प्याडमा किन विवाद?
महिनावारी महिलाको जीवनको त्यो पाटो हो जसले उनीहरुको प्रजनन स्वास्थ्यका साथै मातृत्व सुख पनि प्रदान गर्छ।
हरेक महिनाको ५ देखि ७ दिनसम्म रक्तस्राव हुने महिनावारीको प्रकृया सबै महिलाले अनुभव गरेकै हुन्छन्।
तर महिलाले जीवनको झण्डै २५ देखि ३० वर्षसम्म भोग्नुपर्ने यस प्रकृयालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापनमा सरकारको कुनै ध्यान गएको देखिँदैन।
हरेक वर्ष वृद्धि हुने प्याड, टेम्पोन तथा पेन्टी महँगो मूल्यमा खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता छ।
महिलाको स्वास्थ्यमा व्यापार नगर्न तथा महिनावारी गरिबी हटाउन पटक पटक आन्दोलन भए। तर सरकारले न त आयातित प्याडहरुमा कर छुट गर्ने प्रयत्न गर्याे, न स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखियो।
नेपाली बजारमा कमैमात्र स्वदेशी प्याड देखिन्छन्। अधिकांश विदेशी ब्राण्डकै हुन्छन्। ती ब्राण्डका प्याड पनि १५ प्रतिशत आयात कर र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत जोडिएर मात्र बजारमा आउँछन्।
यी सबै करको भार महिलालाई पर्ने गरेको छ।
त्यस्तै, महिनावारीका सामग्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरुमा समावेश पनि गरिएको छैन। औषधि तथा स्वास्थ्य सेवालाई मात्र यस सूचीमा राखिएका छन् भने मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने दायरामा मात्र यसलाई राखिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले थानमा आयात भएका प्याडलाई १५ प्रतिशत र कच्चा पदार्थ आयात गर्नेलाई ५ प्रतिशत करको व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ तयार गरेको छ, जुन लागू पनि भइसकेको छ।
‘शिक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विद्यालय तहमा बजेट पठाउँछ। तर विद्यालय बाहिर रहेका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई ध्यान नै दिएको छैन,’ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सरिता श्रेष्ठ भन्छिन्।
स्यानिटरी प्याड सबै महिलालाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सबैभन्दा राम्रो बजारको आधुनिक प्याड भन्दा पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने र प्रजनन स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर कपडाको प्याड उपलब्ध गराए झनै सहयोगी हुन्छ,’ उनले भनिन्।
उनले स्वदेशी उद्योगमै उत्पादित हातले बनाइएका कपडाका प्याड महिलाहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्दा आर्थिक भार पनि नपर्ने र महिलाको स्वास्थ्य पनि सुरक्षित हुने बताइन्।
स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्राथमिकता नदिँदा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा आएको मितेरी जैविक प्याड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताइन्।
वातावरण अनुकुल तथा हातले तयार गरिएका प्याड बजारका आकर्षक सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण बन्द हुने अवस्थामा आएको पोखरेलको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमणका कारण महिनावारी सामग्री उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरु पनि बन्द भए, तर आयात रोकिएन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २१ करोड ५१ लाख १० हजार ७१ प्याड तथा टेम्पोन नेपालमा आयात गरिएका थिए। यसका लागि आयात खर्च २ अर्ब १० करोड ६३ लाख १० हजार थियो।
उक्त प्याडमा ६२ करोड २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ आयात कर जोडिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ करोड ३१ लाख १९ हजार १४० थान प्याड नेपाल भित्रिएको थियो जसमा तीन करोड ६ लाख २० हजार आयात कर जोडिएको छ।
महिनावारी सामग्रीलाई अत्यावश्यक सामग्रीमा राख्न महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले केही समय अघि लबिङ गरेको थियो। तर हालसम्म पनि यसको कुनै उपलब्धि हुन सकेन।
एक महिनाअघि युथ कंग्रेस नेपालले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई प्याडमा आयातित कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गर्न आग्रह गर्दै भेटेको थियो।
त्यस्तै, महिनावारी सामग्रीलाई आवश्यक वस्तुमा राख्न पनि आग्रह गरेको थियो। गत साउनमा प्याडमा लगाइएको करविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भएको थियो।
माग सम्बोधन हुनुको सट्टा झन् प्याडको शुल्क बढ्न थालेपछि सरोकारवालाहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
