असार १७ – विश्वव्यापी कोरोना महामारीको नेपालमा प्रभाव बढ्दै जाँदा सानो समूहबाट काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नभन्दै ‘हेवीवेट’हरुका ८ वटा समिति गठन गरेको छ ।

महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका काममा विज्ञको परिचालनको बारबार आवाज उठिरहेपनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा कोर टिमबाहेककालाई चिहाउनसमेत दिएका छैनन् ।

मन्त्रालयले अहिले आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिनेगरी १७ सदस्यीय निर्देशकसमितिसहित ५८ जना सहभागी रहेको ८ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजक रहेको १७ सदस्यीय निर्देशक समितिमा पूर्र्व सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको नाम विज्ञको रुपमा पाँचौ नम्बरमा समेटिएको छ ।

निर्देशक समितिमा प्रमुख विशेषज्ञ तीन, पूर्व सचिव डा. उप्रेती, औषधि र आर्युवेद व्यवस्था विभागका महानिर्देकहरु, योजना आयोगका प्रतिनिधिसहित मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका प्रमुखहरु सदस्य छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला पनि सदस्य छन् ।

बाहिरबाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. प्रदिप वैद्य, एनएचएसपीबाट डा. सुशील बराल, डा. सुरेश तिवारी, डा. देवेन्द्र ज्ञवली समेत सस्य छन् ।समितिका सदस्य राखिएका डा. उप्रेतिले समितिमा राखिएको भन्ने चिठ्ठी भाइवरमा पाएको र आज बैठकमा समेत बोलाइएपनि जान नपाएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका तीन वटा संरचना कसरी बनाउँने भन्ने विषयमा नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने उद्देश्य भन्ने बुझेको छु’ उनले भने ।

मर्यादाक्रममा पछाडि पारिएको भन्ने प्रश्नमा उनले आफू यसमा खासै ख्याल नगर्ने भन्दै आगामी दिनमा बैठकमा जाने/नजानेबारे बुझेर निर्णय लिने बताए । जब कि, कोरोना नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले हरेक निर्णयमा प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्की, निती योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनी र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवालीमात्रै हावी छन् ।

महामारी नियन्त्रणको कामलाई सहभागितामुलक बनाउनका लागि सुरुमा थुपै उपसमिति बनेपनि विस्तारै ती समिति खारेज गरेर महामारीको काममा सेना हावी भइरहेको छ ।
महामारी जारी रहँदा ठोस संरचना र तयारी नगरी नीतिको काममा केन्द्रीत हुनुलार्ई विज्ञहरुले ध्यान डाइभर्ट गर्ने रणनीतिको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

क्वारेन्टाइन अहिले पनि अस्तव्यस्त छ । कन्ट्रयांक ट्रेसिङ र केस इन्भेटिगेसनका लागि ठोस काम हुनैसकेको छैन् । परिक्षणको दायरा बढाउन, उपचार पूर्वाधार तयारी र जनशक्तिको तालिमलगायतका काममा मन्त्रालयको गम्भीरतापूर्वक अगाडी बढाउन सकेको छैन् ।

निर्देशक समितिमा
संयोजक : लक्ष्मण अर्याल, सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
सदस्यहरु
डा. रोशन पोखरेल
महेन्द्रप्र्रसाद श्रेष्ठ
डा. दिपेन्द्ररमण सिंह
डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती
डा. भगवान कोइराला
नारायण ढकाल
डा. वासुदेव उपाध्याय
सदस्य योजना आयोग
डा. जागेश्वर गौतम
डा. विकास देवकोटा
डा. प्रदिप वैद्य
डा. तारा पोखरेल
डा. सुशील वराल
डा. सुरेश तिवरी
डा. देवेन्द्र ज्ञवाली
सदस्सचिव :डा. गुणराज लोहनी

आठ समिति
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा डा. रोशन पोखरेलको संयोजत्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनसंरचना मस्यौदा तर्जुमा समिति, डा. तारा पोखरेलको संयोजत्वमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क सम्बन्धी मस्यौदा तर्जुमा समिति, डा. प्रदिप वैद्यको संयोजकत्वमा एकिकृत एम्बुलेन्स सेवा तथा ट्रमा सेवा मस्यौदा समिति छन् ।

त्यसैग्री डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा सेन्टर फर डिजेज कन्ट्रोल स्थापना मस्यौदा समिति, डा. विकास देवकोटाका संयोजक रहेको फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना मस्यौदा समिति, डा. जागेश्वर गौतम संयोजक रहेको स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले महेन्द्र श्रेष्ठ संयोजक रहेको एकीकृत छाता ऐन मस्यौदा तर्जुमा समिति डा. गुणराज लोहनी संयोजक रहेको एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था मस्यौदा तर्जुमा समितिसमेत गठन गरेको छ ।