किन खुसी छैन बेलायतमा नर्स पठाउने सरकारी योजनाप्रति नर्सिङ संघ?

काठमाडौं–नेपाली नर्सलाई शून्य लागतमा रोजगारीका लागि बेलायत लैजाने समझदारी गत भदौ ६ गते नेपाल र बेलायतबीच भयो । जसअनुसार बेलायत लगिने नर्सको सेवा, सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने भनियो ।

तर यो योजनाप्रति नर्सहरुको छाता संगठन नेपाल नर्सिङ संघ खुसी छैन ।

तर त्यसअघि थाहा पाऔं नर्सहरुले बेलायतमा कस्तो रोजगार पाउँदैछन् ?

ढाँचाबारे छलफल जारी छ
रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायले आवश्यक तालिम प्रदान गरी रोजगारीमा पदस्थापना गर्ने छ ।

रोजगारीका लागि थप व्यवस्थित गर्न कार्यान्वयन ढाँचा (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) का सम्बन्धमा अहिले छलफल जारी छ । उक्त प्रोटोकलमा सहमति भएपश्चात रोजगारीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । प्रोटोकलमा प्रथम चरणमा परीक्षण कार्यक्रम (पाइलट प्रोग्राम) सञ्चालन हुनेछ। त्यसको मूल्याङ्कनपश्चात थप नियुक्ति तथा विस्तारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने जनाइएको छ।

बेलायत जान इच्छुक व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा, कस्तो सुविधा पाउँछन्?
बेलायतमा स्वास्थ्यकर्मी भएर जान इच्छुक व्यक्तिले सरकारी मान्यता प्राप्त संघ–संस्था र एजेन्सीमार्फत् सम्पर्क गनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी निकायबाट मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट आवश्यक योग्यता पूरा गरेका र २० देखि ४५ वर्षभित्रका महिला तथा पुरुष दुवैले बेलायतमा स्वस्थ्यकर्मी भएर जान पाउने छन्।

बेलायतमा रोजगारीमा जान शैक्षिक योग्यता स्टाफ नर्स, बीएस्सी या बीएन गरेको हुनुपर्ने वा मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थाबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्ने छ। त्यसका साथै, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्नको लागि इजाजत पाएको हुनुपर्ने छ । नेपालमा दर्ता भएका अस्पतालमा कम्तिमा २ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा दर्ता भएका नर्सहरुले बार्षिक रुपमा बेलायतको २७ हजारदेखि ३२ हजारसम्म पाउन्ड स्टर्लिंग तलब प्राप्त गर्नेछन् । नेपाली मुद्रा अनुसार बेलायतमा रोजगारका लागि जाने नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरुले बार्षिक रुपमा ४० लाख ५३ हजारदेखि ४८ लाख ३ हजारसम्मको तलब सुविधा पाउने छन्। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरुले वर्षमा २७ दिन बिदा पाउने र बैंक बिदामा पनि बिदाको सुविधा पाउने छन्।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले पेन्सन स्कीमदेखि अन्य सुविधाहरु पाउनेछन्। नर्सिङ र मिडवाइफरी काउन्सिलमा पूर्ण रूपमा दर्ता भएपछि नर्सहरूले एक वर्षको प्रिसेप्टरशिप एजुकेशन प्रोग्रामबाट फाइदा लिएर युके नर्समा परिणत हुन पाउने छन्। बेलायतमा जाने विवाहित नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो परिवार पनि लैजान पाउने छन्।

बेलायतले नेपाली स्वास्थ्यकर्मी, उनको परिवारलाई सार्वजनिक रुपमा दिने स्वास्थ्य सेवा पनि पाउनेछन् । ४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म बालबालिकाले शैक्षिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

योग्यता, मापदण्ड र सेवा सुविधाबारे विस्तृतमा याे लिंकमा पढ्नुहोस् –

अहिलेको अवस्थामा ३५ हजार नर्स बेरोजगार छन् । बर्सेनि जनशक्ति थपिँदै जान्छन् । अहिले कम पारिश्रमिक लिएर काम गरेका र बेरोजगार रहेका जनशक्तिलाई खपत गर्न बोलयतको अवसर एउटा समाधान मात्र रहेको नर्सिङ संघ अध्यक्ष मनकुमारी राईको धारणा छ ।

तर नेपाली जनशक्ति पलायन गराउने सम्झौता दीर्घकालीन रुपमा हानिकारक हुन सक्ने उनले चेतावनी दिइन् ।

‘अहिले बेलायतसँग मात्र सम्झौता भएको छ । त्यसरी नै अन्य देशहरुसँग पनि सम्झौता भए नेपालमा नर्सको अभाव पर्न सक्छ,’ उनले भनिन, ‘उनीहरुले परीक्षा लिएर प्रतिस्पर्धा गराएर लैजान्छन् । त्यसैले पछिल्लो समयमा ब्रेन ड्रेन हुने सम्भावना धेरै छ ।’

यो तत्कालको लागि नर्स खपत गर्ने एउटा उपाय भए पनि दिगो समाधान भने नभएको उनले बताइन् । ‘प्रतिस्पर्धा गरेर तीन वर्षका लागि लैजान लागेको जनशक्ति बेलायत सरकारले त्यसपछि के गर्छ भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भनिन् ।

नर्सहरु विदेश जाने फर्केर आएपछि पुन विदेशिने सम्भावना हुन्छ । बेलायतले फर्काए ती जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले बेलायतको जति पारिश्रमिक दिन नसके अर्को किसिमको समस्या आउन सक्ने उनले बताइन् ।

‘एक पटक विदेशिएर आएका नर्स नेपाल बसेर कम तलबमा काम गर्न तयार नहुँदा सरकारलाई नै अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ उनले भनिन्,‘अस्पताल खाली होलान् अथवा सरकारले चाहे जति नर्स नहोलान् ।’

‘अहिले जनशक्ति उत्पादन कम हुदैं छन् । स्टार्फ नर्स तीन वर्ष, विएसस्सि नर्सिङ चार वर्ष पढेर सीप ज्ञान लिएर लाइसेन्स प्राप्त भएका जनशक्तिलाई योग्य प्रतिस्पर्धी मान्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जुन हामीले ब्रेन ड्रेन भन्छौं, अझ सबैभन्दा योग्य अर्थात् क्रिम जनशक्ति लिएर जान्छ कि भन्ने डरचाहिँ हो। ’

जनशक्ति पलायन हुँदा नेपालमा नर्सको हाहाकारै नभए पनि केही मात्रामा कमी हुने देखिने उनले बताइन् ।

उनका अनुसार संघल भविष्यलाई ध्यानमा राखेर पाइला चाल्न श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि मन्त्रालयबाट प्रतिक्रिया भने आएको छैन ।

विकल्प के?
नेपालमा उत्पादन भएका जनशक्ति खपत गर्न सरकारले नर्सिङ दरबन्दि सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताइन् । त्यस्तै सरकारी, निजी तथा सामुदायीक स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने तहगत नर्सहरुको न्युनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टि सरकारले गरिदिए विदेशिने नर्सको संख्यामा कमी आउने उनको मत छ ।



Leave a Reply

Your email address will not be published.