निःशुल्क स्यानिटरी प्याड : बजेट छ, वितरण छैन

 काठमाडौं महानगरपालिका भन्छ-कानुनी उल्झनले प्याड वितरण गर्न सकेनौं

काठमाडौं–कक्षामा बसिरहेका बेला दीपिका (नाम परिवर्तन)लाई एक्कासी पेट दुख्न थाल्यो। केही बेर सहिन्। दुखाई बढ्दै गयो। शिक्षक कक्षाबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै शौचालय पुगिन्। महिनावारी भएको रहेछ।

उनको साथमा महिनावारीमा लगाउने प्याड थिएन। घर फर्किनुको विकल्प रहेन। उदास हुँदै उनी चावहिलको मैजुबहालस्थित डेरामा पुगिन्। एक दिनको पढाई छुट्यो।
यो एउटा दृष्टान्त हो। काठमाडौं महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरण नहुँदा छात्राहरुलाई सकस भइरहेको छ। महिनावारी भएको बेला विद्यालय छोड्नु पर्ने बाध्यता छ।

मुलुकभर करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा कक्षा ६ भन्दा माथिका १३ लाख बढी छात्राहरु अध्ययनरत छन्। सरकारले निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

कार्यविधि छ, कार्यान्वयन छैन
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरुलाई महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउन सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ ) बनेको छ ।

महिनावारीका कारण विद्यालय छोड्ने समस्या समाधान गर्न कार्यविधि ल्याइएको हो। कार्यविधि अनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा प्याड वितरण गर्नु पर्छ।

पशुपतिमित्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक घनश्यामराज काफ्लेका अनुसार, महानगरले उपलब्ध नगराएपछि विद्यालयमा दुई वर्षदेखि प्याड वितरण रोकिएको छ । ‘विद्यालयले निःशुल्क सेनिटरी प्याड दिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर स्रोत जुटाएको छैन त्यसैले हाम्रो विद्यालयमा सेनिटरी प्याड बाँडेका छैनौं,’ उनले भने। महानगरपालिकाले वितरण नगरेपछि विद्यालयले नै किनेर छात्राहरुलाई प्याड वितरण गरिरहेकोे उनले बताए।

त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्भराज कँडेलले पनि दुई वर्षदेखि प्याड नपाएको गुनासो गरे।

‘राज्यले घोषणा गरिसकेपछि छात्राले समयमै प्याड पाउनुपर्छ त्यसका लागि महानगरले पहल गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विद्यालयको स्रोतबाट नै निःशुल्क दिएका छौं तर त्यो पर्याप्त छैन ।’ प्रधानाध्यापक कँडेलका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि नै महानगरले विद्यालयलाई प्याड उपलब्ध गराएको छैन।

एक पटक निःशुल्क वितरण गरिसके पछि आसा हुनु स्वाभाविक रहेको प्रधानाध्यापक कँडेल बताउँछन् । छात्राको मनस्थितिमा नकारात्मक असर नपरोस् भनेर विद्यालयको खर्चबाट प्याड वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘महानगरले दिएको भए महिनावारीको एक चक्रमा प्रत्येक छात्रालाई आठ ओटा दिन पुगेको थियो,’ उनले भने,‘हामीले त्यसरी बाँड्न सकेका छैनौं । स्कुलमा आएर महिनावारी हुने र प्याड किन्न नसक्ने छात्राहरुलाई मात्र दिने गरेका छौं ।’ त्यसको आर्थिक भार विद्यालयलाई थेग्न गाह्रो परिरहेको उनको भनाइ छ।

महानगरले निःशुल्क प्याड वितरण लागू भएको शुरुवाति वर्ष २०७६ मा विद्यालयको खातामा रकम पठाएको थियो । विद्यालयले नै टेण्डर आह्रवान गरेर मोरल नामक स्यानिटरी प्याड वितरण गरेको थियो। ‘अहिले पनि प्याड उपलब्ध गराउन नसके विद्यालयको खातामा पैसा हालिदिए हामी किनेर वितरण गर्ने थियौं,’ उनले भने।

कालिमाटीस्थित निलबाराही माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपालले छात्राहरु विद्यालय आएर महिनावारी हुँदा अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले विद्यालयकै स्रोतबाट प्याड दिइरहेकोे बताइन्। ‘विद्यालय आउन समस्या परिरहेको हुन्छ । अत्याधिक पेट दुख्ने लगायतका अरु समस्या पनि हुन्छ । हामीले नै प्याड दिन्छौं,’ उनले भनिन्।

उनी भन्छिन्, ‘महिनावारी कतिबेला कहाँ भइन्छ थाहा हुँदैन घरमा भए म्यानेज गरेर आउँछन् । कोहीलाई अत्याधिक रगत बग्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा स्कुलले प्याड नदिए उनिहरु स्कुल नै आउँदैनन् ।’

