बालबालिकालाई खुवाइने भिटामिन ए चक्की खरिदका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा पैसा विनियोजन भएको थियो । भिटामिन ए खुवाउने दिन नजिकिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय सरकारले चक्की खरिद गर्न सकेनन् । चक्की खुवाउने मिति तय भइसकेको थियो । केन्द्र सरकारले युनिसेफसँग हारगुहार गरेर जोहो गर्यो । युनिसेफले आकस्मिक व्यवस्थापन गरिदिएपछि बल्ल भिटामिन ए कार्यक्रम चल्यो ।

पोखरामा डेंगु फैलिरहेको छ, तर परीक्षणका लागि किट अभाव छ । किट खरिदका लागि आवश्यक रकम स्थानीय सरकारसँग छ, तर स्थानीय सरकारलाई किट कहिले किन्ने, कहाँबाट र कसरी किन्ने भन्ने थाहा छैन । पैसा पहिल्यै पठाइसकेको भन्दै केन्द्र सरकार जति भन्यो उति किट दिन नसक्ने बताइरहेको छ । परीक्षणका लागि किटको हाहाकार छ ।

उल्लिखित दुई समस्या नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रम र प्रकोपका वेला देखिएका प्रतिनिधि समस्या मात्रै हुन् । अहिले अधिकांश गाउँ, नगर र प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्यका अत्यावश्यक औषधि, उपकरण व्यवस्थापन गर्नै धौ–धौ छ । सामान्यतः केन्द्र सरकारले यसअघि कात्तिकभित्रै वर्षभरिका लागि चाहिने औषधि र उपकरणका लागि टेन्डर गरिसक्थ्यो ।
यसपटक लगभग कुनै पनि स्थानीय सरकारले कुनै पनि औषधिको टेन्डर गर्न सकेका छैनन् । ‘यो वर्षको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुने अवस्थामा छ,’ प्रदेश १ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले भने, ‘अनुमान नै नगरी अधिकार र बजेट प्रत्यायोजन गरियो, यस वर्ष ठूलै समस्या आइपर्ने देखिन्छ ।’

डोटेलका अनुसार केन्द्रले कात्तिकमै टेन्डर गरिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष कतिपय औषधिका टेन्डर समयमा स्वीकृत नहुने, मूल्य नमिल्नेजस्ता कठिनाइ आएर अभाव हुने गथ्र्यो । यसवर्ष अधिकांश ठाउँमा खरिद नभएकाले देशभर हाहाकारकै अवस्था आउने उनको ठम्याइ छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएसँगै अन्य सेवा र क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्यको बजेट र कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारको जिम्मामा पठाएको छ । तर, पूर्ण प्राविधिक र जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी कार्यक्रम पठाउँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् ।

अहिले कुनै पनि निकायबीच कार्यक्रममा समन्वय हुँदैन । यतिसम्म कि, बन्ध्याकरण शिविरसमेत यसवर्ष नहुने अवस्था छ । पहिले यस्ता शिविर जिल्लामा जाने र जिल्लाले समन्वय गरेर चलाउने गर्थे । यसवर्ष कार्यक्रम कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

विज्ञहरूका अनुसार मुलुक रूपान्तरणका लागि संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवाका संवेदनशीलताप्रति सचेत नबन्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रका विगतका उपलब्धिसमेत गुम्ने जोखिम भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
नयाँ संरचना बनाउँदा जसरी पनि संरचना र जनशक्तिको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने सोच पालेर काम गर्दा चालू पूरै स्वास्थ्यप्रणाली नै ‘प्यारालाइज्ड’ भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पछिल्लोपटक २५ हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा स्वास्थ्यको शाखा नै चाहिँदैन भनिएको छ,’ एक जानकार बताउँछन् ।

नयाँ संरचना बनेर काम गर्न थालेपछि ‘पुरानो संरचना विघटन गर्नैपर्छ’ भन्ने मानसिकताले संकट निम्त्याएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार यसअघि नेपालमा जारी स्वास्थ्य संरचना जिल्लामा आधारित थियो । कुनै पनि कार्यक्रम जिल्लामा जाने र जिल्लाले नै स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थासँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउँथ्यो । अहिले कुनै पनि निकायबीच कार्यक्रममा समन्वय हुँदैन । यतिसम्म कि, बन्ध्याकरण शिविरसमेत यसवर्ष नहुने अवस्था छ । पहिले यस्ता शिविर जिल्लामा जाने र जिल्लाले समन्वय गरेर चलाउने गर्थे । यसवर्ष कार्यक्रम कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
संघीयतामा जाँदा नेपालको भौगोलिक विकटतालाई समेत बेवास्ता गरिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसले गर्दा औषधि ढुवानीमा समेत समस्या परेको छ । ‘एउटा जिल्लाभित्र पनि पुग्न २ दिन भन्दा बढी लाग्ने ठाउँहरू छन्,’ डोटेलले भने, ‘यसवर्ष क्षयरोग, कुष्ठरोगको औषधि ढुवानीमा समेत समस्या परिरहेको छ ।’

ढुवानीका लागि पैसा गाउँपालिकाहरूसँग छ । औषधि प्रदेशमा छ । तर, ती औषधि कसरी स्थानीय तहसम्म पु¥याउने र त्यसलाई कसले समन्वय गर्ने भन्ने अन्योलले समस्या निम्त्याएको छ । ‘औषधि किन्ने पैसा गाउँमा गइसक्यो, तर न प्राविधिक ज्ञान छ, न निकाय छ,’ उनले भने, ‘न स्थानीय तहलाई तालिम छ, न क्षमता । औषधि एनालाइसिस गर्ने, रोग पत्ता लगाउने संरचना नै छैन ।’ अहिले अधिकांश प्रदेश निर्देशनालयमा औषधि भए पनि ढुवानीका लागि पैसा स्थानीय तहसित भएकाले समन्वय गर्ने निकाय नहुँदा औषधि पुर्याउन सकिएको छैन ।

‘कतै इपिडेमिक हुँदा स्थानीयले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने ? केन्द्रबाट सहयोग गर्न परेर कसललाई सहयोग गरिदिने ?’ डोटेल थप्छन्, ‘प्रदेश १ मा मात्रै १४ जिल्ला छन्, एउटा प्रदेशले १४ जिल्ला कसरी हेर्न सक्छ ?’

२ वर्षअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा आधारित अनुसन्धानबाट स्वास्थ्यमा जिल्ला तहको संचरना नहटाउन सुझाब दिएको थियो । केही समयअघि काठमाडौंमा सम्पन्न परिवारनियोजनसम्बन्धी बाह्य विकास साझेदारहरूले सरकारसँग संघीय संरचना र परिवारनियोजन कार्यक्रमबारे भएको छलफलमा परिवारनियोजनका साधनहरू खरिद र वितरण केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । विश्वभरि नै परिवारनियोजनका साधनको गुणस्तर चुनौती बन्दै गएको छ । त्यसैले पनि गुणस्तर कायम राख्न र सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न खरिदको जिम्मेवारी स्थानीयस्तरमा दिन नहुने भन्दाभन्दै पनि अधिकार दिने नाममा क्षमतै नभएका निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अधिकारप्राप्त निकायहरूमा औषधिको गुणस्तर जाँच्ने, संरचना र जनशक्ति छैनन् । जेनतेन गरेर त्यस्तोखाले संरचना बनाइहाले पनि स्थानीय तहले चाहेर मात्रै औषधि किन्न सहज छैन । महँगाखालका औषधि उत्पादन गर्ने विदेशी कम्पनीहरू अहिले केन्द्र सरकारले किन्दासमेत नेपाली बजारमा खासै चासो देखाउँदैनन् । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि नेपाल ठूलो बजार होइन । अहिले देशैभरका लागि किन्दासमेत आकर्षित नभएका कम्पनीहरू ७ सय ५३ निकायसँग छुट्टाछुट्टै टेन्डर हाल्दै, औषधि पुर्याउँदै जान्छन् भन्ने सोच नै गलत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो संरचनाले महामारी हुँदासमेत समन्वय अभाव हुने गरेको जनाकारहरू बताउँछन् । ‘कतै इपिडेमिक हुँदा स्थानीयले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने ? केन्द्रबाट सहयोग गर्न परेर कसललाई सहयोग गरिदिने ?’ डोटेल थप्छन्, ‘प्रदेश १ मा मात्रै १४ जिल्ला छन्, एउटा प्रदेशले १४ जिल्ला कसरी हेर्न सक्छ ?’
संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक अधिकार भने पनि अहिलेको संरचनामा बिरामी नभएसम्म स्वास्थ्य सेवा पाउने भन्ने छैन । पुरानो संरचनामा रोग लाग्न नदिनका लागि जनचेतना, अनुगमनका कार्यक्रमसमेत हुनेमा अहिले त्यस्तो स्ट्रक्चर नै छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोहम्मद दाउदले पछिल्लो समय भिटामिन ए कार्यक्रमका समयमा देखिएको समस्याले पाठ सिकाएको सुनाए । ‘यो स्थिति नै नयाँ हो, जिम्मेवारी पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । हामी प्रदेशमन्त्रीलाई बोलाएर मिटिङ गरेर समन्वय र काम गर्नेक्रममै छौँ,’ उनले भने । उनले यसवर्ष सबै प्रदेशलाई खरिदका लागि केन्द्रले सहजीकरण गरिदिने बताए ।
संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले नीति–निर्माण, नियमन, निर्देशिका गाइडलाइन र अनुगमनको जिम्मा छ । तीबाहेक कतिपय स्थानीय तहलाई खरिद गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्ने आशंका गरिएका रेबिजलगायतका खोपहरू र सर्पदंश औषधि, ठूला उपकरण र सामग्री केन्द्र सरकरको जिम्मेवारीमा पर्छ । औषधिलगायत साना उपकरण खरिदको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ । यसवर्ष खरिद गर्ने समय कात्तिक सकिनै लाग्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले खरिद नथालेको दाउदले सुनाए । उनका अनुसार महाशाखाले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर कति औषधि चाहिन्छ र केन्द्रले के सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, सोको जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको छ । ‘हामी उनीहरूको विवरण हेरेर औषधिको टेन्डर गरिदिन्छौँ, भुक्तानी स्थानीय सरकारले दिन्छन्,’ उनले भने, ‘सकेसम्म समस्या आइनपरोस् भन्नेमा सचेत छौँ ।’

पछिल्लो समय देखिएको समस्याले देशभरका स्वास्थ्य जनशक्ति ‘फ्रस्टेड’ भइरहेको आफूले पाएको डेटेल बताउँछन् । ‘कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन्,’ उनले भने । देशभर समस्या आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ संरचना काम गर्न सक्षम नहुँदासम्म जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो संघीय संरचनासम्बन्धी विषय भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित नभएसम्म कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।