सरकार र मेडिकल कलेजबीचको सहमतिप्रति विद्यार्थी असन्तुष्ट, आन्दोलन जारी रहने

सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको दुईबुँदे सहमतिप्रति प्रमुख सरोकार पक्ष विद्यार्थी भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरू रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको जनाए पनि केवल दुईवटा संकायका पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको मात्र रकम समायोजन गर्ने सहमति भएको र अन्य संकायको कुरा नआएको भन्दै विद्यार्थी असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

बुधबार (आज) दिउँसो चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले सरकार र मेडिकल कलेजबीचको अपुरो सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै कलेजअगाडि धर्ना दिए । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी मान्यता थापाले सहमतिमा एमबिबिएस र बिडिसको कुरा आए पनि पारामेडिक्सको विषयमा केही कुरा नआएको बताइन् ।
अवैध शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र कलेजले फिर्ता नगरेपछि गृह मन्त्रालयले कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका क्रममा दिइएको २४ घण्टे अल्टिमेटमको अन्तिम आवरमा मंगलबार अबेर राति मेडिकल कलेज सञ्चालकले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकारको निर्देशनबमोजिम पक्राउ पर्ने सम्भावना भएपछि शिक्षा मन्त्रालयमा भएको लामो छलफलका क्रममा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । तर, निकै आक्रामक स्वरूप देखाउन खोजेको सरकार अन्ततः कलेज सञ्चालकप्रति निकै खुकुलो बनेको छ । कलेज सञ्चालकले आफूअनुकूल हुने गरी सरकारलाई गलाएर मात्र सम्झौता गरेका छन् ।

सरकारले मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी निर्णय गरेको आन्दोलनरत विद्यार्थीको भनाइ छ । मंगलबार भएको सहमतिमा मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र ०७४÷७५ र ०७५÷७६ को हकमा अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने तथा ०७२÷७३ र ०७३÷७४ को हकमा चिकित्साशिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय लिने उल्लेख छ ।

सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले स्नातक तहका एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि मात्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्र्ने सहमति गरे पनि पारामेडिक्सको कुरा कतै नआएको विद्यार्थीको भनाइ छ । आफ्नो माग पूरा हुने गरी नभई अलमल्याउने गरी सम्झौता भएकाले आफूहरूलाई मान्य नहुने र आन्दोलन जारी राख्ने चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले अठोट गरेका छन् । उनीहरूले बुधबार पनि धर्ना तथा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

अन्य कलेजमा पनि आन्दोलन जारी
सिएमसीमा मात्र नभएर अन्य मेडिकल कलेजमा पनि विद्यार्थीले धर्ना तथा प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । मंगलबारको सरकार र कलेज सञ्चालकबीचको सम्झौता पीडित विद्यार्थीमुखी नभएर मूलतः माफियामुखी भएकाले जारी आन्दोलनबाट आफू पछि नहट्ने विद्यार्थीको भनाइ छ ।

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले मंगलबारको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको सम्झौताको विरोधमा बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा कलेज प्रशासनबाट परिचालित व्यक्तिहरूबाट भौतिक आक्रमण र ज्यान मार्ने धम्कीसमेत खेप्दै आएका विद्यार्थीले आफ्ना सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
‘मंगलबार सहमतिले हाम्रो माग पूरा भएको छैन,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ कलेज सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी स्वयंले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका महिला विद्यार्थीको कठालो समातेरै धम्की लिएको जानकारी दिँदै उनले कलेजको ज्यादतीविरुद्ध अन्तिमसम्म लड्ने बताए ।

नेसनलका विद्यार्थी कलेज सञ्चालक र प्रहरी प्रशासन दुवैको पेलानमा परेका छन् । शुक्रबार साँझ महिला विद्यार्थीमाथि भौतिक आक्रमणको घटनामा लगातार ५ दिनसम्म प्रहरी कार्यालय धाउँदा पनि विद्यार्थीको किटानी जाहेरी लिइएको छैन । प्रहरीले आफूलाई उल्टै धम्की दिएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीले पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकारले माफियासित झुकेर विद्यार्थीविरोधी सहमति गरेको भन्दै विद्यार्थीले बुधबार चर्को नाराबाजीका साथ प्रदर्शन गरे । आफ्ना माग पूर्णतः सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने विद्यार्थीको भनाइ छ ।
‘हाम्रो पढाइ त यसै बिग्रियो, उसै बिग्रियो । यतिखेर आएर सरकारले मेडिकल कलेजको अर्बौं ठगी बचाउने गरी सम्झौता गरेको छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘ठगिएका सबै संकायका सबै विद्यार्थीले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ ।’

