संघीयता कार्यान्वयन र समायोजनसम्बन्धी मागलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सेवा अवरुद्ध गर्न सामूहिक राजीनामादेखि सेवा बहिष्कारसम्मका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि यो कदमलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । समायोजन गर्दा चिकित्सकमाथि विभेद भएको भनाइ गोदानको छ । गत पुसमा सरकारसँग सहमति भए पनि ती मागलाई सम्बोधन नगरी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछि संघ विरोधमा उत्रिएको हो ।

संघले आइतबार पत्रकारसम्मेलन गरी सामूहिक राजीनामा, सामूहिक बिदादेखि सेवा बहिष्कारसमेतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै संघको कार्यक्रमलाई लिएर आलोचना सुरु भएको हो । संघले बुधबार सामूहिक बिदामा बस्ने, बिहीबार संकलित राजीनामा हस्तान्तरणका लागि सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक काठमाडौं आउने, शुक्रबार आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बन्दको कार्यक्रम एकदिन मात्रै भनिए पनि तीनै दिन सेवा प्रभावित हुने निश्चित छ । यसै पनि चिकित्सकका धर्ना, र्यालीलगायत कार्यक्रमका कारण सेवा प्रभावित बनिरहेकै छ । पछिल्लो समय बन्द घोषणापछि गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापाले डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल (डिएसओएन) फेस बुक गु्रपमा पोस्ट गरे– हिजोसम्म अस्पताल बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने डा’सापहरूले अब के गर्लान् ? गर्लान् त अस्पताल बन्द, न्याम्सको भिसी हुनका लागि ?’

सोपश्चात् हामीले थापासँग प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘तीन करोड नेपालीका लागि लड््ने सत्याग्रही डाक्टर मर्न लाग्दा जीवनरक्षका लागि सरकारलाई दबाब दिऔँ भन्दा प्रतिरोध गर्ने, अहिले न्याम्सको भिसी सरकारी डाक्टरलाई मात्रै बनाउनुपर्छ भन्नका लागि देशभर बन्द गर्ने ?’
डा. थापाले समायोजन गैरसरकारी चिकित्सकको खासै चासोको विषय नभएको भन्दै ११ तहमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने कुरा र प्रतिष्ठानहरूको उपकुलपति सरकारी चिकित्सक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए ।

चिकित्सक संघकी कोषाध्यक्ष डा. रक्षा श्रेष्ठले संघकै निर्णयको विपक्षमा उभिएर स्वास्थ्यसंस्था हड्तालको विरोध गरेकी थिइन् । ‘हिजो सार्वजनिक रूपमै धेरै साथीले निकै तल झरेर डा. केसीको जीवन केही होइन भनेजसरी लोकप्रिय बन्न मनपरी लेखे र बोले । अब उनीहरू बिरामीको पक्षमा उभिन्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थमा, हेर्न बाँकी छ,’ थापाले भने ।

डा. गोविन्द केसी अनशनमा रहँदा जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरूको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले एकदिने हड्ताल गर्दा सरकारी चिकित्सक संघ औपचारिक रूपमा मौन बसेर व्यवहारमा असहयोग गरेको थियो । नेकपानिकट दुई चिकित्सक संस्था राष्ट्रिय चिकित्सक संघ र नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघले विज्ञाप्ति निकालेरै संघको आन्दोलनप्रति विरोध जनाएका थिए ।

चिकित्सक संघकी कोषाध्यक्ष डा. रक्षा श्रेष्ठले संघकै निर्णयको विपक्षमा उभिएर स्वास्थ्यसंस्था हड्तालको विरोध गरेकी थिइन् । ‘हिजो सार्वजनिक रूपमै धेरै साथीले निकै तल झरेर डा. केसीको जीवन केही होइन भनेजसरी लोकप्रिय बन्न मनपरी लेखे र बोले । अब उनीहरू बिरामीको पक्षमा उभिन्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थमा, हेर्न बाँकी छ,’ थापाले भने । नेकपानिकट चिकित्सक संगठनहरूले १५औँ अनशनका क्रममा संघको आन्दोलनको प्रतिकार नै गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक सरकारी चिकित्सक संघमा समेत अधिकांश नेतृत्व नेकपानिकटकै कब्जामा रहेकाले पनि ‘डा. केसी अनशनमा भएको फुटको प्रभाव’ यसपटकको गोदानको आन्दोलनमा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

समायोजनमा गोदानले उठाएको विषय सान्दर्भिक भए पनि कतिपय प्रजातन्त्रवादी चिकित्सकबीच गोदानको आन्दोलनप्रति संशय छ । ‘हिजो सरकारको इशारामा डा. केसीविरुद्ध परिचालित हुने र आनशनकै बीचमा उदारो सहमति गर्नेहरू अहिले आफूनिकट सरकारविरुद्ध उत्रिनु नाटक मात्रै त होइन ?’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने चिकित्सक संघका एक सदस्यले भने, ‘संघमा साथीहरूले रोपेको फुटको बिउमा लागेको फल यसपटक उहाँहरूले पनि चाख्नुहुनेछ ।’ कांग्रेसनिकट चिकित्सकहरूले भने गोदानको आन्दोलनलाई चिकित्सक संघको आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अहिले चिकित्सकले आन्दोलन गरेजस्तो गर्ने र सरकारले माग पूरा गरेर दुवै पक्ष हाई–हाई हुने चालका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् ।

हेरौँ डा. केसी अनशनको विषयमा दुई संगठनका विज्ञाप्ति