सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अदालतले दिएको आदेशको जानकारी विपक्षी निकायमा नपुग्दै स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेपछि उनले गर्ने निर्णयलाई लिएर कानुनी प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विपक्षीसमक्ष पुगेपछि सरुवा फाइलमा नयाँ आदेशको अभिलेख रहेपछि मात्रै काममा फर्किनुपर्नेमा आफूखुसी मन्त्रालय गएर हाजिर गरेपछि कानुनी प्रश्न उब्जिएको हो । बिहीबार दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायधीशको एकल इजलासले शुक्रबार स्वास्थ्यसचिव सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नपुग्दै सचिव चौधरीले आइतबार नै मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । सामान्यतः अदालतको आदेश पुगेपछि निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी दिएर तथा सो निकायले नै पत्र दिएर हाजिर हुन जानुपर्ने हो । तर, चौधरी अदालतको आदेश सरकारसमक्ष नपुग्दै आफूखुसी काममा फर्किएकी थिइन् ।

‘अदालतको निर्णय पुग्न ढिला हुन्छ भने बरु आफैँ लिएर जान सकिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘निर्णयको फाइलमा आदेशको प्रति अभिलेख नराखेसम्म त जिम्मेवारीमा जान मिल्दैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अन्तरिम आदेशको अभिलेखीकरण निर्णयकर्ता निकायमा नहुँदासम्म हाजिर हुन मिल्दैन । ‘अदालतको निर्णय पुग्न ढिला हुन्छ भने बरु आफैँ लिएर जान सकिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘निर्णयको फाइलमा आदेशको प्रति अभिलेख नराखेसम्म त जिम्मेवारीमा जान मिल्दैन । आफैँले लिएर गए पनि हुन्छ, तर अघिल्लो निर्णयमाथि पछिल्लो निर्णय त अभिलिखित हुनुपर्छ ।’ उनले अदालतको निर्णयबाट जानकारी आएपछि त्यसको अभिलेख राखेर सचिवलाई काम गर्न सहजीकरण गर्नुचाहिँ विपक्षीको समेत कर्तव्य हुने बताए ।

अर्कोतिर उनी आफैँले समेत अदालतको आदेश लिएर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदनमार्फत यस्तो आदेश आएकाले हाजिर हुन पाऊँ भनेर निवेदन लिन सक्थिन् । हाजिर नगराए अदालतको मानहानि मुद्दामा समेत जान बाटो रहन्थ्यो । तर, चौधरीले आफैँ हाजिर भएर ‘हाजिर भएर काममा फर्किएको’ जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गराएकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले दसैँअघि नै सरुवा गरे पनि उनी पत्र नपुग्दासम्म मन्त्रालयमा गएर काम गरिरहेकी थिइन् । सरुवाको निर्णय मन्त्रालय पुग्न १५ दिन लागेको थियो । उनी मन्त्रालयबाट रमाना लिनसमेत नगई मन्त्रालय आउन छाडेकी थिइन् । उनी यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत हाजिर हुन गएकी थिइनन् ।

‘तपाईंको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको हो, यहाँ हाजिर हुनुभएको छैन,’ मुख्यसचिवको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं स्वास्थ्यसचिव होइन, हामी मन्त्रालयबाट बोलाउछौँ ।’

सरुवाको पत्र पुगेपछि पनि चौधरी शनिबारसमेत उपस्थित भएकी थिइन् । सोक्रममा उनले महत्वपूर्ण फाइल गायब गरेको अशंकामा अख्तियारले निगरानी बढाएको छ । स्रोतका अनुसार यसबीचमा उनी मन्त्रालयका आफ्ना विश्वासपात्र लीलाराज पौडेल, महेन्द्र श्रेष्ठलगायतसँग सम्पर्कमा रहेर मन्त्रालयका कामको जानकारी लिइरहेकी थिइन् ।

मुख्यसचिवले भने– तपाईंलाई स्वास्थ्यसचिवका रूपमा चिन्दिनँ

सरकारले सरुवा गरिसकेपछि सरकारविरुद्ध सचिव अदालत जाने, निकै कम हुने यस्ता घटनामा आदेश कार्यान्वयनमा समेत सरकारलाई अटेर गरेपछि उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व चौधरीसँग थप चिढिएको छ ।

डा. चौधरीको यस्तो क्रियाकलापबाट रुष्ट मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उनलाई सोमबार सचिवहरूको नियमित बैठकमा समेत बोलाएनन् । सचिवहरूको बैठकबारे जानकारी पाएर डा. चौधरीले बैठकमा उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दा मुख्यसचिवले उनको सरुवा बदरबारे सरकारलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘तपाईंको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको हो, यहाँ हाजिर हुनुभएको छैन,’ मुख्यसचिवको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं स्वास्थ्यसचिव होइन, हामी मन्त्रालयबाट बोलाउछौँ ।’ सोपश्चात् निमित्तसचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलसमेत काठमाडौंमा नभएकाले प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागाईंले सचिवहरूको बैठकमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।