‘मेन्स्ट्रुएक्सन : विश्रामका लागि समय छैन, प्रत्येक नेपाली किशोरी महिनावारीका वेला अघि बढ्न सकून् भनेर सुनिश्चित गरौँ’ विषयमा महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी बृहत् परामर्श कार्यशाला हुने भएको छ ।

महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन अभ्यासकर्ता साझेदारी (एमएचएमपी अलायन्स) र जर्मन संघीय आर्थिक तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजेड)का तर्फबाट जिआइजेडको सहयोगमा मंगलबार यस्तो कार्यक्रम हुन लागेको हो ।

कार्यशालामा करिब ३ सय ५० जना नेतृत्वदायी विज्ञहरू, नीति–निर्माता, अभ्यासकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, किशोर तथा युवा र सञ्चार प्रतिनिधिबीच महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गर्नेछन् । समग्र स्वास्थ्य र अधिकारका मुद्दाहरूमा लिइनुपर्ने तथ्यमा आधारित बहुक्षेत्रगत साझेदारीका विषय तय गर्ने उक्त भेलाको उद्देश्य रहेको जिआइजेडले जनाएको छ ।

नेपाल र विश्वभर महिला र किशोरीले महिनावारीका क्रममा थुपै्र समस्या भोग्दै आएका छन् । ती समस्यामा सफा पानी, सुरक्षित र लैंगिक हिसाबले छुट्याइएका चर्पीको अभाव, लाजको अनुभूति र असजिलोपनलगायत छन् । नेपालमा अहिले महिला र किशोरीले भोग्नुपरेका महिनावारीसम्बन्धी व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने कुरा चासोको विषय बन्दै गएको छ । ‘पिरियड पोभर्टी’ अर्थात् महिनावारी सरसफाइ सामग्री जुटाउन नसक्नु नेपालका धेरै समुदाय, न्यून आम्दानी हुने समूह र विद्यालय पढ्ने किशोरीको समस्या बनेको छ ।

परामर्श कार्यशाला सन् २०१६ मा नेपालमा किशोर स्वास्थ्य र विकास विषयमा भएको राष्ट्रिय गोष्ठीको अनुगमनका रूपमा रहनेछ । नीति–निर्माता, अभ्यासकर्ता र अनुसन्धानकर्तालाई तिनका पछिल्ला ज्ञान र नेपालभरिका महिनावारी विषयका अभियानकर्ताले गरेका नयाँ क्रियाकलापका लागि मञ्च प्रभावकारी हुने आयोजकको अपेक्षा छ । यसले सन् २०१७ मा स्थापित ५० भन्दा बढी संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जालका रूपमा रहेको महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन अभ्यासकर्ता साझेदारी (एमएचएमपी अलायन्स) अहिलेसम्मका उपलब्धिको मूल्यांकन गर्नेछ भने नेपाल मात्र नभई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न संस्थाले कसरी सँगसँगै काम गर्न सक्छन् भन्नेबारे पनि छलफल गर्नेछ ।

परामर्श कार्यशालाको अन्तिम लक्ष्य सन् २०१९/०२० मा यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने प्रमुख पक्षहरू, निश्चित गतिविधि, सुझाब र पाँच प्राविधिक समूह र प्रमुख मन्त्रालयहरू (खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक)समेतका प्रतिज्ञा समेटिएको ‘काठमाडौं कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।