल्यै सूर्यास्त नहुने ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशबाट देशलाई स्वतन्त्रता दिलाए । त्यसविपरीत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा चलिरहेका दशकौँदेखिका सशस्त्र विद्रोहहरू दिनप्रतिदिन नास्ने र नासिनेबाहेक कत्ति पनि सफलताउन्मुख छैनन् । दशकौँको संघर्षमा हजारौँको ज्यान र खर्बौंको स्रोत–साधन स्वाहा बनाएर कैयौँ सशस्त्र विद्रोह मेटिएका छन् भने चलिरहेकाको पनि ढिलोचाँडो गन्तव्य स्पष्ट छ ।

नेपालमा पनि जे–जति ठूला परिवर्तन भएका छन्, सबै नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै सम्भव भएका छन् । १२ वर्षको सशस्त्र विद्रोहबाट दशौँ हजारले ज्यान गुमाउँदा सफलता हासिल हुने कत्ति पनि सम्भावना नदेखेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल पुर्याउन आएका शक्तिले केही दिनको निःशस्त्र संघर्षबाटै सफलता हासिल गरेको उदाहरण नेपालीमाझ ताजै छ । न राणविरोधी आन्दोलनमा जनमुक्ति सेनाले सफलता हात पार्यो, न राजाविरोधी आन्दोलनमा माओवादी लडाकाले नै । दुवैलाई परास्त गर्न अन्ततः निःशस्त्र जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै निर्णायक बने । व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा मात्र होइन, कुनै एक व्यक्ति वा केही व्यक्तिको समूहले चलाएको शान्तिपूर्ण संघर्षले कुनै क्षेत्रविशेषमा आमूल परिवर्तन ल्याएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।

नेपालमा चिकित्साशिक्षामा व्याप्त विकृति–विसंगति र नेपाली जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेको अत्यन्त कमजोर तथा असमान पहुँचमा आमूल सुधार ल्याउन प्रा.डा. गोविन्द केसीले अभूतपूर्व रूपमा सत्याग्रहको नेतृत्व गरे, जुन अभियान आज पनि चलि नै रहेको छ । डा. केसीको झन्डै डेढ दर्जन सत्याग्रहले चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन पनि ल्याए । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनदेखि देशभरका मेडिकल कलेजमा मेडिकल माफियाविरुद्ध चलिरहेको विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थीबाट अर्बौं ठगी गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकविरुद्ध सरकारको निगरानी, सबै डा. केसीको पूर्णतः शान्तिपूर्ण सत्याग्रहका उपज हुन् । एक निष्ठावान् व्यक्तिले सही उद्देश्य, दृढ संकल्प र मजबुत इरादाका साथ शान्तिपूर्ण रूपमा चलाउने सत्याग्रहले राज्यसत्ता र त्यसको संरक्षणमा मजबुत जरा गाडेका माफियालाई समेत एक दिन निरीह बनाउने तागत राख्ने कुरा डा. केसीले प्रमाणित गरिसकेका छन् । यद्यपि, सत्याग्रहको औचित्य आवश्यकता अझै बाँकी छ ।

डा. केसीकै निरन्तरको संघर्षबाट कलेज सञ्चालकका ठगीविरुद्ध जागृत विद्यार्थी यतिवेला मेडिकल माफियाविरुद्ध संघर्षरत छन् । देशव्यापी फैलिएको मेडिकल विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन कलेज सञ्चालकले यथाशक्ति सबैखाले हत्कण्डा अपनाइसकेका छन् । कहिले भाडाका मानिस परिचालन गरेर धर्ना बसेका विद्यार्थीमाथि आक्रमण गराएका छन् त कहिले ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिएका छन् । प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गराइदिनेजस्ता धम्की त सामान्य भए । रातको समयमा कलेज र होस्टलमा पस्न नदिने, महिला विद्यार्थीमाथि आक्रमण गराउनेलगायतका घटना सञ्चालकले गराउँदै आएको तस्बिर हामीसामु छ । तर, वर्षौंदेखि मेडिकल कलेजको निरपेक्ष शोषण खेप्दै आएका विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावक यसपटक भने कत्ति पनि विचलित नभई ठगीकर्तालाई सबक सिकाएरै छाड्ने अभियानमा डटेका छन् ।

