७ अप्रिल अर्थात् विश्व स्वास्थ्य दिवस, आइतबार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले जनस्वास्थ्यका विषयमा चासो, चिन्ता र ठूला–ठूला नारा दिँदै महँगा भेन्युहरूमा विविध कार्यक्रम गरेर स्वास्थ्यसेवा दिवस मनाइरहँदा जनता भने देशभर न्यूनतम स्वास्थ्यसेवा लिनबाट समेत वञ्चित हुन पुगेका छन् । सरकारी चिकित्सकको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका बिरामी आज सेवाविहीन घर फर्किनुपरेको छ । न्यूनतम स्वास्थ्यसेवाबाट समेत वञ्चित भएर अस्पतालबाट फर्किएका बिमार शरीर र निन्याउरा अनुहारहरूले विश्व स्वास्थ्य दिवसको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज : एभ्रिवन, एभ्रिह्वेएर’ नारालाई गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन सूचीप्रति असहमति जनाउँदै अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कारको आन्दोलनमा उत्रिएको सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)को हडतालका कारण आइतबार पनि देशभरका सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएका छन् । पुनःसंरचित संगठन संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेको गोदानको मागविपरीत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची जारी गरेपछि गोदानले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कारको आन्दोलनलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएको हो ।

गोदानको हडतालका कारण आइतबार देशभर (बारा र पर्सा जिल्लाबाहेक)का सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्पप्रायः भए । चिकित्सकको आन्दोलनका कारण हजारौँ बिरामी मर्कामा परेका छन् । आपिडीसेवा नराम्ररी प्रभावित भएका कारण फलोअप र नियमित चेकजाँचका बिरामी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको पाइएको छ । चिकित्सकको आन्दोलन अनिश्चित बनेपछि अलपत्रमा परेका कतिपय बिरामीले सरकारप्रति कडा आक्रोशसमेत प्रकट गरेका छन् ।

डा. गौतमले चिकित्सकको माग जायज रहेको तर निजामती कर्मचारीले चिकित्सकसित बदला लिइरहेको आरोप लगाए । ‘चिकित्सकका माग पूर्णतः जायज छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘मन्त्रालयका प्रशासनिक कर्मचारी सम्पूर्ण डाक्टरहरूमाथि बदला लिइरहेका छन्, यसका कारण यस्तो परिस्थित सिर्जना हुँदै गएको छ ।’

ठूला अस्पतालमा हडतालको प्रभाव : कतै ठप्प, कतै आंशिक
गोदानको हडतालका कारण आइतबार मुलुककै ठूलो, पुरानो, निम्न आयस्तरका बिरामीको समेत पहुँचको अस्पताल वीरमा ओपिडीसेवा पूर्णतः ठप्प रह्यो । अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले चिकित्सकको आन्दोलनका कारण ओपिडीसेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । ‘चिकित्सकहरू बिहानैदेखि अस्पतालको प्रांगणमा आएर धर्ना दिएपछि टिकट काउन्टर सुचारु गर्न सकिएन,’ उनले भने । वीरमा दैनिक २ हजारको हाराहारीमा ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेको छ ।

डा. सेन्चुरीका अनुसार चिकित्सकका आन्दोलनका कारण अस्पतालमा ओपिडी मात्र नभएर अप्रेसनसेवासमेत प्रभावित भएको बनेको छ । महिनौँदेखि पालो कुरेर शल्यक्रिया गराउन अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई सबै तयारी सकिसकेपछि गाउन खोलेर घर फर्काउनुपर्ने अवस्था वीरमा सिर्जना भएको छ । डाक्टरले अस्पताल नै अस्तव्यस्त बनाउने गरी आन्दोलन गर्न नहुने डा. सेन्चुरी बताउँछन् । ‘चिकित्सकको माग जायज छन्,’ निर्देशक सेन्चुरीले भने, ‘तर, उहाँहरूको आन्दोलनले गर्दा हजारौँ बिरामी अलपत्र परेका छन्, जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र नै धरासायी बन्दै गएको छ ।’

