गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्नेगरी दिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई पत्राचार गरेर प्रदेश सरकार प्रतिष्ठान चलाउन इच्छुक र सक्षम रहेको भन्दै यस्तो माग गरेको हो । प्रदेश सरकारको पत्रपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यलयले सरोकारवालाहरुको बैठक बोलाएर छलफल थालेको छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.अर्जुन आचार्यले पनि प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान चाहियो भनेर केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको सुनेको बताए । ‘हामीलाई बोधार्थ छैन्,’ डा.आचार्यले भने, ‘तर उहाँले केन्द्र सरकारलाई पत्रसमेत पठाइसक्नु भएको छ रे ।’

डा.आचार्यले प्रतिष्ठान सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत राख्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको सुनाए । प्रतिष्ठान ऐनअनुसार अहिले प्रधानमन्त्री कुलपति र स्वास्थ्यमन्त्री सहकुलपति हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई प्रतिष्ठान दिँदा यी विषयमा समेत हेरेफेर गर्नुपर्छ ।
डा.आचार्यले केन्द्र वा प्रदेश सरकार को मातहतमा राख्ने भन्ने विषयले आफूलाई फरक नपार्ने बताए । आइतबारै मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रदेश सरकारको पत्रको आधारमा प्रतिष्ठान प्रदेशलाई दिने/नदिनेबारे बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिष्ठानबाट प्रदेश सरकारलाई दिँदा स्वास्थ्य जनशक्तिको गुणस्तरमा एक रुपता कायम गर्न कठिन हुने धारणा राखेको प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए । ‘चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रवेश परीक्षा धेरै संवेदनशील कुरा हो,’ डा.प्याकुरेलले भने, ‘त्यसमा एकरुपता र गुणस्तरका लागि प्रदेश सरकारलाई दिन मिल्दैन्,’ ।

संघीयताको मर्मअनुसार पनि अन्य विषयका प्रदेश विश्वविद्यालयहरु प्रदेश सरकारले चलाएपनि विशेषज्ञ प्रतिष्ठानहरु केन्द्रले चलाउनुपर्ने भनाई उनको छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पोखरासहित, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, न्याम्स, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् ।