चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई आइतबार बिहानै एउटा अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो–‘म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बोलेको, प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नु भएको छ, १० बजे आउनू’।

आयोग अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले खोजेपछि भेट्न जानु स्वाभाविक नै थियो। त्यसमा पनि दुई दिनअघि मात्रै सम्पन्न आयोग बैठकको माइन्युटको काम बाँकी नै थियो।

बालुवाटार पुग्दा बैठक कक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सचिवालयका केही व्यक्तिहरु थिए। धेरै समय नलगाईकनै ओलीले शुक्रबार सम्पन्न आयोगको बैठकको माइन्युटको विषयमा प्रवेश गरे।

ओलीले गिरीमाथि विभिन्न आरोपबाट विषयको सुरुवात गरे। ‘तपाई अरु–अरु नेताबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, काम नगर्ने, तपाई कसले चलाएको छ?’ ओलीले थपे, ‘तपाई काम गर्न चाहनुहुन्न, ऐन, नियम यसो उसो भनेर टार्नुहुन्छ’

उनले ठाडै ऐन, नियम छोड्नुस् भन्दै तत्कालै बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन आयोगका तर्फबाट सैद्धान्तिक सहमति दिने भनेर माइन्युट लेख्न निर्देशन दिए।

डा. गिरीले आफ्ना कुरा राख्न नपाउँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबारको बैठकमा नै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री र आफूले समेत सिधासिधा निर्देशन दिएको भन्दै, ‘कि, तपाई गर्नुस्, अन्यथा छोडिदिनुस् अर्कोमान्छे आएर गर्छ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ दुबै निकै आक्रोशमा थिए। धेरैबेरसम्म डा. गिरी केही नबोली सुनिमात्रै रहे।

प्रधानमन्त्रीले फेरी भने–सदस्य सचिव (आयोगका सहसचिव)लाई बोलाउनुस्, सदस्य सचिवले लेखेको माइन्युटमा सही गरिदिनुस्।

त्यसपछि डा. गिरीले कुरा सुरु गरे। सुरुमै उनले आफूलाई ऐन नियमले चलाएको भन्दै कानूनविपरीत हुनेगरी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न ब्रम्हले पनि नदिएको सुनाए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यु ऐन, नियम, कानुनले नदिने कुरा गर्न मेरो ब्रह्मले पनि दिँदैन’

ओलीले भने, ‘आयोगको अध्यक्ष म, सहअध्यक्ष (शिक्षामन्त्री) यही हुनुहुन्छ, हामी जिम्मा लिन्छौं भनेपछि गर्नुस्, मलाई विश्वास गर्नुस्’

‘म अहिले आफैँलाई पनि विश्वास गर्न सक्दिनँ, पढ्न सकिने, देख्न सकिने कुरामात्रै म विश्वास गर्छु, हजुरहरु राजनीतिक मान्छे हो, हजुरहरु जानुहुन्छ, फस्ने त हामी हौं, मुद्दा लाग्ने हामीलाई हो’ डा. गिरीले थपे, ‘मेरो आत्माले यो काम ठीक छैन भनिरहेको छ, म गर्न सक्दिनँ’

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले, ‘निर्णय गर्न नसक्ने भए, लिखित रुपमा आफूलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुस्’ भने ।

गिरीले पनि मौखिक निर्देशनको रेकर्ड नहुने भन्दै लिखित रुपमा स्पष्ट निर्देशन दिएमा काम गर्न सहज हुनसक्ने तर्क अगाडि सारे।

यतिबेलासम्म बालुवाटारको माहोल निकै गरमगरम बनिसकेको थियो।

गिरीले शिक्षामन्त्रीले मौखिक रुपमा निर्देशन दिएका बिएण्डसीको सम्बन्धनसँगै अन्य दुई विषय सिटिइभिटी र नर्सिङ कलेजको सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा पनि आफूले हस्ताक्षर गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठले चिकित्सा िशक्षा ऐनमै उल्लेख भएको सिटिइभिटीको प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम तत्काल खारेज नगर्ने र नर्सिङ कलेज संचालनका लागि १०० शैयाको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने नियम पनि अहिले लागू नगर्नेगरी निर्णय माइन्युटिङ गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

गिरीले ती दुबै विषय ऐनमा नै उल्लेख भइसकेको भन्दै आफू ऐनविरुद्ध जान नसक्ने जवाफ दिए। ‘ऐन नियम बनाएको र चेन्ज गर्ने पनि हजुरहरुले नै हो, यी कुरा चेन्ज नगरी यो हुनसक्दैन्,’ गिरीले भने।

‘विश्वविद्यालयका ऐनमा कुलपति र सहकुलपतिले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ, तर आयोगको ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन,’ गिरीले भनेका थिए।
डा. गिरीको निरन्तर अडानपछि दुवै जना थप रिसाए। ‘तत्काल सदस्य सचिवलाई बोलाउनुस् र बसेर टुंग्याउनुस् मेरो अर्को काम छ’ प्रधानमन्त्री ओली निर्देशन दिएर हिडेँ। डा. गिरीले आयोगका सदस्य सचिव डिल्ली लुइँटेललाई बोलाए।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र गिरी थिए। श्रेष्ठ छलफल लम्बिएका कारण आफूले थुपै महत्वपूर्ण बैठकहरु छुटाउनु परेको भन्दै मुरमुरिइरहेका थिए।