विद्यार्थीले सञ्चालकका ज्यादतीका बाबजुद पनि कत्ति पनि विचलित नभई आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निरन्तरता दिइरहँदा सरकारको समेत ध्यानाकर्षण भएपछि कलेज सञ्चालकमा छटपटी देखिनु स्वाभाविक हो । यसपटक कलेजको चाबी बुझाउने घुर्की पनि निष्प्रभावी बनेपछि ओइलाएका सञ्चालक अब विद्यार्थीको आन्दोलन दबाउन अन्तिम हत्कण्डा अपनाउनमा सक्रिय देखिएका छन् । यसका लागि जतिसुकै तल्लोस्तरमा गिर्नुपरे पनि उनीहरू तयार देखिन्छन् । साँझका वेला महिला विद्यार्थीमाथि भौतिक आक्रमण गराएको घटना होस् वा ज्यानमार्ने धम्की, सञ्चालकको छटपटीका उदाहरण हुन् । यस्ता गतिविधिबाट पनि आन्दोलन कत्ति पनि नसुस्ताउने देखेपछि सञ्चालकले अब तल्लोस्तरको दाउ खेल्न थालेको विश्लेषण गरिन थालेको छ । शुल्क फिर्ताको विषय सामान्य छैन, ३ अर्बभन्दा बढी ठगी रकम फिर्ता गर्ने र भविष्यमा ठगी गर्न नपाउने कुरा छ । यसका लागि ठगीकर्ताहरु जुन हदसम्म पनि ओर्लिन सक्छन् ।

शासक वा दाता पक्षलाई आफूविरुद्ध उर्लिएको त्यस्तो आन्दोलन घामट बन्छ, जुन पूर्णतः शान्तिपूर्ण हुन्छ । त्यसैले उनीहरू विरोधीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गराएर हिंसात्मक बनाउन यथासम्भव प्रयास गरिरहन्छन् । यदि त्यसमा सफल भए भने आन्दोलन दबाउनमा उनीहरूले कामयाबी हासिल गर्छन् । हिंसात्मक बनेसँगै आन्दोलन दबाउन शासकले वैधता प्राप्त गर्छन् । त्यसैले तानासाहीका क्रूरतम शासनविरुद्ध होस् या साम्राज्यवादीका उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतका लागि, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता आन्दोलनमा घुसपैठ र हिंसा मिसिन नदिन सधैँ चनाखो भएको पाइन्छ ।

शनिबार चितवन मेडिकल कलेजमा पेस्तोल भेटिएको घटनाले निकै चर्चा पायो । अवैध शुल्क फिर्ताका लागि मेडिकल विद्यार्थीले देशव्यापी रूपमा चलाइरहेको आन्दोलन निकै असरदार बनिरहँदा अकस्मात् सिएमसीको होस्टेलमा भेटिएको हतियारले मुलुभरका चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ताहरूलाई स्तब्ध तुल्यायो । घटनाको अनेक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरियो र गरिँदै छ ।

कलेज प्रशासनले होस्टेलमा पेस्तोल भेटिएको घटनालाई विद्यार्थीको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने कोसिस गरिरहेकै छ । विद्यार्थी भने आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउने षड्यन्त्रस्वरूप कलेज प्रशासनले प्रहरीको समेत मिलेमतोमा स्वयले हतियार राख्न लगाएर विद्यार्थीको बदनाम गर्ने प्रयास गरेको बताइरहेका छन् । यद्यपि, विद्याको मन्दिरमा न्यायका लागि लडिरहेका विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका बीच अकस्मात् सार्वजनिक भएको यो घटनाले समग्र चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियानमै एउटा कालो धब्बा दिएको छ ।

घटनालाई विश्लेषण गर्दा तीन थान गोलीसहित मेड इन युएसए लेखिएको १११७ पेस्तोल चितवन मेडिकल कलेजको होस्टेलको कोठाभित्र नभई प्लेइङ ग्राउन्डको वालनजिक रहेको टेबल–टेनिस बोर्डछेउ खुला आकाशमुनि भेटिएको हो । गार्डले हतियार देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको र प्रहरीले घेरा हालेर केही मिटर तारसहित एक थान पेस्तोल र तीन राउन्ड गोली बरामत गरेको बताइएको छ । यदि पेस्तोल विद्यार्थीबाट होस्टेलमा भित्रिएको थियो भने खुला चौरमा नभएर होस्टेलको कोठामा लुकाइएको अवस्थामा हुनुपर्ने आमबुझाइ छ । प्रहरीले पनि घटनाको दुई दिनसम्म कुनै पनि विद्यार्थीलाई पक्राउ नगर्नुले घटनामा विद्यार्थीको संलग्नताको छनक कत्ति पनि नभेटिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि, पक्राउ गरिएका गार्डहरूसितको छानबिनपछि प्रहरी अनुसन्धानले घटनाबारे दिने निचोड भने हेर्न बाँकी नै छ ।

