गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने प्रमुख उद्देश्यले सुरु भएको स्वास्थ्यबिमाप्रति सेवाग्राहीको रुचि घट्दै गएको पाइएको छ । नेपाल सरकारअन्तर्गतकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानले यस्तो नतिजा देखाएको हो ।

परिषद्ले स्वास्थ्यबिमासित सम्बन्धित सेवाग्राही, सेवाप्रदायकलगायत विभिन्न पक्षलाई संलग्न गराएर गरेको अनुसन्धानले सुरुवाती दिनहरूभन्दा बिमितमा बिमाप्रति रुचि घट्दै गएको औँल्याएको हो । परिषद्को अनुसन्धानले बिमाप्रति रुचि घट्नुको प्रमुख कारणमा औषधिहरू नपाउने, पर्याप्त प्रयोगशालाका सेवाहरू प्रयोग गर्न नपाउने र पर्याप्त जनशक्तिको कमीलाई औँल्याएको काउन्सिलका रिसर्च अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले बताए ।

परिषद्ले जिल्ला अस्पताल, प्राइभेट अस्पतालमा सेवाग्राही, सेवाप्रदायकसँग बिमा कार्यक्रमको सन्तुष्टि प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रश्नोत्तर गरी सर्वेक्षण गरेको थियो । ३ सय ३८ जना सेवाग्राही र ५४ जना बिमासँग सम्बन्धित अन्य पक्षसँग प्रश्नोत्तर गरिएको थियो, जसमा इन्रोलमेन्ट सहायक ९, सेवाप्रदायक १५, संस्था प्रमुख १४, मूल्यांकन अधिकृत १० सहित जनस्वास्थ्य अधिकृत ३ जनासँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।

बिमाले स्वास्थ्यसेवामा हुने आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा लिएका नागरिक र सेवाग्राहीले बिमा सुरु भएपछि अस्पतालको सेवास्तर, औषधिको गुणस्तर सुधार नभएको अनुभव गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ । स्वास्थ्यबिमा गरेका मध्ये झन्डै ४० प्रतिशतले बिमाभन्दा बाहिरबाट सेवा लिनुपरेको, ३५ प्रतिशतले बिमा गरे पनि कुनै सुविधा प्रयोग नगरेको, ४३ प्रतिशतले बिमा गरे पनि सेवाका लागि पैसा तिरिरहनुपरेको महसुस गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
सुरुमा बिमा गर्दाको तुलनामा ६५ प्रतिशत सरोकारवालाले सुधार भएको र ३५ प्रतिशतले नभएको बताएका थिए । स्वास्थ्यसंस्था र सेवाको अवस्था सुधार भएको ठान्नेमध्ये ९० प्रतिशत बिमित थिएनन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्यबिमा सुरु गरे पनि औषधिको उपलब्धता सुधारका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ६५ प्रतिशतले सुधार भएको बताएका थिए, तीमध्ये ४१ प्रतिशत बिमा नै नगराएका थिए ।

सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्यबिमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले फेब्रुअरी, २०१५ मा सुरु भएको सुरक्षा (स्वास्थ्यबिमा) कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बिमामा टेकेर सरकारले स्वास्थ्य सर्वव्यापी पहुँचतर्फ नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य) प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।

‘समुदायका मान्छे अझै दुविधामा छन्, उनीहरू अरू बिमा र स्वास्थ्यबिमाबीच भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले स्वास्थ्यबिमाका लागि तिरेको पैसा पनि निश्चित समयपछि दोब्बर हुने आशा राखेर बसेका छन्,’ अनुसन्धान अधिकृतले भने ।

परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाका अनुसार अध्ययनमा प्रथम चरणमा स्वास्थ्यबिमा सुरु भएका ३ जिल्ला अर्थात् कैलाली, बाग्लुङ र इलाम समेटिएका थिए । बिमितको सन्तुष्टि, सेवा उपयोगको प्रभाव, सर्वव्यापी पहुँच, आर्थिक पारदर्शिता र स्वास्थ्यबिमाको कार्यान्वयनका अनुभव र चुनौतीका आधारमा स्वास्थ्यबिमाको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन अध्ययनका क्रममा समेटिएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न ३ सय ३८ सहभागीको एग्जिट क्लाइन्ट इन्टरभ्यु गरिएकोमा १० मध्ये ९ जनालाई स्वास्थ्यबिमाबारे जानकारी भएको पाइएको छ ।

सुरुमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा सुरु भएको बिमा पछि विकास समितिअन्तर्गत चलेको थियो । पछिल्लोपटक ऐन नै आएपछि पनि कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला थपिँदै गए पनि पुराना जिल्लामा बिमा नवीकरण गर्नेक्रम घट्दो देखिएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नागरिकले बिमा गरेर सेवा लिन नपरेको खण्डमा रकम खेर गएको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । ‘समुदायका मान्छे अझै दुविधामा छन्, उनीहरू अरू बिमा र स्वास्थ्यबिमाबीच भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले स्वास्थ्यबिमाका लागि तिरेको पैसा पनि निश्चित समयपछि दोब्बर हुने आशा राखेर बसेका छन्,’ अनुसन्धान अधिकृतले भने । चिकित्सकले पनि बिमितहरूले आवश्यक नै नपरेको अवस्थामा पनि रेफर गर्न दबाब दिने गरेको बताएका छन् ।

अहिले पनि स्वास्थ्यबिमा लिएकाहरूको आफ्नै रेफर गर्ने मेकानिज्मका कारण जनताले यातायातमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्दा स्वस्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको तथ्यसमेत भेटिएको छ ।
अनुसन्धानले बिमा बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको प्रतिवेदनमा बिमाको प्रिमियम तिर्नका लागि तत्काल विपन्न पहिचान गर्नुपर्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउने, बिमाबारे समुदायलाई थप सचेत गराउनुपर्नेलगायत सुझाब दिएको परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले जानकारी दिए ।