पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनका क्रममा निरपेक्ष रूपमा वरिष्ठतालाई पहिलो आधार बनाउँदा कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले नेतृत्व पाउने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलित हेल्थ असिस्टेन्टहरूले आज(बिहीबार) पनि विरोधका कार्यक्रम जारी राखेका छन् । मंगलबारदेखि आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालले दिनभर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेको छ । यसैबीच गृह मन्त्रालयले एचए कार्डधारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स‍ि‌ंहदरबार प्रवेशमा समेत पूर्णतः रोक लगाउन लिखित आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयपरिसरभित्रै दबाबमूलक धर्ना दिइरहेका एचएहरूको आन्दोलनका कारण सिर्जना हुन सक्ने तनावपूर्ण स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले प्रहरी परिचालन गरी मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि आन्दोलनकारी माइतीघर मण्डलामा सीमित भएका हुन् ।

माइतीघरमा ठूलो संख्यामा भेला भएका एचएहरुले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीयताको कायम गर, स्वास्थ्य सेवामा विधिको शासक कायम गर, उनीहरुले प्रस्तावित दरवन्दी संरचना संसोधन गर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउन पाइदैन्, शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा प्रक्रियाको कदर गर लगायतका नारा लगाएका थिए । उनीहरुले नयाँ संगठन संरचनामा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तहभन्दा शैक्षिक योग्यताका आधारमा प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायका माग अगाडि सारेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले एचए कार्डधारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स‍ि‌ंहदरबार प्रवेशमा समेत पूर्णतः रोक लगाउन लिखित आदेश जारी गरेको छ ।

नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यसेवामा सहायक दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ तहमा सेवा प्रवेश गरेका र माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताविनै स्वतः स्तरवृद्धि भएकाहरूलाई लोकसेवाको प्रक्रियाविनै माथिल्लो तहको ज्येष्ठता मानी जिम्मेवारी दिन लागेको भन्दै एचएले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
बिहीबार बिहान ९ बजे माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका आन्दोलनकारी र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच वार्ताका लागि पहल भइरहेको एचए संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य उदयकुमार महतोले बताए । संघले आफ्ना माग पूरा नभए देशभरका हेल्थपोस्टमा कार्यरत १५ हजार एचएलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।

हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपालका माग–

१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।