मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न उपसमिति, शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेडिकल कलेजले लिइरहेको शुल्क, पढाइ, परीक्षालगायत विषयमा अध्ययन गर्न संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाउने भएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क उठाइरहेको सन्दर्भमा छलफलका लागि बसेको बैठकपछि समिति यस्तो निष्कर्षमा पुगेको सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । बैठकले उपसमितिका सदस्यको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ ।

समिति यस्तो निर्णयमा पुग्नुअघि बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नबन्दा वर्षौंदेखि सबै कलेजमा यस्तै बेथिति रहेको भन्दै अध्ययनको माग गरेका थिए । बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजहरू विकृतिको बिरासत बोकेर आएको भन्दै पछिल्लो समय गण्डकीको विषय बाहिर आए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा पनि उस्तै समस्या रहेको बताए । अधिकारीले गण्डकीले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको सिटमा विदेशीसरह शुल्क लिएर नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको जानकारी दिए । ‘केयूका कलेजले पनि करोडभन्दा बढी लिइरहेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अब छानबिन गर्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले चिकित्साशिक्षामा देखिएको विकृति एउटा निर्णय, गल्ती वा कमजोरीको परिणाम नभएर सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी भएको भए सुधार हुँदै जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमन भएन, विकृति मौलाउँदै गयो, समस्या थपिँदै गयो ।’

‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’  केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए ।

थापाले पछिल्लो समय अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने तर्कका पछाडि यिनै तथ्य रहेको बताए । ‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’
केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए । थापाले कलेजहरूमा रहेका यी सबै विकृतिबारे छानबिन गर्न छुट्टै समिति गठनको माग गरे ।

कांग्रेसका अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूले धान्नै नसक्ने गरी सम्बन्धन बाँड्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘जसले सम्बन्धन दियो, त्यसैले यस्ता समस्या हेर्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले थपे, ‘डिन अफिस के हेरेर बसेको छ ?’ बैठकमा सांसदहरू मनकुमारी जिसी, हितबहादुर तामङ, सन्तबहादुर थारुलगायतले कलेजहरूको छानबिनको माग गरेका थिए ।

लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले तय गरेको शुल्क कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको भन्दै पछिल्ला समयमा शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक राखेर एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ७ चैतमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यार्थीसँग लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, विद्यार्थीको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबाहेक गत सोमबार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको चिकित्साशिक्षा आयोगको बैठकले पनि शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बरालले बैठकमा जानकारी दिए । बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले पछिल्लोपटक मन्त्रालयले किस्ट मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नमान्ने विद्यार्थीलाई फेल गराएको भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा ठोस प्रमाण हात नलागे पनि केही तथ्य आएको जानकारी दिए । लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

लम्सालले अतिरिक्त शुल्क सिस्टमभन्दा बाहिरबाट लिइरहेकाले विवरण पाउन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । लम्सालले बैठकमा तथ्य राखेसँगै सभापति घर्तीले विद्यार्थीमाथिको शोषण र मनोविज्ञानसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

धरानका इन्टर्नको माग पूरा गर्न पदाधिकारी सहमत, गण्डकी कलेजको समस्या यथावत्

निर्वाहभत्ता (स्टाइपेन) मासिक १६ हजार पुर्याउनुपर्नेलगायत माग राखेर दुई सातादेखि आन्दोलनरत बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेआइएसएस) धरानका इन्टर्न चिकित्सकको माग पूरा गर्न पदाधिकारीहरू सहमत भएका छन् । इन्टर्नका माग पूरा गर्ने सहमतिसहित त्यसका आधार र प्रक्रिया टुंगो लगाउन सात सदस्यीय समिति बनाएको छ ।

मंगलबार समिति बने पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नभएको भन्दै बुधबार इन्टर्न डाक्टरहरूले प्रतिष्ठानमा र्याली र विरोधका कार्यक्रमसहित उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि कोणसभा गरेका थिए । इन्टर्नले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रतिवेदनमा बुधबार नै हस्ताक्षर गरेका छन् । विद्यार्थीकल्याण समाजका अध्यक्ष डा. अभिषेक अमरले भने, ‘हाम्रो धर्ना कार्यक्रम निरन्तर जारी गर्ने घोषणा गरेपछि पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

परीक्षा डिन डा. श्याम थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बनेको ७ सदस्यीय कमिटीले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सहमति भएको छ । तर, पाँच दिनभित्र इन्टर्न डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानले चासो देखाएन भने थप धर्नासहित पदाधिकारीको कार्यकक्ष बन्द गराउने चेतावनी अध्यक्ष अमरले दिएका छन् ।

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

 

गण्डकी मेडिकल कलेजमा गाँठो झन् कसिँदै, वार्ता निष्कर्षविहीन
कलेजले सरकारी निर्णयविपरीत लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिनुपर्नेलगायत मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण ठप्प रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्या भने झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । मंगलबार कलेजले विज्ञप्ति निकालेर माग पूरा गर्न आइओएमले दिएको निर्देशन नमान्ने बताएपछि समस्याको निकासबारे थप अन्योल सिर्जना भएको हो ।

१६ माघदेखि पठन–पाठन ठप्प पार्दै कलेज बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी पछिल्लो समय रिलेअनशनमा छन् । अभिभावकको समेत संगठित साथ र सहयोग पाएका विद्यार्थीले २१ माघमा अस्पताल र मेसुको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए । बन्दका कार्यक्रम यथावत् राख्दै आइतबारदेखि रिलेअनशनसमेत सुरु गरेका विद्यार्थीले त्यसै दिनदेखि काउन्टरमा तालाबन्दी गरिदिएपछि अस्पतालको आम्दानी र अन्य सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म नछोड्ने र आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै लाने सोचमा देखिन्छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण पठन–पाठन मात्र नभई अस्पतालमा ओपिडी सेवासमेत चल्न सकिरहेको छैन भने काउन्टरसमेत बन्द गरिँदा आकस्मिक सेवामा समेत असर देखिन थालेको छ ।

कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीबाट सरकारले पाँचवर्षे कोर्सका लागि तोकेको ४२ लाख रूपैयाँभन्दा अतिरिक्त कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ असुल्दै आएको आरोप विद्यार्थीहरूको छ । यसरी अवैध रूपमा असुलिएको रकम विद्यार्थीपिच्छे फरक भएको र त्यसबापतको रसिद वा कुनै प्रमाण आफूलाई उपलब्ध नगराइएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत गर्दै आएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै