नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्साशिक्षा विधेयक र अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे पछिल्लो समय अनर्गल प्रचारमार्फत व्यापक भ्रम फैलाउन खोजिएको बताएका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले रिपोर्टर्स क्लबमा बिहीबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा हालसम्म भएका अधिकांश सुधारका कार्य डा. केसीको अनशनकै कारण आएको स्मरण गराउँदै उनीसित सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक पारित गरिएमा जनस्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष जोडिएको चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियान अपूरै रहने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको बताए ।

डा. केसीमाथि काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा बाधक बन्न खोजेको भनी झुटो आरोप लगाइएको भन्दै थापाले डा. केसीकै विगतका अनशनका कारण काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खुल्न लागेको र उनी अहिले पनि खोल्ने पक्षमै रहेको स्मरण गराए । उनले डा. केसीसितको सम्झौताअनुसार विधेयक परित गर्दा काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न कुनै समस्या नहुने बताए । काठमाडौंबाहिरका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने कुराले मात्र विवाद ल्याएको भन्दै उनले अहिले भइरहेकै विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई धान्न नसक्ने बताए । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन स्वयम् भएकै मेडिकल कलेजको अनुगमनमा समस्या भइरहेको र थपलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बताइरहेका छन्, आइओएमका डिनको भनाइ त्यस्तै छ, आयोगले त्यही रिपोर्ट दिइरहेको छ, अनि भ्रम फैलाउन खोज्ने ?’ थापाले भने ।

‘२०८५ सम्म नाफा कमाउन पाउने, त्यसपछि नपाउने, १० वर्षचाहिँ कमाउने, किन त भन्दा अहिलेसम्मकाले कमाए, हाम्रा पार्टीनिकटकाले चाहिँ किन कमाउन नपाउने, यस्तो ढंगको तर्कबाट पनि कानुन बन्छ ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

त्यसैगरी अर्को विवादित विषय सिटिइभिटीको कार्यक्रम, अहेव र अनमीलाई मार्न खोजेको भनी भ्रामक प्रचार गरिएको उनले बताए । अहिले भइरहेका अहेव र अनमीलाई हटाउने वा असर पर्ने कुनै पनि कुरा सम्झौतामा नभएको भन्दै थापाले स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै जाने क्रममा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले अबको ५ वर्षपछि आवधिक तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न उत्पादन गरिने त्यस्ता जनशक्तिको उत्पादन रोक्ने मात्र भनिएको बताए । यसले एकातिर दक्ष जनशक्तिमार्फत सेवाप्रवाह गर्दा जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने र अर्कोतर्फ नयाँ अहेव तथा अनमीको उत्पादन नहुँदा भइरहेकालाई झन् लाभ मिल्ने उनको तर्क थियो ।

चिकित्साशिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने सन्दर्भमा थापाले अब खुल्ने सबै मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनुपर्नेमा उपसमितिले बहुमतबाट पारित गरेको प्रतिवेदनमा १० वर्षसम्म आफ्नो पार्टीनिकट मान्छेहरूलाई नाफा कमाउन दिने गरी प्रावधान राखिएको बताए ।

११ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउन गरेको सिफरिसमा कांग्रेस नेताको नाम जोडिएका दुई अस्पताललाई मात्र पन्छाएर बाँकी सबैलाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनुका पछाडि पूर्वाग्रह र आफूबाहेक अरु कसैको पनि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने दुईतिहाइको दम्भबाहेक केही नरहेकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको

उपसमितिबाट जस्तोसुकै प्रतिवेदन आए पनि सरकारले डा. केसीसित गरेको सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित गर्ने ठाउँ अझै रहेकाले यो ऐतिहासिक अवसर नगुमाउन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । संसद्को फुल हाउस पूर्ण अधिकारसम्पन्न रहेको भन्दै थापाले सम्झौताबमोजिम नै विधेयक पारित गर्ने वैधानिक बाटो बन्द नभएको बताए । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि सरकार थप मुठभेडतर्फ नगई आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै समस्या समाधानतर्फ जानेमा उनले आशा व्यक्त गरे ।

अर्को सन्दर्भमा थापाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गिरिप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पतालहरूप्रति सरकारले देखाएको पूर्वाग्रह अस्पताल वा नेताहरूको सम्मानसँग मात्र सीमित नभई अरुको अस्तित्व नस्विकार्ने सरकारको नियतसित जोडिएको बताए । ११ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउन गरेको सिफरिसमा कांग्रेस नेताको नाम जोडिएका दुई अस्पताललाई मात्र पन्छाएर बाँकी सबैलाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनुका पछाडि पूर्वाग्रह र आफूबाहेक अरु कसैको पनि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने दुईतिहाइको दम्भबाहेक केही नरहेकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको उनले बताए । एक–दुईवटा अस्पतालमा नाम झुन्ड्याउँदैमा नेताको सम्मान नहुने भन्दै उनले आफ्ना सर्वोच्च नेताहरूको योगदानका लागि गैरकांग्रेसीले पनि सम्मान दिइरहेको बताए ।

थापाले संसद्मा सभामुखले समेत निष्पक्ष भूमिका नखेलेको बताए । शुक्रबारको बैठकअघि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने विश्वास प्रतिपक्षलाई दिलाउनुपर्ने बताउँदै थापाले त्यसो नगरेर पेलेरै जान खोजिएमा प्रतिपक्षले त्यसको प्रतिकार गर्न बाध्य हुने समेत बताए ।