सबै नागरिकले सुलभ स्वास्थसेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमबाट हालसम्म ५ लाख ७६ हजार ६९ जनाले सेवा लिएका छन् । अहिलेसम्म ४२ जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम भइसकेको छ भने अगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ४७ जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य स्वास्थबिमा बोर्डको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १५ लाख ६६ हजार २ सय १५ जना बिमामा आबद्ध भएका छन् । हालसम्म कुल बिमितमध्ये एकतिहाइले मात्र उपचारसेवा लिएका छन् । तर, बिमितहरूले अपेक्षाअनुसार बिमा नवीकरण नगरेको बोर्डका सूचना अधिकारी डा. भुवन पौडेले जानकारी दिए । कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितले प्रतिवर्ष तोकिएको शुल्क बुझाई बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा सेवाग्राहीमा देखिएको उत्साह पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ ।

३० प्रतिशतले गरेनन् बिमा नवीकरण
स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा आबद्ध व्यक्तिले प्रतिवर्ष तोकिएको शुल्क बुझाई बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात्, बिमितले एकपटक बुझाएको न्यूनतम शुल्कले एक वर्षका लागि मात्र काम गर्छ । १ चैत ०७४ भित्र बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने ३० जिल्लाका बिमितमध्ये करिब ३० प्रतिशतले बिमा नवीकरण नगरेको बिमा बोर्डको तथ्यांक छ । यसरी एकपटक आबद्ध भइसकेका बिमितले बिमा नवीकरण नगर्नुका पछाडि स्वास्थ्यसेवाबारेको ज्ञानको कमी पनि कारण भए पनि मुख्यतः बिमितलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसक्नु नै प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । बिमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पउन नसक्दा नै उनीहरूमा बिमाप्रति निराशा पैदा भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

स्वास्थ्यबिमा बोर्ड स्वयम्ले स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्दैन । स्वास्थ्यसेवा दिने निकाय भनेका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू नै हुन् । सेवा दिएपछि ती संस्थाले लागेको खर्चको भुक्तानीको दाबी स्वास्थ्यबिमा बोर्डमा गर्ने हो । ‘पोखरामा बस्ने नागरिकले जुन सेवा पाउँछन्, रुकुममा बस्ने नागरिकका लागि पनि त्यही सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ सूचना अधिकारी पौडेल भन्छन्, ‘भूगोलका कारण वा अस्पतालले दिने सेवाका कारण पनि नागरिकमा नवीकरण गर्ने उत्साह कम भएको हुन सक्छ ।’

कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्यादी, भक्तपुर, चितवन, तनहुँ, जुम्ला, गोरखा, मकवानपुर, जाजरकोट, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सिन्धुली, सुनसरी, झापा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाँची, पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम जिल्लाका बिमितले १ चैतसम्म बिमा नवीकरण गराइसक्नुपर्नेमा ३० प्रतिशतले बिमा नवीकरण नगराएका हुन् ।

किन बिमितको रुचिमा परेन बिमा नवीकरण ?
स्वास्थ्यबिमामा आबद्ध नागरिकलाई जुन रूपमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसका कारण पछिल्लो समय बिमाप्रतिको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि बिमा नवीकरणमा भने बिमितले रुचि देखाएका छैनन्, जुन बिमा कार्यक्रमकै लागि चुनौती बनेको छ ।
यद्यपि, डा. पौडेल भने बिमा दर्ता गर्ने सहायोगीले नयाँ व्यक्तिलाई सदस्य बनाउँदा बिमाको समय कति हुन्छ, कसरी र कहाँबाट सेवा लिने, कहिले नवीकरण गर्नेजस्ता कुरा बुझाउन नसक्दा बिमा नवीकरणदर घटिरहेको बताउँछन् । ‘अब दर्ता गर्ने सहयोगीका लागि तालिमको खाँचो छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सदस्य बनाउने कामलाई मात्र ध्यान दिइयो ।’

सेवाप्रदायक संस्थाहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नुलाई पनि उनी बिमितको बिमा नवीकरणमा उत्साह कम हुनुको कारण मान्छन् । ‘सेवाप्रदायक संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्नु, औषधि नपाइनु र बिरामीले सेवा लिनका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यताले पनि नवीकरणदरलाई घटाइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । बिमा लागू भइसकेपछि सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ । तर, स्वास्थसेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको, सेवा लिनका लागि लामो समयसम्म हिँडेर जानुपर्ने तथा लामो समय कुर्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्या बिमितले झेलिरहेका छन् ।

काजमा कर्मचारी
स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रमा ४५ कर्मचारीको टिमले कार्य गरिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ३२ वटा सेवाप्रदायक संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । दार्ता गर्ने, तालिम दिने र व्यवस्थापकीय काम गरी करिब ३ सयको संख्यामा जनशक्ति खटिएको छ । एउटा जिल्लामा २ देखि ३ जना दर्ता अधिकारी कार्यरत छन् । कार्यक्रमलाई देशैभर विस्तार गर्ने लक्ष्य भएकाले अहिलेको जनशक्ति अपुग हुने डा. पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले उपलब्ध जनशक्ति पनि कहिलेसम्म रहने भन्ने निश्चित भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी सेवाका कर्मचारीले अहिले काजमा आएर काम गरिरहेको अवस्था छ ।’

