रोल्पामा कार्यरत अनमीको एसएलसी प्रमाणपत्र नक्कली, विशेष अदालतमा मुद्दा

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पा अन्तर्गत कार्यरत अनमी बिमला विष्टले नक्कली एसएलसी प्रमाणपत्रका आधारमा अनमी कोर्स पढेर सेवा प्रवेश गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले रोल्पाअन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत विष्टसमेतका स्वास्थ्यकर्मीे नक्कली एसएलसीको आधारमा अनमी कोर्स पढेर अनमी पदस्थापन भएको भन्दै छानवीनको लागि उजुरी परेको जनाएको छ ।

छानविनका क्रममा विष्टले माध्यामिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, स्कूल सेन्टर एसबिआइसी घररवार बरिनी सिद्धार्थनगर भारतबाट हाइस्कुल परीक्षा उत्रिर्ण गरेको तथ्य झुटो फेला परेको हो ।

छानविनका क्रममा विष्टले माध्यामिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, स्कूल सेन्टर एसबिआइसी घररवार बरिनी सिद्धार्थनगर भारतबाट हाइस्कुल परीक्षा उत्रिर्ण गरेको तथ्य झुटो फेला परेको हो । आयोगले झुठो र नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेशगरी अनमीको प्रमाणपत्रको आधारमा मासिका सहायक चौथोबाट अनमी सहायक चौथो पदमा बढुवासमेत भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

झुटो प्रमाणपत्रको आधारमा सेवा प्रवेशगरी लाभको सुविधा लिएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएकोले विष्टलाई सोही ऐनको दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोजका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजन विवाद वार्ताबाट टुंग्याउन चिकित्सक संघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम, सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– चिकित्सक सहमतिनजिक छन्

नेपाल चिकित्सक संघले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउन सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, चिकित्सासम्बद्ध विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि संघले सरकारलाई वार्ताका लागि दबाबसँगै समयसीमाभित्र वार्तामार्फत समस्या समाधान नगरेमा देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेसँगै एक सातादेखि सरकारी चिकित्सकहरूको अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कार आन्दोलन चलिरहँदा संघले समायोजन विवादको हल निकाल्न तथा भावी रणनीति तय गर्न भन्दै बिहीबार उपत्यकाका सबै अस्पताल तथा सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको बुहत् भेला गराएको थियो । भेलाले समायोजनसम्बन्धी विवाद समाधान र सरकारी चिकित्सकका माग समाधानका लागि सम्पूर्ण म्यान्डेट संघको कार्यकारिणी समितिलाई दिएको छ । बृहत् छलफलबाट म्यान्डेट पाएलगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारलाई अल्टिमेटमसहित देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

स्वास्थ्यजस्तो ज्यादै संवेदनशील र जटिल क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले समयसापेक्ष अध्ययन गरिराख्नुपर्ने, वृत्तिविकासका विभिन्न गतिविधिमा निरन्तर समावेश हुनुपर्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन संघले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दा समस्या निम्तिएको संघको भनाइ छ । समायोजनका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याको उचित समाधान वार्ता र संवादबाट गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा चिकित्सा पेसालाई नै मानमर्दन गर्ने गरी अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका चिकित्सकहरूलाई प्रहरी लगाई धरपकड गर्नेजस्ता क्रियाकलापले चिकित्सकहरूलाई चिढाउने र सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै संघले सरकारलाई वार्ताका लागि अल्टिमेटम दिएको हो । सरकारले संघको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरेमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने जनाउँदै संघले आफ्ना सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई संघबाट घोषणा हुने सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरूका लागि तयारी अवस्थामा बस्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।

चिकित्सकहरू सहमतिनजिक छन्, जायज माग पूरा हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरू सहमतिनजिक भएको बताएका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा बिहीबार पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटाले चिकित्सकका जायज माग पूरा हुने बताए । ‘मलाई लाग्छ, उहाँहरू (सरकारी चिकित्सक) सहमतिनजिक हुनुहुन्छ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘सहमति नगरेर उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ ?’

सेतो बर्दीमा हडताल गर्न नसुहाउने बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले समायोजनमा जोेसुकैले पनि अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने बताए । ‘जहाँ जनता बस्छन्, त्यहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी विशेष हौँ, सेतो कोट लगाएका छौँ, त्यसैले हामी जहाँ बस्छौँ, जनता त्यहीँ उपचार गराउन आउनुपर्छ भनेर चिकित्सकले भन्न मिल्दैन ।’ समायोजनमा केही प्राविधिक कठिनाइ तथा त्रुटि रहेको रहेछ भने त्यसलाई सरकारले सच्याउने उनको भनाइ थियो ।

अनमीलाई घरपायक मिलाउन दरबन्दी तेरिज संशोधन गरिने
सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमीलाई सकेसम्म घरपायक पर्ने गरी सरुवा मिलाइदिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बास्कोटाले सरकारले अनमीलाई घरपायक मिलाउने गरी दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा अनमीहरूको घरबाट टाढा, जिल्लान्तरमा समेत खटाइएकाले उनीहरूलाई घरपायक मिल्नेगरी सरुवा मिलाउन सरकारले दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्न लागेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । सरकारले देशभरका स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत ७ हजार ६ सय १९ अनमी दरबन्दीको तेरिज संशोधन गर्ने भएको हो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको चिकित्सकलाई चेतावनी

सरकारका प्रवक्ताले आन्दोलनरत चिकित्सक सहमतिनजिक पुगेको बताइरहँदा समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने बिहीबार चिकित्सकलाई चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका मन्त्री पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यद्यपि, एक सातादेखि सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प हुँदा अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध घोषणा गरेको सरकार विपन्न जनता न्यूनतम स्वास्थ्यसेवाका लागि घिडघिडाइरहेको दृश्य मूकदर्शक भएर हेरिरहेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै