प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो वैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षका धेरै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सरकारी, निजी क्षेत्र तथा सहकारीबीचको सहकार्यलाई जोड दिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रको अस्पतालमा उपलब्ध गराउन सुरुवात गर्ने देखि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति अनुरुप स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरु समावेश गर्न पहल गर्नेसम्मका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ ।

नीति कार्यक्रममा भनिएको छ स्वास्थ्य व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा अवलम्बन गरी न्यूनतम लागतमा सेवा प्रदान गर्न प्रदेश भित्रका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अभिप्रेरित गरिनेछ । त्यसैगगरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा फोहर मैला प्रशोधन केन्द्र लगायत निर्माणका लागि अनुसन्धान थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति कार्यक्रमको ८६ नम्बर बुदादेखि ९३ नम्बर बुदासम्म स्वास्थ्यको बिषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तुत छ प्रदेश नं. ५ सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरीएको स्वास्थ्यको बिषयबस्तुः
बुदा नं. (८६)
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको शुरुवात गरिनेछ । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरी जनशक्ति र उपकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ । सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी रक्तसंचार, अक्सिजन, अपरेशन लगायतका सेवाहरु बिस्तार गरिनेछ । अस्पतालहरुको सरसफाईमा अस्पताललाई नै जिम्मेवार बनाई दण्ड र पुरस्कारसँग आवद्ध गरिनेछ । ब्लड बैंक नभएका जिल्लामा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । रुकुम पूर्वमा जिल्लास्तरीय अस्पताल यसै आर्थिक वर्षदेखि संचालनमा ल्याइनेछ । सबै अस्पतालहरुमा सुधार योजनामा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ ।

बुदा नं. (८७)
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतीको विकास र बिस्तार गर्दै लगिनेछ ।

बुदा नं. (८८)
निःशुल्क वितरण हुने औषधिहरुको सर्वसुलभ उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनेछ । यसका लागि समयमै औषधि खरिद, ढुवानी र भण्डारको प्रबन्ध मिलाइनेछ । प्रादेशिक औषधि आपूर्ति केन्द्रको क्षमता बिस्तार गरिनेछ । बालबालिकालाई लगाइने खोपको उपलब्धताका लागि स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।

बुदा नं. (८९)

ब्रोङकाइटिस र दमजन्य उपचारका लागि अस्पतालमा प्रति बिरामी रु ५०,०००। (रु. पचास हजारसम्मको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका हरेक बच्चालाई जन्मनासाथ भिटामिन के दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बुदा नं. (९०)
दृष्टि विहिनता र दृष्टिदोषका समस्यालाई हटाउन जोड दिइनेछ । यसका लागि प्रदेशका आँखा अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरिनुका साथै प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको उपचार सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । प्रत्येक जिल्लामा दृष्टिदोष उपचार शिविर संचालन गरिनेछ । यसैगरी मुटुरोग, मिर्गौला र सिकलसेल एनेमिया जस्ता रोगहरुको सहज उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।

बुदा नं. (९१)
प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । पालिकास्तरमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरिनुकासाथै एम्बुलेन्स सेवाको सहज उपलब्धताका लागि संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको ट्रयाकिङ गरिनेछ । गर्भवती, सुत्केरी आमाहरु र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक एम्बुलेन्सको व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।

बुदा नं. (९२)
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति अनुरुप स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरु समावेश गर्न पहल गरिनेछ । स्वास्थ्य व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा अवलम्बन गरी न्यूनतम लागतमा सेवा प्रदान गर्न प्रदेश भित्रका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अभिप्रेरित गरिनेछ ।

बुदा नं. (९३)
स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ पिउने पानीको परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ । पानीजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । पानीको शुद्धता मुहानमै मापन गरी मुहान प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ ।