संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीको समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि अन्योल भने यथावत् देखिएको छ ।

बिहीबार नै समायोजनप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको घोषणा गरेको मन्त्रालयले समायोजन सूची भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आइतबार स्वास्थ्यका आठौँ र नवौँ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको मन्त्रालय निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको समायोजनछैन ।

स्वास्थ्यकर्मीका विभिन्न संघ–संगठनले पुनःसंरचित संगठन संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि जनाएर विभिन्न रूपमा आन्दोलनमै उत्रिएपछि पेचिलो बन्दै गएको समायोजनप्रक्रियाले चौतर्फी विवाद र प्राविधिक कठिनाइका कारण मूर्त रुप लिन नसकेपछि मन्त्रालय चरणबद्ध रुपमा सूची निकाल्ने तयारीमा लागेको हो । समान्यले समायोजनको विषय टुंगिसकेको घोषणा गरिसक्दा पनि आंशिक सूचीको तयारीले कर्मचारीमा थप अन्योल बढाएको छ ।

सरकारले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यतर्फ २७ हजार ३ सय २ कर्मचारी समायोजनमा परेको जनाए पनि सूची सार्वजनिक नहुँदा समायोजनमा अन्योल कायमै रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्यसेवाका ६ सय ५७ कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । फाजिलका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यसेवाअन्तर्गत स्थानीय तहमा २२ हजार १ सय ७६, प्रदेशमा २ हजार ३ सय ९४ र केन्द्रमा २ हजार ७५ जना कर्मचारी समायोजन भएको जनाएको छ । स्वास्थ्यमा ११औँ तहको समायोजन सकिएको १ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म कर्मचारीले पत्र पाएका छैनन् । समायोजन अन्योलमा पर्नुका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक चलखेललाई कारण मान्नेहरू पनि छन् । राजनीति, आर्थिक र सम्बन्धका पहुँचका आधारमा केन्द्रमा बस्ने होडबाजीले समायोजनलाई प्रभावित बनाइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

अन्योलको लामो शृंखलाले मन्त्रालय तथा विभागमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई काममा रुचिसमेत हराउँदै गएको छ । लामो समयसम्म आफ्नो कार्यथलोको टुंगो नलाग्दा कर्मचारीमा एककिसिमको त्रास र अधैर्यको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

प्राविधिक क्षेत्र भएको र धेरै समूह, उपसमूह रहने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनप्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका एक कर्मचारीका अनुसार गत बिहीबार हतार–हतारमा समायोजन प्रक्रिया सकियो भनेर घोषणा गरियो, तर स्वास्थ्यमा भने कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन । ‘सेवा–समूह एउटै भए पनि त्यसभित्रका क्षेत्र धेरै हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा समायोजनको काम चलिरहेको छ, तर कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने कुनै ढुंगो छैन ।’

समायोजनमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीबीच अन्योल थपिँदै छ । अन्योलको लामो शृंखलाले मन्त्रालय तथा विभागमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई काममा रुचिसमेत हराउँदै गएको छ । लामो समयसम्म आफ्नो कार्यथलोको टुंगो नलाग्दा कर्मचारीमा एककिसिमको त्रास र अधैर्यको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सरकारले विभेद गरेकाले पनि समायोजन अन्योलमा पर्दै गएको कतिपय विज्ञले आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यक्षेत्रप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमै कमजोरी कमजोरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रका सहसचिवस्तरका कर्मचारी केन्द्र सरकारमातहत नै सीमित रहने तर स्वास्थ्यका सोहीसरहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउने सरकारी नीतिले विभेदलाई उजागर गरेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसैगरी, आफ्नो ज्ञान र अभ्यासलाई दैनिकजसो अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने चिकित्सकलाई एकपटक समायोजनमा पठाएपछि केन्द्रमा फर्कने ढोका सदाका लागि बन्द गरिनु किमार्थ व्यावहारिक र मानवीय नभएको बताउँदै उनीहरूले यस्तो निरपेक्ष नीतिले चिकित्साको सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घटाउने खतरातर्फसमेत सचेत गराइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ : छल्ने कार्य मात्र भएको छ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन टुंगिसकेको जानकारी दिएको छ । तर, हालसम्म सूचना भने निकालेको छैन । ‘आज निस्कन्छ भन्छन्, भोलि निस्कछन् भन्छन्, तर निकालेका छैनन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले कर्मचारीमा त्रास उत्पन्न भएको छ ।’
क्षेष्ठका अनुसार समायोजनपछि केही असर भने पर्ने देखिन्छ । ‘धेरै कर्मचारी यताउता हुँदा केही समय सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसका लागि समायोजन हुनासाथ कर्मचारीको सरुवाका वेला अर्को कर्मचारी नआएसम्म त्यही संस्थामा काम गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्छ,’ उनले भने । समायोजन कार्यान्वयनका क्रममा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन मन्त्रालय पूर्ण संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीको निश्चित समायोजनमा पर्ने मनस्थितिका कारण कार्यालयका नियमित काममा असर देखिइसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजनमा पर्छु भन्ने विविदै छ, जसका कारण नियमित चलिरहेका कार्यक्रममा केही अन्योल छाएको छ,’ उनले भने, ‘यसका कारण स्थानीय र प्रदेश तहका नियमित कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।’ समायोजनबारे कर्मचारीमा मौलाएको धारणाले औषधि खरिद, खोपको व्यवस्थापन, परिवारनियोजनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममा असर पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘योग्यताअनुसारको समायोजनको सूची आएन भने आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन ।’

योग्यताअनुसारको समायोजन आएन भने आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन : गोदान
समायोजनको विषयलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान) निकै अघिदेखि संघर्षरत छ । समायोजनपछि चिकित्सकको वृत्तिविकासमा असर पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार धेरै चिकित्सक तल्ला तहमै समायोजित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे समायोजनको सूचीको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । गोदानको माग र विगतको सम्झौताविपरीत सरकार पेलेरै जाने मनसायले समायोजनको सूची ल्याएको खण्डमा गोदानलगायत स्वास्थ्यकर्मीका अन्य संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने पाण्डेले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘योग्यताअनुसारको समायोजनको सूची आएन भने आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन ।’

गोदानले समायोजनको विषयलाई लिएर यसअघि नै दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा सरकारसित लिखित सहमतिपश्चात् आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको गोदानले पछिल्लोपटक भने विनाकुनै लिखित सहमति अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । सामूहिक राजीनामासम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको गोदानले प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक तहसितको भेट तथा छलफलपछि सकारात्मक आश्वासन पाएको जनाउँदै आन्दोलन रोकेको थियो ।