सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सरकारलाई दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम मंगलबारबाट सकिएलगत्तै बुधबारबाट देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेका कारण स्वाथ्यसेवा ठप्पप्रायः भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी समायोजन गर्दा पक्षपातपूर्ण हिसाबले गरिएको भन्दै गोदान केही महिनादेखि आन्दोलनमा छ । गोदानको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघ र गैरसरकारी चिकित्सक संघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यद्यपि, गैरसरकारी चिकित्सक संघले गोदानका २ मागमा भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

गोदानले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको थियो । देशभर करिब १ हजार ४ सय चिकित्सक नेपाल सरकारको दरबन्दीमा कार्यरत छन् । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे सामूहिक राजीनामा दिनेसमेतको तयारी गोदानको छ ।

देशकै पुरानो तथा ठूलो केन्द्रीय अस्पताल वीरमा आकष्मिकबाहेकको सेवा चल्न सकेको छैन । दैनिक रूपमा १ हजार ५ सयको हाराहारीमा ओपेडीका टिकट विक्री हुने वीरमा बुुधबार ५० वटा पनि ओपेडीको टिकट व्रिकी हुन सकेको छैन ।

प्रमुख सरकारी अस्पतालमा कतै ठप्प त कतै आंशिक प्रभाव
चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बुधबार उपत्यकाका सबैजसो सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्पप्रायः भएका छन् ।

वीर अस्पताल
देशकै पुरानो तथा ठूलो केन्द्रीय अस्पताल वीरमा आकष्मिकबाहेकको सेवा चल्न सकेको छैन । दैनिक रूपमा १ हजार ५ सयको हाराहारीमा ओपेडीका टिकट विक्री हुने वीरमा बुुधबार ५० वटा पनि ओपेडीको टिकट व्रिकी हुन सकेको छैन । गोदानको मागमा अन्य चिकित्सकको पनि सहयोग रहेका कारण बिरामीलाई सेवा दिन नसकेको वीरका निर्देशक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । ‘बुधबार ओपिडी पूर्ण रूपमा बन्द नै छ । चिकित्सकको बन्द आह्वानले गर्दा अस्पतालमा बिरामी आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने भएका कारण आकस्मिक सेवा दिइरहेका छौँ ।’

प्रसूतिग्रह
गोदानको आन्दोलनका कारण थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा बुधबार नराम्ररी सेवा प्रभावित भएको छ । अन्य दिन ६ सयको हाराहरीमा टिकट व्रिकी हुने प्रसूतिगृहमा बुधबार एउटा पनि टिकट व्रिकी भएको छैन । सरकारले सरकारी चिकित्सकको माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् । ‘सरकारले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेजसरी चिकित्सकको आवाजलाई पेलेर जान खोजेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चिकित्सकको माग सम्बोधन नगरेमा भोलिका दिनमा चिकित्सकले देश छोडेर अन्य देशमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
उनका अनुसार सरकारले चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको छ । सरकारले चिकित्सकसँग चाँडै वार्तामार्फत सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कान्ति बाल अस्पताल
उपत्यकाका अन्य अस्पतालको तुलनामा कान्ति बाल अस्पतालमा गोदानको आन्दोलनको प्रभाव कम परेको छ । कान्तिमा देशका दुर्गम भागहरूबाट बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेका छन् । कान्तिमा दैनिक ४ सयको हाराहारीमा ओपिडी टिकट विक्री हुने गरेकोमा बुधबार पनि त्यो संख्या कायमै छ ।

बालबालिकालाई तत्काल उपचार सेवा दिन नसक्दा छिटो मृत्युको मुखमा पुग्ने खतरा भएकाले अस्पतालबाहिर कोरिडोरमा सेवा दिइरहेको अस्पतालका निर्देशक गणेश राईले बताए । उनले भने, ‘बालबालिकाको स्वास्थ्य अति संवेदनशील हुने भएका कारण हामीले आकस्मिक टिकट काटी अस्पतालबाहिर बालबालिकाको उपचार गराइरहेका छौँ ।’

कान्तिमा सरकारी दरबन्दीमा ४० जना डाक्टर कार्यरत छन् । ‘गोदानआबद्ध ती चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गरे पनि अस्पतालमा कार्यरत न्यास र अन्य करार चिकित्सकमार्फत सेवा दिइरहेका छौँ,’ डा. राई भन्छन्, ‘सरकार अझै चिकित्सकको माग सम्बोधन नगर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा झन् ठूलो समस्यामा आइपर्नेछ ।’ गोदानको मागप्रति आफू पूर्णतः सहमत भएको डा. राईले बताए ।

भरतपुर अस्पताल
गोदानको आन्दोलनले चितवनको भरतपुर अस्पतालको सेवा केही मात्रामा प्रभावित भए पनि सेवा अवरुद्ध भने भएको छैन । अस्पतालमा ४० प्रतिशत मात्र चिकित्सक सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । उनीहरूले सेवा बहिष्कार गरे पनि विकास समितिअन्तर्गतका ६० प्रतिशत चिकित्सकले सेवा दिइरहेका कारण अस्पतालको सेवा बन्द नभएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । ‘गोदानका आन्दोलनका कारण सेवा केही प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, सेवा भने बन्द छैन ।’

चिकित्सकहरूले बिरामीलाई सेवा नदिई आन्दोलन गर्न र सेवा बन्द गर्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । ‘सरकारी चिकित्सकका सबै माग ठिक छैनन्, जसका कारण तिनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ ।’

के भन्छ मन्त्रालय ?
चिकित्सकहरूले बिरामीलाई सेवा नदिई आन्दोलन गर्न र सेवा बन्द गर्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । ‘सरकारी चिकित्सकका सबै माग ठिक छैनन्, जसका कारण तिनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ ।’

चिकित्सकका मागप्रति सकारात्मक भएकै कारण मन्त्रालयले गोदानसित ३० पुसमा सहमति गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । तर, समायोजन प्रक्रिया स्वास्थ्यबाट पास भएर संघीय मामिला मन्त्रालयमा गएर पनि पास भइसकेकाले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको हात नरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘गोदानले उठाएको सबै चिकित्सक दरबन्दी केन्द्र सरकारमातहत रहनुपर्ने माग संविधानले नै मान्दैन,’ उनले भने, ‘गोदानको मागमा कसरी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्यमन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव स्यवम् सांसद्हरूलाई भेटेर छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

तर, गोदान अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेको भने सरकारले चिकित्सकको मागप्रति कहिल्यै चासो नदेखाएको आरोप छ । ‘जहिलेसम्म सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने पहलकदमी लिँदैन, त्यतिवेलासम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको प्रति गोदान क्षमाप्रार्थी छ ।’

चिकित्सकको आन्दोलनले स्वास्थ्यसेवा दिवस मनाइएन
चिकित्सकहरू आन्दोलनमा रहेका कारण बुधबारका लागि तय भएको स्वास्थ्यसेवा दिवस सरकारले मनाएन । सातौँ स्वास्थ्यसेवा दिवसका अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव, सचिव पुष्पा चौधरी र अर्का सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले शुभकामना दिए पनि औपचारिक रूपमा कार्यक्रम हुन सकेन । स्वास्थ्यक्षेत्रमा विभिन्न पक्षबाट आन्दोलन भइरहेका कारण स्वास्थ्यसेवा दिवस नमनाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।दिवस मनाइरहँदा सरकारी चिकित्सकको प्रदशन हुने र त्यसले तनाब उत्पन्न हुनसक्ने त्रासमा मन्त्रालयले दिवसको कार्यक्रम गर्न सकेन. । विगतमा मन्त्रालय परिसरमै भव्य कार्यक्रम गरेर दिवस मनाइने गरेको थियो ।