बहुप्रतिक्षित चिकित्साशिक्षा ऐन पारित भएको साडे ५ महिनापछि चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
ऐन पारितसँगै गत महिना बसेको प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस कमिटिलाई पूर्णता दिएसँगै प्रक्रिया सुरु भएको छ । सिफारिस समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक छन् । डा. गोविन्द केसी केही सम्बन्धनसम्बन्धी केही व्यवस्था सच्याउँन माग गर्दागर्दै पनि संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले पुस २७ गते बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत् उपाध्यक्षका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिले असार २४ सम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।दरखास्त दर्ताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचिवालय निर्धारण गरिएको छ ।  ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल र डा. दिव्यासिंह शाह सदस्य छन् । सिफारिसत समितिले ३० दिनभित्र उपाध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

आयोगको उपाध्यक्षका लागि ऐनले नै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । चार वर्षे कार्यकाल रहने उपाध्यक्षका लागि चिकित्साशास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकास पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक हुनुपर्छ ।
तीबाहेक भ्रष्टाचार, सम्पति शुद्धिकरणलगायत अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोसी प्रमाािणत भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्षका लागि योग्य हुनेछैन् ।

उमेदर हदमा ६१ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्छ । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी भएको व्यक्तिसमेत उपाध्यक्ष बन्न पाउनेछैनन् । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज, काउन्सिलहरुदेखि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानभन्दा बढी अधिकार दिएको छ । पदाधिकारीका आधारमा उपाध्यक्ष सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी अधिकारप्राप्त हुनेछ ।