स्वास्थ्यसंस्था पहिला जहाँ थिए, त्यहीँ छन्, दरबन्दी पनि फेरिएको छैन । केही संरचना थपिएका छन् । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा न नयाँ संरचना लागू भएको छ, न पुरानाले जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । किन ?

स्वास्थ्य अधिकारी यसलाई संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यमा देखिएको संकटका रूपमा चित्रित गरिरहेका छन् । तर, सरकारकै अन्य मन्त्रालयका अधिकारी भन्दै छन् – संघीयता लागू गर्न स्वास्थ्यले नै साथ दिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा यस्तै दोहोरी देखियो । दुईदिने कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकारीको एकोहोरो चिन्ता र तर्क ‘संघीयताले संकट निम्त्याएको छ र स्वास्थ्यका उपलब्धिसमेत गुम्ने बाटोमा छ’ भन्ने थियो ।

महामारीमा संयोजनदेखि औषधि खरिद, खोप सञ्चालनजस्ता आधारभूत सेवाप्रवाहमै समस्या देखिन थालिसकेको भन्दै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्यका संरचना नभए समस्या पर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य अधिकारीहरू नयाँ संगठन संरचना चाहिने भन्दै त्यसैको लबिङमा समेत लागिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तत्कालका लागि केन्द्र सरकारले ३५ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय तोके पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक महसुस गरेको अवस्थामा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने बताएका थिए ।

तर, केन्द्र सरकारकै अन्य मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य अधिकारीका तर्कमा चित्त बुझाएनन् । उल्टै स्वास्थ्य अधिकारीले संघीयता स्विकार्न नसकेको आरोप लगाए ।

अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्र डुब्छ कि भन्ने चिन्ता भनेको हजुरबुबाले नाति बिग्रेला कि भनेर गर्ने चिन्ताजस्तै भएको बताए । ‘हाम्रा बाजेले पनि यस्तै चिन्ता गर्थे, तर कोही पनि बाजेले बनाएको घरमा बसेका छैनौँ, सबैले आ–आफ्नै घर बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेशले सक्दैनन् कि भनेर बाजेचिन्ता छोड्नुस् ।’

पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यको नयाँ संगठन संरचनासँगै जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजी, तालिमकेन्द्र र अन्य संरचना खारेजी हुँदा समन्वय गर्ने निकायको अभाव भएको भनाइ स्वास्थ्य अधिकारीहरूको छ । उनीहरू ठूला महामारी तथा अन्तरप्रदेश समन्वय गर्नुपर्ने आकस्मिक अवस्थामा ठूलो संकट आइपर्ने तर्क गर्दै छन् । तर, संघीय मामला, अर्थलगायत मन्त्रालयका अधिकारी र अन्य तहका सरकारका प्रतिनिधि त्यसमा सहमत छैनन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले स्वास्थ्यमा संविधानले तलका सरकारहरूलाई दिएको अधिकार संरचना तल पुर्याउन स्वास्थ्यले साथ नदिएको बताउँछन् । ‘अधिकार तल गएको छ, बजेट, जिम्मेवारी पनि दिएर काम गर्न दिऊँ भन्दा तपाईंहरू सक्दैनन्, संरचना नै माथि ल्याऊँ भन्नुहुन्छु,’ नेपालले भने ।

उनले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्र डुब्छ कि भन्ने चिन्ता भनेको हजुरबुबाले नाति बिग्रेला कि भनेर गर्ने चिन्ताजस्तै भएको बताए । ‘हाम्रा बाजेले पनि यस्तै चिन्ता गर्थे, तर कोही पनि बाजेले बनाएको घरमा बसेका छैनौँ, सबैले आ–आफ्नै घर बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेशले सक्दैनन् कि भनेर बाजेचिन्ता छोड्नुस् ।’

सहसचिव नेपालले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार पाएका ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिमाथि शंका गर्दा संघीयता नै लागू हुन नसक्ने वातावरण बन्न थालेको आरोप लगाए । उनले नयाँ संरचनालाई कसरी काम गर्न सक्ने बनाउने भन्ने सोच्न आग्रह गरे । ‘गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हो, उसलाई गर्न दिनुस्,’ उनले भने, ‘केन्द्रले मात्रै जानेको छ, हामी मात्रै गर्न सक्छौँ भनेर हुन्न ।’

