सरकारले समायोजन भएका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्ने भएको छ।

जसका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, कार्यलय सबैलाई कायोन्वयन लागि निर्देशन दिएको छ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा २०५३ र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन , २०६४ बमोजिम गठन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरूका कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम ढाँचा र मूल्यांकन विधि साविक कै सेवा , शर्त र

सुविधाहरू कानुनी व्यवस्था बमोजिम नै हुने भएको छ।

तर, सुपरिवेक्षक , पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति यसै बोजिम हुने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।