डा. गिरीले पनि शुक्रबार आयोगका बैठकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरु डा. भगवान कोइराला र प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सकसमेत रहेकी आइओएमकी डिन डा. दीव्यासिंह शाहले समेत ऐनअनुसार मात्रै सम्बन्धन दिन मिल्ने राय पुनः स्मरण गराए र बोलाउन भने।

डा. गिरीलाई सुरुमा बोलाउँदा डा. कोइराला र डा. शाहसमेत आउनुुहुन्छ भनिएको थियो। तर, डा. गिरी पुग्दा कोही चिकित्सक थिएनन्।

सदस्यसचिव लुइँटेल केहीबेरमै बालुवाटार पुगे। उनले माइन्युट टाइप गरिसकेका रहेछन्।

उनी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमै बोलाएर माइन्युटको मस्यौदा तयार पार्न लगाइसकेका रहेछन्। जसमा बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालयलाई सहमति दिने भन्ने व्याहोरा उल्लेख थियो, भने सिटिइभिटी र नर्सिङ कलेजका सन्दर्भमा समेत मन्त्रीले भनेजस्तै व्यहोरा लेखिएको थियो।

सबै प्रपञ्च र निरन्तरको दबाबपछि डा. गिरी फोन आएजस्तो गरेर बाहिर निस्किए र हिँडे। बालुवाटारबाट निस्किएर उनी सिधै डा. दीव्यासिंह शाहलाई भेट्न आइओएम डिन कार्यालय पुगेका थिए। त्यसैबीचमा उनले डा. भगवान कोइरालालाई फोन गरेर यो सबै घटना सुनाए।

डा. कोइरालाले शल्यक्रियामा रहेको बताए। डा. गिरी पुगेपछि डा. शाहले कोइरालासँग फोन सम्पर्क गरिन् । डा. कोइराला र डा. शाह प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार गए। डा. गिरी घर हिडे।
आइओएम डिन कार्यालयबाट निस्केपछि डा. शाहले केही वरिष्ठ चिकित्सकहरुलाई फोन गरेर बालुवाटारको घटनाबारे जानकारी गराइन्।

यो कुरा नागरिक अभियान र डा. गोविन्द केसी अलायन्सका सदस्यसम्म पुग्यो। तत्काल यसको विरोध र डा. गिरीको सुरक्षाको माग गर्दै विज्ञाप्ति जारी भयो।

करिब अढाइ घण्टापछि डा. गिरीलाई डा. शाहले फोन गरेर बालुवाटार आउन भनिन्। उनले बालुवाटार नआउने बरु आइओएम डिन अफिसमा भेट्ने प्रस्ताव गरे। डा. गिरीले माइन्युटको बेहोरा लिएर

आउन र आफू सहमत भए त्यही हस्ताक्षर गरिदिने बताए। तर, डा. शाहले ‘नियमानुसार नै गर्ने हो, तपाईं बालुवाटार नै आउन्न भन्दा अर्को अर्थ लाग्छ’ भनेपछि डा. गिरी पुगे।
यसबीचमा घटनाक्रमले युटर्न लिइसकेको थियो ।

केही घण्टाअघिसम्म आक्रोशित बनेका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री शान्त थिए। हलमा डा. कोइराला, डा. शाहका अलावा डा. दिलिप शर्मासमेत उपस्थित थिए। यसपटक जाने वित्तिकै डा. गिरीलाई चिया, कफी के खाने भनेर सोधियो।

तयार भइसकेको मस्यौदामा पढ्न भनियो। जसमा बिएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि भौतिक अवस्था, नियम, कानून एवं मापदण्डसमेतको अवस्था हेरेर ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निरीक्षण टोली खटाउने निर्णय गरिएको उल्लेख थियो।

डा. गिरीले यो बेहोरामा सहमति जनाएसँगै माइन्युटको कपि प्रिन्ट गरियो। जसमा उनले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीले पनि हस्ताक्षर गरे। जसमा बिएण्डसीको विषयसँगै आयोगको बजेट, संगठन संरचना र चालु शैक्षिक वर्षका लागि मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजका सिट निर्धारणलगायतका निर्णय थिए।

हस्ताक्षरलगत्तै डा. गिरी बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।

शुक्रबारदेखि नै उपाध्यक्ष र आयोगप्रति आक्रामक देखिएका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाटकीय रुपान्तरण देखेर आफू आश्चर्यचकित भएको डा. गिरीले केही चिकित्सकलाई फोनमा सुनाएका थिए ।

उनले सहकर्मी चिकित्सकहरुसँग चिकित्साशिक्षाका विषयसमेत बुझेका र प्रधानमन्त्रीसँग पनि निकट रहेका डा. कोइराला र डा. शाहको

भूमिका र नागरिक समाजबाट जारी विज्ञाप्तिका कारण अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन आएको हुनसक्ने बताए ।

साँझ आयोमेलसँग छोटो कुराकानीमा डा. गिरीले आयोगको शुक्रबारको बैठकको माइन्युट तयार पार्ने क्रममा दिनभर केही तनाव रहे पनि अहिले सबै साम्य भइसकेको प्रतिक्रिया दिए। ‘माइन्युट तयार भइसक्यो, कुनै कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको छैन, अरु कुरा भोलि औपचारिक रुपमा जानकारी गराउँछौं’ डा. गिरीले भने।

प्रधानमन्त्रीले नियमविपरीत सम्बन्धनका लागि दबाब दिएको भन्ने सन्दर्भमा डा. गिरीले ‘आफूले कानून, नियम र ऐन हेरेरै निर्णय गर्नेभन्दै त्यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताए।