१८ बुँदे मागसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ पेशागत संगठन संघर्षमा छन् । यी मागहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि भएको उनीहरुको भनाई छ । नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिले माग सुनुवाईको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अल्टिमेटम दिएको छ।

आम सार्वजनिक वृतमा महामारीका समयमा आन्दोलनको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उब्जिएको छ ।

आन्दोलनमा जाँदा समस्या समधान हुन्छ त? यो सन्दर्भमा हेल्थपोष्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले  समिति संयोजक तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीसँग गरेको कुराकानी :

विभिन्न माग राखेर स्वास्थ्यका पेशागत संगठन एकजुट हुनुभएको छ। सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम नै सकिन लागेको छ। अब के गर्ने ?

हाम्रा माग पूरा गर्न २१ दिनको अल्टिमेटमको समय सकिएर त्यसपश्चात ७ दिन थप गरेका छौं।

अझै मन्त्रालय संवेदनशील छैन । विभिन्न स्वास्थ्यका पेशागत २३ संगठन (नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समिति) उठाएका मुद्दा प्रति सरकार कुनै वास्ता नै नगरी अघि बढ्ने हो भने आन्दोलनमा जानेबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प रहदैन।

हामीले उठाएका १८ वटा माग मध्ये केही प्राविधिक कुराहरू पनि रहेका छन्। त्यस्ता विषयमा छलफल गर्नमा केही समय लिएको भए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेनुपर्दछ।

तर, नेपालमा भएका स्वास्थ्य सम्पुर्ण पेशागत संगठनलाई नसुन्ने हो भने आन्दोलन कै बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ।

कोभिडको महामारी छ। यस्तो बेलामा आन्दोलनकै बाटो रोज्न समय सापेक्ष हुन्छ र?

आन्दोलनका विभिन्न मोडालिटी रहेका हुन्छन्। कोभिडको बेला सरकारको कुनै बाध्यताहरू होलान। तर, कोभिडसँग जोडिएका मागहरू पनि रहेका छन्। यस्ता मागमा सरकारले झनै चाँडो समधानको बाटो खोज्नुपर्ने हो ।

दीर्घकालीन सुधारका लागि गरिएका मागहरुमा बसेर छलफल गर्न कोभिडको बहाना बनाउँने ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएर प्रादेशिक संरचनाको परीक्षण भइरहँदा अबका स्वास्थ्य नीति कस्तो हुनुपर्दछ? कर्मचारी समायोजन, दरबन्दीका विषयहरु कसरी टुंग्याउने ?
यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले कोभिडको बहाना देखाएर वार्तामा नबस्नु जायज कुरा होइन।

कोभिड पछिको समयमा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने कुरामा अझै अलमलमै छौ ।

यति ठूलो महामारी स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि एउटा मौका पनि हो । त्यसका लागि कोभिड महामारी भइरहँदा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा कहाँ—कहाँ कमजोरी भयो यकीन समीक्षा हुनुपर्दैन ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम भत्ता, बीमाको विषयमा निर्देशिकाअनुसार पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएको छ भनी दाबी गरेको छ। तर, तपाईहरू जोखिम भत्ताको विषयलाई उच्च प्राथमितामा राखेर मुद्दा उठाइरहनुभएको छ नि?

हामीले १८ वटा मुद्दा उठाएका छौं। सबै मुद्दा आफैमा महत्वपुर्ण रहेका छन्। जोखिमभत्ता विषय पनि महत्वपुर्ण हो ।

जोखिम भत्ता हामीले मागेको होइन। राज्यले नै जोखिमभत्ता दिन्छु भनेर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेको छ।

त्यसकारण राज्य आफैं बोल्ने र बोलेको कुरा पूरा गर्न नसक्ने भएको हुँदा त्यही कमीकमजोरी देखिन्छ।

स्वास्थ्यकर्मीले कोभिडको बेलामा जोखिमभत्ता देउ नत्र मात्रै काम गर्छु भनेर भनेका थिएनन्। आफ्नो भागमा रहेको काम गर्न अघि बढेका हौं।

जुनबेला स्वास्थ्यकर्मीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलग रहेको थियो। घरमा जाँदा समाजले छिर्न नदिने अवस्था थियो। स्वास्थ्यकर्मीको घरमा कोरोना लागेको मान्छेको घर भनेर पर्चा टासिन्थे ।

त्यतिबेला आफ्नो तथा परिवारको जीवनलाई हत्केलामा राखेर काम गरिरहँदा पनि जोखिम भत्ताको लागि कहिल्यै स्वास्थ्यकर्मीले काम गरेनन्।
आफ्नो धर्म पुरा गरिराखे। तर, राज्यले आफ्नैले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन्छु भनेर निर्णय गर्यो।

तर, सरकारले जोखिमभत्तासम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा नै विभेद गर्यो । कसैलाई दिने कसैलाई नदिने ? २५, ५०, १०० प्रतिशत हिसाब गर्यो। किनभने सम्पुर्ण संक्रमित त प्रतिशतको हिसाबमा आउँदैन नि।

वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता माग्दा स्वायत प्रतिष्ठान हो भनियो । पैसा दिनुपर्ने कुरामा स्वायतताको कुरा आउने तर अन्य बेलामा वीर अस्पताल नेपाल

सरकारको केन्द्रिय अस्पताल हो भन्ने !

सबैभन्दा पहिला भिजन सफा हुनुपर्यो।

हामीले अहिले उठाएको जोखिमभत्ता भन्दा पनि अन्य विषयमा ज्यादा महत्वपूर्ण र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दीर्घकालिन महत्वका छन् ।

वीरका स्वास्थ्यकर्मीले सुविधा नपाउनुमा सरकारी कि, अस्पताल प्रशासनको दोस हो ?

नेपालको डेढ करोड जनसंख्या रहेको स्वास्थ्य तर्फका जुन दरबन्दी थियो, आज त्यही दरबन्दीले आज काम गरिरहेको अवस्था छ।

यो मुलुकको स्वास्थ्य सेवा करारको स्वास्थ्यकर्मीले थेगेका छन्। कोभिडको उच्च जोखिमको बेलामा करारमा काम गर्नुपर्ने? कोभिड सकिएपछि घर फर्किनुपर्ने? यस्तो खालको नेतृत्व लिएर सरकार अगाडी बढ्छ।

करारमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले दिएको जोखिमभत्ता चाहिँ नपाउने ? यसमा सरासर राज्यको नै गल्ती हो।

त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो भिजनमा क्लियर हुनुपर्दछ। जोखिम भत्ता कसको लागि हो? त्यसको कार्यविधि के हो?

कोभिडमा काम गर्ने सबैले पाउनुपर्ने हो। जोखिममा काम गर्ने सेवा प्रदायक अस्थायी हो कि, करार वा सरकारीसँग के मतलव?। जसले जोखिम लिएर काम गरेका छन् त्यसले भत्ता पाउनुपर्यो।

अहिले आन्दोलनको कुनै विकल्प सोच्नु भएको छैन ?

संघर्ष समितिमा वार्ता भएपछि कस्तो किसिमको आन्दोलन गर्न भन्ने तय हुन्छ। तर, अहिलेको परिस्थितमा रचनात्मक हिसाबमा आन्दोलन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, कोभिडको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले हाम्रो माग नसुनेको खण्डमा हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजानिक हुन्छ।

हामीले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका छौं। संघर्ष समितिबाट नागरिकले कम भन्दा कम सास्ती पाउने आन्दोलनको विकल्पको बारेमा सोच्छौं।

तर पनि आन्दोलन गर्दा खेरी फेरी पनि सर्वसाधारणलाई मर्का पर्छ। तर आम नागरिकले पनि यो आन्दोलन स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि हो भन्ने बुझिदिनुपर्यो ।

उदाहरणको लागि हेर्दा पिलो निर्चोदा वा डेलिभरी गर्नेबेला एकछिन दुख्छ, पिडा हुन्छ। पिलो निर्चोरिएपछि सहज हुन्छ। जुन संघर्षले निकालिएको उपलब्धी एकदमै प्रतिफलयुक्त हुनेछ।

हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको कुर गरिरहेका छौं। स्वास्थ्य ऐन, दरबन्दी थप्ने, समायोजन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको कुरा गरिरहेका छौं।

नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा सहज पुर्याउने कुरा गरिरहेका छौं। कोभिडको विषयमा हेर्दा पनि परीक्षण तथा उपचार निशुल्क हुनुपर्ने माग राखेका छौ। यस्ता कुराले नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धीत छ।

हामी आन्दोलनमा गएपछि चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी मात्रै नभएर नेपाली जनताले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आत्मसाथ गरेका छौं।

महामारीको समयमा माग राखेर आन्दोलन गरेर स्वास्थ्यकर्मीले सरकारलाई साथ दिएनन् भन्ने आरोप लागेको छ । यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ?

यस्तो सुन्दा बडा दुःख लाग्छ। यत्रो महामारीमा कस्ले लड्यो? स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसिरहेका मानिसहरूले ग्राउण्ड लेबलमा रहेर काम गरे कि, स्वास्थ्यकर्मीले गरे? यो यक्ष कुरा सबैले बुझ्न जरूरी छ।

गाउँ, प्रदेश तथा काठमाडौंका अस्पतालमा पिपिइ नलाएर, तलब नपाएर पनि स्वास्थ्यकर्मीनै सहयोग गरिरहेका छन्।

आज स्वास्थ्यकर्मीले अहोरात्र नखटेको भए, कोरोना संक्रमणको मृत्युदुर यो भन्दा धेरै बढी हुन्थ्यो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाम्रो कारणले गर्दा मृत्युदर ०.६ प्रतिशत भन्दा माथि गएको छैन भन्ने कुरा गर्दै आएको छ। जुन कस्को साथ—सहयोगले भएको छ? त्यो कुरा बुझ्न जरूरी छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि सल्लाह दिएको कुरालाई आलोचनाको हिसाबले हेर्न भएन।

हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू कहाँ—कमी कमजोरी देख्छौ र त्यसको लागि सल्लाह दिँदा फिडब्याकको रूपमा लिनुको सट्टा सरकारको आलोचना गर्यो, सहयोग गरेनन भन्ने भन्ने खालको दृष्टिकोण हेरिन्छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो।

पटक—पटक स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई यस्तो बेलमा मनोबल बढाउन पर्ने सट्टामा स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्छौ, लाइसेन्स खारेज हुन्छ, हिसाब—किताब हुन्छ, हरौंला भन्ने जुन तरिका भाषा प्रयोग गरिन्छ। त्यो ठीक हो? महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल बढाउने कि, हिसाब—किताब हुन्छ, भनेर धम्की दिने ?

स्वास्थ्यकर्मीले जुन तरिकाले आ—आफ्नो ठाउँबाट काम गरेका छन्। त्यस कुरालाई मनोबल उठाउनुपर्यो नि। यस्तो बेलामा पनि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नबढाउने हो भने हामीले कस्तो बेला आपेक्षा गर्ने ?

एउटा मनोबल बढाउने कुरा ठुलो होइन नि! ढाडस दिने कुरामा कञ्जुसाई गरिन्छ, स्वास्थ्यकर्मी चेतावनी दिइन्छ भने हामीले दुःख मान्ने बाहेक के नै बाँकी रह्यो र?

अहिले उठाएका मागहरु वर्षौदेखिका समस्य हुन र थिए । अहिले महामारीमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्ने नियत देखिन्छ नि हैन र ?

मैले अघि नै पनि भनेँ ती मागहरू हेर्दा खेरी स्वास्थ्यकर्मीको जस्तो देखिन्छ। तर, प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धित मुद्दाहरू रहेका छन्।

जबसम्म ग्राउण्ड लेवलमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउने वातावरण बनाइदैन, त्यहाँको जनताले कसरी स्वास्थ्य सेवा राम्रोसँग पाउँछन्?

जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाइर्दैन, तबसम्म नेपाली जनताले कसरी स्वास्थ्य सेवा पाउँछन?

स्वास्थ्य सेवाको संगठन संरचनामा ८ औं तहको चिकित्सकलाई ६ औं तहको शाखा अधिकृतको मातहतमा राखिएको छ । उसले कुन उत्साहको साथ काम गर्न सक्छ?
यही बेलामा कहाँ—कमी कमजोरी भयो थाहा हुन्छ।

अन्य बेलामा मन्त्रालयको वा अरूको आ—आफ्नो काम हुन्छ। तर, अहिले अवस्था सारा देशको ध्यान स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको छ।

हाम्रो स्टिममा कहाँ—कहाँ कमजोरी तथा चुनौती रहेछ । यही बेला मनन गर्ने हो।

त्यसकारण जहाँ—जहाँ कमीकजारी रहेका छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै जाने हो।

यो बेला भनेको बजेट तथा भौतिक पुर्वाधार बढाउने हो। स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउने तथा तालिम दिने हो। कोभिडको कारणले प्रदेशअनुसार सरूवा रोग अस्पताल चाहिन्छ भन्ने थाहा भयो। कि सबै चिज किन यही बेलामा भयो त ? अहिले आवश्यकता बोध भएर न गरियो । अहिले कमीकमजोरी देखिएको अवस्थामै सुधार थालिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।

अहिले नै तलसम्म अध्ययन गरेर छोटो विश्लेषण गरेर यही बेलामा सुधार गर्नुपर्दछ। अर्को महामारी आउँदाखेरी यस्तो कमीकमजोरी पुन भोग्न पर्दैन नि ।

संगठनहरूले पटक—पटक विज्ञप्तीमार्फत सरकारलाई तर्साएको देखिन्छ। जसले गर्दा सरकारको दृष्टिमा संगठनका माग हल्का भए जस्तो लाग्दैन ?

हामीले विज्ञप्ती, ज्ञापन पत्र, सुझावहरू दिदैं आएका छौं। पटक—पटक स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव हाम्रा कुराहरू राखेका छौ। उहाँले कतिपय कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनु भएको छ। पुरा गर्ने आवश्वासन पनि दिनु भएको थियो। कतिपय कुराहरू व्यवहारमा भएन पनि।

अहिले स्वास्थ्यकर्मी नै अप्ठ्यारोमा परेजस्तो लाग्नसक्छ । यसको कारण हाम्रो पेशा नै अलि संवेदनशील र अप्याठारो खालको छ।

हामी आन्दोलन गर्नको लागि सडकमा जाने बितिकै कोभिडको बेलमा स्वास्थ्यकर्मी दायित्वबाट पन्छिए भन्ने कुरा आउँछ।

साथ र सहयोग गर्दै जाँदा आन्दोलन नगर्दा खेरी स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्व र काम कमजोरी देखियो।

उदारहणको लागि हेर्दा यातायत सेवा ठप्प भयो। यातायत बन्द भएको कारणले गर्दा कति बिरामी अस्पताल आउन नपाएर मृत्यु भयो। जुन कुरा जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। हामीलाई कहाँ अप्याठारो पारिन्छ भने यो कुरा त मानव अधिकारको बाहिर गयो।

त्यति भएर हामीले जतिपनि साथ— सहयोग गर्दै आउँदा पनि यसलाई कमी र कमजोरीको रूपमा हेरिएकोले गर्दा नै बाध्यतामत्क रूपमा विकल्प नभएर आन्दोलनमा जाने निष्कर्षमा पुगेका हौं।

तपाईहरूका विज्ञप्तीमा ‘युद मैदान’ मा जान बाध्य नपारियोस भन्ने शब्द छुट्दैन । यो भन्ने खोजेको के हो ?

युद्ध मैदान होमिने भन्ने कुराहरू चरणबद्ध नै रहेका हुन्छन्। आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरेर आजको भोली गइहाल्ने भन्ने कुरा पनि होइन।

हामी संवेदनशील ठाउँमा भएको हुँनाले जिम्मेवारीको पनि हेक्का राख्नुपर्दछ। जनतालाई पनि यसको बारेमा सुसुचित गर्दै कसको लागि आन्दोलनमा रहेका छौ भन्ने कुरा बुझाउँदै र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानकर्षण गराउँदै आन्दोलन कार्यक्रम अगाडी बढाछौं।

युद्ध मैदान भन्ने कुरा कुटाकुटको भनिदैन। युद्धका विभिन्न प्रकृतिबाट सुरू गर्न सकिन्छ।

जस्तै, विज्ञप्ती निकाल्नु पनि एक किसिमको बिरोध जनाउनु हो। विभिन्न चरणमा कालोपट्टी बाधेर कार्यक्रमलाई आन्दोलित बनाउँदै लैजाने हो।

त्यसको उत्कर्षमा पुगिसकेपछि वा अत्यमा केही सीप नलागेपछि कामबाट फर्किनुको बाध्यता रहन्छ।

समास्या समधानको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय कस्तो वातावरणको आपेक्षा गर्नुभएको छ?

ससारभरका जुनसुकै आन्दोलन वार्ता टुगोंमा पुगेका छन्। वार्ताबाट एउटा छलफलको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने डा. गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाहरू वर्ताबाट समधान हुँदै गएका छन्। त्यसकारण गर्दा वार्तामा जानूपर्छ। त्यसको विकल्प हामीसँग केही छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट वार्ता टोली बनाएर छिट्टै कुनै निकाश निकाल्न सक्नुपर्दछ।

१८ वटा बुँदा गलत रहेको छ भने हामीलाई सम्झाउन सक्नु पर्दछ। ठीक छ भन्ने लाग्छ भने त्यसको निकाश दिने बाटो दिनुपर्दछ।

हिजो स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भेट भएको थियो। उहाँसँग भएको छलफलमा वार्ता टोली बनाउने आवश्वासन दिनुभएको छ। म आशावादी छु कि, हामीले दिएको समयसिमा भित्रमा वार्ता टोली बन्छ र छलफल अगाडी बढ्छ। यदि, वार्ता टोली बन्दैन भने आन्दोलनमा उत्रिन्छौ।