चिकित्साशिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा कुल सिटको ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिलगत्तै गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको आयोगको बैठकले स्नातक तहमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था यही शैक्षिक वर्षदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारी मेडिकल कलेजअन्तर्गत महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान छन् । स्रोतका अनुसार बैठकमा केयुको मेडिकल कलेज, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा पनि ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठे पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस वर्ष सरकारीमा मात्रै लागू हुने बताएपछि सोहीअनुसार निर्र्णय भएको थियो । आयोगले यस वर्ष सरकारी मेडिकल कलेजमा मात्रै लागू गर्ने र अर्को वर्ष ऐनअनुसार सार्वजनिक संस्थामा समेत यो व्यवस्था लागू गर्ने सहमित भएको छ ।

चिकित्साशिक्षामा सबैभन्दा विवादित बन्ने गरेको शिक्षण शुल्क निर्धारण ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर ७ दिनभित्र गर्ने गरी आयोगले समिति गठन गरेको छ ।

त्यसैगरी, बहुप्रतीक्षित साझा प्रवेश परीक्षाको सन्दर्भमा समेत आयोगले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । आयोगले स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा यसै वर्षदेखि साझा प्रवेश परीक्षा लागू गर्ने र स्नातक तह (युजी) मा आगामी वर्षदेखि साझा प्रवेश परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले ४ चैतमा बसेको बैठकको निर्णय यथाअवस्थामै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्र्णय हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसैगरी, आयोगले एमबिबिएस तथा अन्य विषयमा तोकिएका शुल्कअनुसारको पहिलो किस्ता (एकतिहाइ) रकम विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यसका लागि विशेष खाता खेलिने बताइएको छ ।

उपाध्यक्षको नेतृत्वमा दुईवटा समिति गठन
चिकित्साशिक्षामा सबैभन्दा विवादित बन्ने गरेको शिक्षण शुल्क निर्धारण ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर ७ दिनभित्र गर्ने गरी आयोगले समिति गठन गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी संयोजक रहेको समितिले एमबिबिएससहित अन्य विषयको शुल्कसमेत ७ दिनभित्र सिफारिस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

त्यसैगरी, चिकित्साशिक्षामा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न आयोगले उपाध्यक्ष गिरीकै संयोजकत्वमा आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल र केयुका डिन डा. राजेन्द्र कोजू सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरेको छ ।

समितिले संसदीय समितिले दिएको कलेजको सिटवृद्धिलगायत निर्देशनका सन्दर्भमा अध्ययन गरेर आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।