सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्याउने भएको छ । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घषणा गरेकी हुन् । ‘एक गाउँ, एक चिकित्सक’ कार्यक्रम सुरु गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक पुर्याउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ गठन गर्ने नीति लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्यबिमा, प्रत्येक प्रदेशबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । हाल देशका ४२ जिल्लामा चलिरहेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको हो ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गरी त्यस्तो सेवाका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त गर्ने घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय निदान केन्द्रमा स्तरोन्नति, प्रदेशैपिच्छे निदानकेन्द्र

सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय निदान केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको छ । यसका साथै आगामी ३ वर्षभित्रमा सातवटै प्रदेशमा एक–एकवटा निदान केन्द्रहरु खोल्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवननिर्माण सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नसमेत विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थामा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेटसेवा

सरकारले देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ । यसका साथै सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोगहरुको नियन्त्रणका लागि प्रभवकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसैगरी, सरकारले महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने छाउपडीप्रथाको उन्मूलनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ ।