विद्यार्थीलाई ‘स्वास्थ्य शिक्षा’ बोझ मात्रै हो त ? अाखिर किन हटाइँदै छ पाठ्यक्रमबाट ?

हेल्थपोस्ट नेपाल

करिब एक दशकदेखि माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषयका रूपमा पढाइँदै आएको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा (स्वाजवा) अब ऐच्छिक बनाइने भएको छ । जीवनोपयोगी ज्ञान दिने १०० पूर्णांकको यो विषय अब विद्यार्थीले पढे पनि हुन्छ, नपढे पनि हुन्छ । विद्यार्थीले पढ्नै चाहे पनि सबै विद्यालयले यो विषय नराख्न पनि सक्छन् । पछिल्ला दिनमा सामान्य स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञानको अभावमा नसर्ने र सर्ने दुवैखालका गम्भीर रोगहरू बढिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान दिने यो विषय हटाइनु आपत्तिजनक भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

निर्णयकर्ता निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारी पनि यो निर्णयसित सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूको पनि गुनासो थियो– पूर्णतः व्यावहारिक सीप विकासमा केन्द्रित स्वाजवा विषय हामीलाई त राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । उनीहरू हटाउने निर्णयप्रति बेखबर भएको बताउँछन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेर पाठ्यक्रम विकास परिषद्बाट समेत स्वीकृत भइसकेको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषयलाई ऐच्छिक बनाइएको छ । यस्तो प्रारूपले १० वर्षको पाठ्यक्रम र पाठ्यभारको सोच दिन्छ । प्रारूप हुबहु लागू भएमा स्वास्थ्य शिक्षा विषय अनिवार्यबाट हट्नेछ ।
विद्यालय तहदेखि नै स्वास्थ्य शिक्षाबारे जानकारी दिइएन भने समयक्रमसँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती थपिँदै जाने र रोगको भार बढ्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन् । व्यक्तिको जीवन गुणस्तरको आधार स्वास्थ्य भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पहलमा स्वास्थ्य शिक्षा माध्यमिक तहमा समावेश गरिएको थियो ।
विज्ञहरूका अनुसार आमनेपालीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपचार क्षमताको अनुपातमा निकै भिन्नता छ । त्यसैले राज्यले दिने शिक्षामा नै स्वास्थ्यलाई समावेश गरेमा केही हदसम्म स्वास्थ्य शिक्षा किशोर–किशोरीसम्म पुर्याउन यो पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण थियो, जसले किशोरावस्थादेखि नै अधिकार र उपचार खोज्ने सोच केही हदसम्म भए पनि बढाइरहेको थियो ।

सरोकारवालाहरू पनि स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रमबाट हटाउन खोजिएकोमा सशंकित छन् । ‘यति महत्वपूर्ण विषयको गाम्भीर्य किन बुझिएन ?’ युएनएफपिएकी प्रतिनिधि कमलतारा बज्राचार्य भन्छिन् ।

सरोकारवालाहरू पनि स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रमबाट हटाउन खोजिएकोमा सशंकित छन् । ‘यति महत्वपूर्ण विषयको गाम्भीर्य किन बुझिएन ?’ युएनएफपिएकी प्रतिनिधि कमलतारा बज्राचार्य भन्छिन् । यो विषयलाई ऐच्छिक बनाइनुमा प्रशासक एवम् शिक्षा अधिकारीमा रहेको विषयप्रतिको पूर्वाग्रहले काम गरेको आरोप उनीहरूको छ ।
नेपाल परिवारनियोजन संघले आयोजना गरेको ‘नेपालमा बृहत्तर यौनिकता शिक्षा, यसको प्राथमिकता र सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाका विभिन्न प्रतिनिधि, यही विषयमा काम गर्ने सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवालाले यो विषयको आवश्यकता टड्कारो भएको तर सम्बन्धित निकायले नबुझेको आरोप लागए ।

‘एउटा भ्रम हामीमा के भयो भने– स्वास्थ्य शिक्षा भन्नाले ‘यौनिकता शिक्षा’ मात्रै हो भन्ने बुझियो, जुन गलत हो,’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिव धनबहादुर श्रेष्ठले भने ।
स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षामा पोषण, स्वास्थ्यसम्बन्धी आनीबानी, सर्ने तथा नसर्ने रोग, बालविवाह, अन्धविश्वास, दाइजो, देउकी, छाउपडी, स्वास्थ्यअधिकार, महिला शिक्षा, सम्बन्ध, यौनशिक्षा, परिवारनियोजनका साधनको आवश्यकता र स्वास्थ्यमा यसको प्रभावजस्ता विषय समेटिएका थिए ।
श्रेष्ठका अनुसार अझै पनि यी कुराहरूको आवश्यक मात्रामा ज्ञान नहुँदा विशेषगरी किशोरीहरू समाजमा धेरै ठाउँमा पीडित बन्न पुगेका छन् । बालविवाह, बालिका बलात्कार, किशोरावस्थामा गर्भपतन, अनिच्छित गर्भाधान, छाउपडीका समस्या अहिले पनि उस्तै छन् ।
‘हरेक दिन कुनै न कुनै किसिमले किशोरीहरू पीडित हुन पुगेका समाचारहरू आइरहन्छन् । यी सबै कुरामा केही न केही रूपमा कम गर्न स्वास्थ्य शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