न्यूनतम स्वास्थ्यसेवाबाट समेत वञ्चित भएर अस्पतालबाट फर्किएका बिमार शरीर र निन्याउरा अनुहारहरूले विश्व स्वास्थ्य दिवसको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज : एभ्रिवन, एभ्रिह्वेएर’ नारालाई गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ ।

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा भने गोदानको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनको समान्य प्रभाव परेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सरकारी दरबन्दीका कम र अस्पताल विकास समितिका चिकित्सक धेरै कार्यरत भएका कारण हामीले बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छौँ ।’ प्रसूतिगृहमा हाल सरकारीतर्फ १६ र अस्पताल विकास समितितर्फ ४० चिकित्सक कार्यरत छन् ।
डा. गौतमले चिकित्सकको माग जायज रहेको तर निजामती कर्मचारीले चिकित्सकसित बदला लिइरहेको आरोप लगाए । ‘चिकित्सकका माग पूर्णतः जायज छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘मन्त्रालयका प्रशासनिक कर्मचारी सम्पूर्ण डाक्टरहरूमाथि बदला लिइरहेका छन्, यसका कारण यस्तो परिस्थित सिर्जना हुँदै गएको छ ।’

कान्ति बाल अस्पतालमा पनि गोदानको आन्दोलनको प्रभाव देखियो । तर, अस्पताल प्रशासनले आकस्मिक सेवाको टिकट कटाएर भए पनि करिडोरमा राखेर बिरामीलाई सेवा दिएको अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले बताए । ‘बालबालिकाको स्वास्थ्यमा चाँडै असर पर्ने हुँदा आकस्मिकको टिकट कटाएर बाहिर करिडोरमै उपचार गरायौँ,’ निर्देशक राईले भने ।
चिकित्सकको आन्दोलनको हल्लाले आइतबार कान्तिमा बिरामीको चाप निकै कम भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । सरकारी चिकित्सकले काम नगरेपछि अस्पताल समितिअन्तर्गतका डाक्टरलाई केही प्रेसर परेका कारण निर्धारित अप्रेसनका काममा भने प्रभाव परेको निर्देशक राईले जानकारी दिए । ‘समायोजन प्रक्रियामा चिकित्सकमाथि भेदभाव गरेका कारण जति सक्यो छिटो सरकारले यसको हल निकाल्नुपर्छ,’ डा. राईले भने ।

आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकले सरकारले विगतको सहमति र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनबमोजिम आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ । सरकारले आफूहरूलाई छलछाम गरेर विभेदपूर्ण समायोजन लाद्न खोजेकाले कठोर आन्दोलनको विकल्प नभएको चिकित्सकको भनाइ छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?
सरकारी चिकित्सकको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गोदानको आन्दोलनको विषयमा मन्त्री तथा सचिवहरूको आन्तरिक बैठक चलिरहेको छ । बैठकपछि आधिकारिक धारणा आउला ।’
सरकारले अत्यावश्यक सेवामाथिको हडताललाई निषेध गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबारदेखि नै सरकारी चिकित्सकले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्दै आएका छन् ।

सरकारले चिकित्सकका मागलाई नाजायज ठहर्याए भोलि नै राजीनामा दिन्छौँ– गोदान
आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकले सरकारले विगतको सहमति र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनबमोजिम आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ । सरकारले आफूहरूलाई छलछाम गरेर विभेदपूर्ण समायोजन लाद्न खोजेकाले कठोर आन्दोलनको विकल्प नभएको चिकित्सकको भनाइ छ ।
गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डे सरकारले कि चिकित्सकका मागलाई नाजायज प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने, नभए जायज माग पूरा गर्न ढिलो गर्न नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले हामीले उठाएका मागलाई नाजायज भनोस्, भोलि नै सबै चिकित्सकको राजीनामा सरकारको हातमा पर्छ,’ डा. पाण्डेले हेल्थपोस्टसित भने ।