मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन हुँदै गर्दा पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यको संवेदनशीलता नबुझ्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा प्रहरी, सैनिक सेवालाई विशेष मानेर जसरी छुट्टै ऐन जारी गरिएको छ, स्वास्थ्यमा पनि त्यही अवस्था थियो र छुट्टै ऐन थियो । छुट्टै ऐनले १५ बर्ष सञ्चालनमा रहेको सेवा अहिले खारेज हुँदा त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्थ्र्यो । त्यो हुन सकेन् ।

स्वास्थ्य ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य ऐन किन आवश्यक थियो, चिकित्सको मर्म नबुझिकन ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । प्रशासनको कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको कामको प्रकृति विल्कुलै भिन्न हुन्छ । अहिले निजामति ऐनमा समावेश भइसेकपछि पनि समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई निजामति कर्मचारी जसरी नै तीन तहमा राखिएको छ ।

डाक्टरलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्दा कसरी विभेद छ । उदाहरणका लागि अहिले स्थानीय तहमा खटाइएको चिकित्सक जीवनभर, अथवा अनुभव, क्षमता, विशषज्ञता बढ्दा पनि त्यही नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघमा आउनु पनि नपाउने भयो ।
अहिले प्रदेश १ मा खटिएको डाक्टर जागिरे जीवनभर त्यही नै खटिनुपर्ने भयो, उसको विशेषताअनुसारको दरवन्दी, सेवा दिनसक्ने ठाउँ होस कि नहोस् ।
सुरुमा एउटा व्यक्ति प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उसले प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्छु भनेर सोचेको हुन्छ होला । राजनीतिमा छिर्नेमान्छेले पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सपना देखेको होला । एउटा डाक्टर सम्झौता गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उनले पनि स्वास्थ्य सचिव बन्ने सपना बोकेको हुन्छ । अहिले तल्लो तहमा गएका डाक्टरलाई त्यही नै सीमित गर्ने हो भने, उ सरकारी सेवामा किन आकर्षित भइराख्छ । अहिले प्रशासनमा निश्चित तहका कर्मचारीको दरवन्दी केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीयमा काममा खटाइएको मात्रै छ, तर, डाक्टरले यतिसम्म पनि छुट पाएका छैनन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

यो अवस्था रहँदा सेवा प्रवाहका क्रममा एउटा चिकित्सक कुनै क्षेत्रमा असुरक्षित महसुस गर्दैगर्दा अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जाने अवसर समेत रहन्न । अहिले सरकारले यस्ता कुरालाई डाक्टरको स्वार्थसँग जोडिएको समस्याको रुपमा मात्रै लिएको छ । यो विभेदकारी समायोजनले सरकारी सेवामा भएका डाक्टरलाई कतिलाई जागिर छोड्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने सोचेको छैन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ । राज्यकै पुनः संरचना भएर सम्बृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहँदा स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेर्नेगरी योजना बनाउँनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन् । सरकारसँग त गाउँगाउँमा विशेषज्ञलाई आकर्षित गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा कायकल्प गर्ने योजना र हुनुपर्छ र त्यो अवसर पनि छ । तर, सरकार अवसर गुमाउँदैछ । भएका सेवा पनि खल्बलिने र स्वास्थ्य सेवामा भएका उपलब्धी पनि गुम्ने अवस्था आएको छ । एकपटक सोचौँ यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा आउने ? वा बसिरहने ?

एकातिर दरवन्दी कहाँ राख्ने, भन्ने सवाल छ, अर्कोतिर खटाइँदा पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी कस्को मातहतमा बस्नुपर्ने भन्ने छ । अहिले तहका हिसाबले चिकित्सकहरु आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । आठौँ तहका डाक्टरले विदा माग्दा सातौँ तहको कर्मचारीसँग माग्नुपर्ने ? चल्नुपर्ने ?

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

एकातिर दरवन्दी राख्ने कुरामा विभेद, राखेपनि नेतृत्व दिने सन्दर्भमा अविश्वास । सरकारले चिकित्सकलाई के ठानेको छ ? स्थानीय तहमा अस्पतालहरु पनि गाउँपालिका अन्तर्गत छन्, विदा स्वीकृत गराउन कति ठाउँमा धाउने ? केही दिनअघि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीबाट धेरै घाइते भए । मुत्यु भए भने धेरै घाइते भए । डाक्टर संघमा भएमात्रै सरकारले चाहेको बेला खटाउन सक्छ ।अहिले समायोजनले कुनै प्रदेशमा धेरै होला, कुनै प्रदेशमा कम होला । उदाहरण हेरौं न न्युरो सर्जरी डाक्टर कुनै प्रदेशमा हुन सक्छन्, कुनै नहुन सक्छन् ।

डाक्टरले सेवामा प्रवेश गर्दा प्रदेशको लागि भनेर खाएका होइन् । लोकसेवाले आवेदन खुलाएर सेवा प्रवेश गरेको हो, स्थानीयका लागि होइन् । अब स्थानीयहरुले नयाँ ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट चिकित्सक नियुक्ती गराउने, आकर्षक सुविधा दिएर टिकाउन सक्छन् । अहिले सेवा प्रवेश गरिसकेकालाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन् ।

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

(नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)