तीन महिनादेखि शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्दै कलेज प्रशासनलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गर्न बाध्य बनाएका विद्यार्थी सहमतिअनुसार तोकिएको समयावधिभित्र शुल्क फिर्ता नगरिएपछि पछिल्लोपटक दुई सातादेखि आन्दोलित छन् । यसैक्रममा विद्यार्थीले नागरिक समाज, अभिभावक तथा आम नागरिकको समेत सहभागितामा आइतबारका लागि बृहत् सडक प्रदर्शनी गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रदर्शनको अघिल्लो दिन होस्टेलमा पेस्तोल भेटिनुलाई शंकाको घेरामा राखेर हेरिएको छ । त्यति मात्र नभएर सरकारले अन्तिमपटकका लागि भनेर अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि दिएको १५ दिनको समयसीमा सोमबार सकिँदै छ । यसअवधिमा पनि अवैध शुल्क फिर्ता नगरे सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने सरकारले बताइसकेको छ । सरकारले अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा विद्यार्थी आन्दोलनका बीच आएको पेस्तोलको प्रसंगले घटनालाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो शंका त त्यतिवेला उत्पन्न हुन्छ, जतिवेला कलेजका हरेक कुनाको निगरानी गर्न तैनाथ सिसीटिभीमा हतियार राखिएको घटना कैद हुँदैन । ठिक पेस्तोल राख्नेवेलामै मात्र सिसीटिभी कसरी निष्प्रभावी भयो ? आफैँ बिग्रियो या कसैले बिगार्यो ? के विद्यार्थीले सिसीटिभीलाई समेत नियन्त्रणमा लिए वा कलेज प्रशासनको योजनाअनुरुप बिगारियो ? जुनसुकै अवस्थामा पनि घटना नियोजित भएको पुष्टि गर्न यो तथ्य काफी छ ।

आफ्नो बृहत् प्रदर्शनीलाई बिथोल्न तथा अवैध शुल्क फिर्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्रस्वरूप नियोजित रूपमा कलेज प्रशासनले पेस्तोल राख्न लागाएको आन्दोलनरत विद्यार्थीको ठहर छ । उनीहरूले कलेज सञ्चालक तथा प्रशासकहरूविरुद्ध घटनाबारे जाहेरीसमेत दिइसकेका छन् । यसबीचमा कुनै विद्यार्थीविशेषलाई पूर्वाग्रही ढंगले फसाउने कुटील चालस्वरूप हतियारको खेल खेलिएको समेत बताइँदै छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

मेडिकल विद्यार्थीको आन्दोलन कुनै कलेज सञ्चालकविरुद्ध केही विद्यार्थीले बढी तिराइएको शुल्क फिर्ता पाउनका लागि गरेको विरोधमा मात्र सीमित छैन । यो त मजबुत जरा गाडेका मेडिकल माफियाविरुद्धको लडाइँ हो, भावी पुस्ताले शिक्षा लिँदै गर्दा ठगिनुनपरोस् र पढाइ छोडेर आन्दोलन गर्नुनपरोस् भन्नका लागि छेडिएको अन्दोलन हो, चिकित्साशिक्षा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधारको महाअभियानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । तसर्थ, यसलाई तुहाउन यदि कसैले नियोजित रूपमा शिक्षाको मन्दिरमा हतियार भित्र्याएर विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र गरेको हो भने उसलाई उचित छानबिनसहित कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । यदि कुनै विद्यार्थीविशेषबाटै यसकिसिमको कर्तुत भएको हो वा प्रमाणित हुन्छ भने पनि यसलाई समग्र आन्दोलनसित जोडेर सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन, जो दोषी हो उसैले सजायँ पाउनुपर्छ । तर, वर्षौंको सत्याग्रह र हजारौँ विद्यार्थी तथा अभिभावकको अथक संघर्षबाट उठेर निष्कर्षको सँघारमा पुगेको चिकित्साशिक्षा सुधारको महाअभियानले भने सफलता पाउनैपर्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट बच्न युनिभर्सलका सञ्चालक झ्यालबाट छिरेर डकुमेन्ट मिलाउँदै, सिसिटिभी काटेर किर्ते

भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा ताला झुन्डिएको १० दिन भइसकेको छ । कलेज प्रशासनले अवैध रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग राख्दै २० दिनदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थी २४ कात्तिकमा कलेजमा तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीका बीच प्रदर्शन जारी राखेका विद्यार्थी ५ दिनदेखि रिले अनशनमा पनि छन् । जायज मागलाई लिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहँदा कलेज प्रशासनले दमनकारी नीति अख्तियार गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

युनिभर्सलले ३ वर्षको बीचमा विद्यार्थीबाट करिब ३३ करोड रूपैयाँ अवैध असुली गरेको सरकारी छानबिनमा खुलेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मेडिकल कलेजहरूको ठगीबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा युनिभर्सलले ३ वर्षमा विद्यार्थीबाट ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार रूपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख छ । कलेजले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीबाट समेत मोलमोलाइमा अवैध असुली गरेको पाइएको छ । कलेजले विभिन्न १५ शीर्षकमा सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त असुली गरेको छ । कलेजको ठगीविरुद्ध प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी यसपटक अवैध शुल्क फिर्ता गराएरै मात्र विश्राम लिने अडानमा छन् ।

कलेज प्रशासनमा ताला झुन्डिरहँदा ‘न्यायका लागि संघर्ष’ लेखिएको कालो ब्यानर टाँगेर विद्यार्थीहरू कलेजको मुख्य गेटमा रिले अनशन बसिरहेका छन् । रिले अनशनमा एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ र प्यारामेडिक्सका विद्यार्थी सहभागी छन् । कलेज प्रशासन भने विद्यार्थीले उठाएका मागसँगै सरकारी निर्देशनको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारले पटक–पटक दिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको निर्देशनको कलेजले अवज्ञा गर्दै आएको छ । अन्तिम पटकका लागि भन्दै सरकारले अवैध शुल्क फिर्ताका लागि दिएको १५ दिनको थप समय ९ मंसिरमा सकिँदै छ । तर, कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने कुनै संकेत दिएको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापाबाट बच्न झ्यालबाट छिरेर डकुमेन्ट मिलाइँदै, सिसिटिभीको लाइन काटेर किर्ते धन्दा
सतर्कता केन्द्रले गत भदौमा तयार पारेको मेडिकल कलेजहरूको ठगीसम्बन्धी प्रतिवेदन ३ महिना ढिलो गरी बुझेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवैध असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ठगीको विस्तृत छानबिनमा सक्रिय बनेका सरकारी संयन्त्रहरू यतिखेर मेडिकल कलेजहरूको निगरानी गरिरहेका छन् । यसैबीच, मुलुकका १४ वटा निजी मेडिकल कलेज सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानीमा आएका छन् । विभागले कलेजहरूसित कागजात माग गरी अध्ययन सुरु गरेको छ भने मागेबमोजिम कागजात तथा विवरण उपलब्ध नगराउन अटेरी गरेका केही कलेजमाथि आइतबार छापासमेत हानेको छ ।

विभाग सक्रिय बनेसँगै युनिभर्सलभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा पर्नुअघि नै कागजपत्र मिलाउन रातदिन फर्जी कागजपत्र बनाउने काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रशासनमा विद्यार्थीको ताला झुन्डिरहँदा सञ्चालकहरू झ्यालबाट प्रवेश गरी कागजपत्र मिलाउनमा व्यस्त भएको बताइएको छ । यसक्रममा ठगीको प्रमाण दिने कागजातहरू लुकाउने र फर्जी डकुमेन्ट बनाउने काम भइरहेको बुझिएको छ ।

फर्जी डकुमेन्ट बनाउनमा कजेल प्रशासनको सक्रियता रहेको आन्दोलनरत विद्यार्थीले पनि बताएका छन् । ताला लगाएको कार्यालयको झ्यालबाट कर्मचारी प्रवेश गरी कागजात लुकाउने काम भएको पाइएको आन्दोलनरत विद्यार्थी भूपेश चन्दले हेल्थपोस्टसँगको टेलिफोन वार्तामा जानकारी दिए ।

‘हामीले तालाबन्दीको निगरानी गहिरहेका हुन्छौँ, आज बिहान हेर्दा कार्यालयमा लगाएको ताला जस्ताको तस्तै छ, तर झ्यालबाट छिरेर काम गरिरहेको देखिएको छ,’ चन्द भन्छन्, ‘कम्युटर अन रहेको, कोठाभित्र गएको खुट्टाको निसान, झ्याल खुलै र सिसिटिभीको लाइन काटिएको अवस्था छ ।’ अन्य मेडिकल कलेजमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा परेसँगै त्यसबाट बच्नका लागि कलेजले डकुमेन्ट मिलाउन थालेको चन्दको भनाइ छ ।

विद्यार्थीले कलेज प्रशासनले महत्त्वपूर्ण सूचना र सोसँग सम्बन्धित कागजात गायब पार्न चोरबाटो प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनीहरूले कलेजको गैरकानुनी आयको विषयमा तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

सरकरले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न २४ कात्तिकमा दिएको थप १५ दिनको समयसीमा सकिएसँगै अटेरी गर्ने कलेज सञ्चालकमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने बताएको छ । सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरे दिइएको समयसीमा सकिएलगत्तै कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगीको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ९ मंसिरसम्म पनि अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध विद्यार्थीबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी लिने र ठगी मुद्दा चलाउने गृहको भनाइ छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सोहीअनुरूपको पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘माग पूरा नभए बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कार गर्छौं’
विद्यार्थीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन् । आफूमाथि भएको करोडौँको ठगीविरुद्धको लडाइँमा जेसुकै गुमाउनुपरे पनि पछि नहट्ने उनीहरूको भनाइ छ । विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षा नै हो । तर, आन्दोलनरत विद्यार्थीले यसपटक माग पूरा नभएसम्म परीक्षामा समेत सामेल नहुने घोषणा गरेका छन् ।

१९ मंसिरबाट प्रथम वर्षको परीक्षा सुरु हुँदै छ । तर, यतिवेला परीक्षाको तयारीमा लीन हुनुपर्ने विद्यार्थी न्यायका लागि रिले अनशनमा छन् । परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने तयारीमा विद्यार्थी छन् ।

यसअघि त्रिविले २१ कात्तिकदेखि सञ्चालन हुने गरी वार्षिक परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, आन्दोलनरत विद्यार्थीको बहिष्कारपछि १९ मंसिरका लागि सारेको थियो । युनिभर्सलका आन्दोलनरत विद्यार्थी आफ्ना माग पूरा नभए १९ गतेको परीक्षा र त्रिविका सबै शैक्षिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने बताइरहेका छन् । यसले वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरमै समस्या आउने खतरा बढेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजमाथि कठोर बन्दै सरकार, के छ विद्यार्थी आन्दोलनको अवस्था ?

