बुधबारबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ।

तर, सरकारले जुन लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सुरूवात गरेको थियो, त्यसअनुरूप बिमितले सेवा पाउन सकेका छैनन्।

अरु त अरु स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रमुखले नै यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्।

दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार आयोजित अन्तरत्र्रिया कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीले कार्यक्रमबाट धेरै सेवाग्राही निरास भएको स्वीकार गरे।

औषधिहरू नपाउने, पर्याप्त प्रयोगशाला सेवा प्रयोग गर्न नपाउने तथा सेवा लिनका लागि भौगोलिक कठिनाइका कारणले चुनौती थपिएको बताए।

‘बिमा कार्यक्रममा १ हजार १ सय थरिका निःशुल्क औषधि समावेश भएका छन्। उक्त औषधि अस्पतालको फार्मेसीबाट दिनुपर्ने सम्झौता भएको छ,’ डा. उप्रेतीले भने, ‘ तर, सेवा वीर अस्पतालबाट नै पाइएको छैन।’

डा. उप्रेतीले देशको ठूलो तथा पुरानो अस्पतालबाट नै सेवा उपलब्ध नहुँदा कार्यक्रमलाई चुनौती थपिएको बताए।

‘मैले आफूले नै भोगेको छु। वीरमा अस्पतालमा जाँदा तोकेबमोजिमको औषधि पाइएन। उपत्यकामा यस्तो हाल छ भने अन्य विकट ठाउँमा कस्तो होला,’ डा. उप्रेतीले भने।

हाल सरकारी, निजी तथा सामुदायिक गरी ३ सय ७५ स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले तोकेअनुसार औषधि उपलब्ध नगराउने स्वास्थ्य संस्थालाई अब कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनीसमेत उनले दिए।

नवीकरणमा घट्दो आकर्षण, तर कार्यक्रम विस्तारको लक्ष्य थप्दै कैलालीबाट ०७२ चैत २५ मा सुरू भएको कार्यक्रम ६९ जिल्लामा विस्तार भएको छ।

बुधबारबाट ६ जिल्ला थप गरी ७५ वटा जिल्लामा विस्तार गर्ने बोर्डको योजना छ। आर्थिक २०७७–०७८ भित्र काठमाडौं र ललितपुरमा विस्तार गरी देशव्यापी रूपमा बिमा कार्यक्रम पुर्‍याउने बोर्डले जनाएको छ।

तर, कार्यक्रम विस्तारमा मात्रै बोर्डले ध्यान दिँदा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ।

बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ३७ लाख ४२ हजार ६ सय ५६ जना बिमा कार्यक्रममा समावेश भएका छन्।

यसअनुसार हेर्ने हो भने ११ लाख २६ हजार ८१ घर–परिवार स्वास्थ्य बिमामा समावेश भएका छन्।

तर पछिल्लो समयमा बिमा कार्यक्रममा नवीकरण गर्ने संख्या घट्दो छ।

बोर्डका अनुसार पछिल्लो समयमा बिमा नवीकरण दर ७० प्रतिशत छ।

अर्थात् एक तिहाइभन्दा बढी बिमित व्यक्तिले पुन नवीकरण गरेका छैनन्।

स्वास्थसेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको, सेवा लिनका लागि लामो समयसम्म हिँडेर जानुपर्ने तथा लामो समय कुर्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्या बिमितले झेलिरहेका हुनाले पुन नवीकरणमा समावेश हुन नसकेको बोर्डका पदाधिकारीको ठम्याइ छ।

डा. उप्रेतीले कार्यक्रम विस्तार गर्नुभन्दा पनि सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

‘सेवा प्रदायकले समयमा भुक्तानी पाउन नसकेका छैनन। काम गर्ने कर्मचारी नै नभएपछि कसरी सेवा दिन सकिन्छ,’ डा. उप्रेतीले प्रश्न गरे। आगामी दिनमा बिमितले समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने डा. उप्रेतीले दाबी गरे।