छात्रालाई नियमित विद्यालय आउन कोशेढुंगा बनेको स्यानिटरी प्याड वितरणमा रोक लाग्दा विद्यालयलाई आर्थिक भार थपिएको उनको गुनासो छ ।

प्याड किन्न बाध्य छात्रा
काठमाडौं महानगर मातहतमा ८९ सामुदायिकका ३३ हजार ७ सय विद्यार्थी प्याड किनेर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । दुई वर्षदेखि निःशुल्क प्याड पाउन सकेका छैनन्।
आर्थिक स्रोत बलियो भएका विद्यालयले सेनिटरी प्याड खरिद गरे पनि कमजोर विद्यालयमा छात्राहरु आफैँ खरिद गर्छन्। कतिपय विद्यालयहरुले छात्राहरुलाई प्याडको व्यवस्था आफैँ गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारले कक्षा ६ देखिका छात्राहरूलाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर कक्षा ४ र ५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीमा पनि महिनावारी हुन्छ। ती विद्यार्थीका लागि प्याड वितरण हुन सकेको छैन। महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई वितरण गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ ।
कतिपय विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क प्याड पाइन्छ भन्ने जानकारी पनि छैन । एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले महानगरपालिकाको हेलचेक्र्यार्इँले विद्यार्थीहरुलाई सकस भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले पैसा दिइरहेको रकम फ्रिज भइरहेको छ। विद्यालय र छात्रा भने मर्कामा परेका छौं । कति विद्यालयको केही पनि स्रोत छैन ।’

सरकारले निःशुल्क भनेर पनि नदिँदा उनीहरुको भावनामा चोट पर्ने र पाउने सुविधा पाइएन भनेर मानसिक विचलनमा पर्लान् भन्ने डरले विद्यालयले निरन्तरता दिएको उनले बताइन्।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अन्योल
सेनिटरी प्याड खरिदको लागि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सेनिटरी प्याडका लागि काठमाडौं महानगरले पनि बजेट छुट्याएको छ । सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ ) अनुसार, प्रचलित कानून बमोजिम गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड खरिद गरि वितरण गर्नु पर्छ।

काठमाडौं महानरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले कानूनी अल्झनले प्याड वितरण गर्न नसकेको बताए । ‘दुई वर्ष अघि (२०७६ सालमा) विद्यालयको खातामा रकम पठायौँ सबैले बुझेर किन्न सकेनन्,’ उनले भने ‘ प्याड खरिदमा एकरुपता भएन । कुनै विद्यालयले गुणस्तरीय खरिद गरे । कुनै विद्यालयमा गुणस्तरहीन थिए ।’

२०७७ सालमा महानगरपालिकाले टेण्डर नै खुलाएको थियो । ‘टेण्डर छनोट भयो । त्यो अनुसारको आपूर्ति गर्न सामान लिएर पनि आए’ उनले भने, ‘ हामीले माग गरे अनुसारको सेनिटरी प्याडको गुणस्तर भए /नभएको परीक्षण गर्‍यौं। हामीले तोके अनुरुपको गुणस्तरीय सामान आएन ।’ त्यसपछि महानगरले त्यसको धरौटीस्वरुप लिएको २६ लाखसमेत जफत गरि टेण्डर प्रक्रिया नै रद्ध गरेको उनले बताए।

सेनिटरी प्याड कम्पनीले महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले स्टे अर्डर दिएको हुनाले प्याड वितरणमा समस्या आएको शिक्षा शाखा प्रमुख सुबेदीले बताए । ‘२०७८ को प्याड वितरणका लागि भदौमा नै काम सुरु भएको थियो । कात्तिकमा अदालतले स्टे अर्डर दिए पछि रोकियो,’ उनले भने ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ मा सेनिटरी प्याड खरिदका लागि १ करोड ४३ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १ करोड ५५ लाख छुट्याएको बजेट फ्रिज भएको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/.७० मा स्यानीटरी प्याड खरिदका लागीे १ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याएको छ । अहिले विद्यालयलाई नै रकम दिने बिषयमा पनि छलफल भइरहेको पनि अदालतको आदेशले अन्योल भएको उनले बताए। ‘सेनिटरि प्याड वितरणमा कुनै निर्णय गर्न सकिएको छैन । अन्योल छ,’ उनले भने ।

बजेट सधै फ्रिज
शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक अर्ब २ करोड ७३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट सेनिटरी प्याडमा विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको केन्द्रले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सेनिटरि प्याडका लागि वर्सेनी १ अर्बभन्दा बजेट विनियोजन गरे पनि छात्राहरु आफैँ किन्न बाध्य छन् । झोलामा प्याड राखेर विद्यालय जाने गरेका छन् ।

तस्विर-इएफइ



Leave a Reply

Your email address will not be published.