विपन्न छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढिरहेका विद्यार्थीले सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको प्रति वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजसँग चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
विद्यार्थीको उजुरीपछि सुरुमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आइओएमलाई पत्राचार गरेपछि आइओएमले कलेजसँग पत्राचार गरेको थियो । सोलगत्तै आइओएमले कलेजलाई पत्र लेखेर सरकारले तोकेभन्दा के–के अतिरिक्त शुल्क मागेको हो, त्यसको जानकारी तुरुन्त पठाउन र विद्यार्थी तत्कालै परीक्षामा सामेल गराउन निर्देशन दिइएको संस्थानका प्रशासक केशव शर्माले जानकारी दिए ।

‘विद्यार्थी छात्रावास, मेसबाहेकका शुल्क पनि माग्यो भन्छन्, कलेज खाएको बसेको पैसा मात्रै मागेको हो भन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयले नै एक्सन लिनुपर्छ ।’

शर्माले सरकारले जारी गरेको कार्यविधि लागू नहुने अवस्था आउँदा कानुन लागू गराउनुपर्ने अन्य प्रशासनिक निकायसमेत सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले आइओएमले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेको बताए । ‘विद्यार्थी छात्रावास, मेसबाहेकका शुल्क पनि माग्यो भन्छन्, कलेज खाएको बसेको पैसा मात्रै मागेको हो भन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयले नै एक्सन लिनुपर्छ ।’
सरकारले ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई शुल्क तिरिदिएर एमबिबिएस पढाइरहेको छ । सरकारले शुल्कसमेत तोके पनि कलेजले अतिरिक्त शुल्क लगाएर सो नतिरेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको छ । पैसा तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षाफर्म नै नदिएर परीक्षा दिन नदिइएको हो ।
कलेजले एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सुरेशकुमार रास र पंकजकुमार रामलाई सोमबारदेखि सुरु भएको परीक्षाबाट वञ्चित गराएको कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी रामजी रामले बताए । पछाडि परेका तराईका दलित समुदायका बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढाउने गरी ०७२ देखि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
कार्यक्रमले उच्चशिक्षामा दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न भर्नाको अवसर प्रदान गरी अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । कलेजले मागेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेपछि अनुदान आयोगसहित त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत गुनासो लिएर जाँदा कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यार्थीले बताएका थिए ।

सरकारले ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई शुल्क तिरिदिएर एमबिबिएस पढाइरहेको छ ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रवेश परीक्षा पास भएका सो समुदायका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र इन्जिनियरिङमा तोकिएको शिक्षणशुल्कसहित प्रत्येक महिना ५ हजार निर्वाह भत्तासमेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेभन्दाबाहेकका शीर्षकमा शुल्क मागिरहेको रामजीले बताए ।
कार्यविधि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सरकारले तोकेबाहेक परीक्षा र त्रिवि रजिस्ट्रेसनशुल्क मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अनिवार्य भन्दै छात्रावास बस्न बाध्य पारेर, वार्षिक शुल्क, छात्रावासशुल्क, मेस चार्ज र इन्टरनेट चार्जका नाममा वार्षिक ३ लाख २५ हजार शुल्क लगाइरहेको रामजीको भनाइ छ । ‘छात्रावास बस्दैनौँ भन्दा पनि हुन्न, इन्टरनेट सेवा लिन्न भन्दा पनि मान्दैनन्,’ उनले भने । कलेजले इन्टरनेटशुल्क मात्रै वार्षिक १८ हजार लगाएको छ ।
तीन वर्षयता एमबिबिएसतर्फ १० जना यो कार्यक्रमअन्तर्गत भर्ना भएकामा ५ जना नेसनलमा, बाँकी लुम्बिनी मेडिकल कलेज, गण्डकी, युनिर्भसल र जानकीमा पढ्छन् ।