नेपाल चिकित्सक संघले फेरि बन्द हडतालका कार्यक्रम घोषणा गरेछ, जनतालाई दुःख दिने यस्ता कार्यक्रम केका लागि ?
नेपाल सरकारले १ भदौ ०७५ देखि लागू गराएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाएको छ । ऐनको परिच्छेद १९ को इलाजसम्बन्धी दफा तथा उपदफाहरू अध्ययन गर्दा त्यसले उत्पन्न गराएका समस्याविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले हडताल गर्न लागेको हो । सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिताले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै नभई प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई नै असर पर्ने भएकाले हामीले विरोधका कार्यक्रम ल्याएका हौँ । किनकि, ऐनका प्रावधानका कारण चिकित्सकलाई विनात्रास सेवा दिन सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । उपचारमा त्रुटि भएको विषयमा भिडले वा कुनै लहडमा कसैले उजुरी गरेको भरमा चिकित्सकमाथि हत्कडी लगाउने व्यवस्थाले हामीलाई सेवा गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको हो । हडताल हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । हामीले यो कुराको गम्भीरताबारे सरकारलाई बारबार सचेत गराएकै हौँ, यसप्रति प्रर्याप्त संवेदनशीलता देखाइएन । देशभरका चिकित्सकले हामीलाई यस्तो अवस्थामा काम गर्न सकिन्न, संघ बोल्नुप¥यो, केही गर्नुपर्यो भन्नुभयो । तसर्थ, हामीले बाध्य भएर आइतबार १ दिन सांकेतिक र आगामी शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन सेवा अवरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ ।

ऐन लागू भइसके पनि चिकित्सकमाथि कुनै मुद्दा नै त परिसकेको छैन नि ! बिस्तारै सचेत गर्ने, बहसमार्फत पो सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने त, एकैपटक हडतालमा किन ?
रोग लागेपछि उपचारको प्रक्रियामा जानुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु राम्रो हो । कुनै पनि कुराको असर देखापर्नुभन्दा पहिले नै त्यसबारे सचेत हुनु राम्रो मानिन्छ । जस्तै, क्षयरोग भएपछि औषधि खाउँला भन्ने कि क्षयरोग लाग्नै नदिने ? कुनै पनि दुर्घटना हुनुअघि नै त्यसबारे सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ ।
ऐनले दूरगामी असर पार्न सक्छ, मुद्दा पर्ला वा नपर्ला भन्नुभन्दा पनि त्यसले आगामी दिनमा चिकित्सकले उपचार गर्ने परिपाटी नै फरक हुन जान्छ । कुनै बिरामी ज्वरो आएर आउँदा पनि अब चिकित्सकले बिरामीको एमआरआई रिपोर्टलगायत सबै आधारभूत कुराहरूका लागि सिफारिस गर्छ । चिकित्सकले आफ्नो बचाउ त गर्छ । चिकित्सकलाई मुद्दा पर्ला वा नपर्ला, त्यो त अर्काे पाटो भयो, त्यसको दूरगामी असर त बिरामीलाई नै पर्न जान्छ ।
म एक डाक्टरका साथसाथै उपभोक्ता पनि हुँ । कुनै दिन म आफैँ बिरामी पर्न सक्छु । उपचारका लागि चिकित्सककहाँ जाँदा चिकित्सकले मेरो उपचारका क्रममा कुनै जोखिम नलिई मलाई अन्तै कतै रेफर गरिदिन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मर्कामा त म पर्छु नि । गम्भीर प्रकृतिका बिरामी रेफर गर्ने, जसले गर्दा बिरामीले अनावश्यक दुःख पाउने अवस्था आउँछ । उपचार सेवा त निश्चित रूपमै महँगो हुन्छ । यो चिकित्सा सेवाको प्रकृति, चुनौतीलाई नबुझीकनै ल्याइएको कानुन हो ।

गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई उपचारको सट्टा डाक्टरले रिस्क लिन्नँ, बरु रेफर गरिदिन्छु भन्ने अवस्था नै आउँछ ? त्यतिवेला चिकित्सकीय धर्मको ख्याल गर्नुपर्दैन ?
यो कानुनअनुसार कसैले नियतवश डाक्टरले उपचारमा लापरबाही गर्यो भनेर उजुरी गरिदियो भने चिकित्सकलाई पहिला प्रहरी हिरासतमा राखेर बल्ल अनुसन्धान सुरु हुन्छ । चिकित्सकले त्रुटि गरेको भेटिएन भने, उसले कानुनी लडाइँ त जित्ला, तर कुन आत्मबल लिएर काममा फर्किन सक्छ ? उनको गुमेको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? चिकित्सा विज्ञानमा उपचारका क्रममा कमी–कमजोरी हुन सक्छन्, उपचारका तरिका, औषधि फरक हुन सक्छन् । तत्कालको परिस्थिति हेरेर राम्रो उद्देश्य र जीवनरक्षाकै लागि एउटा डाक्टरले उपचार गर्दा पछि हेरेर यो गरेको भए ठिक हुन्थ्यो कि भनेर समीक्षा गर्नु कठिन काम हो । यो कानुनले पहिले अनुसन्धान पनि भन्दैन । गलत मनसाय राखेरै उपचार गरेको अवस्थामा त, त्यो सेवा होइन, क्राइम हो । क्राइमको सन्दर्भमा अरू कानुन आकर्षित होलान् । यो कानुनमा यस्ता प्रावधान किन राख्नुपर्छ र ?
यो कानुन लागू हुँदा पहिलो त बिरामी तथा उसका आफन्तले सास्ती त पाउने नै भए, त्यसका अतिरिक्त बिरामी रिफर हुँदाहुँदै बाटोमा तथा एम्बुलेन्समै मर्ने सम्भावनासमेत हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको छ, मनमा त्रास, शंका राखेर उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो सीप र दक्षताको सही सदुपयोग हुन सक्दैन र बिरामीले पनि उचित उपचार पाउन सक्दैनन् । हामी कस्तो चिकित्सा प्रणालीको कल्पना गरिरहेका छौँ । के काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर चिकित्सकलाई यसको शल्यक्रिया गर भन्न खोजेको हो ? यसको प्रत्यक्ष असर उपचारका लागि विदेश जाने, धनाढ्य व्यक्तिहरू तथा नेताहरूलाई नभई गरिब, निमुखा, ग्रामीण तहका र आमसर्वसाधारण नागरिकलाई पर्न जान्छ ।

मुलुकी ऐनसम्बन्धी यो कानुन लागू मात्रै १ भदौबाट भएको हो, आएको त धेरै भइसक्यो । अहिलेसम्म संघ के गरेर बसेको थियो त ?
कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी आग्रह–पूर्वाग्रहको भरमा ल्याउन मिल्छ ? यो कानुन निर्माण गर्दा कुन चिकित्सक, विशेषज्ञसँग बसेर सल्लाह गरिएको थियो त ? पहिलो कुरा आएको मुलुकी अपराधसंहिता ऐनबारे हामीलाई थाहा नै दिइएन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला १३ असोज ०७४ मा उक्त ऐन ल्याइएको थियो । उपचारका क्रममा त्रुटि भएमा त्यसमा चिकित्सकले नै पैसा तिर्ने व्यवस्था गरिने भनिएकोमा चिकित्सक संघको विरोधपश्चात् नेपाल सरकार तथा चिकित्सक संघबीच त्यस्तो कानुन नल्याउने सहमति भएको थियो । १३ असोजमा भएको सहमतिमा हामीलाई थाहै नदिई ३० गते उक्त कानुन फेरि ल्याइएछ । त्यसलाई १ भदौ ०७५ सम्म लुकाएर राखिएछ । त्यसलाई छलफलमा ल्याउनसमेत आवश्यक मानिएन । पत्रकारहरूलाई समेत उक्त सूचना दिइएन । जब मिडियामा आयो, त्यसपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ ।

हामी पार्टी राजनीति होइन, पेसागत राजनीति र संरक्षण गर्छौैं । अहिले पेसाको अस्तित्वमै संकट आएका वेला पनि हामीलाई राजनीति गरे, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो भन्नु परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझ्न नसक्नु हो ।

आन्दोलन कहाँसम्म तय गरिएको छ ?
आन्दोलनको कुनै गन्तव्य छैन । मुलुकी ऐनको व्यवस्था परिवर्तन नभएमा चिकित्सकहरूले पेसा परिवर्तन गर्न सक्छन् । बिरामीको उपचारबाट लिएको २०० रुपैयाँ शुल्कबापत जेल जान कोही पनि चिकित्सक तयार हुँदैन । मानौँ, कुनै चिकित्सकले दिनमा १० जनाको उपचार ग¥यो भने उसको जीवन छ जेलमै बित्छ ।

सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न र निर्वाचनको एजेन्डा स्थापित गर्न कडा आन्दोलन घोषणा भयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि !
हामी पार्टी राजनीति होइन, पेसागत राजनीति र संरक्षण गर्छौैं । अहिले पेसाको अस्तित्वमै संकट आएका वेला पनि हामीलाई राजनीति गरे, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो भन्नु परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझ्न नसक्नु हो ।
पेसा रहे न राजनीति हुने हो, पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले पनि राजनीति गरिस् भन्न सुहाउँछ ? अहिले नबोले कहिले बोल्ने ? अहिले कानुन परिमार्जन गर्न नसक्ने हो भने हामी किन संघको सदस्य हुने भनेर देशभरका साथीहरू हामीलाई प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् । हामी आमचिकित्सकको चासोको यो विषयमा मौन बस्नै सक्दैनौँ । यो त बिरामीको दीर्घकालीन हित रक्षाका लागि संघले लडिदिएको हो । मुलुकी ऐनको प्रत्यक्ष असर गरिब, निमुखा, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आमसर्वसाधारणलाई पर्ने भएकाले उक्त ऐन संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्पै छैन ।

चिकित्सक भगवान् त होइनन्, गल्ती–कमजोरी भयो भने पनि क्षमा दिनुपर्छ भन्ने हो त ?
गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ । जानी–जानी गल्ती कसैले पनि गर्दैन । अझै स्वास्थ्यकर्मी भनेको एक संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हो । गल्ती संसारको जुनै मुलुकमा पनि हुन सक्छ । गल्ती जानी–जानी बदनियत राखेर गरिएको हो कि राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै हुन गएको हो भन्ने तथ्य महत्वपूर्ण मानिन्छ । जस्तै, सिसाकलम बनाउँदा त्यसको माथि इरेजर राखिएको हुन्छ । मान्छेबाट हुने गल्ती मेट्नका लागि उक्त इरेजर बनाइएको हो । गल्ती के कारणले भयो, त्यसमा चिकित्सकको मात्रै दोष नहुन सक्छ । नर्सले उपकरण ल्याउने वेलामा गल्ती भयो कि, अथवा अन्य कुनै उपचारमा संलग्न व्यक्तिबाट पो गल्ती भयो कि, अनुसन्धान गरी गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कुनै असहमति छैन ।

त्यस्तो हो भने गल्ती नगर्ने चिकित्सकले डराउनु आवश्यक छ र ?
गल्ती नगर्नेले डराउनुपरेन भन्ने कुरा सही हो । तर, सरकारले ल्याएको कानुनको परिच्छेद १९ मा लापरबाहीमा किटानी जाहेरी गरी सीधै जेल हाल्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा छानबिनको कुनै व्यवस्था छैन । लापरबाही भएको थियो कि थिएन भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञको नेतृत्वमा छानबिन नै नभई फौजदारी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त मुद्दा सीधै सरकारी वकिलको डेस्कमा जान्छ । जब कि, कामको क्षेत्र नै फरक भएको मानिसले मैले गरेको उपचार ठिक थियो कि थिएन भन्ने कसरी मूल्यांकन गर्न सक्छ । त्यसका लागि त चिकित्सा क्षेत्रकै मानिस हुनुप¥यो नि ! दोषीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । सीधै ज्यानमारा सजाय दिने व्यवस्था भएमा कसले उपचारका क्रममा जोखिम लिन्छ ? उपचारका क्रममा फौजदारी मुद्दा लगाउने कानुन संसारको कुनै पनि मुलुकमा छैन । अमेरिकामा सिभिल ऐन, भारतमा कन्जुमर ऐन भएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ, त्यो पनि हेर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त ऐनको व्यवस्था नहटाइएमा नेपालमा कुनै पनि चिकित्सक रहँदैनन् । चिकित्सकहरू कि विदेश पलायन हुन्छन्, या त पेसा परिवर्तन गर्छन् । अझै त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त चिकित्सकहरू जेलमा भेटिन्छन् ।

त्रुटिविना नै डराउनुपर्ने अवस्था हो र ?
त्रुटि मात्र होइन, कसैको कसैसँग भएको व्यक्तिगत शत्रुताले समेत व्यक्तिले मुद्दा हाल्न सक्ने भयो । पहिलो कुरा कानुन ठिक हुनुप¥यो, कानुन ठिक छ भने राखौँ । १ भदौदेखि लागू भएको उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म काठमाडौं मेडिकल कलेजमा मुद्दा दर्ता भइसक्यो भने धुलिखेल अस्पतालमा मुद्दा हाल्ने तयारी भइसकेको छ । ऐन लागू भएको १६ दिनभित्रै दुईवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण पनि आगामी दिनमा मुद्दा नआउलान् भन्न सकिँदैन । कसैले चन्दा माग्दा चिकित्सकले नदिएमा समेत मुद्दा हाल्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

तपाईंहरू बिरामीका लागि नै हडताल हो भन्नुहुन्छ, चिकित्सक संघको हडतालले त चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्धमा झन् समस्या खडा गर्ने भयो नि !
हडतालका कारण बिरामीलाई पर्न सक्ने असरका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ । त्यसका लागि हामीले अपिलका पुर्जासमेत बाँडेका छौँ । मिडियामा बिरामीका लागि विभिन्न सन्देशमुलूक समाचारहरू समेत प्रकाशित भएका छन् । ऐनले चिकित्सकलाई भन्दा बढी असर बिरामीलाई गर्ने देखिएको छ । यदि कुनै टाउको दुखेको बिरामी आएमा चिकित्सकले एमआरआईलगायत सम्पूर्ण चेकजाँच गर्नका लागि लेख्छ । त्यसकारण चिकित्सकलाई भन्दा यस नियमले बिरामीलाई बढी मर्का पार्न सक्ने देखिएको छ ।

हडतालबारे बिरामीसँग भन्नुपर्ने केही छ कि ?
सरकारले ल्याएको उक्त ऐनको व्यवस्था नहटाइएमा नेपालमा कुनै पनि चिकित्सक रहँदैनन् । चिकित्सकहरू कि विदेश पलायन हुन्छन्, या त पेसा परिवर्तन गर्छन् । अझै त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त चिकित्सकहरू जेलमा भेटिन्छन् ।
मुलुकी ऐनले हामी चिकित्सकलाई भन्दा पनि बढी बिरामीलाई मर्कामा पार्ने देखिन्छ । चिकित्सकसित त आफू जोगिएर काम गर्न प्रशस्त उपायहरू छन् । यो चिकित्सकले आफू बच्नका लागि भन्दा पनि हिजो जसरी सेवा दिएका थिए, त्यसरी नै सेवा दिनका लागि गरिएको हडताल हो ।
उक्त कानुनले चिकित्सकलाई जोखिम लिनबाट वञ्चित गराउँदै छ । जसरी विगतका दिनमा चिकित्सकले जोखिम लिएर पनि काम गरेका थिए, अब त्यो हुँदैन । चिकित्सकहरू जोखिम लिनुभन्दा पनि रेफर गर्नमा लाग्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीलाई पर्न जान्छ ।

प्रसंङ्ग अलिकति मोडौं, चिकित्सक संघको टोली केही दिनअघि संसदीय समिति गयो, चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारेर छलफल गर्न, समितिका सासंदहरूले त डा.केसीका मागमा समेत संघको स्पष्ट धारणा आएन भने नि हो ?
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि नेपालका भइरहेका अभियान र आन्दोलनमा संघको धारणाबारे दुविधा पाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन् । संघले बारबार यो विषयमा बोलिरहेकै छ । नेपाल चिकित्सक संघ चिकित्सक क्षेत्रमा देखा परेको कुरीति तथा कुसंस्कार हटाउनका लागि सदैव तल्लीन नै रहेको छ । चिकित्सकबारे गलत धारणा जनमानसमा पु¥याउनका लागि मात्र त्यस्तो भनिएको हो ।