चिकित्सा पेशामा जमिरहेका डा. सुरेन्द्र यादवले एकाएक राजनीतिको बाटो रोजे । गत निर्वाचनमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी भए । डा. यादव नेकपा नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । राज्यमन्त्री यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामलाई नजिकबाट नियाल्ने र सम्हाल्ने अभिभारामा छन् । पछिल्लो अवस्थाबारे यादवसँग हेल्थपोस्टनेपालले गरेको कुराकानी ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तपाईंको पार्टीले सम्हालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, सुधारको संकेत नदेखिनुको कारण ?
संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था र भावना कार्यान्वयन गरेर स्वास्थ्यसेवा दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो । तर, संविधान, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नै बोलेका कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ । यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समीक्षा गरेर जहाँ कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
उदाहरणका रूपमा आमासुरक्षा कार्यक्रम धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको राम्रो कार्यक्रम हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि हामीले यातायातभत्ता दोब्बर गर्ने भन्यौँ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा मन्त्रालयले रकम दोब्बर गरेर दिनुपर्ने थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेन ।
अहिले समन्वय सेवाप्रवाहमा केही अप्ठ्यारो आइरहेको छ । अहिले अस्पताल प्रदेशले हेरिरहेको छ, बजेट स्थानीय तहमा गएको छ ।
नीतिगत रूपमा संविधानमा लेखिएका कुरामा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । संविधानमा लेखेर मात्रै हुन्न, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पर्ने आर्थिक भार सरकारले बेहोर्ने अवस्था छैन ।

कार्यक्रम मात्रै होइन, समायोजन नै वर्र्षदिनसम्म टुंग्याउन सक्नुभएन नि !
अहिलेसम्म पनि समायोजनका विषय टुंगिन नसक्नु एक हिसाबले कमजोरीजस्तो देखिएको छ । तर, बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको स्वास्थ्यमा ४२ वटा उपसमूह (फ्याकल्टी) छन् । बाँकी सबै मन्त्रालयका समूहहरू जोड्दा जम्मा २४ वटा छन् ।  सुरुदेखि नै स्वास्थ्यका समूह–उपसमूहबारे बुझ्न सामान्यले हामीलाई भन्यो । तर पनि काम त उहाँहरूले नै गरिरहनुभएको थियो । समायोजन टुंगिन नसक्दा कर्मचारीमा पनि ठूलो अन्योलमा रह्यो ।

एकातिर पुरानो समायोजन नै टुंगिसकेको छैन भने अर्कोतिर हाम्रा स्वास्थ्यसंस्था थपिनेक्रम जारी छ । यस वर्ष मात्रै पनि २ हजार ४ सय हेल्थपोस्ट थपिँदै छन् । एउटा प्रदेशमा कम्तीमा २ सयदेखि ४ सय नयाँ स्वास्थ्यसंस्था थपिएका छन् ।

समायोजन भएर कर्मचारी नयाँ ठाउँमा जान चाहिरहेका छन् । हामीले भनिरहेका छौँ, प्रत्येक वडामा हेल्थपोस्ट हुनेछ । समायोजनपछि हुम्ला, जुम्लाका स्वास्थ्यसंस्था खाली हुन्छन् । त्यभन्दाअघि नै त्यहाँ कसरी सेवा–सुविधा चल्छ, कर्मचारी कति चाहिन्छ, आगामी वर्षहरूमा कति कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, यी विषयमा विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर समायोजनमा गइएमा धेरै स्वास्थ्यसंस्था खाली हुने अवस्था रहन्छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा केही प्रश्नहरूको जवाफ नखोजीकन समायोजन गरेको अर्थ हुँदैन । अहिले सबै ठाउँमा तहगत संरचनाको कुरा छ ।
उदाहरणका लागि एचएलाई समायोजन गरिदियो । कुनै हेल्थपोस्टमा एचए ४ जना, कुनैमा सिएमए ४ जना छन् । त्यहाँ उनीहरूको सुरुवात कहाँबाट भएको हो, त्यो पनि हेर्नुपर्ने थियो । यस्ता विषय मिलेका छैनन्, समायोजनमा । यस विषयमा हाम्रो मन्त्रालयको अहिले पनि आपत्ति छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल हुनेछ भनिएको छ । तर, यसका लागि बजेट नै छुटइएको छैन । ७ सय ५३ वटा पालिका छन्, जसमा १ सय ९ पालिकामा मात्र अस्पताल छन् । जुन वेला २ सय ५ सभासद् हुनुहुन्थो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र पुर्याइएका थिए । अहिले हामीले सकेसम्म सन्तुलिन र व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ । नयाँ २ सय ५ वटा पालिका अस्पताल बन्ने क्षेत्रका रूपमा समावेश भएका छन् । त्यसका लागि यसपटक पनि बजेटको माग गरिएको थियो, तर विनियोजन गरिएन ।

अरू थुप्रै कुरामा समस्या छ । उदाहरणका रूपमा हेरौँ, यसपटक स्वास्थ्यमा सरकारले छुट्याएको बजेट ६८ अर्ब हो । दाताहरूले मुस्किलले ३ अर्ब खर्च गरेका छन् । ३ अर्ब खर्च गर्ने विदेशीले ६८ अर्ब खर्च गर्ने सरकारका लागि नीति बनाउने हो ? यो कुरामा हामीले यसपटक ब्रेक गरेका छौँ ।

कार्यक्रममा मात्रै होइन, नीतिमै पनि थुप्रै अस्पष्टता छन् । बिमा र आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको प्याकेज पनि सही ट्र्याकमा छैन भनिन्छ, के छ समस्या ?
हामीले एर्कातिर स्वास्थ्यबिमाले कभरेज गर्न खोजेका छौँ, तर अहिले पनि अस्पतालहरूको जनशक्ति बढाउन सकिएको छैन । १ करोड ५० लाख जनसंख्या हुँदाको जनशक्तिले अहिले पनि सेवा दिइरहनुपरेको छ । नयाँ आवश्यकताअनुसार ओएनएम हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि आर्थिक भार थपिन्छ भनेर अर्थ र संघीय मामिलाले मान्दैनन् । संविधानको भावनाअनुसार सबै ठाउँमा सेवा दिने हो भने समग्र बजेटको स्वास्थ्यमा छुट्याएको ४.४८ प्रतिशत बजेट निकै कम हुन्छ । यति बजेटले स्वास्थ्यसंस्था, अस्पताल पनि बनाएर कर्मचारी व्यस्थापन कहाँबाट गर्ने ? नयाँ बजेटमा पनि प्रदेशको बजेट घटेको छ, जब कि, प्रदेशको अस्पताल थपिएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयमा केही प्राविधिक समस्या रहेका छन्, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्नेछ ।

बजेट आउनुअघि मन्त्रीको पनि प्रतिबद्धता थियो बजेट बढाउने कुरामा, तर बढेन त ?
हामीले यसपटकको बजेट १० प्रतिशतसम्म मागेका थियौँ । त्यसो भए मात्रै स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्न सजिलो हुन्थ्यो । सरकारले ल्याएको नीतिगत कुरालाई नै अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । त्यसमा त्यसकिसिमको बजेट विनियोजन, त्यसकिसिमको क्रियाकलाप हुने देखिएन ।
अहिले पनि केन्द्रमा नै सबैभन्दा बढी बजेट राखिएको छ । यसपटक प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रतिष्ठान तथा केन्द्रीय अस्पताल होस् भनेर नीतिगत निर्णय गरेर राखेका छौँ । किनभने, केन्द्रका जनताले पाएको जस्तै सुविधा प्रत्येक प्रदेशमा हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश ३ मा मात्रै केन्द्रीय अस्पाताल थिए । हामीले थप ५ ठाउँमा केन्द्रीय अस्पताल खोल्ने घोषणा गर्यौँ । त्यसलाई सफलीभूत बनाउन पनि बजेटकै कुरा आउँछ ?

समस्या नीतिमा छ, समस्या बजेटमा छ, कार्यान्वयनमा छ, हल कहाँ छ ?
अरू थुप्रै कुरामा समस्या छ । उदाहरणका रूपमा हेरौँ, यसपटक स्वास्थ्यमा सरकारले छुट्याएको बजेट ६८ अर्ब हो । दाताहरूले मुस्किलले ३ अर्ब खर्च गरेका छन् । ३ अर्ब खर्च गर्ने विदेशीले ६८ अर्ब खर्च गर्ने सरकारका लागि नीति बनाउने हो ? यो कुरामा हामीले यसपटक ब्रेक गरेका छौँ ।
अर्कोतिर हामीले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको बिमामा पनि समस्या छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालले डाक्टरले लेखिदिएको बिमाको औषधि पूरा दिन सक्दैन । यस्ता विषयमा केही परिमार्जन त गर्नुपर्छ । औषधि, उपकरण खरिदका लागि जहाँ पनि नयाँ इकुपमेन्ट हेर्दा त्यहाँको मेडिकल डाइरेक्टरले रिक्स मोलेर किनेको हुन्छ ।

स्वास्थ्यसेवामा जनताले पकेटबाट गर्ने खर्चको अधिकांश रकम औषधिमा खर्च हुन्छ, औषधि खरिद प्रणालीमा केही सुधार गर्न सकिन्न ?
वीर अस्पतालमा हेर्दा केही यस्ता औषधि छन्, जुन होलसेल मूल्यभन्दा पनि कम मूख्यमा पाइन्छ । तर, यस्ता अस्पतालको वरिपरि एउटा पनि औषधि पसल नहोस्, हामी सप्लाई गर्नै सक्दैनौँ । त्यसैले पिपिओमोमा सुधार गर्नुपर्छ भनेको हो ।

अर्कोतिर केही औषधि छन्, जुन तेस्रो मुलुकबाट भारतमा आउँछन् र हामी भारतबाट किन्दै आएका छौँ । त्यस्ता औषधि भारतबाटै किन किन्ने ? किनभने, मूल्यमा धेरै फरक पर्न आउँछ । यस्ता केही विषय छन्, जसमा यसपटक सुधार गर्ने हाम्रो अठोट छ ।

एउटा क्यान्सरको बिरामीले सरकारबाट उपचार खर्चबापत १ लाख सहुलियत पाउँछ । तर, उसले पाएको १ लाख कहाँ पुग्छ, पुग्छ । १२ हजार पर्ने केमोका बिरामीले ५५ हजारमा किन्नुपर्छ । बिरामीलाई त्यस्ता ३ वटा केमो ३ हप्तामा चाहिन्छ । सरकारले दिएको १ लाख रुपैयाँ सकियो नि ! चौथौ केमो लिँदा बिरामीलाई ठूलो भार पर्न आउँछ । सरकारले दिएको १ लाखको के अर्थ भयो र ! औषधि व्यवस्था विभागले नै सिन्डिकेट गरेको छ । त्यस्ता विषयलाई सुधार गर्नुपर्नेछ ।

हामी देशभर छरिएर रहेका १४ वटा केन्द्रीय अस्पताललाई मन्त्रालयबाट निरीक्षण गर्ने संरचना बनाउँछौँ । त्यसका लागि अस्पतालको महाशाखा बनाउन लागेका छौँ । त्यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठानलाई हेर्ने छुट्टै महाशाखा बनाउँछौँ । औषधिको मूल्य घटाउन पनि काम गर्छौं ।

नेकपाको पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै तपाईंहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलबाटै सहयोग छैन भनिन्छ नि ?
अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चलाउनेबाहेक विकल्प छैन । तर, हाम्रो विकल्प छ, हामीलाई फरक व्यवहार गरेको पायौँ भने हामी छोड्न सक्छौँ । अहिले समस्या कहाँ छ भने, चाहे नेपाली कांग्रेस होस्, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नतिर अहिले पनि उनीहरू र अरू मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । त्यो मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका जति संरचना अरू कुनै पनि मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।

शिक्षाकै कुरा गर्नुस् न, एउटा पनि स्कुल गएको छैन । संघीयताका कारण हामीलाई अप्ठ्यारो त परेको होइन, हामीले जसरी संरचनाहरू तल हस्तान्तरण गर्यौँ, त्यहाँ केही बाधा आएन । हामीले पाँचवटा अस्पताललाई केन्द्रमा ल्यायौँ, केही बाधा भएन । संघीयता कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो मूल लक्ष्य हो, त्यसमा हामी स्पष्ट भएर काम गरिरहेका छौँ ।

प्रधानमन्त्री र तपाईंहरूबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईंहरूले सिफारिस गरेर पठाएका नियुक्तिहरू महिनौँदेखि अड्किएका छन्, किन होला ?
स्वास्थ्यमा हुने नियुक्तिका प्रक्रिया पहिलेदेखि नै विवादास्पद थियो । हुन त कोही मन्त्री आएर कहाँ, कति नियुक्ति गरौँ भन्ने मात्रै ध्याउन्न राख्छ । तर, हामीले त्यसमा भाग खोजेनौँ, विधि–प्रक्रिया स्थापित गर्न खोज्यौँ । यसमा सुधार गर्न हामी लागेका छौँ ।

स्वास्थ्यसेवामा ठोस सुधारका लागि तपाईंहरूसँग अरू केही ठोस योजना पछि छन् कि ?
हामी स्वास्थ्य सेवाप्रवाह र जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी सेवाको स्तर र तरिका बदल्ने बाटोमा छौँ । त्यसैगरी अब भोलिका दिनमा कसरी स्वास्थ्यचौकीबाट प्रवाह हुने सेवादेखि अस्पतालसम्मको सेवालाई सुधार्न सकिन्छ भनेर ठोस काम गर्छौं ।
जनताको प्रत्यक्ष चासोको विषय भनेको सेवा हो । स्वास्थ्यचौकीदेखि अस्पतालहरूमा समेत कुन तहका संस्थामा कुन–कुन उपकरण हुने, कुन–कुन तहको जनशक्ति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ । पहिलोपटक स्वास्थ्यमा सूचना–प्रविधिका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ । अबको स्वास्थ्यसेवा प्रविधिमा समेत आधारित हुन्छ ।

हामी देशभर छरिएर रहेका १४ वटा केन्द्रीय अस्पताललाई मन्त्रालयबाट निरीक्षण गर्ने संरचना बनाउँछौँ । त्यसका लागि अस्पतालको महाशाखा बनाउन लागेका छौँ । त्यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठानलाई हेर्ने छुट्टै महाशाखा बनाउँछौँ । औषधिको मूल्य घटाउन पनि काम गर्छौं ।
अर्कोतिर चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीको कामको व्यक्तिगततबरबाट विश्लेषण तथा समीक्षा भएको छैन । कुन डाक्टरले मासिक कति अप्रेसन गरेको छ, बसेर पो तलब खाइरहेको छ कि, लेक्चरर हो भने कक्षा लिइरहेको छ कि छैन ? आजको समयमा इन्डिभिजुअलको एसेसमेन्ट चाहिन्छ । अब कमसेकम हामी त्यसमा त जानुपर्छ नि !

त्यसैगरी, एम्बुलेन्सहरूको पनि ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ । यति धेरै एम्बुलेन्स कहाँ छन् ? हामी किन जिपिएस नराख्ने ?
अब हामी पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रममा राख्ने तयारीमा छौँ । त्यसले क्यान्सर उपचारमा सरकारले दिने अनुदानको लोड घटाउँछ ।

औषधि किन्ने सन्दर्भमा खरिद ऐनमा पनि सुधार आवश्यक छ । अहिले नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ । उपचारका लागि हामीले दिने अनुदानको धेरै पैसा यहीँ खर्च भइरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश पैसा मुख्यतया केमो र रेडियोथेरापीमा खर्च हुन्छ । यसमा पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप गरेर जहाँ उत्पादन भइरहेको छ, त्यहीँबाट प्रत्यक्ष रूपमा किन्ने हो भने बिरामीलाई धेरै राहत दिन सकिन्छ ।
औषधिमा बिचौलियाको समस्या ठूलो छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । यसका लागि हामी भूतपूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरूसित पनि छलफल गरिरहेकै छौँ । औषधि खरिदमा भारतकै पनि राजस्तानको मोडेल धेरै राम्रो छ । त्यहाँ उपभोक्ताले गुणस्तरीय औषधि न्यूनतम मूल्यमा पाइरहेका छन् । औषधिमा दुईवटा कुरा हो, गुणस्तरमा सम्झौता नगरीकन सकेसम्म कम लागतमा किन्न सक्नुपर्छ । बिचौलिया यसको प्रमुख समस्या हो ।

अर्कोतिर सेवा दिने कुरा स्वास्थ्यसंस्था खोल्ने कुराको नीतिमा पनि समस्या छ । हिमाल, पहाड, तराईमा सेवा एउटै दियौँ, तर हेल्थपोस्ट तराईमा धेरै चाहिँदैनन् । पहाडमा जबसम्म स्वास्थ्यचौकी थप गरिँदैन, हेल्थपोस्ट आउन दुई दिन लाग्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू हुन्छ ।

अहिले पनि स्वास्थ्यमा तपाईंको नेतृत्व अलि बढी अलमलिरहेजस्तो देखिन्छ, मेसो नपाएको हो कि, इच्छा नभएर हो ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
हामीले काम गर्न पाएको एक वर्ष त क्रमागत काम र पोलिसी बनाउनमै गयो । तर, अब के छ भने धेरैजसो काम एक वर्षमा भएका छन् । यसको रिजल्टचाहिँ यो वर्ष देख्न सकिन्छ, जसमा मुख्य उपकरण, औषधि र सेवा रहेका छन् ।
हामी आउनुअघि दुईवटा काममा गडबडी भएको छ । क्षयरोग तथा कुष्टरोगको सहायक दरबन्दी काटियो । नेपाल सरकारले पूरा सालभर तलब खुवायो । किनभने, ऊ सरकारी स्थायी कर्मचारी हो । अहिलेको समयमा स्थानीय सरकारलाई ५ वर्ष लाग्ला, उसको आफ्नो कार्यक्रम बनाउनका लागि ।
जिल्ला जनस्वास्थ्यको मुख्य काम के छ भने पालिकालाई सहयोग गर्ने, त्यहाँ आएको कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा मद्दत गर्ने, तर त्यही नै काटिदिएको थियो । हामी आएर सुरु गर्यौँ, अब त्यसको रिजल्ट आउँछ । यसबीचमा त रिपोर्ट नै आएन । यो वर्ष स्वास्थ्यको कार्यक्रम धेरै तल झरेको पाइएको छ ।

अहिले स्थानीय तहले सेवाप्रवाह गर्न नसकेको अवस्था छ, औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ ?
अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा जाने औषधिको पैसा केन्द्रले टेन्डर गरोस् अथवा सातवटा प्रदेशका सात ठाउँमा टेन्डर गरौँ, सबैले किन्ने कुरा सम्भव र सार्थक हुन सक्दैन ।

अर्कोतिर सेवा दिने कुरा स्वास्थ्यसंस्था खोल्ने कुराको नीतिमा पनि समस्या छ । हिमाल, पहाड, तराईमा सेवा एउटै दियौँ, तर हेल्थपोस्ट तराईमा धेरै चाहिँदैनन् । पहाडमा जबसम्म स्वास्थ्यचौकी थप गरिँदैन, हेल्थपोस्ट आउन दुई दिन लाग्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू हुन्छ । जहाँ जति आवश्यकता छ, त्यसका आधारमा काम गर्नुपर्छ । भूगोलअनुसार स्वास्थ्यसंस्था बढाउने तथा जनसंख्याका आधारमा बेडसंख्या थप्ने गर्नुपर्छ ।