नेपालले कम विकसित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट भएको क्षतिपूर्ति अनुकूलनबाट मात्र नभएर छुट्टै कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

कात्तिक १४ देखि स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप-२६) मा नेपालले नेपला सहितका कम विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको असरबाट भएको क्षतिपूर्ति अनुकूलनबाट मात्र नभएर छुट्टै कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

विकसित राष्ट्रहरुको कारण हुने जलवायु परिवर्तनका कारण कम विकसित राष्ट्रहरुले क्षति बेहोर्नुपरेको नेपाललको तर्क छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेका अनुसार नेपालले यस वर्ष पर्वतीय मुद्दा र यसमा परेको असरले जनजीविकामा पारेको क्षतिलाई सम्बोधन हुनुपर्ने माग उठाउनेछ।

राष्ट्रको हित संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवाज उठाउँदै यस वर्ष पर्वतीय मुद्दा र यसमा परेको असरले जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, हानी नोक्सानीलाई अनुकुलन भन्दा थप छुट्टै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालकाे अडान हुने प्रवक्ता काफ्लेको भनाई छ।

कोरियामा कार्यालय स्थापना गरी एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको अनुकूलन कोष निर्माण गरी गरिब देशमा परिचालन हुने भने पनि यो प्रभावकारी नहुने भन्दै नेपालले छुट्टै कार्यक्रम बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको काफ्लेले जानकारी दिए।

नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरुले सँगसँगै रहेर जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरु उठाउँदै यसमा छुट्टै कार्यक्रम बनाउने समेत माग गर्दै आएको छ।

त्यस्तै बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन धारण सन् २०२१–२०५०, हानीनोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति गरी तीन वटा नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो।

सम्मेलनमा सुदृढ र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा ध्यान आर्किष्ट गर्ने प्रयास गर्ने जनाएको छ।

सन् १९९४ देखि नेपालले समेत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको मुद्दालाई नीतिगत रुपमै उठान गर्दै आएको छ। हाल नेपालमा तापक्रमको औसत वार्षिक बृद्धिदर ०.०५६ प्रतिशत रहेको र अझै बृद्धि हुँदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सन् २०१० सम्मको अवधिमा जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालको हिमालमा हिउँको भण्डार २९ प्रतिशतले घटेको र ११ प्रतिशतले हिमताल थप भएको मन्त्रालयको तथ्याङ छ।

जसकारण १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको र ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना नेपालले गनुपरेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।