विश्व अहिले एचआइभीसँग लडिरहेको छ । एचआइभीको नयाँ संक्रमणदर रोक्न लाखौँ पैसा खर्चिए पनि संक्रमणदर बढेको बढ्यै छ । एउटा अध्ययनले देखाएको छ, २०१० देखि २०१६ सम्ममा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा एचआइभी संक्रमण १२ प्रतिशतले बढेको छ । ‘विश्वमा बर्सेनि करिब ३३ करोड ३० लाख बच्न सकिने नयाँ यौनसंक्रमितरोगी भेटिन्छन् । विश्वको असर नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्न सक्छ । त्यसैले यो सबैभन्दा ठूलो पीडित समूह हो,’ नेपाल परिवारनियोजन संघका महानिर्देशक केपी विष्ट भन्छन् ।

स्वास्थ्यअन्तर्गतको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसमेत पाठ्यक्रम प्रारूप बनाउँदा कुनै परामर्शविनै महत्वपूर्ण विषय हटाइएको बताउँछन् । ‘प्रारूपमा यो कसरी हटाइयो र कसरी पारित भयो हामीलाई त थाहै भएन,’ परिवारकल्याण महाशाखाकी प्रमुख कविता अर्याल भन्छिन् । अर्यालका अनुसार यो विषयमा शिक्षामन्त्रीलाई भेट्दा मन्त्रीले नै अनभिज्ञता देखाएका थिए । ‘यस्तो भयो र ? मलाई थाहा भएन,’ मन्त्रीलाई उधृत गर्दै अर्याल थप्छिन् । शिक्षासचिवले समेत चाहिने आशयको कुरा गरे पनि विषय राख्न भूमिका निर्वाह नगरेको अर्यालको भनाइ छ ।

विश्व अहिले एचआइभीसँग लडिरहेको छ । एचआइभीको नयाँ संक्रमणदर रोक्न लाखौँ पैसा खर्चिए पनि संक्रमणदर बढेको बढ्यै छ । एउटा अध्ययनले देखाएको छ, २०१० देखि २०१६ सम्ममा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा एचआइभी संक्रमण १२ प्रतिशतले बढेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. लेखनाथ पौडेलले यो विषयको आवश्यकता र गम्भीरता हेरेर नै केन्द्रले यसलाई ऐच्छिक राखेको दाबी गरे । ‘केही हदसम्म सामाजिक र विज्ञानले यसलाई समेट्छ । कतिवटा विषय अनिवार्य दिने ?’

डा. पौडेलले विद्यार्थीलाई अनिवार्य विषय मात्रै धेरै राखेर नचाहिने बोझ दिन नहुने टिप्पणी गरे । ‘भन्नेले त ट्राफिक नियम पनि पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ भन्छन्, कुन विषयको आवश्यकता कति छ, हेरेर बृहत् छलफलपछि नै यो विषय ऐच्छिकमा राखिएको हो,’ पौडेल भन्छन् ।जिम्मेवार अधिकारीको यसखाले तर्कले ‘किशोर–किशोरीलाई दिँदै आएको स्वास्थ्य शिक्षा बोझ मात्रै थियो त ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

विश्व अहिले एचआइभीसँग लडिरहेको छ । एचआइभीको नयाँ संक्रमणदर रोक्न लाखौँ पैसा खर्चिए पनि संक्रमणदर बढेको बढ्यै छ । एउटा अध्ययनले देखाएको छ, २०१० देखि २०१६ सम्ममा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा एचआइभी संक्रमण १२ प्रतिशतले बढेको छ । ‘विश्वमा बर्सेनि करिब ३३ करोड ३० लाख बच्न सकिने नयाँ यौनसंक्रमितरोगी भेटिन्छन् । विश्वको असर नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्न सक्छ । त्यसैले यो सबैभन्दा ठूलो पीडित समूह हो,’ नेपाल परिवारनियोजन संघका महानिर्देशक केपी विष्ट भन्छन् ।

शैक्षिक विषयमा व्याप्त सामाजिक मान्यताअनुरूप अंग्रेजी, गणित र विज्ञान सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयको रूपमा मानिन्छ । अझै पनि समाजमा विश्वास गरिन्छ, ठूलो मान्छे बन्न ठूला–ठूला र अप्ठ्यारा विषयहरू पढाइनुपर्छ । ‘एउटा व्यक्ति डाक्टर नबन्ला, इन्जिनियर नबन्ला, शिक्षक नबन्ला, तर ऊ स्वस्थ त बन्नुपर्यो नि !’ बज्राचार्य थप्छिन् ।
व्यावहारिक ज्ञानलाई विश्वव्यापी रूपमै पाठ्यक्रममा राख्दा प्रभावकारी हुने मान्यता छ । अमेरिकामा पूर्वप्राथमिक विद्यालयमै हात धुने तरिका र यसका स्वास्थ्य प्रभावबारे सिकाइन्छ । परिवारका सदस्यबारे जानकारी, परिवारका सदस्यलाई गर्नुपर्ने आदर, परिवारले बालबालिकालाई दिनुपर्ने महत्वलगायत विषयवस्तु अमेरिकामा पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा सिकाइन्छन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

नेपालमा अहिले पनि २४ दशमलव ५ प्रतिशत बालविवाह छ । किशोर–किशोरीमा परिवारनियोजनका साधनको आवश्यकता ८८ प्रतिशत छ भने ठूलो संख्यामा (३२ प्रतिशत) परिवारनियोजनका साधनको अपरिपूर्त माग छ । त्यसैले नेपालमा अहिले यसको आवश्यकता झनै टड्कारो छ । ‘अहिले पनि स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो समस्या आनीबानी र व्यवहार परिवर्तन हो,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. यशोवर्धन प्रधान भन्छन्, ‘त्यसका लागि सानैदेखि ज्ञान दिनुपर्छ ।’



Leave a Reply

Your email address will not be published.