यस्तै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि सरकार र मेडिकल कलेजबीचको सहमति अफूलाई स्वीकार्य नभएको जनाएका छन् । ठगी गर्ने कलेज सञ्चालकलाई बचाउन नै सरकारले आन्दोलनरत विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई सहमति गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन मेडिकल कलेज व्यवस्थापन र विद्यार्थीबीच सहमति, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने 

चितवन मेडिकल कलेजले लिएको सरकारले तोकेभन्दाबाहेकको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएपछि कलेजमा जारी आन्दोलन सहमतिमा टुगिएको छ । कलेजले कात्तिक १८ गतेसम्म अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा (आज) शनिबार विहानदेखि बसेको वार्तामा कलेजले शुल्क फिर्ता अथवा समायोजन गर्ने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

विद्यार्थीले कलेज प्रशासन समक्ष राखेका आन्तरिक माग सम्बन्धमा कलेज प्रशासन, अभिभावक, विद्यार्थीबीच आपसी समन्वयगरि समस्या समाधान गर्ने निर्णय समेत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए । सहमतिसँगै विद्यार्थीको आन्दोलन स्थगित गरी र पठनपाठन सुचारु हुने भएको छ ।
नेपाल सरकार एवं आईओमले तोके भन्दा बढी कलेजले असुल गरेको शुल्क फिर्ता एवं् समायोजन गर्नका लागि ६ सदस्य छुटेटै समिति बनाईएको छ । जसको संयोजक टेकप्रसाद चापागाई, सुक्ररात पौडेल, कला अधिकारी, अरुण कोईराला, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अधिकृत प्रतिनिधि, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइबाट अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले असोज १० गते भित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. हरिश न्यौपाने, आन्दोलनरत विद्यार्थीको तर्फबाट प्रकाश चन्द, अभिभावक र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत लगायतबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बार्ता चलेको थियो ।सरकारले तोकेभन्दा धेरै शुल्क लिएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका कारण भदौ १७ गतेदेखि पठनपाठन ठप्प छ । कलेजको २६ वटा संकायमा दुई हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

कलेजले, सरकारले तोकेभन्दा १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम लिने गरेको र त्यो रकम तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । तर, अस्पतालका सञ्चालक न्यौपानेले भने केही शुल्क बढी लिएपनि विद्यार्थीले दावी गरेजति मनपरी शुल्क नलिएको बताए । उनले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको निर्णयबाट सबै कलेजमा त्रिबिले उठाउन अनुमति दिएकै अन्य शीर्षकमा सो रकम लिएको बताए ।

यत्ता विद्याथीहरुले शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय लागु भएमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि स्वागत योग्य हुने बताएका छन् । तर, कलेजले निर्णय पालना नहुने को कि भन्ने शंका अझै विद्यार्थीहरुमा रहेको छ । प्रशासनसँग भएको सहमतिअनुसार कार्यान्वयन नभएको खण्डमा फेरी आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी मान्यता थापाले बताइन् ।

 

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अवैध असुल्ने सिएमसीलाई कारबाही माग्दै प्रशासनमा विद्यार्थी, तर प्रजिअ भन्छन्– माथिबाटै समाधान हुनुपर्छ

चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणसहित कलेजलाई कारबाही गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकले प्रशासनसमक्ष माग गरेका छन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलन गर्दा प्रशासनले विद्यार्थीमाथि दमन गरेको तर मेडिकल कलेजलाई कारबाही नगरेको भन्दै उनीहरूले यथाशीघ्र कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरे । चितवन मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले तोकेभन्दा बढी लाखौँ रकम विद्यार्थीबाट मोलमोलाइमा असुल गरेको र उक्त रकमको रसिदसमेत नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । कलेजको अवैध असुली, अनियमिततालगायत विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरू झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले यो समस्या चितवन मेडिकल कलेजको मात्रै नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त देशैभरका मेडिकल कलेजको भएकाले माथिल्लो तहबाटै समाधान हुनुपर्ने बताए । कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाण भए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता बस्नेतले व्यक्त गरे । गत वर्ष पनि चितवन मेडिकल कलेजबाट अवैध शुल्क लिएको भन्दै नर्सिङका विद्यार्थीले प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपश्चात् आफूले कलेजलाई बोलाएर अवैध शुल्क नलिन निर्देशन दिएको दाबी बस्नेतले गरे ।

सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा लाखौँ बढी अवैध असुल्ने कलेजमाथि कारबाही गर भनेर विद्यार्थी प्रमाणसहित प्रशासनसमक्ष पग्दा अधिकारी माथिबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्छन् । जब विद्यार्थी माथिल्लो नियामक निकाय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान जान्छन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनुस् भन्ने उत्तर आउँछ । आन्दोलन चर्किएर महिनौँसम्म पढाइ ठप्प भइसकेपछि शिक्षामन्त्री कलेजलाई निर्देशन दिन्छन्– अवैध शुल्क यति समयभित्र फिर्ता गर । तर, त अवैध असुली नै बन्द हुन्छ, न त त्यसरी असुलिएको रकम फिर्ता फिर्ता नै । गण्डकी मेडिकल कलेजको हकमा केही समयअघि यस्तै भएको थियो । यसबाट मेडिकल माफियाको जालो कहाँदेखि कहाँसम्म कतिसम्म मजबुत आधारमा झाँगिएको छ भन्ने स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । अब त सार्वसाधारणलाई लाग्न थालिसकेको छ, नेपालको सन्दर्भमा मेडिकल माफियाको जालो अभेद्य छ । यसले सरकारी संयन्त्र कतिसम्म कमजोर छन् भन्ने तथ्य उजागर गरिरहेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न उपसमिति, शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेडिकल कलेजले लिइरहेको शुल्क, पढाइ, परीक्षालगायत विषयमा अध्ययन गर्न संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाउने भएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क उठाइरहेको सन्दर्भमा छलफलका लागि बसेको बैठकपछि समिति यस्तो निष्कर्षमा पुगेको सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । बैठकले उपसमितिका सदस्यको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ ।

समिति यस्तो निर्णयमा पुग्नुअघि बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नबन्दा वर्षौंदेखि सबै कलेजमा यस्तै बेथिति रहेको भन्दै अध्ययनको माग गरेका थिए । बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजहरू विकृतिको बिरासत बोकेर आएको भन्दै पछिल्लो समय गण्डकीको विषय बाहिर आए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा पनि उस्तै समस्या रहेको बताए । अधिकारीले गण्डकीले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको सिटमा विदेशीसरह शुल्क लिएर नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको जानकारी दिए । ‘केयूका कलेजले पनि करोडभन्दा बढी लिइरहेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अब छानबिन गर्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले चिकित्साशिक्षामा देखिएको विकृति एउटा निर्णय, गल्ती वा कमजोरीको परिणाम नभएर सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी भएको भए सुधार हुँदै जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमन भएन, विकृति मौलाउँदै गयो, समस्या थपिँदै गयो ।’

‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’  केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए ।

थापाले पछिल्लो समय अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने तर्कका पछाडि यिनै तथ्य रहेको बताए । ‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’
केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए । थापाले कलेजहरूमा रहेका यी सबै विकृतिबारे छानबिन गर्न छुट्टै समिति गठनको माग गरे ।

कांग्रेसका अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूले धान्नै नसक्ने गरी सम्बन्धन बाँड्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘जसले सम्बन्धन दियो, त्यसैले यस्ता समस्या हेर्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले थपे, ‘डिन अफिस के हेरेर बसेको छ ?’ बैठकमा सांसदहरू मनकुमारी जिसी, हितबहादुर तामङ, सन्तबहादुर थारुलगायतले कलेजहरूको छानबिनको माग गरेका थिए ।

लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले तय गरेको शुल्क कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको भन्दै पछिल्ला समयमा शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक राखेर एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ७ चैतमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यार्थीसँग लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, विद्यार्थीको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबाहेक गत सोमबार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको चिकित्साशिक्षा आयोगको बैठकले पनि शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बरालले बैठकमा जानकारी दिए । बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले पछिल्लोपटक मन्त्रालयले किस्ट मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नमान्ने विद्यार्थीलाई फेल गराएको भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा ठोस प्रमाण हात नलागे पनि केही तथ्य आएको जानकारी दिए । लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

लम्सालले अतिरिक्त शुल्क सिस्टमभन्दा बाहिरबाट लिइरहेकाले विवरण पाउन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । लम्सालले बैठकमा तथ्य राखेसँगै सभापति घर्तीले विद्यार्थीमाथिको शोषण र मनोविज्ञानसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

धरानका इन्टर्नको माग पूरा गर्न पदाधिकारी सहमत, गण्डकी कलेजको समस्या यथावत्

निर्वाहभत्ता (स्टाइपेन) मासिक १६ हजार पुर्याउनुपर्नेलगायत माग राखेर दुई सातादेखि आन्दोलनरत बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेआइएसएस) धरानका इन्टर्न चिकित्सकको माग पूरा गर्न पदाधिकारीहरू सहमत भएका छन् । इन्टर्नका माग पूरा गर्ने सहमतिसहित त्यसका आधार र प्रक्रिया टुंगो लगाउन सात सदस्यीय समिति बनाएको छ ।

मंगलबार समिति बने पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नभएको भन्दै बुधबार इन्टर्न डाक्टरहरूले प्रतिष्ठानमा र्याली र विरोधका कार्यक्रमसहित उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि कोणसभा गरेका थिए । इन्टर्नले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रतिवेदनमा बुधबार नै हस्ताक्षर गरेका छन् । विद्यार्थीकल्याण समाजका अध्यक्ष डा. अभिषेक अमरले भने, ‘हाम्रो धर्ना कार्यक्रम निरन्तर जारी गर्ने घोषणा गरेपछि पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

परीक्षा डिन डा. श्याम थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बनेको ७ सदस्यीय कमिटीले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सहमति भएको छ । तर, पाँच दिनभित्र इन्टर्न डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानले चासो देखाएन भने थप धर्नासहित पदाधिकारीको कार्यकक्ष बन्द गराउने चेतावनी अध्यक्ष अमरले दिएका छन् ।

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

 

गण्डकी मेडिकल कलेजमा गाँठो झन् कसिँदै, वार्ता निष्कर्षविहीन
कलेजले सरकारी निर्णयविपरीत लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिनुपर्नेलगायत मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण ठप्प रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्या भने झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । मंगलबार कलेजले विज्ञप्ति निकालेर माग पूरा गर्न आइओएमले दिएको निर्देशन नमान्ने बताएपछि समस्याको निकासबारे थप अन्योल सिर्जना भएको हो ।

१६ माघदेखि पठन–पाठन ठप्प पार्दै कलेज बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी पछिल्लो समय रिलेअनशनमा छन् । अभिभावकको समेत संगठित साथ र सहयोग पाएका विद्यार्थीले २१ माघमा अस्पताल र मेसुको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए । बन्दका कार्यक्रम यथावत् राख्दै आइतबारदेखि रिलेअनशनसमेत सुरु गरेका विद्यार्थीले त्यसै दिनदेखि काउन्टरमा तालाबन्दी गरिदिएपछि अस्पतालको आम्दानी र अन्य सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म नछोड्ने र आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै लाने सोचमा देखिन्छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण पठन–पाठन मात्र नभई अस्पतालमा ओपिडी सेवासमेत चल्न सकिरहेको छैन भने काउन्टरसमेत बन्द गरिँदा आकस्मिक सेवामा समेत असर देखिन थालेको छ ।

कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीबाट सरकारले पाँचवर्षे कोर्सका लागि तोकेको ४२ लाख रूपैयाँभन्दा अतिरिक्त कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ असुल्दै आएको आरोप विद्यार्थीहरूको छ । यसरी अवैध रूपमा असुलिएको रकम विद्यार्थीपिच्छे फरक भएको र त्यसबापतको रसिद वा कुनै प्रमाण आफूलाई उपलब्ध नगराइएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत गर्दै आएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै