पवर्तको लंखु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी स्टाफ नर्स हुन्, सुरक्षा शर्मा।

ट्रमा सेन्टरमा पाँचौ तहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी सुरक्षाले करिब २० महिना अघि अति दुर्गममा जाने निधो गरिन्।

उनले दुर्गम रोज्नुका पछाडी दुई कारण थिए।

दुर्गममा बिरामीको सेवा गर्ने र त्यहाँ काम गरेबापत सरकारले दिएको सुविधाको आश।

सरकारले अति दुर्गम ठाउँ दुई वर्ष र अति दुर्गम ठाउँमा एक वर्ष काम गरेपछि तलबी सेवा—सुविधा सहित अध्ययन बिदा दिने व्यवस्था गरेको थियो।

पछि पढ्न पाइने आशमा सुरक्षाले दुर्गम रोजिन्।

सरकारको नियम अनुसार उनले काम पूरा गरिसकेकी छिन्।

स्नताक तह (बिएनएस)को नर्सिङ अध्ययन गर्ने सोच बनाएकी थिइन्।

चैत ३ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङ तर्फको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन खुलाएको छ।

तर, विगतमा झै दुर्गममा गएर सेवा गरेका ‘प्रोत्साहन’ कोटा भने यसपटक देखि सरकारले कटौति गरेको छ।

हाल वीर अस्पतालमा कार्यरत चन्डिका कटुवालको समस्या पनि उस्तै छ।

त्यही अध्ययन बिदाको लागि कटुवालले पनि खोटाङको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसेलुखर्कमा ३ वर्ष काम गरेर वीरमा सरूवा भएकी छिन्।

शर्मा र कटुवाल जस्ता समस्या भएका सयौँको संख्यामा नर्स छन्।

र, आफ्नो सेवा–सुविधा खोसिए सँगै न्यायका विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन्।

००००

स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को दफा ५३ मा अध्ययन बिदा सम्बन्धी व्यवस्था छ।

सोही नियमको उपनियम ४ मा अध्ययन बिदामा बस्दा कर्मचारीले पहिला नै सेवा–सुविधा निरन्तर हुने उल्लेख गरिएको छ।

तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएर छुट्टै ऐन बनेसँगै सरकारी तर्फको अध्ययन बिदाको कोटा प्रणाली हटाइएको छ।

यतिबेला दुर्गम क्षेत्रमा सेवा काम गरेका नर्स बिदा नपाइने हो भन्ने चिन्तामा छन्।

पहिला भएको व्यवस्था अनुसार नै सेवा–सुविधा कायम गर्न २० भन्दा बढी नर्सहरू दुर्गमबाट क्षेत्रबाट काठमाडौं उत्रिएका छन्।

‘सरकारी कोटामा पढ्नको लागि दुर्गम क्षेत्र रोजे। आफ्नो भविष्यलाई हेर्दै दुख गरे। दुर्गमको सेवा अवधि पुरा गरिसकेको छु,’ सुरक्षा भन्छिन्, ‘ अब थप अध्ययन गर्न चाहन्छु। तर, सरकारले कोटा नै काटिदिइसकेको रहेछ।’

सबै नर्सको एउटै माग छ, स्वास्थ्य सेवा नियम अनुसार नै कोटा निर्धारण गरियोस्।

‘स्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार दुर्गममा गएर हामीले काम गर्यौ। तर, खै त हामीलाई प्रोत्साहन सेवा? यो कस्तो न्याय हो,’ चन्डिका थप्छिन्।
आयोगको आवेदन र्फम भने समय चैत्र १२ सम्म छ।

न, सरकारले अन्य विकल्पको रूपमा आफूहरू न्याय दिन्छ कि भन्दै विभिन्न निकायको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन्।

‘दुर्गमा गएर सेवा गर्यौ। तर, सुविधा दिने बेलामा अन्य सुगममा काम गरेको सरह नै तोकिदिएको छ। हामीलाई सरकारले अन्याय गर्यो,’ सुरक्षा मलिन मुन्द्रामा भन्छिन्।

अब न्यायको लागि उनीहरू आवाज बुलन्द गर्दै छन्।

‘सम्बन्धित निकायले हाम्रो बोलि सुनेन। अब माइतीघरबाट आन्दोलन नै सुरू गर्छौ,’ सुरक्षाले भनिन्, ‘एक निकायले अर्कोलाई दोष दिने मात्रै काम गरे।’

उनीहरू हप्ता दिनदेखि स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग धाइरहेका छन्।

‘उहाँहरू हामीलाई सहानभुति मात्रै दिनुहुन्छ। एकले अर्को निकायलाई दोषारोपण गर्नुहुन्छ। तर, विकल्प के दिनसक्नु हुन्न,’ चन्डिका भन्छिन्।
मन्त्रालयमा दिउँसो भर बस्छन्। सम्बिन्धित उच्च पदाधिकारीलाई के भइरहेको बुझ्छन्।

तर, उल्टै थकाई।

‘पटक–पटक यही कुरालाई लिएर किन आउनु हुन्छ? चिकित्सा शिक्षामा ऐन गइसकेको विषयमा हामीले केही सक्दैनौ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ,’ सुरक्षा भन्छिन्।

गतवर्ष पनि सरकारी सेवा तर्फ कार्यरत नर्सहरूको यही समस्या भएको थियो।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयको समवन्यमा छुट्टै व्यवस्था मिलाइएको थियो।

‘एकपटक समस्या निम्तिसकेपछि अर्को पटक पनि समस्या आउन सक्छ भनेर सम्बन्धित निकायले चासो देखाउनुपर्थ्यो नि। तर, त्यो काम हुन सकेन,’ सुरक्षाले भनिन्।

‘सरकारले अन्य विकल्प अपनाएर हाम्रो समस्या हल गर्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका थियौँ। यस्तो सानो कामलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न मिल्दैन फकाइयौँ,’ चन्डिका भन्छिन्, ‘ हामीले कसरी न्याय पाउने?।’

‘नियममै भएको अधिकार पनि नदिने हो भने त अब दुर्गममा सेवा दिन को जान्छ र?,’ सुरक्षा थप्छिन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले ऐन बेगर काम गर्न नसकिने भन्दै उनीहरू फकार्एको बताए।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग आफ्नो ऐनमा अडिग रहन्छ। मन्त्रालय आफ्नो ढिपी छोड्दैन,’ सुरक्षा भन्छिन्, ‘दुबै बीचको समवन्य छैन। उनीहरूको बीचको टकरावमा हामी च्यापिएका छौं।’

सरकारीका लागि छुट्टाइएको कोटा नभएसम्म अध्ययन बिदामा दिन नमिल्ने र बेतलवी बिदामा नै अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्।

‘पैसा भएको भए, पिसिएल सकेपछि बिएन अध्ययन पनि पढेर अफिसरमा नै लड्ने थियौं। त्यही पैसा नभएकाले दुर्गममा सेवा गर्यौ,’ चन्डिका भन्छिन्, ‘ कुनै पनि निकायले हाम्रो समस्यालाई सवेंदनशीलतामा लिन सकेनन्।’

‘दुर्गम हुर्किएकाले त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था सानै देखि भोगेको थिए। नर्स बनेर सेवा गर्छु भन्ने भावनामा थियो। त्यही, अनुरूप नै सेवामा खटिँए। सरकारले ल्याएको व्यवस्थाले को नै गएर दुर्गममा सेवा र्गलान् र ? सुरक्षाले आफ्ना भावना पोखिन्।

सरकारले जबसम्म आफूहरूलाई सेवा–सुविधा नयाँ व्यवस्था कानुनी बाटो रोज्ने देखि आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

‘कानुनी परामर्श पनि गरिहेका छौं। केही दिएपछि केही पाउनु पर्छ। श्रम गरेको छौ। मूल्याकंन त हुनुपर्यो नि,’ चन्डिका भन्छिन्।

उनीहरू समस्या चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट समधान नहुने उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन्।

‘स्नातक तहको लागि सरकारीको कोटाको व्यवस्था छैन। ऐनमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको समस्या आयोगबाट समधान हुँदैन,’ गिरीले भने।

‘उहाँहरूले नाम निकाल्नु भयो भने सरकारबाट अध्ययन बिदा दिने कुनै बाधा छैन,’ डा. गिरीले भने,’ जसले काम लगायो। उसैले दिनुपर्छ सेवा–सुविधा।’

‘दुर्गममा गएर काम पनि गर्यौ। अब खुल्लाबाट नाम निकाल्छाैं। तर, सरकारले नाम निकालेपछि अध्ययन बिदा दिने व्यवस्था गरोस्,’ सुरक्षाले अन्त्यमा भनिन्।’