चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षामा थिति बसाल्ने गरी नियमअनुसार काम गर्दा नै आफूविरुद्ध अनेक षडयन्त्र भइरहेको बताएका छन् ।
डा. गिरीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि विभिन्न चरण पार गरेर बनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र त्यसको मर्मअनुसार काम गर्ने तत्परता र प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्दा आफूमाथि षडयन्त्र भइरहेको बताए ।

सरकारबाट पूर्ण सहयोग पाए पनि बाहिरबाट विभिन्न षडयन्त्र भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले आफूले सेवासहित शिक्षण गरेको संस्थाबाट समेत गलत विवरणको पत्र बनाएर अरू झमेलामा पार्ने र दुःख दिने काम भएको बताए । विगतमा धेरै विवाद पर्ने गरेका विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने अधिकांश काम अहिले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ ।

लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने सन्दर्भमा पनि आयोगलाई गठनलगत्तै विवादमा तान्ने प्रयास भएको थियो । ‘सम्बन्धन दिने काम आयोगको होइन, विश्वविद्यालयकै हो,’ उपाध्यक्ष गिरीले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘त्यसका लागि पूर्वाधार पुगेको छ कि छैन भनेर मात्रै हामी हेर्छौं ।’

डा. गिरी नियुक्तिलगत्तै झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएको थियो । आयोगले नियम कानुन नबनेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालकले २० करोड मागेको आरोप लगाएका थिए । पछि गिरीले ती सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंमाथि नै मानहानी मुद्दा हालेका थिए ।
पछि प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरे पनि छाडेको थियो ।

डा. गिरीले भने, ‘जसले जे भन्छन् त्यही गर्दै हिँडेको भए त अप्ठ्यारो पर्दैनथ्यो होला । मलाई नियम कानुन लाग्दैन भन्ने मान्छे पनि छन् । उनीहरू आयोगले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर दबाब दिन खोज्छन् ।’

‘तर गलत कुरा किन फैलाइन्छ म अचम्ममा परेको छु । कोही आएर मेरो योग्यता र क्षमता जाँच्न खोज्छ भने म तयार छु ।’

नियम कानुन नलाग्ने मान्छेलाई आफूले नचिन्ने भन्दै डा. गिरी नियमविरुद्ध आफ्नो कुनै सम्झौता नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म त नियमअनुसार काम गर्न आएको मान्छे हुँ ।’

कतिपयले अहिले पनि आयोगको उपाध्यक्ष हुन योग्यता नै नपुगेको भनेर दुःख दिँदै हिँडिरहेको भन्दै गुनासो गरेका उनले दाबी गरे, ‘मसँग ऐनमा लेखिएभन्दा पनि बढी योग्यता छ।’ ‘स्वास्थ्य सेवामा २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ भन्छ, मैले ३७ वर्ष काम गरिसकें, चिकित्सा शिक्षामा काम गरेको १० वर्ष भनेको छ, मैले ०६३ देखि न्याम्समै पढाएको हुँ,’ उनले दाबी साथ भने, ‘तर गलत कुरा किन फैलाइन्छ म अचम्ममा परेको छु । कोही आएर मेरो योग्यता र क्षमता जाँच्न खोज्छ भने म तयार छु ।’

प्राध्यापक भएको मिति विवाद :वीरकै त्रुटिले सन्देह
चिकित्साशिक्षा आयोगका प्रथम उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी प्राध्यापक भएको मितिबारे चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) प्रशासनकै संलग्नतामा दुई पत्र बनेको तथ्य भेटिएको छ ।
आयोगमा डा. गिरीको सिफारिस भएसँगै ऐनअनुसार प्राध्यापन गरेको १० वर्ष नपुगेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । गिरीको योग्यतालाई लिएर अदालतमा समेत मुद्दा छ ।

मेडिकल कलेजलाई नियमविपरीत सम्बन्धनको दबाबमा दिएको तर आफू त्यसमा तयार नभएपछि चरित्रहत्या गर्न प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानबाट गलत कागजात बनाएर षडयन्त्र गरिरहेको डा. गिरीको आरोप छ ।
यसबारे हेल्थपोस्टले प्रश्न गरेपछि गिरीले आफूले प्रतिष्ठानबाट प्राप्त प्राध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी पत्रको प्रति उपलब्ध गराएका छन् । २०६६ जेठ ४ को मितिमा तत्कालीन डिन डा. प्रवीण मिश्रद्वारा हस्ताक्षर पत्रमा गिरीलाई २०६५ चैत ११ को प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयबाट प्राध्यापकको जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ ।

तर, पत्रमा सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नआएसम्म भन्ने सर्त उल्लेख छ ।

निर्णयको आधार भने प्राज्ञिक परिषद्को चैत ११ कै बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षाको जिम्मेवारी तथा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा समकक्ष निर्धारण समितिबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख भएअनुसार गरिएको छ ।
३२ जना शिक्षकको सूची उल्लेख भएकोमा डा. गिरीको नाम ३० औं नम्बरमा छ । उनलाई अर्थोपेडिक्स प्राध्यापकको जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ ।

तर प्रतिष्ठानकै रेकर्डमा प्राध्यापकको जिम्मेवारी पाएको मिति २०६५ हुँदाहुँदै ०७६ मंसिर १३ गते लेखिएको अर्को पत्रमा डा. गिरी ०६५ साउन १६ को निर्णयअनुसार अर्थोपेडिक्स विभागमा सहप्राध्यापक भएको र २०७५ चैत २९ को निर्णयअनुसार सोही विभागमा प्राध्यापक भएको उल्लेख छ ।

अस्पतालले सम्बन्धित सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएको र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई बोधार्थ दिइएको उपसचिव नरहरि शर्मा भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा गिरीले २०७६ असार ३१ सम्म मात्रै वीर अस्पतालमा हाजिर गरेको उल्लेख छ ।

वीरले दिएको पत्रमा आफूसँग सम्बन्धित विवरण झुटो रहेको र सोही विवरणका आधारमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा खबर आउन थालेपछि आफूले प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई यसबारे सोधेको डा. गिरीले बताए ।

‘मेरो गलत विवरण दिनेगरी झुटा पत्र कसरी तयार गरियो भन्नेमा के कदम चाल्नुपर्छ वकिलसँग छलफल गर्दैछु,’

डा. गिरीको गुनासोपछि प्रतिष्ठानले उनीसम्बन्धी रेकर्ड सच्याएको जानकारी सूचना आयोगलार्ई समेत उपलब्ध गराएको छ । २०७६ पुस १८ मा अघिल्लो पत्रमै हस्ताक्षर गर्ने उपसचिव शर्माले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘अघिल्लो पत्रमा दिएको विवरण सुधार गरेको’ उल्लेख छ ।

जसमा सूचनाको हकअनुसार उपलब्ध गराइएको पत्रमा उल्लेख भएविपरीत प्राज्ञिक परिषद्को ५३ औं बैठकको २०६६ जेठ ११ को निर्णय नं ७ (घ) अनुसार विभागमा प्राध्यापकको जिम्मेवारी दिएको भन्ने हुनुपर्नेमा भूलवश बैठक ११० को ०७५ चैत २९ हुन गएकाले बैठकको निर्णयकपी समेत संलग्न गरी पठाइएको उल्लेख छ ।

तर प्रतिष्ठानले पहिलो पटक कुन आधारमा पत्र तयार गरियो भन्ने विषयको कुनै छानबिन गरेको छैन । डा. गिरीले भने आफूलाई बदनाम गर्न र जबरजस्ती विवादमा तान्न सक्रिय समूहको चलखेलमा प्रतिष्ठानकै केही गैरप्राज्ञिक व्यक्ति लागेर किर्ते पत्र तयार पारेको आशंका गरे ।

‘मेरो गलत विवरण दिनेगरी झुटा पत्र कसरी तयार गरियो भन्नेमा के कदम चाल्नुपर्छ वकिलसँग छलफल गर्दैछु,’ डा. गिरीले हेल्थपोस्टसँग भने ।

प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. सुबोध अधिकारीले सुरुमा पत्र पठाउँदा निर्णय मितिका सन्दर्भमा त्रुटि भएको र पछि विवाद आएपछि सबै रेकर्ड हेरेर नयाँ पत्र पठाइसकिएको जानकारी गराए । ‘एकजनाले पत्र तयार पार्नुभयो, सही गर्ने समयमा हेरिएनछ, पछि त्यसलाई सच्याउने गरी अर्को पत्र गएको छ,’ डा. अधिकारीले भने ।