७० वर्ष पुगेकाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने
७० वर्षमाथिका ज्येष्ठनागरिकले बर्सेनि एक लाखसम्मको उपचारसुविधा निःशुल्क पाउने भएका छन् । बिमाको विद्यमान प्रणालीमा केही परिवर्तन गरी सरकारले स्वास्थ्यबिमा नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ । नियमावलीमा ६९ वर्षसम्मका लागि मात्र परिवारले प्रिमियम तिर्ने र ७० वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्यबिमाको सबै जिम्मा सरकारले नै लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक ३ हजार ५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा
स्वास्थबिमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँचजनासम्मको परिवारले बिमाशुल्कबापत प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने प्रावधान १ साउनबाट लागू हुँदै छ । सोबापत बिमितले प्रतिवर्ष एक लाखसम्मको उपचारसेवा बिमामार्फत पाउनेछन् । यसअघि पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सयका दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसबापत बिमितले वार्षिक ५० हजारसम्मको स्वास्थ्यसेवा लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, ५ जनाभन्दा बढी सदस्यीय परिवारको हकमा भने प्रतिसदस्य थप ७ सय रूपैयाँ तिरेर अधिकतम प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले अधिकतम २ लाखसम्मको स्वास्थ्यसेवा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

के–कस्ता सेवा पाउँछन् बिमितले ?
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स रे, एमआरईलगायत उपचारसेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउनेछन् । बिमितले नियमित चेकजाँचमा समेत बिमाको उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि बिमितले प्रारम्भिक जाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटना परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बिमाबापतको सेवा उपलब्ध हुनेछैन ।तोकिएका २३२ स्वास्थ्यसंस्थाबाटै लिनुपर्छ सेवा, सुरुवाती जाँच सरकारीमै बिमितले बिमा कार्यक्रममा स्वीकृत तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थाबाट मात्र सेवा लिन सक्छन् । बिमा बोर्डले नेपाल सरकारका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रदेखि जिल्ला अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, केही मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पताललाई सेवाप्रदायक तोकेको छ ।

बोर्डले हालसम्म देशभर जम्मा २ सय ३२ वटा स्वास्थ्यसंस्थासित बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी स्वास्थ्यसंस्था रहेको डा. पौडेलको भनाइ छ । तर, मुलुककै उपचारको केन्द्र मानिने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण आस्पताल भने यसमा समावेश छैन । देशभरका अधिकतर बिरामी रेफर भएर आउने सरकारी स्वामित्वको त्रिविअन्तर्गतको टिचिङ अस्पतालसित हालसम्म सम्झौता हुन नसक्दा समस्या बिमितलाई गुणस्तरीय सेवा दिन समस्या भएको डा. पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार बिमा कार्यक्रम लागू भएका ४२ जिल्लाका सबै सरकारी स्वास्थ्यसंस्था सेवाप्रदायकका रूपमा तोकिएका छन् ।

बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाप्रदायकका रूपमा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई पनि समावेश गराइए पनि बिमितले सुरुवाती चेकजाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बिमितले स्वास्थ्यबिमाअन्तर्गत उपचारसेवा लिनका लागि सुरुवाती चेकजाँच भने तोकिएका सरकारी अस्पतालमै गराउनुपर्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘रेफरका केसमा भने तोकिएका निजी अस्पतालमा समेत सेवा उपलब्ध हुनेछ ।’

हालसम्म सेवा लागू भएका ४२ जिल्ला

प्रदेश १ : इलाम, झापा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ र भोजपुर (६ जिल्ला)

प्रदेश २ : महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, धनुषा र पर्सा (५ जिल्ला)

प्रदेश ३ : मकवानपुर, चितवन, रामेछाप, भक्तपुर र सिन्धुली (५ जिल्ला)

गण्डकी प्रदेश : कास्की, तनहुँ, म्यादी, गोरखा, स्याङ्जा र बाग्लुङ (६ जिल्ला)

प्रदेश ५ : पाल्पा, बर्दिया, रोल्पा, बाँके, अर्घाखाँची, प्युठान, पूर्वी रुकुम र कपिलवस्तु (८ जिल्ला)

कर्णाली प्रदेश : सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, पश्चिम रुकुम र कालिकोट (५ जिल्ला)

सुदूरपश्चिम प्रदेश : कैलाली, अछाम, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र कञ्चनपुर (७ जिल्ला)

चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप ४ जिल्लामा सेवाविस्तार गर्ने लक्ष्य
स्वास्थ्यबिमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप चार जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, र प्रदेश १ को संखुवासभा जिल्लामा आगामी असारमसान्तभित्र स्वास्थ्यबिमा सेवा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।