सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) र सरकारी वार्ताटोलीबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित ३ सदस्यीय वार्ताटोली र आन्दोरनरत गोदानबीच सोमबार सहमति भएको हो ।

तर, एक सातादेखि आन्दोलनरत एचए संघ, नेपाल र सरकारी वार्ताटोलीबीच सोमबार नै भएको वार्ता भने विनासहमति टुंगिएको छ । एचए संघले राखेका कुनै मागका कुनै पनि बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि एचएका प्रतिनिधिहरू वार्तास्थलबाट बाहिरिएका हुन् । ‘सरकार हाम्रा मागबारे कत्ति पनि गम्भीर देखिएन, समस्या समाधानको पक्षमा सरकारी वार्ताटोली नदेखिएपछि हामी बाहिरियौँ,’ संघका अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले हेल्थपोस्टसँग भने । मागका कुनै पनि बुँदामा सहमति बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । यसलगत्तै संघको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउने अधिकारीले बताए ।

के भयो गोदानसँग सहमति ?
गोदन र सरकारी वार्ताटोलीबीच कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायतका अधिकृतस्तरका कर्मचारी संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउनेजस्ता सहमति भएका छन् । त्यसैगरी, संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
वार्तामा सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सहसचिव श्री जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक श्री महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ थिए भने गोदानका तर्फबाट डा. रुद्र मरासिनी, डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रविन खड्का, डा. सन्तोष पौडेल, डा. नीरज अर्याल संलग्न थिए ।

यस्ता छन् सहमतिका ८ बुँदा
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्ति भएका स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
२. स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयको संघ प्रदेशको सांगठनिक संरचना बनाउँदा स्वास्थ्यसेवातर्फका (व्यवस्थापकीय पद ) ११औँ तह वा सोभन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
३. संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।
४. एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने ।
५. एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणलाई कार्यान्यन गर्न विस्तारित अस्पताल सेवा Extended Health Services र Non Practice Allowance भत्ताको व्यवस्था गरी सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्ने ।
६. स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने ।
७. सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सञ्चालन गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि फिर्ता लई यस सम्झौतालाई कार्यान्ययन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
८. वार्ता सोहार्दपूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई वार्ताटोलीका तर्फबाट धन्यवाद दिइयो ।