देशभरका मेडिकल कलेजका विद्यार्थी यतिखेर कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलित छन् । कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । विद्यार्थीले महिनौँदेखि कलेजले गैरकानुनी रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठाउँदै कलेजमा तालाबन्दीलगायत विरोधका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि कतिपय कलेजले आन्दोलनकारी विद्यार्थीसित अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता पनि गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि पटक–पटक मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा तोकेर निर्देशन दिइसकेको छ । तर, कसैले पनि अहिलेसम्म अवैध शुल्क फिर्ता भने गरेका छैनन् ।

चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी पछिल्लोपटक केही दिनदेखि कलेजमा तालाबन्दी गरेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसपटक अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ । यसका लागि अफूहरू सन्निकट बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कार गर्न तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् । यी कलेजमा दैनिक विद्यार्थीको प्रदर्शन जारी छ ।

विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा पठन–पाठन ठप्प छ । गण्डकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि दैनिक रूपमा आन्दोलन छन्, आंशिक पठन–पाठन भने जारी छ ।

कुन कलेजमा के छ आन्दोलनको अवस्था ?

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी गत आइतबारदेखि कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा छन् । कलेज प्रशासनले लिएको अवैध रकम फिर्ता नहुँदासम्म संघर्ष जारी रहने सिएमसीका विद्यार्थी हिमराज बुढाथोकी बताउँछन् ।
‘पठन–पाठन ठप्प हुँदा नोक्सानी त हाम्रै हुन्छ, तर नयाँ थिति बसाल्नका लागि आन्दोलन जरुरी छ’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘कलेज प्रशासनलाई दबाब दिन ८ मंसिरमा चितवनमा विशाल र्याली गर्न लागेका छौँ । कलेज प्रशासनले पटक–पटक धोका दिएको छ, अब हामी चुप बस्दैनौँ ।’

गण्डकी मेडिकल कलेज
गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी भदौदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । पछिल्लोपटक कलेजमा विद्यार्थीको ताला झुन्डिएको पनि २ महिना बितिसकेको छ । कलेज प्रशासनले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै यसअघि पनि विद्यार्थीले पटक–पटक तालबन्दीलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम चलाउँदै आएका थिए ।
केही महिनाअघि बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कार गरेर विद्यार्थीले महिनौँसम्म कलेज तथा अस्पताल ठप्प बनाएका थिए । त्यतिवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर अवैध असुलीको रिपोर्ट दिएसँगै शिक्षामन्त्री गिरिराजमन्त्री पोख्रेलले कलेज सञ्चालक विद्यार्थीसित बसेर एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । यद्यपि, महिनौँदिन बितिसक्दा पनि कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता नगरेपछि विद्यार्थी पुनः आन्दोलित भएका हुन् ।

अहिले आन्दोलनकै बीच पनि पठन–पाठन तथा आन्तरिक परीक्षा भने चलिरहेको कलेजका विद्यार्थी अनिल सिन्हाले जानकारी दिए । ‘सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक भन्दै मेडिकल कलेजलाई १५ दिनको समयावधि दिएको छ, हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ,’ सिन्हा भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भने कलेजका पठन–पाठनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।’ अवैध शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटमको म्याद ९ मंसिरमा सकिँदै छ ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेको १६ दिन बितिसकेको छ । धर्ना, प्रदर्शन र र्यालीबाट माग सुनुवाइ हुनुको साटो उल्टै दमन भएपछि विद्यार्थी गत सोमबार कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिए । तालाबन्दीका बीच दैनिक प्रदर्शन जारी राखेका विद्यार्थी शुक्रबारदेखि रिले अनशनमा छन् ।

‘न्यायका लागि संघर्ष’ लेखिएको कालो ब्यानर टाँगेर विद्यार्थीहरू कलेजको मुख्य गेटमा रिले अनशन बसिरहेका छन् । रिले अनशनमा एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ र प्यारामेडिक्सका विद्यार्थी सहभागी छन् । कलेज प्रशासनले विद्यार्थीले उठाएको मागप्रति बेवास्ता गरेपछि समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

नेसनल मेडिकल कलेज
नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । कलेज प्रशासन र विद्यार्थीबीच पटक–पटक अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अवैध असुलिएको रकम फिर्ता गरिनुपर्ने तथा सहज वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ ।

बल्ल हर्कतमा आउँदै सरकार, कलेज सञ्चालकमा खैलाबैला
मेडिकल कलेजले अवैध असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराई ठगी गर्ने मेडिकल माफियालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको माग घुमाइफिराइ टार्दै आएको सरकार उनैको सत्याग्रहबाट प्रेरित भएर देशैभरका मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि बल्ल हर्कतमा देखिएको छ । पटक–पटकको कठोर सत्याग्रहबाट कलेज सञ्चालकको ठगीविरुद्ध माझिएका पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावक अवैध शुल्क फिर्ता नगराई नछोड्ने स्तरमा उत्रिएसँगै सरकार ढिलै भए पनि आफूले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गराउन तथा यसअघि असुलिएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउनतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

शिक्षामन्त्री तथा गृृहमन्त्रीको तहबाट गरिएको शुल्कफिर्ताको निर्देशनको कलेज सञ्चालकले पटक–पटक अवज्ञा गर्दा पनि उनीहरूविरुद्ध कारबाही नभइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ठगीको विषय संज्ञानमा लिएपछि भने नियामक सरकारी संयन्त्रहरू छानबिनमा सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्र सरकार मेडिकल कलेजको ठगी धन्दालाई संरक्षण दिने पक्षमा नभएको र अवैध रूपमा उठाइएको रकम फिर्ता गराएरै छोड्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३ महिना ढिलो गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत भदौमा तयार पारेको मेडिकल कलेजहरूको ठगीको कहालिलाग्दो प्रतिवेदन बुझेसँगै सरकार मेडिकल माफियाविरुद्ध हर्कतमा देखिएको हो । केन्द्रको प्रतिवेदन बुझेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्न तथा ठगी गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सरकारी संयन्त्रहरू छानबिनमा सक्रिय भएको बताइएको छ । यससँगै मुलुकका १४ वटा निजी मेडिकल कलेज सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानीमा आएका छन् भने आइतबार केही मेडिकल कलेजमाथि छापा मारिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । अनुसन्धानका लागि विभागले माग गरेका कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेकाले आइतबार चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेजमा छापा मारेरै कागजपत्र लिइएको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

सरकरले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अन्तिमपटक भन्दै शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको समयसीमा दिएको छ । २४ कात्तिकमा दिइएको यो समयसीमा ९ मंसिरमा सकिँदै छ । यस अवधिमा पनि सरकारलाई अटेरी गरी शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगीको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

९ मंसिरसम्म पनि अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध विद्यार्थीबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी लिने र ठगी मुद्दा चलाउने गृहको भनाइ छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सोहीअनुरूपको पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सतर्कता केन्द्रको कहालिलाग्दो ठगीको प्रतिवेदन : मेडिकल कलेजद्वारा ३ अर्बभन्दा बढी ठगी
सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट ३ वर्षको बीचमा करिब ३ अर्ब ठगी गरेको उल्लेख छ । ठगी गर्नेमा पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । गण्डकीले ३ वर्षको बीचमा विद्यार्थीबाट ४३ करोड ४ लाख ९० हजार ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, नोबेलले ३५ करोड, लुम्बिनी, युनिभर्सल र नेसनलले ३३–३३ करोड, काठमाडौं मेडिकल कलेजले २८ करोड ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदन छ । यस्तै अन्य मेडिकल कलेजले पनि करोडौँ ठगी गरेका छन् । सबैभन्दा कम ठगी गर्नेले पनि झन्डै ४ करोड ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले लामो छानबिनपछि गत भदौमा यो कहालिलाग्दो ठगीको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बुझेका थिएनन् । ३ महिनापछि प्रतिवेदन बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकारी संयन्त्रहरू ठगीबारे विस्तृत छानबिनमा जुटेका छन् । यसले कलेज सञ्चालकहरूमा खैलाबैला मच्चाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाटै कारबाहीका लागि निर्देशन भइसकेकाले यसपटक भने विद्यार्थीमारा कलेज सञ्चालकहरू उम्किन नसक्ने देखिएको छ । केही समयअघि ठगीविरुद्ध सरकार हर्कतमा देखिन थालेपछि कलेजको चाबी बुझाउँछौँ भनेर घुर्क्याउन थालेका कलेज सञ्चालकहरू आत्मसमर्पण गरे सरकारले स्वामित्व लिन सक्ने संकेत देखेपछि ओइलाएको अवस्था छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन र युनिभर्सलमा मेडिकल विद्यार्थीले लगाए ताला, ‘अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन’

चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी आ–आफ्ना कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन् । विद्यार्थीले चितवनमा आइतबार र युनिभर्सलमा सोमबार अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका हुन् । विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ता नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

विद्यार्थीको लामो आन्दोलनपश्चात् कलेज प्रशासन र चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिबीच १८ कात्तिकभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा शुल्क समायोजन गर्न सहमति भएको थियो । कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा १२ देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म बढी रकम विद्यार्थीबाट असुलेका छन् । १७औँ अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले विगतका सत्याग्रहदेखि नै मेडिकल कलेजले असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि यो मागलाई दोहोर्याएका डा. केसीको डडेल्धुरा अस्पतालमा जारी अनशन सोमबार आठौँ दिनमा चलिरहेको छ ।

तर, अस्पताल प्रशासनले भने केही शुल्क बढी लिए पनि विद्यार्थीले दाबी गरेजति नलिएको र सबै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा पटक–पटक आन्दोलन र सहमति भए पनि कलेज प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नखिएका कारण तालाबन्दी गर्नुपरेको चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिका संयोजनक प्रकाश चन्द बताउँछन् । ‘कलेजले जबसम्म विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्दैन, तबसम्म कलेज बन्द हुन्छ,’ चन्दले हेल्थपोस्टसितको टेलिफोन वार्तामा भने ।

मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको आन्दोलन फैलिएपछि सरकारले यसअघि नै पटक–पटक कलेज सञ्चालकलाई समयसीमा तोकेरै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । शिक्षमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको तहबाट समेत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसक्दा पनि कलेज सञ्चालकले त्यसलाई अटेरी गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले कानुन र सरकारको आदेश अवज्ञा गर्ने कलेजहरूलाई कारबाहीका लागि भने कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

अवैध शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दियो थप १५ दिनको समय, अटेरी गरे ठगी मुद्दा
अवैध शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले पटक–पटक दिएको समयसीमा नाघिसक्दा शिक्षमन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार पुनः अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि कलेजलाई थप समय दिएका छन् । उनले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अबको १५ दिनभित्रमा विद्यार्थीको समस्या हल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । कलेज सञ्चालकले अटेरी गरेको खण्डमा ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । तर, विगतका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने कलेज सञ्चालकमाथि सामान्य स्पष्टीकरणसमेत नसोधिँदा यसपटकको चेतावनी पनि प्रभावकारी हुने कुरामा भने आशंका गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू तथा चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसमेतलाई राखेर बैठक बसी शुल्क फिर्ताका लागि कलेज सञ्चालकहरूलाई १५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको सोमबार मन्त्रालयले आइतबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीको २४ घण्टे अल्टिमेटम, माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने

चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले कलेजलाई अवैध रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क पूर्वसहमतिअनुसार फिर्ता गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीले सोमबार बिहान ११ बजेसम्म माग पूरा नभए मेडिकल कलेजको अस्पतालको गेटमा विद्यार्थी, अभिभावक र आमनागरिक सम्मिलित बृहत् विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् । यसअघि विद्यार्थीले लामो करिब एक महिना पठन–पाठन ठप्प हुने गरी आन्दोलन चलाएपछि कलेज प्रशासन अवैध असुलिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न सहमत भएको थियो ।

विद्यार्थीले न्यायका लागि चलाइएको आफ्नो आन्दोलनमा सहभागी हुन समग्र चितवनवासीलाई आग्रह गरेका छन् । ४ असोजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौताबाट कलेज पछि हटेमा अवैध शुल्कमा ब्याज र जरिवाना थपेर असुल गर्ने गरी आन्दोलनलाई थप घनीभूत बनाउँदै लैजाने चेतावनी विद्यार्थीले दिएका छन् ।

सिडियोको रोहबरमा भएको सम्झौतामा १० असोजसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने रकमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न अभिभावक, विद्यार्थी, कलेज प्रशासन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाइएको थियो । कलेजका प्रतिनिधि भर्पाइ नभएका विद्यार्थीलाई भपाइ नदिने, प्रतिवेदन तयार गर्नमा आलटाल, ढिलासुस्ती र अवरोध सिर्जना गर्ने तथा नाजायज विवाद उठाउनेतर्फ लागेका कारण तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको विद्यार्थीको भनाइ छ । कलेज प्रशासनको रवैया हेर्दा तोकिएको एक महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्ने छाँट नदेखिएकाले दबाबका लागि २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् ।

सरकारले देशका सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारले तोकेको भन्दा बढी असुल गरेको रकम विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न तग साता नै निर्देशन दिइसकेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कलेज सञ्चालकहरूलाई एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न उपसमिति, शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेडिकल कलेजले लिइरहेको शुल्क, पढाइ, परीक्षालगायत विषयमा अध्ययन गर्न संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाउने भएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क उठाइरहेको सन्दर्भमा छलफलका लागि बसेको बैठकपछि समिति यस्तो निष्कर्षमा पुगेको सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । बैठकले उपसमितिका सदस्यको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ ।

समिति यस्तो निर्णयमा पुग्नुअघि बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नबन्दा वर्षौंदेखि सबै कलेजमा यस्तै बेथिति रहेको भन्दै अध्ययनको माग गरेका थिए । बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजहरू विकृतिको बिरासत बोकेर आएको भन्दै पछिल्लो समय गण्डकीको विषय बाहिर आए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा पनि उस्तै समस्या रहेको बताए । अधिकारीले गण्डकीले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको सिटमा विदेशीसरह शुल्क लिएर नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको जानकारी दिए । ‘केयूका कलेजले पनि करोडभन्दा बढी लिइरहेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अब छानबिन गर्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले चिकित्साशिक्षामा देखिएको विकृति एउटा निर्णय, गल्ती वा कमजोरीको परिणाम नभएर सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी भएको भए सुधार हुँदै जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमन भएन, विकृति मौलाउँदै गयो, समस्या थपिँदै गयो ।’

‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’  केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए ।

थापाले पछिल्लो समय अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने तर्कका पछाडि यिनै तथ्य रहेको बताए । ‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’
केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए । थापाले कलेजहरूमा रहेका यी सबै विकृतिबारे छानबिन गर्न छुट्टै समिति गठनको माग गरे ।

कांग्रेसका अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूले धान्नै नसक्ने गरी सम्बन्धन बाँड्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘जसले सम्बन्धन दियो, त्यसैले यस्ता समस्या हेर्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले थपे, ‘डिन अफिस के हेरेर बसेको छ ?’ बैठकमा सांसदहरू मनकुमारी जिसी, हितबहादुर तामङ, सन्तबहादुर थारुलगायतले कलेजहरूको छानबिनको माग गरेका थिए ।

लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले तय गरेको शुल्क कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको भन्दै पछिल्ला समयमा शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक राखेर एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ७ चैतमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यार्थीसँग लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, विद्यार्थीको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबाहेक गत सोमबार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको चिकित्साशिक्षा आयोगको बैठकले पनि शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बरालले बैठकमा जानकारी दिए । बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले पछिल्लोपटक मन्त्रालयले किस्ट मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नमान्ने विद्यार्थीलाई फेल गराएको भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा ठोस प्रमाण हात नलागे पनि केही तथ्य आएको जानकारी दिए । लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

लम्सालले अतिरिक्त शुल्क सिस्टमभन्दा बाहिरबाट लिइरहेकाले विवरण पाउन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । लम्सालले बैठकमा तथ्य राखेसँगै सभापति घर्तीले विद्यार्थीमाथिको शोषण र मनोविज्ञानसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गण्डकी मेडिकल कलेज विवादकाे स्थलगत जाँचबुझ गर्न मेडिकल काउन्सिलले खटायो ३ सदस्यीय टोली

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आन्दोलनका कारण करिब एक महिनादेखि अस्तव्यस्त गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्याबारे स्थलगत रूपमै जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बिहीबार अध्ययन टोली खटाएको छ । कलेजमा लामो समयदेखि पठन–पाठन अवरुद्धसहित पछिल्लो समय देखिएका विविध समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिई समस्याको पहिचान र सहजीकरण गर्न स्थलगत अध्ययनका लागि काउन्सिलले ३ सदस्यीय टोली खटाएको हो ।

स्थलगत जाँचबुझ टोलीका सदस्यहरूमा डा. विश्वराज दवाडी, डा. कालुसिंह खत्री र डा. सुनीलकुमार शाह छन् । टोलीका तीनै सदस्य नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् । काउन्सिलले टोलीका सदस्यलाई दिएको पत्रमा समस्याबारे स्थलगत रूपमै बुझी सत्यतथ्य जानकारीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

काउन्सिलले टोलीका सदस्यलाई दिएको पत्रमा समस्याबारे स्थलगत रूपमै बुझी सत्यतथ्य जानकारीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

कलेजले अवैध रूपमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल गरेको भन्दै पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी माघ दोस्रो सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक सातासम्मको कलेज घेराउलगायत कार्यक्रमपछि मागको सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले माघको तेस्रो सातादेखि कलेज र अस्पताल र काउन्टरमा समेत तालाबन्दी गरी पठन–पाठनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पारेका थिए । यसबीचमा कलेज र विद्यार्थीबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । पठन–पाठन खोल्नका लागि आइओएमले पहल गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन । कलेजले आइओएमको निर्देशन नमान्ने तर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शुल्क फिर्ता गर्न भनेमा मान्ने बताउँदै आएको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थी भने कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, असुल गरिएको सबैखाले शुल्कको रसिद दिनुपर्नेलगायत मागमा अडिग छन् ।

विद्यार्थीले कलेजले विद्यार्थीसित तोकिएभन्दा बढी शुल्क मोलमोलाइमा असुल्दै आएको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थीलाई करकाप र बाध्यतामा पारी कलेजले व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक शुल्क लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले पाँच वर्षे कोर्सका लागि तोकेको ४२ लाख ४५ हजार शुल्कका अतिरित्त कलेजले प्रतिविद्यार्थी ५ देखि १५ लाखसम्म रसिदविनाको अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको विद्यार्थी तथा अभिभावकले बताउँदै आएका छन् । यसैबीच, कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीका अभिभावकसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै