बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानले चिकित्साको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई कानुनविपरीत बढी सिट दिएको भन्दै डा. पुष्पमणि खरालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यसअघि, सिटविभाजनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकको चित्त बुझाउन विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएका मध्ये ३ सिट कटौती गर्न प्रतिष्ठान सहमत भएको थियो । रिटसँगै सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुंगो न्यायालयको फैसलामा निर्भर हुने भएको छ ।

प्रतिष्ठानले ७ असारमा पिजीका एमडी, एमएस, एमडिएसलगायत विषयमा शैक्षिक सत्र ०७६–७७ का लागि पठन–पाठनका लागि प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा ऐनविपरीत केही विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा विदेशीका लागि धेरै सिट दिइएको भन्दै आवासीय चिकित्सकलगायत अन्य प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा तिनका संगठनहरूले विरोध जनाएका थिए ।

राष्ट्रि«य चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ को परिच्छेद ६ को १७ (५) ले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीलाई दिइने सिटसंख्या ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई आधार मानेर कुनै पनि विधामा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सिट विदेशीलाई दिइनुनहुने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । यद्यपि, प्रतिष्ठानले भने ऐनको उक्त व्यवस्थाको समग्रतामा व्याख्या गर्दै ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी सिट बाँडफाँड गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

प्रतिष्ठानले जारी गरेको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्स विधामा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै, सर्जरीतर्फको ६ सिटमध्ये ४ सिट विदेशीका लागि निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी,एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एकतिहाइभन्दा बढी (११ मध्ये ४) सिट विदेशीलाई छुट्याएको थियो । हेड एन्ड नेक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो ।

तर, प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन जुनियर रोजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले एक सातासम्म भिसी र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठान प्रशासन तीनवटा विधामा विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएको कोटाबाट १–१ सिट नेपाली विद्यार्थीलाई दिई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट दिन सहमत भएको थियो ।

आन्दोलनरत सोसाइटी र प्रतिष्ठान प्रशासनबीच दुई दिनसम्म भएको चरणबद्ध छलफलपछि आइतबार यस्तो सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार यस शैक्षिक वर्षका लागि प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि प्राथमिकता दिएका तीन विधा मेडिसिन, पेडियाट्रिक (बालरोग) र सर्जरी विधामा विदेशीका लागि छुट्याइएका सिटमध्येबाट १–१ सिट घटाई नेपाली विद्यार्थीका लागि दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक वर्षदेखि पिजी सिट विभाजन गर्दा प्रत्येक विधामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट नेपाली विद्यार्थीलाई छुट्याउने सहमति भएको थियो । सोसाइटीले समग्रमा नभई कुनै पनि विधामा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशतभन्दा कोटा ननाघ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ ।

वधागत रूपमा ऐनको व्यवस्थाभन्दा माथि सिट विदेशीलाई दिने प्रतिष्ठानको निर्णय खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको खरालले बताए । मुख्य आकर्षणका विषयमा ६६ प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम आकर्षण र चाखका विषयमा मात्र अवसर दिने खेल खेलिएकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुपरेको खरालको भनाइ छ ।

खरालले दायर गरेको रिटमा ऐनबमोजिम सबै विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई कम्तीमा दुईतिहाइ सिटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको रिटनिवेदकको भनाइ छ । निवेदकले यस विषयमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।