अहिलेको समस्या भनेको कर्मचारीले ‘खटाएको ठाउँमा जान्नँ’ भनेर मात्रै आएको भन्दै उनले स्वास्थ्यका सन्दर्भमा कुनै समस्या नै नभएको बताए । ‘स्वास्थ्यमा श्रेणी र तहसँग जुन–जुन सिस्टमका कर्मचारी छन्, त्यहीअनुसारको दरबन्दी छ, तपाईंहरू जान्छु मात्रै भन्नुस्, पर्सि खटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति नहुनुको प्रमुख कारण न्यून बजेट नै भएको दाबी पनि स्वास्थ्य अधिकारीले निरन्तर गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले पनि राजस्व बाँडफाँडका सन्दर्भमा संविधानले नै तीन तहका सरकारको हिस्सा निर्धारण गरेको बताए । ‘विभिन्न सूचकका आधारमा विषयगत, क्षेत्रगत अध्ययन गरेर कुन क्षेत्रमा कति बजेट चाहिन्छ निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भूपाल शाक्यले बजेट बनाउनेक्रममा प्रर्याप्त छलफल नहुँदा अहिले समस्या देखिएको बताए । ‘पैसा एकातिर छ, कार्यक्रम अर्कोतिर छ,’ शाक्यले भने, ‘समस्या छन् त निकास पनि छ ।’

प्रदेश ३ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले कर्मचारीलाई गाउँमा जाँदा त्यहीँ मात्रै सीमित हुनुपर्छ कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको बताए । उनले ७७ जिल्लामा रहेका कार्यालयहरू ३५ मा झार्दा काम गर्न असहज हुने हो कि भन्ने अशंका भएको भन्दै ७ सय ५३ सरकारले नै पुराना जिल्लाका कामको समन्वय गर्ने र सेवाप्रवाह गर्ने बताए । प्रदेश सरकारको काम नै प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु भएको भन्दै जिल्ला नहुँदा सबै चौपट हुन्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्ने भनाइ अधिकारीहरूको थियो ।

‘पञ्चायत आउँदा, प्रजातन्त्र आउँदा स्वास्थ्यका एकाइहरू कसरी गाउँ–गाउँमा पुर्याउने भनेर काम भए अहिले त घटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भयो,’ डा. अवस्थीले भने, ‘खोप कसरी चल्छ, औषधि कसरी किनिन्छ, परिवारनियोजनका सामग्री कसरी बाँढिन्छ, किन नसोचेको ?’

अन्य मन्त्रालयका अधिकारीले पेलिरहँदा धेरैको आशा स्वास्थ्यले त्यसको बचाउ गर्ला भन्ने थियो । तर, महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले संघीयताले नयाँ अवसर ल्याउने भन्दै पुरानै संरचना चाहिन्छ भनेर अडान राखिराख्न नहुने बताए । ‘स्थानीय तह, प्रदेशलाई कामै गर्न नदिई सहयोग नै नगरी उनीहरूले सकेनन् भन्दै संरचना बदल्नतिर लाग्न हुन्न,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई काम गर्न दिऔँ ।’

अन्य मन्त्रालयका अधिकारीका तर्क सुनेपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले जिल्ला तहमा कृषि, वनका कार्यालय राख्दा स्वास्थ्यका एकाइ चाहिँदैनन् भन्नु मूर्खता भएको टिप्पणी गरे । ‘पञ्चायत आउँदा, प्रजातन्त्र आउँदा स्वास्थ्यका एकाइहरू कसरी गाउँ–गाउँमा पुर्याउने भनेर काम भए अहिले त घटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भयो,’ डा. अवस्थीले भने, ‘खोप कसरी चल्छ, औषधि कसरी किनिन्छ, परिवारनियोजनका सामग्री कसरी बाँढिन्छ, किन नसोचेको ?’

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले त औषधिलगायत खरिदमा आउने गरेको कमिसन नपाइएका कि भनेर स्वास्थ्य अधिकारीले चिन्ता गरिरहेको आरोप लगाइन् । ‘सिटामोल किन्न पाइएन भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूका नीति र व्यवहारका कारण हामीले औषधि किन्न सकेका छैनौँ, अनि दोष हामीलाई दिनुहुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद अर्यालले यतिका वर्ष काम गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र डुब्ला कि भनेर चिन्ता गर्नु स्वाभाविक भए पनि आशंका नगर्न स्वास्थ्य अधिकारीलाई सुझाब दिए । ‘मणिपाल मेडिकल कलेजमा समस्या हुँदा प्रदेश सरकार पसिसक्यो, समस्या पर्दा प्रदेश सरकार टुलुटुल हेरेर बस्दैन,’ अर्यालले भने, ‘स्रोतको कमी होला, राजनीतिक भिजनको कमी छैन ।’