कोरोना महामारीमा १० हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। साढे ७ लाखभन्दा धेरै मानिस कोरोनाको शिकार भइसकेका छन्। भाइरसको यो लहर अझै थामिने छाँटकाट छैन।

राज्यको अर्बौं रकम खर्च भयो। धेरै नागरिकले जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। तर महामारीले देशमा जनधनको क्षतिमात्रै गरेन हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो छ भनेर राम्रोसँग सम्झाइदिएको छ र स्वास्थ्यप्रति राज्यको संवेदनशिलता अनि प्राथमिकतालाई पनि राम्रोसँग बुझाइदिएको छ।

२०७७ माघ ९ गते चीनको वुहानबाट आएका एकजना विद्यार्थी पहिलोपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। नेपालमा संक्रमणको यो पहिलो केस थियो।

पहिलो कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापन खटिएका थिए, टेकु अस्पतालका बरिष्ठ डा. अनुप बाँस्तोला।

तत्कालीन समयमा टेकुमा कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि स्रोत–साधनको व्यवस्था थिएन। त्यसबेला कोरोनाका बारेमा स्वास्थ्यकर्मी समेत अनभिज्ञ नै थिए।
पहिलो केसको स्वास्थ्य साम्रगी बिना उपचार सुरु गरेको डा.बाँस्तालाको स्मृतिमा ताजै छ।

त्यो बेला टेकु अस्पतालमा २ भेन्टिलेटरबाट कोरोना संक्रमितको उपचार थालनी गरिएको थियो। त्यतिबेला भेन्टिलेटर आइसियू त परको कुरा राम्रो खालको मास्क र पिपिईसमेत थिएन्।

अहिले समयसम्म आइपुग्दा टेकुमा २७ वटा भेन्टिलेटर पुगिसकेका छन्।

कोरोना महामारी सुरु भएको २ वर्ष पुग्नै लाग्दा टेकु अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल भइसकेको छ।

कोरोना कारणले स्वास्थ्य सेवामा नेपालको पूर्वाधार, संरचना तथा जनशक्ति कति कमजोर रहेछ भन्ने सबैलाई महसुस गरायो।

यही कोरोना महामारीका कारण सबैको केन्द्रियतामा पर्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रले सुधारका अवसर पायो।

जसकारण नेपालको जनस्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा स्रोत–साधन, नेतृत्वको निर्णय, व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा समेत परिवर्तन भयो।

संसारका लागि त्रासको विषय बनाएको महामारीको व्यवस्थापनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरणको अवसर पनि पायो।

स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा फड्को

कोरोनाको सुरूवाती चरणमा संक्रमित उपचार सँगै स्वास्थ्यकर्मी जोगिन अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री कुनै पनि अस्पतालमा पर्याप्त थिएनन्।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना माहामारीले गर्दा सबैतिर स्वास्थ्यका सुरक्षाका साम्रगीको अभाव हुनपुग्यो। जसका कारण कतिपय अस्पतालले संक्रमणबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगोउनका लागि लागि स्थानीय स्रोत– साधानको प्रयोग गरी पिपिईको उत्पादन गर्ने काम भयो।

महामारीको सुरूवाती अवस्थामा नामी अस्पतालसँग पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने न क्षमता थियो, न आँट नै!

अधिंकाश निजी अस्पतालले समेत सुरूवाती चरणमा ज्वरोका बिरामीसमेत भर्ना लिन समेत इन्कार गरे। कोरोना नै नलागेपछि समयमा उपचार नपाएर धेरैले ज्यानै गुमाउनुपर्यो।पछि सरकारले निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न समेट्यो।

नेपाल दोस्रो लहरमा ठूलो मानिवीय क्षति सहनुपर्यो। जसको मुख्य कारण थियो, स्वास्थ्य स्रोत–साधन पर्याप्त मात्रामा उपलब्धता नहुनु।

सामान्य व्यक्तिगत आइसियू, भेन्टिलेटर, आइसोलेसन बेड तथा अक्सिजनको अभाव।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत चैतसम्ममा देशभर ६ सय भेन्टिलेटर सहित १ हजारको हाराहारीमा आइसियू बेड उपलब्ध थियो।

तर, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको मुख्य प्राथमिकतामा राखि खरिद प्रक्रिया बढायो।

मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार हाल कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नका लागि मात्रै ७ हजार ९८४ आइसोलेसन बेड, एचडियू बेड ३ हजार २३४ छुटा्एको छ। त्यस्तै,१ हजार ३६ भेन्टिलेटरसहित २ हजार ७३३ आइसियू बेड छुटा्एको छ।

त्यसैगरी, अक्सिजन प्लान्ट ७४, अक्सिजन कन्सनटेटर १ हजार ६७० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विकेन्द्रीत पूर्वाधार
महामारी अगाडिको अवस्थामा स्वास्थ्य, पूर्वाधार, जनशक्ति उपत्यका र सीमित सहरमा मात्रै उपलब्ध थियो। आइसियूको अभावमा सामान्य केयरकै भरमा बचाउँन सकिने ज्यान पनि आइसियू र भेन्टिलेटर खोज्दैखोज्दै गुमाउँनुपर्ने बाध्यता थियो।

निजी क्षेत्रका अस्पताल पनि स्वास्थ्य उपकरण र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न हच्किरहेका हुन्थे। महामारीसँगै स्वास्थ्य बजारमा प्रतिस्पर्धा र आवश्यकताका लागि पनि पूर्वाधार विकास सुरु भयो। अहिले आइसियू, एचडियूसँगै भेन्टिलेर समेत जिल्लाजिल्लामा पुगेको छ।

कहाँ कति छ? आइसोलेसन, आइसियू, भेन्टिलेटर तथा अक्सिजन प्लान्ट

 

पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्य सचेतनामा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ। कोरोना महामारीले गर्दा आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सरसफाईको पाट्टोमा उल्लेखिनीय सुधार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सुधा शर्मा बताउँछिन्।

अहिले आम मानिसले मास्क लगाउनुपर्ने, हात धुने तथा समाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने बुझिसकेका छन्।

‘मानिसहरू व्यवहार परिवर्तनले गर्दा कोभिड मात्रै नभएर गर्मीयाममा देखिने स्वास्थ्य समस्यामा समेत कमी आएको छ,’ डा. शर्मा भन्छिन्।’

त्यसैगरी, मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.समिर अधिकारी कोरोनाका महामाहारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुनका लागि ठुलो अवसर मिलेको बताउँछन्।

‘महामारीले गर्दा नै स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो प्लेटफर्म पायो। यही बीचमा स्वास्थ्यमा लगानी पनि बढ्यो। सरकारका सबै संयन्त्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने वातावरण बन्यो,’ डा. अधिकारी भन्छन्।

देशका दूरदराजका अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण पुगे पनि त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको डा. शर्माको भनाई छ।

‘हामीले स्वास्थ्य उपकरण त खरिद गयौं। तर, ती अहिले जनशक्ति अभावका कारण चल्न सकेका छैइनन्। त्यसकारणले सरकारले उपकरण खरिद गर्ने विषयमा दीर्धकालिन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ डा. शर्मा भन्छिन्।

स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकता बोध

खासगरी महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कुन हदसम्म रहेछ र चिकित्सकको आवश्यकता किन रहेछ भन्ने बोध नीति निर्मातालाई राम्रैसँग गरायो।

यसबीचमा सरकारले चिकित्सक करार नियुक्तीदेखि टिकाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्यायो। स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन र स्वास्थ्य जनशक्तिको सेवा सुविधा बृद्धिमा पनि सरकारमाथि दबाब सृजना भएको छ।

सरकारले ‘एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको एक स्वास्थ्य संस्था’ को कार्यविधि गत असार देखि लागु गरेको छ। कार्यविधि पहिलो चरणमा १० अस्पतालमा लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन समेत जारी गरेको छ।

कार्यविधिमा भएको सेवा–सुविधाको विषयलाई लिएर केही स्वास्थ्यकर्मीले विरोध जनाएका छन्। तर, सो अवधारणाले सम्रग देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार भने पक्कै ल्याउनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको समयमा ढिलै भएपनि जनस्वास्थ्य बुझेको स्वास्थ्य सचिव पाएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य सचिव पद नै गायब गरेको अवस्थामा महामारीको दास्रो लहरमा उक्त पदमा फेरि एकजना सचिव नियुक्त गरेको छ।

महामारीको समयमा स्वास्थ्यको विषय बुझेको स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हुनुपर्ने माग सबैतिर उउठिरह्यो। तर, सरकारले भने भएको स्वास्थ्य सचिवको पद प्रधानमन्त्री कार्यलयमा सारेर मन्त्रालयमा तीन÷तीन महिनामा प्रशासन तर्फका सचिव फेर्ने काम गरेको थियो।

२०७६ पुस २१ गते स्वास्थ्य सचिव डा‌.पुष्पा चौधरीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव पद थियो। तर, महामारीमा व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले पुन स्वास्थ्य सचिवमा डा. रोशन पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ।

स्वास्थ्यमा बढ्दो सरकारी लगानी

सरकारले नियमित रूपमा बजेट ल्याउन सुरु गरेको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेको छ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी बजेटमा वृद्दि गरेको छ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्नका लागि कुल १ खर्व २२ अर्व ७७ करोड विनियोजन गरेका छन्। यो रकम कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत हो ।

विज्ञहरुले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने बताउँदै आएका आएका थिए । तर, १० प्रतिशत नपुगे पनि यो बजेट हालसम्मकै बढी हो।

यसभन्दा अगाडी २०७७ र ७८ को लागि ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको थियो। सो कुल बजेटको स्वास्थ्यमा छुट्याइएको ६.१४९ प्रतिशत हो।

राज्य देखि आमसर्वसाधारणलाई नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा किन बजेट आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस गराएको र कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलागि बाटो खोलिदिएको डा. बाँस्तोला बताउँछन्।

‘महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी किन आवश्यक रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान सबै भयो,’ डा. बाँस्तोला भन्छन्, ‘यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलागि आउने दिनहरूमा समधुर बाटो सुरू भएको छ।’

तर,महामारी सकिँदै जाँदा स्वास्थ्यमा गर्ने लगानीलाई घटाउन नहुँने उनको भनाई छ।

कोरोना महामारीलेका कारण सम्रग देशको ध्यान स्वास्थ्य तर्फ केन्द्रित हुन पुगेको सह–प्रवक्ता डा. अधिकारीको भनाई छ।

‘विभिन्न परिस्थिितिमा जुधेर स्वास्थ्यकर्मीले काम गरे। सरकारले जुन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानी गरेको छ। त्यो हाम्रो लागि अवसर हो,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘डा. अधिकारी भन्छन्, ‘ सम्रग देशको ध्यान स्वास्थ्यमा केन्द्रित गरेर पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै अन्य क्षेत्रले फिल्टब्याक लिए। त्यसकारण पनि बढी जिम्मेवारी हुने अवसर समेत मिल्यो।’

भवन पूर्वाधार विस्तारको लहर

सरकारले २०७७–०७८ को निति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ बेड आधारभूत अस्पताल निमार्ण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसको अभियान र सोच २०७५ सालमै मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृति भई अगाडी बढेपनि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउँन इच्चा शक्ति देखायो।

पहिलो चरणमा स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र्पुयाउने उद्देश्य ३ सय ९ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने शिलायान्सको समेत गरिसकेको छ। जसका लागि सम्बन्धित निकायमा बजेट विनियोजन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसै, बिचमा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ६५६ वटा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय बमोजिम ३ सय भन्दा बढी स्थानमा एकैचोटी आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणको शिलन्यास भएको छ। तर, तीमध्ये धेरै स्थानमा जग्गाको विवाद कायमै छ।

१५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवातर्फ जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध हुनेछन्। त्यसैगरी, बहिरंग सेवा, इन्डोर सेवा, प्रयोगशाला, २४ घण्टे आकस्मिक सेवालगायत सुविधाको स्थानीयले लाभ लिन पाउनेछन्।

खोप, खोप खोप

महामारीबाट जोगिन वा सामन्य जीवनमा फर्किन खोपको नै एकमात्र विकल्प भएको प्रमाणित भएसँगै विश्वव्यापी रुपमा कोरोना खोपको राजनीति सुरु भएको छ।

नेपालमा पनि वर्तमान सरकार गठनलगतै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा संवोधन गर्ने क्रममा खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

एक हदसम्म नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको सरकार कोभिड –१९ विरुद्धको खोप ल्याउन भने सरकारले सफल सावित भएको छ।

सरकारको माथिल्लो तहबाट भएको समवन्यले गर्दा अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट खरिद तथा अनुदान गरी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिइरहेको छ।

सरकारले असोज महिनासम्म एक तिहाई जनतालाई खोप दिइसक्ने र आगामी चैत्र सम्म ५ करोडभन्दा खोपको मात्रा खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको जनाएको छ।यसले पनि सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा संवेदनशील रहेको देखाएको छ।

माघ १४ गतेदेखि शुरू भएको कोरोना खोप अभियानमा हालसम्म ४९ लाख ४३ बढीले पहिलो डोज लगाइसकेका छन्। त्यसैगरी, पूर्ण खोपको मात्रा ३८ लाख ५७ हजारले पाइसकेको मन्त्रालयको जनाएको छ।

तर, खोप केन्द्रमा भिडभाडको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव डा. शर्मा दिन्छिन्।

सरकारले खोप खरिद गर्न तथा लगाउनका लागि राम्रो काम गरेपनि अझै खोपकेन्द्रमा भिडभाडले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। त्यहीँबाट पनि कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यसमा सरकारले छिट्टै कामगर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्।

स्वास्थ्यकर्मीको सीप र जनशक्ति थप्ने माहोल

कोरोना भाइरससँग जुध्न तथा गम्भिर बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि सरकारले वा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले भूर्चअल माध्यमबाट भएपनि तामिलमको व्यवस्था गरे।

जसले गर्दा आइसियू तथा भेन्टिलेटरमा पुगेका बिरामीलाई कसरी उपचार गर्ने भन्ने तर्फ स्वास्थ्यकर्मी ज्ञान, क्षमता तथा सीपमा वृद्दि भयो।

यसका लागि नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्तौंसम्मको तामिलको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी ,अस्पतालहरूले पनि आफ्ना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नाका लागि तालिम दिने काम गरे।

 

‘महामारीको बेलामा कसरी टिम परिचालन गर्ने र बिरामीलाई कसरी गुणस्तरीय सेवा दिने भन्ने बारेमा बुझ्न सहज भयो,’ डा. बाँस्तोलाले भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिएको तालिमले बिरामीले समयमै उपचार पाउने वातावरण बनेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी २०५० सालदेखि पुर्नावलोकन हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीले स्वास्थ्यमा ठुलो जनशक्तिको खाडल छ भन्ने महसुस गराइदिएको छ।
बिरामीलाई उपचार सेवा दिनका लागि सरकारले तत्कालका लागि कारारमा लिने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दियो।

हाल स्वास्थ्य तर्फ करिब ३५ हजार जनशक्ति छन्। सरकारले क्वारेन्टाइन, अस्पतालमा संक्रमितको उपचारका लागि जनशक्ति खटाउने काम गर्यो।

तरपनि, महामारीको उच्च बिन्दुमा जनशक्ति ठुलो अभाव हुन पुग्यो।

‘धेरै ठुलो संख्यामा करारमा राखेर जनशक्ति दिने काम भयो। महामारीले नै भोलिका दिनमा स्वास्थ्य सेवाका नियमित सेवा प्रवाह गर्न पनि स्वास्थ्यकर्मीमा कामको धेरै दबाव परेको देखाएको र जनशक्ति थप गर्नुपर्ने कुरा औल्याएको डा. अधिकारीको तर्क छ।

केही दिनयता मात्रै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजारभन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यकता रहेको प्रष्ट पारेका छन्।

बाँकी नै छ चुनौती

कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही अवसर दिएपनि केही क्षेत्रलाई भने नराम्रो सँग प्रभावित बनाएको छ। जसलाई केही कार्यक्रमलाई अझै सुधार गरेर लैजानुपर्ने सरकारलाई चुनौति थपिएको छ।

महामारीको कारण सन् २०२० मा विभिन्न रोगविरुद्ध बालबालिकालाई दिइने खोपको ‘कभरेज’दर, मातृमृत्यु, नन कोभिडका बिरामीको बढ्दो समस्या तथा नसर्ने रोगका निवारणका लागि लिएको लक्ष्य पर धकेल्दिएको छ।

‘सन् २०३० सम्म लिएका स्वास्थ्यका विभिन्न रोगका निवारणका कार्यक्रमहरू पुरा गर्नका चुनौति थपिएको छ,’ डा. बाँस्तोला भन्छन्, ‘सरकारले कोरोना महामारीसँग अन्य रोगहरू समान्तर रूपमा काम गरेर लैजानुपर्ने देखिन्छ।’