चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहका विभिन्न विषयको विद्यार्थी भर्नालाई लिएर काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।

आयोगले भर्ना हुनुपूर्व एकीकृत प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) लिन्छ। परीक्षापछि पास भएका विद्यार्थीहरुलाई आयोगले छानेर पठाउँछ। विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको हो। तर, केयू आयोगको नियमविपरीत गएको छ।

नियमभन्दा बाहिर गएर केयूले एमबिबीएस, बिडीएस र नर्सिङमा गरी ९ विद्यार्थी भर्ना गरेको छ।

२०७५ मा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनले एकमुष्ट आरक्षणको व्यवस्थासहित ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरेर स्थानीय कोटा हटाएको थियो । तर, स्थानीय निकायमा रहेको भन्दै केयूले स्थापनादेखि नै शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीयको योगदान रहेकाले कोटा दिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ।

केयूले सर्वोच्च अदालतको असोज २० गतेको आदेश अनुसार विद्यार्थी भर्ना गरेको जानकारी दिएको छ। तर, ऐन तथा नियमावली बाहिर गएर भर्ना गर्न नपाइने आयोगको भनाइ छ।

कोटा कायम राख्नुपर्ने माग राख्दै केयूका रजिष्ट्रार सुबोध शर्मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले गत असोज २० गते अन्तिम पटकका लागि केयू कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसारको आरक्षण कोटा यथावत राख्न आदेश दिएको थियो।

तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा २०७५ मै जारी भएको ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन्।

‘सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश चिकित्सा शिक्षा ऐनबाहिर गएको छ,’ डा. गिरीले भने, ‘पुनः स्पष्ट जवाफसहित आयोगले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा माग गरेको छ।’

आयोगले प्रवेश परीक्षाको मेरिटका आधारमा ७१ जनालाई धुलिखेलमा सशुल्क एमबिबीएस अध्यापन गराउन सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये ९  जनालाई भर्ना गर्न नसक्ने केयूले जनाएको छ।

४ जनालाई कोटामा कर्मचारी, शिक्षक र स्थानीय कोटामा अध्यापन गराउने भनेर केयूले आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । तर उनीहरु मेरिटका आधारमा धुलिखेलमा अध्ययन गर्न पाउने छात्रछात्रा होइनन्। डिन डा राजेन्द्र कोजुका छोरा आयुषको नाम मेरिटका आधारमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पढ्न पाउनेमा निस्केको छ ।

तर डा. कोजू सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछन्।

‘सर्वोच्चले अन्तिम समयका लागि सिट दिने र अर्को पटकदेखि कानून ल्याएर अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यही आदेशका आधारमा स्थानीय निकाय र कर्मचारीको सिट भर्नाको क्रम अगाडि बढाएका हौं,’ डा. कोजूले भने।

यसविषयमा डा. गिरी र डा. कोजूको धारणा उनीहरुकै शब्दमा–

चिकित्सा शिक्षा ऐन बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन : डा. श्रीकृष्ण गिरी, चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष

केयूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन बाहिर गएर काम गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि स्थानीयको आरक्षण सिट हटेको छ। उहाँको त्यो आरक्षण सिट कायम नै हुनुपर्छ भन्ने भनाइ हो। त्यो भनाइ केयूको मात्र होइन। अन्य, प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयको पनि छ।

तर, त्यस कुरा ऐनमा लागू भएको छैन। उहाँहरुले स्थानीय आरक्षण सिट लागू हुनुपर्‍यो भनेर सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्नुभयो। सर्वोच्चले केयूको परिषद्ले निर्णय गरेअनुसार गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो। केयूको परिषद्ले गरेको निर्णय चिकित्सा शिक्षा ऐनको विरुद्धमा गयो। ऐनमा अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको कानुन लागू नहुने र त्यसमा ऐन लागू हुने व्यवस्था छ।

हामीले सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई ऐन यस्तो भएकाले यहीँ अनुसार गरेको भन्ने जवाफ दिएका छौं। आयोग अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै पुनः अदालतमा पुगेको छ।

तर त्यो अन्तरिम आदेशमा ऐन नियमभन्दा फरक भएको हुनाले हामीले विचार गरिपाऊँ भनेर फेरि सर्वोच्चमा नै अन्तरिम आदेशको खारेजीको माग गर्दै मुद्धा दिएका छौं।

अब सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ त्यसमै भरपर्छ। हामी अदालतको आदेशको पर्खाइमा छौं।

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नै भर्ना गरेका हौं : डा. राजेन्द्र कोजू, डिन, केयू

केयूमा अहिले स्थानीय र कर्मचारीको कोटा छ। जून कोटा हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थियौं। तर, ऐनमा छँदै थिएन। निमावलीमा पनि आएन।  नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा भने उहाँहरुको अनुसार भयो। तर केयू तथा अन्य प्रतिष्ठानका हकमा भएन।

धुलिखेल अस्पताल तथा विश्वविद्यालय स्थानीय निकायबाट सहयोग भएकाले स्थापित भएको हो। केयूले संस्था बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्थानीय र कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारी महसुस गर्दै सिट दिँदै आएको थियो।

ऐन र नियमावलीले सिट संख्या खोसिएपछि हामीले नियमावलीमा परिर्वतन गरेर मिल्छ कि के गर्दा मिल्छ भनेर आयोगमा निवेदन पनि दियौं। तर आयोगले कानुनमा छैन सक्दैनौं जवाफ दियो। त्यसपछि हामीले भन्दै सर्वोच्चमा पुग्यौं।

हामीले सर्वोच्चमा निवेदन दिँदा ‘मेरिट’ भएकाले अन्तिम समयका लागि सिट दिने र अर्को पटकदेखि कानून ल्याएर अन्तरिम आदेश आयो। त्यही अन्तरिम आदेशका आधारमा स्थानीय निकाय र कर्मचारीको सिट भर्नाको क्रम अगाडि बढाएका हौं।

छोरा (आयुष कोजु) लाई पठाउनका लागि यस्तो चलखेल भएको भन्ने मलाई आरोप लागेको छ। तर, त्यो कुरामा सत्यता छैन।

उसले परीक्षा दियो। प्राथमिकताको हिसाबले राख्दा केयूमा राखिएको थियो। छनोट भयो।

केयूले सर्वोच्चको आदेश जारी भएपछि यहाँको आक्षणसिटबाट उ यहीँबाट पर्‍यो । त्यसबाट उसको यहाँ पनि सुरक्षित भयो। सिट सुरक्षित भएपछि यहाँ पढ्न पाउने अधिकार हुन्छ। मैले उसलाई भर्ना गरेर अरु कसैको सिट नदिने मनसाय केही पनि छैन। अरूले पनि पाउनुपर्छ।

तर, उसको अधिकार सर्वोच्चबाट संरक्षण भएकाले मात्र भर्ना हुन पाएको हो।

आयोगले पनि यसलाई मिलाउन नसक्ने होइन। हाम्रो पनि लक्ष्य नराम्रो होस् भन्ने छैन। सबैतिर ‘मेरिट’ नै कायम होस् भन्ने चाहन्छु। हामीले केयूमा धेरै कुरा गर्‍याैं। तर, आयोग नहुँदा पनि मेरिट कायम गरेका थियौं। म कतै छलछाम गर्ने मानिस होइन। तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नभएको भए म त्यसबाहिर जान सक्दैन थिएँ। त्यो आदेशलाई मानेको मात्र हो। जुन अन्तरिम आदेश आउँछ त्यही अनुसार नै जानुपर्ने हुन्छ।

सर्वोच्चमा निवेदन दिँदादिँदै यो कुरालाई वास्ता नगरेर आयोगले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढायो। जसका कारण सर्वोच्चले दिएको सुविधाबाट वञ्चित भयो। मेरो छोरा भएकाले बढी चर्चामा आयो।

धुलिखेलमा घर भएका नानीहरुको गण्डकीमा नाम निस्कएको छ। उसका परिवार केयूमा आएर रुने गरेका छन्। सर्वोच्चले हामीलाई सुविधा दिएको छ। तर, आयोगले किन हाम्रो सुविधा खोसेको ।

कि त, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भएपछि मात्रै हामीलाई खोलिदिएको भए हुन्थ्यो। कि त, सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै सिट दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने अभिभावकको गुनासो छ।  मलाई यस्तो विवादमा फस्नु छैन। मेरो लागि पनि करिअरको कुरा पनि हो।